मीडिया: साहस भरा 2022, उम्मीदों भरा 2023

वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर 'टीवी टुडे नेटवर्क' के 'तक चैनल्स' के मैनेजिंग एडिटर हैं और हर रविवार सोशल मीडिया पर उनका साप्ताहिक न्यूजलेटर 'हिसाब किताब' प्रकाशित होता है। इस सप्ताह मिलिंद खांडेकर ने भारतीय उघोगपति गौतम अडानी के बारे में बात की है। उन्होंने लिखा, अमेरिका की रिसर्च फ़र्म हिंडनबर्ग ने जनवरी में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर सवाल खड़े कर दिए थे। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति थे, रिपोर्ट आने के बाद वो पहले 30 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे और अब वो 24 वें नंबर पर हैं। शेयर बाज़ार में उनकी कंपनियों की क़ीमत 19 लाख करोड़ रुपये थी, ये गिरते गिरते 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। अब क़ीमत दस लाख करोड़ रुपये के पार है।

हिंडनबर्ग के आरोप यह थे कि अडानी ग्रुप के शेयरों की क़ीमत 85% से ज़्यादा है। अडानी ग्रुप ने हेराफेरी से शेयरों के दाम बढ़वाए हैं। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख रुपये का भारी क़र्ज़ है। इन आरोपों का नतीजा यह हुआ कि अडानी ग्रुप के शेयरों की क़ीमत धड़ाम से गिर गई। शेयरों के दाम हेराफेरी से बढ़ाने के आरोप की जांच का अधिकार शेयर बाज़ार की देखरेख करने वाली सेबी को है जबकि कर्ज बैंकों का मामला था। अडानी ग्रुप ने क़र्ज़ घटाने की दिशा में कदम उठाए। कर्ज समय से पहले चुकाना शुरू किया और कारोबार को फैलाने की गति कम कर दी।

इस बीच, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने कमेटी बना दी। कमेटी का काम अडानी की जांच करना नहीं था बल्कि ये देखना था कि कहीं अडानी की जांच में सेबी से चूक तो नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को मोटे तौर पर तीन काम दिए थे कि क्या सेबी इन आरोपों की जांच में चूक गई है। क्या अडानी ग्रुप की कंपनियों ने न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम को तोड़ा है। पब्लिक कंपनी यानी जो शेयर बाजार में लिस्ट है उसमें किसी एक ग्रुप की शेयर होल्डिंग्स 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 

हिंडनबर्ग का आरोप है कि विदेशी फंड के ज़रिए अडानी की शेयर होल्डिंग्स 75% से ज़्यादा है यानी नियम तोड़ा है। क्या अडानी ग्रुप ने भाईचारे वाले यानी रिलेटेड पार्टी सौदे किए हैं। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी के भाई विनोद के साथ ऐसे सौदे हुए हैं। अडानी ग्रुप पहले से ही इन आरोपों को ग़लत बताता रहा है। Bloomberg के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को कमेटी ने 173 पेज की रिपोर्ट दी है। इसका सार है कि 13 विदेशी फंड के अडानी ग्रुप की कंपनियों में 14% से 20% शेयर हैं। सेबी ने इन फंड में पैसा लगाने वाले 42 लोगों का नाम पता भी खोज लिया है। अब यही असली मालिक है या इनके पीछे कोई और है, यह पता नहीं चल पाया है। अगर अडानी ग्रुप इसके पीछे है तो मिनिमम शेयर होल्डिंग्स का नियम टूटा है।

अडानी ग्रुप का कहना है कि इन लोगों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। सेबी की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि 2019 में उसने ही नियम बदल दिया था। फंड पर असली मालिक बताने की बाध्यता ख़त्म कर दी गई थी बाकी दो आरोपों पर सेबी के हाथ कुछ नहीं लगा है। यही रिपोर्ट अडानी ग्रुप के शेयरों की क़ीमत में उछाल का कारण बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 अगस्त को है, तब साफ हो जाएगा कि अडानी को आरोपों से आजादी मिलेगी या नहीं। इस सारी उठापटक में NRI इनवेस्टर राज जैन सबसे फ़ायदे में रहे हैं। 

उन्होंने मार्च में अडानी ग्रुप के शेयरों में करीब 15 हज़ार करोड़ रुपए लगाए थे, ढाईं महीने में उनकी कीमत 25 हजार करोड़ रुपये हो गई है यानी दस हजार करोड़ रुपये का फायदा। कहते हैं कि शेयर तभी खरीदना चाहिए जब वो मंदी में हो, तेजी में नहीं और राज जैन का सौदा इसका साक्षात उदाहरण है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक 'टीवी टुडे ग्रुप' में कार्यरत हैं)

आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।

सत्ता, संपन्नता, शिखर-सफलता  से अधिक महत्वपूर्ण है- संघर्ष की क्षमता और जीवन मूल्यों की दृढ़ता। इसलिए नरेन्द्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री पद और  नौ वर्षों की  सफलताओं के विश्लेषण से अधिक महत्ता उनकी संघर्ष यात्रा और हर पड़ाव पर विजय की चर्चा करना मुझे श्रेयस्कर लगता है। सत्ता और संबंधों को बनाने से अधिक महत्व उनकी निरंतरता का है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए अनथक कार्यों और उपलब्धियों के बावजूद 2023 –2024 न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरन उनकी पार्टी भाजपा और लोकतंत्र के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का दायित्व प्रशासन से अधिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों , सामाजिक संगठनों का है।

राजधानी में संभवतः ऐसे बहुत कम पत्रकार इस समय होंगे, जो 1972 से 1976 के दौरान गुजरात में संवाददाता के रूप में रहकर आए हों। इसलिए मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। 'हिन्दुस्तान समाचार' (न्यूज एजेंसी) के संवाददाता के रूप में मुझे 1973-76 के दौरान कांग्रेस के एक अधिवेशन, फिर चिमन भाई पटेल के विरुद्ध हुए गुजरात छात्र आंदोलन और 1975 में इमरजेंसी रहते हुए लगभग 8 महीने अहमदाबाद में पूर्णकालिक रहकर काम करने का अवसर मिला था। इमरजेंसी के दौरान नरेन्द्र मोदी भूमिगत रूप से संघ-जनसंघ तथा विरोधी नेताओं के बीच संपर्क तथा सरकार के दमन संबंधी समाचार-विचार की सामग्री गोपनीय रूप से पहुंचाने का साहसिक काम कर रहे थे।

प्रारंभिक दौर में वहां इमरजेंसी का दबाव अधिक नहीं दिख रहा था। उन्हीं दिनों ‘साधना’ के संपादक विष्णु पंडयाजी से भी उनके दफ्तर में जाकर राजनीति तथा साहित्य पर चर्चा के अवसर मिले। बाद में संपादक-साहित्यकार विष्णु पंडया के अलावा नरेन्द्र मोदी ने इमरजेंसी पर गुजराती में पुस्तक भी लिखी। इसलिए यह कहने का अधिकारी हूं कि सुरक्षित जेल (और बड़े नेताओं के लिए कुछ हद तक न्यून्तम सुविधा साथी भी) की अपेक्षा गुपचुप वेशभूषा बदलकर इमरजेंसी और सरकार के विरुद्ध संघर्ष की गतिविधयां चलाने में नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तारी से पहले सोशलिस्ट जार्ज फर्नांडीस भी भेस बदलकर गुजरात पहुंच थे और नरेन्द्र भाई से सहायता ली थी। मूलतः कांग्रेसी लेकिन इमरजेंसी विरोधी रवीन्द्र वर्मा जैसे अन्य दलों के नेता भी उनके संपर्क से काम कर रहे थे। संघर्ष के इस दौर ने संभवतः नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति की कटीली-पथरीली सीढ़ियों पर आगे बढ़ना सिखा दिया। लक्ष्य भले ही सत्ता नहीं रहा हो, लेकिन कठिन से कठिन स्थितियों में समाज और राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प उनके जीवन में देखने को मिलता है।

इस संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में आने के कुछ ही महीनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बाकायदा संसद की स्वीकृति के साथ कश्मीर के लिए बनी अस्थायी व्यवस्था की धारा 370 की दीवार ध्वस्त कर लोकतांत्रिक इतिहास का नया अध्याय लिख दिया। सामान्यतः लोगों को गलतफहमी है कि मोदी जी को यह विचार तात्कालिक राजनीतिक-आर्थिक स्थितियों के कारण आया। हम जैसे पत्रकारों को याद है कि 1995-96 से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ जम्मू-कश्मीर में संगठन को सक्रिय करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ जुट गए थे।

हम लोगों से चर्चा के दौरान भी जम्मू-कश्मीर अधिक केन्द्रित होता था, क्योंकि भाजपा को वहां राजनीतिक जमीन तैयार करनी थी। संघ में रहते हुए भी वह जम्मू-कश्मीर की यात्राएं करते रहे थे। लेकिन नब्बे के दशक में आतंकवाद चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत-यात्रा के दौरान कश्मीर के छत्तीसिंगपुरा में आतंकवादियों ने 36 सिखों की नृशंस हत्या कर दी। प्रदेश प्रभारी के नाते नरेन्द्र मोदी तत्काल कश्मीर रवाना हो गए। बिना किसी सुरक्षाकर्मी या पुलिस सहायता के नरेन्द्र मोदी सड़क मार्ग से प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए। तब फारूख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब पता लगा तो उन्होंने फोन कर जानना चाहा कि 'आप वहां कैसे पहुंच गए। आतंकवादियों द्वारा यहां वहां रास्तों में भी बारूद बिछाए जाने की सूचना है। आपके खतरा मोल लेने से मैं स्वयं मुश्किल में पड़ जाऊंगा।’ यही नहीं उन्होंने पार्टी प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी जी से शिकायत की कि, ‘आपका यह सहयोगी बिना बताए किसी भी समय सुरक्षा के बिना घूम रहा है। यह गलत है।’ आडवाणी जी ने भी फोन किया। तब भी नरेन्द्र भाई ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद ही वापस आऊंगा। असल में सबको उनका जवाब होता था कि ‘अपना कर्तव्य पालन करने के लिए मुझे जीवन-मृत्यु की परवाह नहीं होती’।

जम्मू-कश्मीर के दुर्गम इलाकों-गांवों में निर्भीक यात्राओं के कारण वह जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को समझते हुए उसे भारत के सुखी-संपन्न प्रदेशों की तरह विकसित करने का संकल्प संजोए हुए थे। वैसे भी हिमालय की वादियां युवा काल से उनके दिल दिमाग पर छाई रही हैं। लेह-लद्दाख में जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से विचलित हो जाते हैं, नरेन्द्र मोदी को कोई समस्या नहीं होती। उन दिनों लद्दाख के अलावा वह तिब्बत, मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा भी 2001 से पहले कर आए थे।

तभी उन्होंने यह सपना भी देखा कि कभी लेह के रास्ते हजारों भारतीय कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे। यह रास्ता सबसे सुगम होगा। पिछले कुछ महीनों में दिख रहे बदलाव से विश्वास होने लगा है कि कि लद्दाख और कश्मीर आने वाले वर्षों में स्विजरलैंड से अधिक सुगम, आकर्षक और सुविधा संपन्न हो जाएगा। अमेरिका, यूरोप ही नहीं चीन के साथ भी सम्बन्ध सुधारने के प्रयास सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर लद्दाख को सुखी संपन्न बनाना रहा है | सारे तनाव के बावजूद जी -20 देशों के संगठन की अध्यक्षता मिलने से चीन और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की सुविधा हो गई है।

लद्दाख को केंद्र शासित बनाने की मांग को पूरी करने के साथ जम्मू कश्मीर को भी फिलहाल केंद्र शासित रखा और नागरिकों को भी सम्पूर्ण भारत में लागू सुविधाओं–कानूनों का प्रावधान कर दिया तभी तो पाकिस्तान के साथ चीन भड़का लेकिन सेना को पूरी छूट देकर मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि भारत की एक इंच जमीन पर भी चीन के दानवी पैर न पड़ सकें।

इसमें कोई शक नहीं कि नरेन्द्र मोदी के विचार दर्शन का आधार ज्ञान शक्ति, जन शक्ति जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति, आर्थिक  शक्ति और रक्षा शक्ति है। लगता है दिन-रात उनका ध्यान इसी तरफ रहता  है। इसलिये भारत की ग्राम पंचायतों से लेकर दूर देशों में बैठे प्रवासी भारतीयों को अपने कार्यक्रमों, योजनाओं से जोड़ने मे उन्हें सुविधा रहती है। योग, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत – स्वस्थ भारत , शिक्षित भारत जैसे अभियान सही अर्थों में भारत को शक्तिशाली और संपन्न बना सकते हैं। कोरोना महामारी से निपटने में  में भारत की स्थिति दुनिया के अधिकांश संपन्न विकसित देशों से बेहतर रहने कि बात विश्व समुदाय मान रहा है, विशालतम आबादी के अनुपात में मृत्यु दर सबसे कम और कोरोना से प्रभावित होकर ठीक होने वालों की संख्या सर्वाधिक है। आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवादियों के खात्मे के साथ रचनात्मक रास्ता भी सामाजिक-आर्थिक विकास है। तभी तो नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दुनिया भारत के साथ खड़ी है और इस्लामिक देश भी पाक से दूर  हो गए हैं।

कश्मीर की तरह पूर्वोत्तर राज्यों को मोदी ने पिछले नौ वर्षों के दौरान अधिकाधिक महत्व दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर में हिंदुओं की आबादी 54 प्रतिशत है लेकिन यह असम में बड़ी हिंदू आबादी के कारण है जो पूर्वोत्तर की कुल आबादी के करीब 70 प्रतिशत भाग के साथ क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक आबादी वाला राज्य है। क्षेत्र के करीब 80 प्रतिशत हिंदू यहीं रहते हैं। असम में मुस्लिम भी आबादी का एक तिहाई से अधिक हैं जिनमें कई जनपद तो मुस्लिम बहुल हैं। मणिपुर और त्रिपुरा में मुस्लिम आबादी 10 प्रतिशत से कुछ कम है। ईसाई जिनकी उत्तरपूर्व में आबादी बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक 1 प्रतिशत से भी कम थी,अब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में उनकी संख्या हिंदुओं से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में दोनों समुदायों की संख्या लगभग बराबर है। मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद क्षेत्र का राजनीतिक वातावरण बदलता रहा है। 2014 में पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में 11 सीटें जीतने के साथ ही अपना वोट 6 गुना बढ़ा लिया। 2016 में इसने असम विधान सभा में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर 5 सीट से 60 सीट कर ली और असम गण परिषद व बोडो पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई।

2017 में इसने मणिपुर में 21 सीटें जीतीं और दूसरी गठबंधन सरकार बनाई। 2018 में इसने वामपंथ के गढ़ त्रिपुरा में 35 सीटें जीतीं जहां पहले कभी इसका एक भी विधायक निर्वाचित नहीं हुआ था और इस बार 2023 में भी बड़ी चुनौतियों तथा कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबंधन तथा तृणमूल के सारे प्रयासों के बाद भी भाजपा विजयी हो गई। पूर्वोत्तर या अन्य छोटे राज्यों में  उस पार्टी के साथ जाने की प्रवृत्ति है जो केंद्र में सत्ता में होती है। छोटे राज्यों के पास राजस्व पैदा करने के अवसर कम होते हैं उन्हें अनुदान और सहायता के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है इसीलिए वे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ चले जाते हैं।

आजादी के बाद से कांग्रेस इस प्रवृत्ति का लाभ उठाती रही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर को विशेष महत्व देने, निरंतर यात्रा करने, सांसदों, विधायकों और पार्टी के नेताओं को इन राज्यों में सक्रिय रखने से भाजपा  का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा  की कामयाबी का प्रमुख कारण पूरे क्षेत्र में उसका सहयोग पा लेने की क्षमता है। पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन की छतरी के नीचे पार्टी उत्तरपूर्व के सभी आठ राज्यों में गठबंधन सरकारों का हिस्सा है। इसका लाभ 2024 के चुनाव और उसके बाद केंद्र में सहयोगी दलों को जोड़ने में मिलेगा।

इस समय कांग्रेस और प्रतिपक्ष के दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर साम्प्रदायिक भेदभाव और नफ़रत के गंभीर आरोप लगाकर मुस्लिम वोट पर कब्जे के प्रयास कर रहे हैं।  कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति और मुस्लिम कार्ड खेलकर सफलता पाई लेकिन इसका दूसरा बड़ा कारण स्थानीय नेताओं की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार था। बहरहाल शायद अन्य राज्य इस पराजय से सबक लेंगे। डिजिटल क्रांति पर भरोसे के बजाय घर घर संपर्क और लोगों को अच्छे कार्यक्रमों का लाभ दिलवाना जरुरी है। भाजपा के नेताओं का मानना है कि मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी गरीब और जरूरतमंदों को समान रूप से मिल रहा है। इनमें शौचालय, घर, बिजली, सिलेंडर और फ्री राशन जैसी योजनाएं लाभार्थियों का बड़ा वर्ग तैयार किया है, जिनमें पसमांदा मुस्लिम भी शामिल है।

इसके लिए आजमगढ़ और रामपुर जैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा की जीत का उदाहरण दिया जा रहा है। विपक्षी दलों के आदिवासी और दलित वोटबैंक में सेंध लगाने के बाद भाजपा यदि 80 फीसद मुस्लिम आबादी वाले पसमांदा मुसलमानों को जोड़ने में सफल होती है, तो 2024 में भाजपा की जीत काफी बड़ी हो सकती है।  इस दृष्टि से मोदी की कोशिश रही है कि विभिन्न राज्यों में मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीतने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों की कल्याण योजनाओं का लाभ अधिकाधिक मुस्लिम लोगों को भी मिले। असल में हर वर्ग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, किसानों को उनकी खेती का सही लाभ और सामाजिक जागरुकता के निरंतर प्रयासों से केवल चुनावी सफलता नहीं मिलेगी, देश और लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल हो सकेगा।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक आईटीवी नेटवर्क, इंडिया न्यूज और दैनिक आज समाज के संपादकीय निदेशक हैं।)

पीएम मोदी अपनी छह दिवसीय विदेश यात्रा को सम्पूर्ण करके वतन आ गए हैं। उनकी यह विदेश यात्रा बेहद सफल हुई और उन्हें अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ है। उनकी इस विदेश यात्रा के पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने अपने ब्लॉग में इस विदेश यात्रा का विश्लेषण किया है।

उन्होंने लिखा, ऑस्ट्रेलिया में नए भारत की ताकत दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्टेडियम में तीस हजार लोगों के सामने कहा, मोदी इज द बॉस, सिडनी के कुडोस बैंक अरेना में प्रोग्राम तो ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंटरैक्शन का था, लेकिन इस प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया की पूरी सरकार, विपक्ष के नेता और दूसरे दलों के नेता भी पहुंचे। यहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो माहौल देखा, लोगों में जोश देखा,मोदी के प्रति लोगों की जो दीवानगी देखी, तो वो भी हैरत में पड़ गए। लेकिन मोदी ने न सियासत की बात की, न किसी की आलोचना की, सिर्फ भारत और भारतीयों की बात की।

मोदी ने बताया कि आजकल दुनिया भारत को क्यों सलाम कर रही है! उनकी सरकार का मंत्र क्या है,उनकी सरकार के काम क्या हैं और उसका असर क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में मोदी ने आज जो कहा, उसे सुनना और देखना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि मोदी को अब वर्ल्ड लीडर क्यों कहा जाता है।

मोदी के प्रति लोगों में इतना भरोसा क्यों है.. 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि ये विदेश नीति कैसे चलाएंगे, ये बड़े बड़े मुल्कों के नेताओं से संबंध कैसे बनाएंगे? आज उन लोगों को देखना और सुनना चाहिए कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस कहा, सिर्फ पिछले चार दिन में हमने देखा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मोदी को ढूढ़ते हुए आए और उन्हें गले लगाया।

अमेरिका के प्रेसीडेंट ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि लगता है उन्हें भी मोदी का ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी के पैर छुए, ये छोटी बात नहीं है। पिछले नौ साल में मोदी जिस भी देश में गए उन्होंने वहां नेताओं से संबंध बनाए और भारत का मान बढ़ाया।

इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। मैं जब भी विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं इस बदलाव को हर रोज अपने लाइफ में महसूस करते हैं, चाहे अमेरिका हो ,यूरोप हो या अफ्रीकी देश हर जगह भारत भारतीय और भारतीयता का सम्मान दिखाई देता है और इसका बहुत बड़ा श्रेय नरेन्द्र मोदी को जाना ही चाहिए।

मोदी ने देश के लिए प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की बहुत दिमाग लगाया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, बड़े बड़े फैसले लिए और ये काम आसान नहीं था। आज अगर कोई देश यूक्रेन और रशिया दोनों से आंख में आंख डालकर बात कर सकता है तो वो भारत है। मुसीबत के वक्त दुनिया का कोई देश किसी दूसरे मुल्क से मदद की उम्मीद करता है. तो वो भारत है। दुनिया के किसी भी कोने में फंसे अपने नागरिकों की सबसे पहले हिफाजत करता है तो वो भारत है।

अगर तरक्की के लिए, बढ़ते प्रभाव के लिए किसी देश की मिसाल दी जाती है. तो वो भारत है। हिन्दुस्तान की ये पहचान नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में बनी है इसीलिए नरेन्द्र मोदी को आज वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और ये मान सम्मान सिर्फ तस्वीरों और स्पीचेज तक सीमित नहीं रहता है। पूरे मुल्क को इसका फायदा व्यापार में होता है, टूरिज्म में होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है। जब किसी देश का नेता बड़ा बनता है तो दुनिया में उसका मान बढता है, उसका फायदा देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को होता है।

रोचक बात ये है कि पूरी दुनिया नरेन्द्र मोदी का स्वागत कर रही है लेकिन हमारे देश में तमाम विरोधी दल इस वक्त मिलकर मोदी को हराने मोदी को हटाने के फॉर्मूले खोज रहे हैं।

(यह खबर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के ब्लॉग को आधार बनाकर लिखी गई है। रजत शर्मा हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया टीवी' के एडिटर-इन-चीफ हैं)

विवादों में चल रही 'द केरल स्टोरी' थिएटर्स में कमाई के रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। बड़े-बड़े सुपरस्टार की फिल्में जो कमाल नहीं कर पाईं, वह कमाल अभिनेत्री अदा शर्मा की इस फिल्म ने करके दिखा दिया है। सोमवार के कलेक्शन के साथ फिल्म अब 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म की सफलता को लेकर 'समाचार4मीडिया' ने पत्रकार और फिल्म समीक्षक विष्णु शर्मा से बात की और उनसे सवाल पूछा कि क्या वाकई में भारतीय समाज फिल्मों के चयन को लेकर जागरूक हो रहा है?

इस सवाल के जवाब में विष्णु शर्मा ने कहा कि ‘द केरल स्टोरी’ ने 2 हफ्तों में केवल भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमा लिए, इंटरनेशनल कमाई और जोड़ दी जाए तो ये 275 करोड़ के आसपास बैठती है और वह भी केवल एक अदा शर्मा व फिल्म की कहानी के कंधों पर। ऐसे में जबकि बड़े स्टार्स, बड़े बजट की फिल्मों जैसे 'किसी का भाई किसी की जान', 'लाल सिंह चड्ढा', 'सर्कस', 'शमशेरा', 'जयेश भाई जोरदार' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिरे से नकार दी गईं, ‘द केरल स्टोरी’ की कामयाबी चौंकाती है।

इस बदलाव को समझने के लिए आपको रामगोपाल वर्मा के एक के बाद एक 4 ट्वीट को पढ़ना पड़ेगा, जो ‘द केरला स्टोरी’ के समर्थन में उन्होंने किए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों का इस फिल्म के बारे में ना लिखना, ना बोलना इसे उन्होंने ‘मौत जैसी चुप्पी’ बताया है। ये ट्वीट बताती हैं कि कैसे ये फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आइना दिखा रही है कि तुम्हें फिल्म बनाना नहीं आता। ‘कश्मीर फाइल्स’ की कामयाबी के बाद ‘द केरल स्टोरी’ की कामयाबी, ये दिखाती है कि आज दौर है सच्चाई दिखाने का, बिना इसकी परवाह किए बिना कि संवेदनशीलता के नाम पर कौन-कौन इसका विरोध करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि क्या पश्चिमी फिल्मों के निर्देशकों ने यहूदियों पर अत्याचार, अफ्रीकियों पर गोरों का कहर, अमरीकी फौजों का वहशीपन, चर्चों का करप्शन दिखाने में किसी की परवाह की? फिर भारतीय फिल्म निर्देशक क्यों करते हैं? अगर प्रोपेगेंडा होता तो सेंसर बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और खुद जनता तय कर लेगी, हम कुछ वोटों के सौदागरों के कहने पर क्यों मान लें कि सच नहीं है और आज का सबसे बड़ा सच यही है कि वाकई में दिल से हिम्मत के साथ समाज की किसी विकृति का सच दिखाओगे तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही ‘द केरल स्टोरी’ का असल मैसेज है। इसके लिए उनके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन बधाई के पात्र हैं।

(यह खबर विष्णु शर्मा से बातचीत के आधार पर लिखी गई है। विष्णु शर्मा एक पत्रकार और लेखक होने के साथ ही फिल्म समीक्षक भी है)

नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एक नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पीएम मोदी 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि ‘सर्वोच्च संवैधानिक पद’ पर होने के नाते राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए और इसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके की थी।

28 मई को वीर सावरकर की जयंती है, जो बीजेपी के सबसे बड़े आदर्श माने जाते रहे है वहीं कांग्रेस का आरोप है कि इस तारीख का चयन देश के संस्थापक पिताओं का 'अपमान' है। इस मामले पर 'समाचार4मीडिया' ने वरिष्ठ पत्रकार जयदीप कर्णिक से बात की।

उन्होंने कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो विवाद है वो मूलतः राजनीतिक है। सौ बरस पुराने भवन के स्थान पर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नया भवन बनना चाहिए ये तो सभी दल मान रहे थे। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही इसे प्राथमिकता दी और अब दूसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो ये बड़ी उपलब्धि है।

सरकार इसे अपने पक्ष में भुनाएगी ही। अगर इसकी बनावट में कोई गड़बड़ हुई है, कोई घोटाला हुआ है, कोई काम सही नहीं हुआ है तो विपक्ष को उसे उठाना चाहिए। उद्घाटन कौन कर रहा है, इस मुद्दे को उठाने से विपक्ष को कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी यह कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जगह प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया जाना उनके साथ-साथ देश के आदिवासी और पिछड़े समुदायों का ‘अपमान’ है। 

(यह खबर वरिष्ठ पत्रकार जयदीप कर्णिक से की गई बातचीत के आधार पर लिखी गई है। वह वर्तमान में अमर उजाला डिजिटल के संपादक है)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छह दिवसीय विदेशी दौरे पर हैं और उन्हें जिस तरह से सम्मान मिल रहा है उससे एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या इस समय पीएम मोदी इस दुनिया के सबसे प्रसिद्द नेता बन चुके हैं। इस मामले पर 'समाचार4मीडिया' ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रवीण तिवारी से बात की और सवाल पूछा कि क्या अगले आम चुनाव में पीएम मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है?

इस सवाल के जवाब में प्रवीण तिवारी ने कहा कि निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को उस जगह पर ले आए हैं, जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं ला पाया था।

ऐसा नहीं है कि अन्य नेताओं में करिश्मा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह विदेशी धरती से देश को संबोधित किया और कई बार कई मुद्दों को उठाया वह प्रयोग काफी सफल दिखाई देता है। इस प्रयोग से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीतियों का भी हिस्सा रहा है कि वह विदेशी धरती पर जाकर अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें।

निश्चित तौर पर भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से काफी संवरी है। इन सब के बाद यह देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अपनी स्थिति को और मजबूत करते हैं और कैसे आने वाले समय में एक बार फिर बीजेपी को मजबूत करते हैं।

दरअसल यह बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ती है, क्योंकि हिमाचल,कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी के माथे पर शिकन जरूर पड़ी है, हालांकि यह भी पुराना चुनावी गणित है कि विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ता है। पिछले चुनाव में भी कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हाथ से निकल जाने के बावजूद बीजेपी को लोकसभा में जबरदस्त जीत मिली थी।

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेशी दौरों को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस समय जापान में थे, उस समय 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला और अब उनका ऑस्ट्रेलिया में जाना यह मैसेज तक नहीं लगता, हालांकि इस तरह के कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी विदेशी धरती से देश को संबोधित कर रहे हैं।

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी की बड़ी लोकप्रियता में पीएम मोदी के चेहरे का जादू साफ देखने को मिलता है। अब वह अपने जादू को कितना बरकरार रखते हैं इसकी अग्नि परीक्षा 2024 में देखने को मिलेगी।

(यह खबर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रवीण तिवारी से बातचीत के आधार पर बनाई गई है। प्रवीण तिवारी वर्तमान में अमर उजाला में वीडियो हेड के तौर पर कार्यरत है)

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

दो गुट हैं। एक तरफ फौज और शाहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार है। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय तथा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी। इन दो पाटों के बीच पिस रही है आम अवाम। पर इस बार लोग सेना से तंग आकर पूरी तरह लोकतंत्र चाहते हैं। पहले फौज और इमरान खान की सरकार एकजुट थी तो नवाज शरीफ के मामले आला अदालत में थे। उस समय भी उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने पर बैठी थी। अब न्यायपालिका का पलड़ा इमरान खान के पक्ष में झुका है तो सरकार न्यायपालिका के रवैए के ख़िलाफ धरने पर बैठी है।सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उनको रिहा करने के आदेश दिए थे। इमरान खान के ख़िलाफ पद पर रहते हुए मिले तोहफों की हेराफेरी के आरोप हैं। यह अलग बात है कि इमरान खान के पार्टी कार्यकर्ता देश भर में हिंसा और उपद्रव कर रहे हैं। इस हिंसा में अनेक जानें जा चुकी हैं, लेकिन इन सबके पीछे सकारात्मक बात यह है कि पहली बार पाकिस्तानी जनता का अपनी ही सेना से मोहभंग हुआ है। लोग जान की परवाह न करते हुए फौज के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। सेना के लिए यह बड़ा झटका है।

सवाल यह है कि क्या इस तरह सेना का बैकफुट पर जाना पाकिस्तान के भविष्य के लिए बेहतर है? इस देश ने जबसे दुनिया के नक्शे में आकार लिया, तबसे कुछ अपवाद छोड़कर फौज ही उस पर हुकूमत करती रही है। उसने न तो लोकतंत्र पनपने दिया और न निर्वाचित सरकारें उसके इशारे के बिना ढंग से राज कर पाईं हैं । संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की अत्यंत संक्षिप्त सी पारी छोड़ दें तो कोई भी राजनेता सेना के साथ तालमेल बिठाकर ही काम कर पाया  है। सेना के बिना उसका अस्तित्व अधूरा रहा है। हालांकि अंतिम दिनों में जिन्ना भी अपनी छबि में दाग़ लगने से नहीं रोक पाए थे। उनको उपेक्षित और हताशा भरी ज़िंदगी जीनी पड़ी थी। वे अवसाद में चले गए थे। फौज शनैः शनैः निरंकुश होती गई और उसके अफसर अपने अपने धंधे करते रहे। छबि कुछ ऐसी बनी कि यह मुहावरा प्रचलित हो गया कि विश्व के देशों की हिफाजत के लिए सेना होती है ,लेकिन एक सेना ऐसी है ,जिसके पास पाकिस्तान नामक एक देश है। जाहिर है कि सेना निरंकुश और क्रूर होती गई है।

यह फौज जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री भी बनवाती है और सरेआम फांसी पर भी लटकाती है, बहुमत से चुनाव जीतने के बाद भी बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान को जेल में डाल सकती है और अपने पागलपन तथा वहशी रवैए से मुल्क़ के दो टुकड़े भी होने दे सकती है । बेनज़ीर भुट्टो की हत्या भी ऐसी ही साज़िश का परिणाम थी। कारगिल में घुसपैठ कराके अपनी किरकिरी कराने वाली भी यही फौज है। याने इस सेना को जम्हूरियत तभी तक अच्छी लगती है ,जबकि हुक़्मरान उसकी जेब में बैठे रहें और उसके इशारों पर नाचते रहें । देश का पिछड़ापन और तमाम गंभीर मसले उसे परेशान नहीं करते।वह यह भी जानती है कि हज़ार साल तक साझा विरासत के साथ रहते आए लोग जब तक हिन्दुस्तान से नफरत नहीं करेंगे ,तब तक उसकी दुकान ठंडी रहेगी। इसलिए वह जब तब कोशिश करती है कि भारत और पाकिस्तान की अवाम के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा बनी रहे। काफी हद तक उसके ऐसे प्रयास कारग़र भी रहे और मुल्क़ का एक वर्ग फौज को अपना नायक मानता रहा।

अब अपने इसी हीरो से पाकिस्तान के आम नागरिक का मोहभंग हो रहा है।नागरिकों ने देख लिया है कि  सेना उसकी समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है। देश में मंहगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ,आतंकवादी वारदातें कम नहीं हो रही हैं, उद्योग धंधे चौपट हैं, सारे विश्व में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है और यह देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। इमरान और शाहबाज शरीफ कल भी फौज की कठपुतली थे ,आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज यदि सेना इमरान को प्रधानमंत्री बना दे तो वे फिर फौज के गीत गाने लगेंगे और शाहबाज शरीफ को सेना गद्दी से उतार दे तो वे उसके ख़िलाफ धरने पर बैठ जाएंगे।तात्पर्य यह है कि हुक्मरानों और सेना से जनता त्रस्त हो चुकी है।फौज के ख़िलाफ आम नागरिक सड़कों पर उतर आएं और फौजी अफसर उनका मुकाबला न कर पाएं, देश के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जब जनरल अय्यूब खान को राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी सेना का मुखिया बनाया था। बीस दिन बीते थे कि अयूब खान ने सैनिक विद्रोह के जरिए मिर्ज़ा को ही पद से हटा दिया। वे ग्यारह साल तक पाकिस्तान के सैनिक शासक रहे। इस दरम्यान अवाम कुशासन से त्रस्त हो गई।लोग सड़कों पर उतर आए । अयूब खान के लिए देश चलाना कठिन हो गया। देश भर में अराजकता फैल गई। जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया और अयूब खान को सत्ता छोड़नी पड़ी। उन दिनों सैनिक शासन से लोग दुःखी हो गए थे। पाकिस्तान के इतिहास में यह सबसे बड़ा जन आंदोलन था। अयूब खान की फौज कुछ नहीं कर पाई। यह अलग बात है कि अयूब खान जब देश छोड़कर भागे ,तो अपना उत्तराधिकार भी एक जनरल याह्या खान को सौंप गए। इस प्रकार फिर फौजी हुकूमत देश में आ गई।

अयूब खान के बाद यह दूसरा अवसर आया है ,जब भारत का यह पड़ोसी लोकतंत्र के लिए सड़कों पर है। जनता अब जम्हूरियत चाहती है। उधर फौज अपना अस्तित्व और साख़ बचाने के लिए लड़ रही है।राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट नाजुक वक्त पर मजबूती दिखा रहा है। यह पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली के लिए आवश्यक है। भारतीय उप महाद्वीप भी अब यही चाहता है कि शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो। एक ऐसा लोकतंत्र ,जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और करोड़ों लोगों का भला हो सके।

(साभार: लोकमत समाचार)

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के परिणाम आ गए है। बीजेपी ने यूपी की सभी मेयर सीट पर जीत हासिल की है, इसके अलावा पार्षद, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत सदस्यों के पदों पर भी विपक्षी पार्टियों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के परिणाम की वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने अपने ब्लॉग पर समीक्षा की।

उन्होंने लिखा, बीजेपी के लिए अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आई। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और सभी 17 बड़े शहरों में मेयर के पद जीत लिए। समाजवादी पार्टी , बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। नगर निगम के चुनाव में इस बार बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को दिल खोलकर टिकट दिया था, उनमें से भी कई उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। यूपी में दो विधानसभा सीटें, रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबे, इन पर चुनाव हुए, दोनों सीटें बीजेपी के मित्र दल, अपना दल ने जीतीं।

रामपुर की स्वार सीट पर NDA की जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई थी। इस इलाके में आजम खां का दबदबा है, लेकिन बीजेपी ने अपना दल के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा और जीत दर्ज की ये बड़ी बात है।

अपना दल के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अनुराधा चौहान को 8724 वोट से हराया, जबकि छानबे विधानसभा सीट पर अपना दल की रिंकी कोल ने समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल को 9587 वोट से हराया। उत्तर प्रदेश में हालांकि चुनाव स्थानीय निकायों का था, लेकिन यहां खेल बड़ा था।

अगर बीजेपी हार जाती, तो सब लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ की नाक में दम कर देते, लेकिन योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कुछ नेता उनसे नाराज हों, जातियों के ठेकेदार उनके खिलाफ रहें, पर जनता योगी के साथ है। योगी ने कानून और व्यवस्था में सुधार करके, गुंडागर्दी खत्म करके, यूपी के लोगों को विकास का जो रास्ता दिखाया है, उसका फायदा उन्हें हर चुनाव में मिला है।

स्थानीय निकायों के चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए खतरे का संकेत हैं क्योंकि, बीजेपी ने पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, कई जगह जीत हुई। मुसलमानों का बीजेपी को समर्थन देना, समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। कई इलाकों में तो, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई।

रामपुर में, आजम खान के घर में समाजवादी पार्टी की हार भी एक खतरे की घंटी है। जहां तक योगी का सवाल है, योगी ने बिलकुल सामने खड़े होकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इस जीत ने उनका दबदबा एक बार फिर कायम कर दिया, लेकिन अब जनता ने उनको ट्रिपल इंजन की सरकार दे दी। अब योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, जनता के सपनों को पूरा करना और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना।

(यह लेखक के निजी विचार है। रजत शर्मा हिंदी न्यूज चैनल 'इंडिया टीवी' के एडिटर -इन -चीफ है)

श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार ।।

कर्नाटक के परिणामों की नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अलावा जो एक तीसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसका नाम सुधीर मिश्रा हो सकता है! इस व्यक्ति को अपनी फिल्म ‘अफ़वाह’ की सफलता/असफलता से ज्यादा चिंता शायद इस बात की होगी कि कर्नाटक के मतदाता अफवाहों को परास्त करेंगे कि ‘द केरल स्टोरी’ के कथित झूठ को भी नतीजों में तब्दील कर देंगे?

‘अफवाह’ सुधीर मिश्रा की नई राजनीतिक फिल्म का नाम है। दोनों ही फिल्मों के कथानकों में भाजपा और कांग्रेस के चुनावी पात्रों के चेहरे और प्रचार के क्लायमेक्स तलाशे जा सकते हैं! ‘द केरल स्टोरी’ का प्रधानमंत्री द्वारा अपनी चुनावी सभा में किए गए उल्लेख और भाजपा-शासित राज्यों द्वारा उसे दी गई मनोरंजन कर की छूट में हम आने वाले दिनों की पद्चाप सुन सकते हैं!

कांग्रेस-शासित राज्य चूंकि आपसी झगड़ों में ही व्यस्त हैं, इसलिए न तो ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने और न ही ‘अफ़वाह’ को करों से छूट देने के सवाल पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे होंगे! यह भी मुमकिन है कि वे ऐसा करने से खौफ खा रहे हों! (गौर किया जा सकता है कि ‘द केरल स्टोरी’ को गैर-कांग्रेसी राज्य पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया गया है और तमिलनाडु में थिएटरों से उतार लिया गया है।)

मामला सिर्फ दो फिल्मों की सफलता-असफलता का नहीं है! कर्नाटक चुनावों के जरिए स्थापित यह होने वाला है कि भाजपा-शासित राज्यों में आगे कौन सी विचारधारा चलने दी जाएगी। वही विचारधारा फिर आगे फिल्में, थिएटर और दर्शकों की भीड़ भी तय करेगी!

नरेंद्र मोदी की किसी जीवनी में इस बात का विस्तार से उल्लेख होना अभी बाकी है कि पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों (यथा पंडित जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, आदि) की तरह उनकी भी फिल्मों और कला-संस्कृति से जुड़े विषयों में रुचि कितनी गहरी है! इतनी जानकारी तो सार्वजनिक है कि साल 2014 में गुजरात से दिल्ली आने के बाद उन्होंने दो फिल्मों पर उनका नाम लेकर टिप्पणियां कीं हैं।

प्रधानमंत्री ने पहली टिप्पणी विवादास्पद फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर की थी। फिल्म के पिछले साल मार्च में रिलीज होने के चार-पांच दिन बाद हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी ने फिल्म पर और कई बातों की चर्चा के साथ-साथ यह भी पूछा था:’ भारत विभाजन की वास्तविकता पर क्या कभी कोई फिल्म बनी? अब इसलिए आपने देखा होगा कि इन दिनों जो नई फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ आई है उसकी चर्चा चल रही है। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे बुलंद किए रहते हैं वह पूरी जमात बौखलाई हुई है! बीते पांच-छह दिनों से इस फिल्म की तथ्यों और बाकी चीजों के आधार पर विवेचना करने के बजाए उसके खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं।’

‘द कश्मीर फाइल्स’ के बाद पीएम ने दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी पिछले दिनों अपने चुनाव प्रचार के दौरान बल्लारी में ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर की। पीएम ने कुछ यूं कहा: ‘फिल्म आतंकी साज़िश पर आधारित है। यह आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई को दिखाती है और आतंकवादियों के डिजाइन को उजागर करती है। कांग्रेस आतंकवाद पर बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है और आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़ी है । कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है।’

‘द केरल स्टोरी’ आखिर है क्या? फिल्म के यूट्यूब ट्रेलर में कथित तौर पर दावा किया गया था कि बत्तीस हजार हिन्दू-ईसाई महिलाओं को केरल से गायब कर उनका जबरिया या अन्य उपायों से धर्म-परिवर्तन करने के बाद उन्हें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में भर्ती करवा दिया गया। ट्रेलर के आंकड़ों को जब चुनौती दी गई तो फिल्म में केरल से गायब हुई महिलाओं की संख्या को बत्तीस हजार से घटाकर सिर्फ तीन पर ला दिया गया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी! केरल की सीमा से लगे कर्नाटक में ट्रेलर का ही भरपूर चुनावी इस्तेमाल कर लिया गया था।

याद किया जा सकता है कि पिछले साल गोवा में संपन्न हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन अवसर पर जब चेयरपर्सन इसराइल के नादव लिपिड ने ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’ को एक प्रोपेगंडा फिल्म करार देकर सनसनी पैदा कर दी थी तब सुदीप्तो सेन (‘द केरल स्टोरी’ के निदेशक) पहले ऐसे जूरी सदस्य थे जिन्होंने (नादव की) उक्त टिप्पणी से अपने आपको अलग कर लिया था।

‘द केरल स्टोरी’ को फिल्म ‘अफ़वाह’ से साथ जोड़कर देखना-समझना इसलिए जरूरी है कि सुधीर मिश्रा ने बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से लव जेहाद के झूठ के राजनीतिक शोषण का पर्दाफाश किया है। पांच मई को ही रिलीज हुई इस फिल्म में बताया गया है कि एक राजनीतिक दल का नेता पहले तो कैसे अपनी ही रैली पर हमला करवाता है और बाद में सोशल मीडिया (ट्वीटर) पर षड्यंत्रपूर्वक फैलाई गई ‘अफ़वाह’ के जरिए लव जेहाद की झूठी घटना को विध्वंसक सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील कर देता है।

इसे संयोग नहीं माना जा सकता कि दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुईं पर भाजपा ने अपने चुनावी इस्तेमाल के लिए केवल ‘द केरल स्टोरी’ को चुना और पीएम ने भी उसके ही बारे में टिप्पणी की। फिल्म के रिलीज होने के बाद केवल तीन दिन की बॉक्स ऑफिस पर हुई पैंतीस करोड़ की कमाई से उसकी सफलता भी आंकी जा सकती है। इसके विपरीत, ‘अफ़वाह’ की कमाई एक करोड़ से कम की रही। (सिनेमाघर की खिड़की पर ‘अफ़वाह’ के टिकिट खरीदते समय जब मैंने किसी सुविधाजनक सीट का अनुरोध किया तो जवाब मिला- ‘कहीं भी बैठ जाइए, पूरा थिएटर खाली पड़ा है!’ फिल्म रिलीज होने के तीसरे दिन पूरे हॉल में कुल जमा सात दर्शक थे।)

सुधीर मिश्रा इस बात पर दुख प्रकट कर सकते हैं कि तमाम तथाकथित सुधारवादी, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर तो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चौबीसों घंटे जुगाली करते रहते हैं पर जब कोई निदेशक जोखिम मोल लेकर ‘अफ़वाह’ जैसी फिल्म बनाता है, तो थिएटरों तक चलने में उनके घुटने टूट जाते हैं। यह भी हो सकता हो कि डर लगता हो! आश्चर्य नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए अगर ‘अफ़वाहों’ के दम पर ‘द केरल स्टोरी’ ‘द कर्नाटक स्टोरी’ बनकर चुनावी बॉक्स ऑफिस पर भाजपा को जिता दे!

(साभार: वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग की फेसुबक वॉल से)

डॉ. अनुराग बत्रा।।

करीब दो हफ्ते पहले मैंने ‘सीआईआई दक्षिण-साउथ इंडिया मीडिया और एंटरटेनमेंट समिट (CII Dakshin, South India Media and Entertainment Summit) को संबोधित किया। यहां मैंने इस मुद्दे पर बात की कि आखिर साउथ मीडिया क्यों लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इसकी सफलता का क्या राज है। ‘नाटू नाटू’ (Natu Natu) और ‘आरआरआर’ (RRR) की सफलता पूरी दुनिया के लिए दक्षिण भारतीय मीडिया सेक्टर के आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत है। मेरी नजर में दस कारण हैं, जिन पर साउथ इंडिया मीडिया इंडस्ट्री की 'नींव' टिकी है और यह लगातार सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहा है।      

1. बढ़ता क्षेत्रीय मार्केट (Growing Regional Market): दक्षिण भारतीय मीडिया सेक्टर को यहां के बड़े और तेजी से बढ़ते रीजनल मार्केट का काफी फायदा मिल रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु समेत दक्षिण भारतीय राज्यों की कुल मिलाकर आबादी 250 मिलियन से अधिक है, जो एक बड़ा और मजबूत उपभोक्ता आधार (consumer base) बना रही है। क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता मध्यम वर्ग और खर्च योग्य आय के स्तर में वृद्धि ने मीडिया कंटेंट की मांग में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप इंडस्ट्री के लिए उच्च विकास की क्षमता बढ़ रही है।

2. समृद्ध सांस्कृतिक विरासत (Rich Cultural Heritage): दक्षिणी भारत की बात करें तो यहां की सांस्कृतिक विरासत काफी समृद्ध है और साहित्य, संगीत, नृत्य व सिनेमा का काफी लंबा इतिहास है। दक्षिण भारत में मीडिया इंडस्ट्री को इस तरह का कंटेंट तैयार करने में जो स्थानीय लोगों से जुड़ाव बढ़ाए, इस सांस्कृतिक विरासत का लाभ मिलता है।

दक्षिण भारत के लोगों के बीच गहरा सांस्कृतिक संबंध और गर्व की भावना इस तरह के मीडिया कंटेंट की मांग को बढ़ाती है, जो उनकी परंपराओं, मूल्यों और जीवन दर्शन को दर्शाती है। इससे मीडिया प्रॉडक्ट्स से जुड़ाव बढ़ता है और उसका उपभोग ज्यादा होता है।

3. भाषाई विविधता (Language Diversity): दक्षिण भारत को भाषाई विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहां बोली जाने वाली तमाम भाषाओं में तेलुगू, तमिल, मलयालम और कन्नड़ शामिल हैं। यही भाषाई विविधता मीडिया इंडस्ट्री को स्थानीय ऑडियंस की विशिष्ट भाषाई प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उनकी भाषाओं में कंटेंट तैयार करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इस भाषाई विविधता के कारण न सिर्फ मार्केट बढ़ता है, बल्कि कंटेंट की विस्तृत श्रंखला तैयार करने को लेकर प्रोत्साहन भी मिलता है, जिससे यहां के मीडिया सेक्टर की अच्छी ग्रोथ होती है।  

4. रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की मजबूत  मौजूदगी (Strong Regional Film Industries): दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो देश में तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम आदि सबसे प्रमुख रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। इन फिल्म इंडस्ट्रीज का अपना बड़ा दर्शक वर्ग है। यहां हर साल बड़ी संख्या में फिल्मों का निर्माण होता है, जो दक्षिण भारत में मीडिया इंडस्ट्री के समग्र विकास में योगदान देता है।  

5. यूनिक कंटेंट और थीम्स (Unique Content and Themes): दक्षिण भारतीय मीडिया को अपने यूनिक कंटेंट और थीम्स के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का साहित्य, लोककथाएं, इतिहास और सामाजिक मुद्दे अक्सर फिल्मों, टीवी शो और वेबसीरीज में स्टोरीज कहने के आधार के रूप में काम करते हैं। दक्षिण भारतीय मीडिया अक्सर ऐसे अपरंपरागत विषयों और सामाजिक मुद्दों को उठाता है, जिन्हें मुख्यधारा के मीडिया में प्रमुखता से जगह नहीं मिलती है। कंटेंट को लेकर यह विशिष्ट दृष्टिकोण इसे देश के अन्य मीडिया मार्केट्स से अलग करता है और स्टोरी कहने और रचनात्मक अभिव्यक्ति के मामले में इसे यूनिक बनाता है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दक्षिण भारतीय मीडिया इंडस्ट्री में कंटेंट के विविधीकरण को बढ़ाया है। ये इन्फ्लुएंसर विभिन्न जॉनर जैसे कि कॉमेडी, लाइफस्टाइल, फूड और ट्रैवल में अधिक कंटेंट तैयार करते हैं, जिससे ऑडियंस के पास विकल्पों की लंबी श्रंखला होती है। इसकी वजह से दक्षिण भारतीय मीडिया के कंटेंट परिदृश्य का विस्तार हुआ है और इसने ऑडियंस की बढ़ती प्राथमिकताओं व रुचियों को पूरा किया है और इंडस्ट्री के समग्र विकास में योगदान दे रहा है।

6. इनोवेशन और नए प्रयोग (Innovation and Experimentation): साउथ इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री को कंटेंट क्रिएशन में इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटशन यानी नवाचार और प्रयोग के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारतीय मूवीज, टीवी शोज और वेबसीरीज आमतौर पर अपरंपरागत विषयों, स्टोरीज और जॉनर की तलाश में रहती हैं और उन्हें पेश करती हैं। यह बात उन्हें मुख्यधारा के मीडिया से अलग करती है। यूनिक और कंटेंट में विविधता का यह गुणात्मक पहलू दक्षिण भारत में मीडिया इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।

7. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स (Over-The-Top Platforms): ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स (ओटीटी) जैसे-नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और रीजनल प्लेटफॉर्म्स जैसे Sun NXT, ZEE5 और MX Player ने दक्षिण भारत में काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। इन प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न स्थानीय भाषाओं में कंटेंट मिलता है, जिनमें मूवीज, वेबसीरीज और टीवी शोज आदि शामिल हैं, जिन्हें खासतौर पर दक्षिण भारतीय ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग की सुविधा और विकल्पों की विस्तृत रेंज ने ओटीटी प्लेटफार्म्स को तमाम दक्षिण भारतीय कंज्यूमर्स के लिए पसंदीदा विकल्प बना दिया है। 

8. कंज्यूमर्स के रूप में दक्षिण भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या (South Indian NRI Diaspora as Consumers): बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग विभिन्न देशों में बसे हुए हैं, इसकी वजह से भी दक्षिण भारतीय मीडिया मार्केट का एक मजबूत और प्रमुख कंज्यूमर बेस बना हुआ है। इन प्रवासी दक्षिण भारतीयों का अपनी मातृभूमि के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध होता है और वे अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए दक्षिण भारतीय मीडिया का ज्यादा उपभोग (Consumption) करते हैं। दक्षिण भारतीय मीडिया इंडस्ट्री भी अक्सर इन एनआरआई ऑडियंस के लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करता है, जो उनकी सांस्कृतिक संवेदनाओं और भावनाओं के रूप में परिलक्षित होता है। दक्षिण भारतीय प्रवासियों का यह यूनिक कंज्यूमर बेस इसे देश के अन्य क्षेत्रीय मीडिया मार्केट्स से अलग करता है और आगे बढ़ाता है।

9. ब्रैंड्स को बढ़ावा देना और विज्ञापन (Brand Endorsements and Advertising):  ब्रैंड्स को बढ़ावा देने और विज्ञापन के लिए दक्षिण भारतीय मीडिया इंडस्ट्री काफी अच्छी जगह मानी जाती है। इस क्षेत्र में लोकप्रिय अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और अन्य मीडिया हस्तियों का व्यवहार लोगों पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और लोग उनसे प्रेरित होते हैं। ऐसे में अक्सर तमाम ब्रैंड्स द्वारा विज्ञापनों के लिए उनकी मांग की जाती है। यह बड़ी वजह भी दक्षिण भारत में मीडिया इंडस्ट्री को विज्ञापनदाताओं और मार्केटर्स के लिए एक आकर्षक मार्केट तैयार करती है।

10. सांस्कृतिक महत्व (Cultural Significance): दक्षिण भारत में मीडिया इंडस्ट्री अपनी अनूठी परंपराओं, रीति-रिवाजों, कलाओं और लोककथाओं के साथ क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। दक्षिण भारत में जो मीडिया कंटेंट तैयार होता है, वह अक्सर स्थानीय ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से मजबूत भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न होता है। यही सांस्कृतिक महत्व मीडिया इंडस्ट्री में एक गुणात्मक पहलू जोड़ता है, जो इसे अन्य मार्केट्स से अलग बनाता है।