सरकार के लिए यह घाटे का सौदा साबित हुआ। स्कीम बंद नहीं की है लेकिन इस साल सरकार कोई नया बॉन्ड नहीं लायीं। 2032 तक सरकार को 1.12 लाख करोड़ रुपये बॉन्ड धारकों को चुकाने होंगे।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।