यानी चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या मतदाता सूची के पुनरीक्षण का चुनाव आयोग का विशेष अभियान दोनों को बिहार की जनता की अदालत की कसौटी पर ही कसा जाएगा।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।