एसपी को पूरा जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख

27जून 1997 को हो गया था वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह का निधन

Last Modified:
Saturday, 27 June, 2020
SP

निरंजन परिहार, वरिष्ठ पत्रकार।।

शुक्रवार था। काला शुक्रवार। इतना काला कि वह काल बनकर आया और हमारे एसपी को लील गया। 27 जून 1997 को भारतीय मीडिया के इतिहास में सबसे दारुण और दर्दनाक दिन कहा जा सकता है। उस दिन से आज तक पूरे 23 साल हो गए। एसपी सिंह हमारे बीच में नहीं है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, लेकिन अपन नहीं मानते। वे जिंदा हैं, आप में, हम में और उन सब में, जो खबरों को खबरों की तरह नहीं, जिंदगी की तरह जीते हैं। यह हमको एसपी ने सिखाया। वे सिखा ही रहे थे कि...चले गए।

एसपी। जी हां, एसपी। गाजीपुर गांव के सुरेंद्र प्रताप सिंह को इतने बड़े संसार में इतने छोटे नाम से ही यह देश जानता है। वह आज ही का दिन था, जब  टेलिविजन पर खबरों का एकदम नया और गजब का संसार रचने वाला एक शख्स हमारे बीच से सदा के लिए चला गया। तब दूरदर्शन ही था, जिसे पूरे देश में समान रूप से सनातन सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता था। देश के इस राष्ट्रीय टेलिविजन के मेट्रो चैनल की इज्जत एसपी की वजह से बढ़ी। क्योंकि वे उस पर रोजाना रात दस बजे खबरें लेकर आते थे। टीवी के परदे से पार झांकता, खबरों को जीता, दृश्यों को बोलता और शब्दों को तोलता वह समाचार पुरुष खबरों की दुनिया में जो काम कर गया, वह आज तक कोई और नहीं कर पाया।

27 जून 1997 को दूरदर्शन के दोपहर के बुलेटिन पर खबर आई– ‘एसपी सिंह नहीं रहे।’  और दुनिया भर को दुनिया भर की खबरें देने वाला एक आदमी एक झटके में खुद खबर बनकर रह गया। मगर, यह खबर नहीं थी। एक वार था, जो देश और दुनिया के लाखों दिलों पर बहुत गहरे असर कर गया। रात के दस बजते ही पूरे देश को जिस खिचड़ी दढ़ियल चेहरे के शख्स से खबरें देखने की आदत हो गई थी, वह शख्स चला गया। देश के लाखों लोगों के साथ अपने लिए भी वह सन्न कर देने वाला प्रहार था।

अपने जीवन के आखिरी न्यूज बुलेटिन में बाकी बहुत सारी बातों के अलावा एसपी ने तनिक व्यंग्य में कहा था, ‘मगर जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है।’ टेलिविजन पर यह एसपी के आखिरी शब्द थे। एसपी ने यह व्यंग्य उस तंत्र पर किया था जो मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर जिंदगी को सिर्फ नफे और नुकसान के तराजू में तोलता है। उस रात का वह व्यंग्य एसपी के लिए विड़ंबना बुनते हुए आया और उन्हें लील गया। इतने सालों बाद भी अपना एसपी से एक सवाल जिंदा है और वह यही है कि-खबरें तो अभी और भी थीं एसपी और जिंदगी भी अपनी रफ्तार से चलती ही रहती, पर आप क्यों चले गए?

इतने सालों बाद आज भी हमको लगता है, कि न्यूज टेलिविजन और एसपी, दोनों पर्याय बन गए थे एक-दूसरे का। ‘आजतक’ को जन्म देने, उसे बनाने, सजाने–संवारने और दृश्य खबरों के संसार में नई क्रांति लाकर खबरों के संसार में नंबर वन बन बैठे एसपी ने ‘आजतक’ को ही अपना पूरा जीवन भी दान कर दिया। जीना-मरना तो खैर अपने हाथ में नहीं है, यह अपन जानते हैं। फिर भी, यह कहते हैं कि एसपी अगर ‘आजतक’ में नहीं होते तो शायद कुछ दिन और जी लेते।

‘बॉर्डर’ फिल्म एसपी की जिंदगी की भी ‘बॉर्डर’ बन आई थी। सनी देओल के बेहतरीन अभिनय वाली यह फिल्म देखने के लिए दिल्ली के ‘उपहार’ सिनेमा में उस दिन बहुत सारे बच्चे आए थे। वहां भीषण आग लग गई और कई बच्चों के लिए वह सिनेमाघर मौत का ‘उपहार’ बन गया। बाकी लोगों के लिए यह सिर्फ एक खबर थी। मगर बेहद संवेदनशील और मानवीयता से भरे मन वाले एसपी के लिए यह जीवन का सच थी। जब बाकी बुलेटिन देश और दुनिया की बहुत सारी अलग-अलग किस्म की खबरें परोस रहे थे, तो उस शनिवार के पूरे बुलेटिन को एसपी ने ‘बॉर्डर’ और ‘उपहार’ को ही सादर समर्पित कर दिया।

टेलिविजन पर खबर परोसने में यह एसपी का अपना विजन था। शनिवार सुबह से ही अपनी पूरी टीम को लगा दिया और शाम तक जो कुछ तैयार हुआ, उस बुलेटिन को अगर थोड़ा तार-तार करके देखें, तो उसमें एसपी का एक पूरा रचना संसार था। मानवीय संवेदनाओं को झकझोरते दृश्यों वाली खबरों को एसपी ने जिस भावुक अंदाज में पेश किया था, उसे इतने सालों बाद भी यह देश भूला नहीं है।

दरअसल, वह न्यूज बुलेटिन नहीं था। वह कला और आग के बीच पिसती मानवीयता के बावजूद क्रूर अट्टहास करती बेपरवाह सरकारी मशीनरी और रुपयों की थैली भरनेवाले सिनेमाघरों के स्वार्थ की सच्चाई का दस्तावेज था। एसपी ने उस रात के अपने इस न्यूज बुलेटिन में इसी सच्चाई को तार-तार किया, जार-जार किया और बुलेटिन जैसे ही तैयार हुआ, एसपी ने बार-बार देखा, फिर जार-जार रोए। जो लोग एसपी को नजदीक से जानते थे, वे जानते थे कि एसपी बहुत संवेदनशील हैं, मगर इतने..?

दरअसल, एसपी के दिमाग की नस फट गई थी। जिन लोगों ने शुक्रवार के दिन ‘बॉर्डर’ देखने ‘उपहार’ में आए बच्चों की मौत के मातम भरे मंजर को समर्पित शनिवार के उस ‘आजतक’ को देखा है, उन्होंने इतने साल बाद भी आज तक उस जैसा कोई भी न्यूज बुलेटिन नहीं देखा होगा, यह अपना दावा है। यह भी लगता है कि हृदय विदारक शब्द भी असल में उसी न्यूज बुलेटिन के लिए बना होगा।

एसपी की पूरी टीम ने जो खबरें बुनीं, एसपी ने उन्हें करीने से संवारा। मुंबई से खास तौर से ‘बॉर्डर’ के गीत मंगाए। उन्हें भी उस बुलेटिन में एसपी ने भरा। धू– धू करती आग, जलते मासूम, बिलखते बच्चे, रोते परिजन, कराहते घायल, सम्हालते सैनिक, और मौन मूक प्रशासन को परदे पर लाकर पार्श्व में ‘संदेसे आते हैं...’ की धुन एसपी ने इस तरह सजाई कि क्रूर से क्रूर मन को भी अंदर तक झकझोर दे। फिर एसपी तो भीतर तक बहुत संवेदनशील थे। कोई बात दिमाग में अटक गई। यह न्यूज बुलेटिन नहीं, आधे घंटे की पूरी डॉक्यूमेंट्री थी। और यही डॉक्यूमेंट्रीनुमा न्यूज बुलेटिन एसपी के दिमाग की नस को फाड़ने में कामयाब हो गया।

जिंदगी से लड़ने का जोरदार जज्बा रखनेवाले एसपी अस्पताल में पूरे तेरह दिन तक उससे जूझते रहे। मगर जिंदगी की जंग में आखिर हार गए। सरकारी तंत्र की उलझनभरी गलियों में अपने स्वार्थ की तलाश करनेवालों का असली चेहरा दुनिया के सामने पेश करने वाले अपने आखिरी न्यूज बुलेटिन के बाद एसपी भी आखिर थक गए। बुलेटिन देखकर अपने दिमाग की नस फड़वाने के बाद तेरह दिन आराम किया और फिर विदाई ले ली।

पहले राजनीति की फिर पत्रकारिता में आए एसपी ने 3 दिसंबर 1948 को जन्मने के बाद गाजीपुर में चौथी तक पढ़ाई की। फिर कोलकाता में रहे। 1964 में बीए के बाद राजनीति में आए, पर खुद को खपा नहीं पाए। सो, 1970 में कोलाता में खुद के नामवाले सुरेंद्र नाथ कॉलेज में लेक्चररशिप भी की। पर, मामला जमा नहीं। दो साल बाद ही ‘धर्मयुग’ में प्रशिक्षु उप संपादक का काम शुरू किया। फिर तो रुके ही नहीं। रविवार, नवभारत टाइम्स और टेलीग्राफ होते हुए टीवी टुडे आए। और यहीं आधे घंटे का न्यूज बुलेटिन शुरू करने का पराक्रम किया, जो उनसे पहले इस देश में और कोई नहीं कर पाया। वे कालजयी हो गए। कालजयी इसलिए, क्योंकि दृश्य खबरों के संसार का जो ताना बाना उनने इस देश में बुना, उनसे पहले और उनके बाद और कोई नहीं बुन पाया।  

टेलिविजन खबरों के पेश करने का अंदाज बदलकर एसपी ने देश को एक आदत सी डाल दी थी। आदत से मजबूर उन लोगों में अपने जैसे करोड़ों लोग और भी थे। लेकिन मीडिया में अपन खुद को खुशनसीब इसलिए मानते हैं, क्योंकि अपन एसपी के साथ जब काम कर रहे थे तो उनके चहेते हुआ करते थे। अपन इसे अपने लिए गौरव मानते रहे हैं।

एसपी जब टेलिविजन के काम में बहुत गहरे तक डूब गए थे, तो उन्होंने एक बार अपन से कहा था, जो वे अकसर कई लोगों को कहा करते थे, ‘यह जो टेलिविजन है ना, प्रिंट मीडिया के मुकाबले आपको जितना देता है, उसके मुकाबले आपसे कई गुना ज्यादा वसूलता है।’ एसपी ने बिल्कुल सही कहा था। टेलिविजन ने एसपी को शोहरत और शाबासी बख्शी, तो उसकी कीमत भी वसूली। और  यह कीमत एसपी को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी।

मगर आपने तो आखिरी बार भी यही कहा था एसपी कि ‘जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है।’ पर, जिंदगी तो थम गई। मगर खबरें अभी और भी हैं, जो आज भी खबर हो जाने के लिए एसपी का इंतजार कर रही हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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इन प्रपंचों ने भी पत्रकारों की साख को बहुत धक्का पहुंचाया है मिस्टर मीडिया!

भारतीय पत्रकारिता के तमाम रूपों में इस नेक व्यवसाय की आड़ में ऐसी ढेरों कलंक कथाएं बिखरी पड़ी हैं।

राजेश बादल by
Published - Friday, 15 January, 2021
Last Modified:
Friday, 15 January, 2021
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राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक कारोबारी चैनल के लोकप्रिय एंकर को पेशागत बेईमानी के लिए जिम्मेदार पाया है। पूरी पड़ताल के बाद पता चला कि इस एंकर ने पत्रकारिता की आड़ में अपने धंधे का विस्तार किया और शेयरों की खरीद-फरोख्त के जरिये करोड़ों रुपये कमाए। अब ये रुपये इस एंकर को लौटाने होंगे। सेबी ने एंकर और उसके परिवार के दो सदस्यों पर शेयर व्यापार की वित्तीय बंदिशें भी लगा दी हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए चैनल प्रबंधन ने एंकर को नौकरी से निकाल दिया है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई का स्वागत किया जाना चाहिए। यह मामला जांच की मांग करता है क्योंकि भारतीय पत्रकारिता के तमाम रूपों में इस नेक व्यवसाय की आड़ में ऐसी ढेरों कलंक कथाएं बिखरी पड़ी हैं। मेरी दृष्टि में इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अपने किस्म का यह अनूठा मामला सा लगता है, मगर तमाम कारोबारी चैनलों और समाचारपत्रों में व्यापार डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों-संपादकों के लिए इस खबर पर चौंकने जैसी कोई नई जानकारी नहीं है। बिजनेस कवर करने वाले अधिकांश पत्रकारों की प्रतिक्रिया यही है कि इसमें नया क्या है? इस प्रोफेशन में तो ऐसा होता है अथवा वर्षों से हो रहा है। यानी शेयर की सूचना होने और उसके आधार पर खरीदने-बेचने वाली प्रक्रिया भले ही न अपनाई जाए, मगर यह भी सच है कि बिजनेस कवर करने वाले तमाम पत्रकारों के पास वेतन के अतिरिक्त कमाई करने के अनेक रास्ते होते हैं। वे अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल अपने बैंक बैलेंस को गुब्बारे की तरह फुलाने में करते हैं। इसे एक तरह से छल की श्रेणी में रखा जाना चहिए। सेबी जैसी संस्था ने शुचिता बनाए रखने के लिए झटपट फ़ैसला लिया, किन्तु पत्रकारिता का सहारा लेकर अनेक क्षेत्रों में अभी भी यह धड़ल्ले से चल रहा है। व्यक्तिगत मुनाफे को न देखें तो टीआरपी घोटाला भी इसी प्रकार की कालिख कहानी है। वह संस्थान की ओर से प्रोत्साहित करने वाली साज़िश है।

पत्रकारिता में इस प्रवृति का प्रवेश दशकों पहले ही हो गया था । तब समाचार पत्र की अन्य डेस्क के पत्रकार बिजनेस डेस्क के संवाददाताओं/संपादकों की तरफ़ बड़ी ईर्ष्या भरी नजरों से देखा करते थे। लगभग हर रिपोर्टर कारोबारी रिपोर्टिंग की बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। जब पत्रकारों का औसत वेतन हजार रुपये भी नहीं होता था तो वाणिज्य, खेल, सिनेमा और महानगरों के सिटी डेस्क पर काम करने वाले तमाम लोग महीने भर का वेतन यूं ही कमा लेते थे। कोई मिट्टी मोल जमीन खरीद लेता तो कोई सोना-चांदी। किसी को बिना मूल्य चुकाए फ्लैट की चाबी मिल जाती तो कोई महंगी कार का मालिक बन जाता था। इन प्रपंचों ने भी पत्रकारों की साख को बहुत धक्का पहुंचाया है। क्या पेशे की आड़ में चल रहा गोरखधंधा कभी रुकेगा मिस्टर मीडिया?

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

मिस्टर मीडिया: कुछ इस तरह की चाहिए एक मीडिया काउंसिल!

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मिस्टर मीडिया: कुछ इस तरह की चाहिए एक मीडिया काउंसिल!

अजब दौर है। भारतीय पत्रकारिता का अंधकार युग। कब तक चलेगा? कोई नहीं जानता। विचार और निरपेक्ष-निर्भीक विश्लेषण की क्षमता खोते जाने का नतीजा क्या होगा।

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 29 December, 2020
Last Modified:
Tuesday, 29 December, 2020
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राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।। 

अजब दौर है। भारतीय पत्रकारिता का अंधकार युग। कब तक चलेगा? कोई नहीं जानता। विचार और निरपेक्ष-निर्भीक विश्लेषण की क्षमता खोते जाने का नतीजा क्या होगा। पत्रकारिता के मूक और चौपाया युग की ओर बढ़ते जाने का अर्थ यही है कि मूल्यों और सरोकारों की संचित निधि का खजाना अब रीतने वाला है और हमारे पास दोबारा उस पात्र को लबालब भरने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। आपस की होड़ और गलाकाट और रंजिश भरे माहौल ने सोचने पर विवश कर दिया है कि अतीत की गौरवशाली परंपराओं को भूलकर आने वाली नस्लों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं?

जब भारत में प्रेस काउंसिल का गठन हुआ, तब भी पत्रकारिता में कोई निर्मल गंगा की धारा नहीं बहती थी, लेकिन उन दिनों इस पेशे में अपने समर्पण और सेवा भाव से काम करने वालों की तादाद इतनी अधिक थी कि रास्ते से भटकने के इक्का दुक्का उदाहरण ही सामने आते थे। इसी कारण प्रेस काउंसिल को अधिक ताकतवर और अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। साल में एकाध नमूना ही देखने को मिलता था, जब यह शिखर संस्था किसी संपादक या संस्थान की भर्त्सना या निंदा करती थी। निंदा का यह निर्णय बड़ा अभूतपूर्व होता था। वह संपादक या संस्थान एक तरह से जग-हंसाई का केंद्र बन जाता था। प्रेस काउंसिल के निंदा करने का अर्थ ही भरे चौराहे पर निर्वस्त्र कर देने जैसा होता था। पत्रकार और संपादक इस संस्था से खौफ खाते थे। इसके मुखिया निर्विवाद और निष्पक्ष हुआ करते थे। उनकी एक टिप्पणी साल भर तक चर्चा का विषय बनी रहती थी। वह पत्रकारिता संस्था अरसे तक एक नैतिक अपराध बोध से ग्रस्त रहती थी, लेकिन बाद के वर्षों में क्या हुआ? पत्रकारिता के नए नए अवतार आते गए और हम स्वभाव से पत्रकार कम, चतुर व्यापारी, निरंकुश, बेशर्म और खूंखार अधिक होते गए। अत्याधुनिक संचार साधनों, तकनीक, बाजार और सियासत ने हमें अपना गुलाम बना लिया। यह गुलामी अंग्रेजी राज से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक है, क्योंकि यह हमारे अपने आजाद तंत्र में विकसित हुई है। इसके लिए हम गोरी हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पहले इस गुलामी ने हमें आर्थिक जंजीरों से जकड़ा, फिर उसकी चाबी राजनीति के पैरोकारों को दे दी। अब छटपटाहट ही नियति बन गई है। चाहकर इस जाल से बाहर निकलना हमारे बूते से बाहर है, तो क्या हिन्दुस्तान की पत्रकारिता इसी तरह बेड़ियों में रहेगी?

हम जानते हैं कि सत्ता पर काबिज कोई भी पार्टी अपनी आलोचना के तीखे स्वर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वह लगातार पत्रकारिता पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। पहले वह लालच की रोटियां इस व्यवसाय (अप्रिय किन्तु आज के हाल के लिए सही शब्द) पर फेंकती है। मालिक और पेशेवर पत्रकार- संपादक उसमें फंस जाते हैं। इस पर भी बात नहीं बनती तो वह सियासी सुविधाओं का लालच देती है। उसका भी असर न हो तो वह आपस में लड़ाती है। तरकश के सारे तीर बेकार हो जाएं तो वह उत्पीड़न और अत्याचार का अंतिम हथियार चलाती है। आज की पत्रकारिता में परदे के पीछे की यही कहानी है। 

तो अब क्या किया जाए?  इसके बाद भी हमें निर्वाचित सरकार की ओर ही ताकना पड़ेगा। वह भारतीय संविधान से बंधी है। प्रेस काउंसिल जब अस्तित्व में आई, तब केवल अखबार ही पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करते थे। रेडियो तब सरकारी नियंत्रण में था। इसके बाद टेलिविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म समाज के दिलो दिमाग पर छा गए। अब प्रेस काउंसिल हाथी के दांत जैसी रह गई है। उसके दायरे में नए अवतार नहीं आते। अब एक सशक्त, सर्वांग, संपूर्ण और शक्तियों से लबरेज मीडिया काउंसिल की दरकार है। हम यह भी जानते हैं कि बीते चालीस-पैंतालीस साल में सरकार की ओर से आचार संहिता थोपे जाने का लगातार विरोध करते रहे हैं। मगर अब हालात बेकाबू हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के किसी निष्पक्ष न्यायाधीश (निष्पक्षता का पैमाना कैसे तय होगा) की अगुआई में तत्काल इसका गठन हो। यह सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे। काउंसिल में पत्रकार हों, वकील हों, बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि हों और स्वयंसेवी संगठन भी हों। उनकी छवि विवादों से परे हो, तभी इस तरह की आला संस्था काम कर पाएगी। देखते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चौथे स्तंभ की साख पर घने काले बादल तो मंडरा ही रहे हैं मिस्टर मीडिया!  

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यह कैसी पत्रकारिता का नमूना हम प्रस्तुत कर रहे हैं मिस्टर मीडिया!

लगातार दो दिन। दिल दहलाने वालीं वीभत्स और जघन्य तस्वीरें अखबारों के पन्नों पर छपीं। एक घटना राजस्थान की थी।

राजेश बादल by
Published - Monday, 14 December, 2020
Last Modified:
Monday, 14 December, 2020
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राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

लगातार दो दिन। दिल दहलाने वालीं वीभत्स और जघन्य तस्वीरें अखबारों के पन्नों पर छपीं। एक घटना राजस्थान की थी। उसमें एक स्कूल शिक्षिका दुपहिया वाहन पर स्कूल जा रही थी। अचानक हाईटेंशन लाइन वाला तार उस पर आ गिरा। शिक्षिका धू-धू कर जलने लगी। देखते ही देखते उसने सबके सामने छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। कोई बचाव के लिए नहीं आया। लोग दर्शक बने चुपचाप देखते रहे। उल्टे प्रेस फोटोग्राफर ने जलती महिला की तस्वीरें क्लिक कीं और एक राष्ट्रीय अखबार ने छाप दीं। बड़ी-तीन कॉलम में। उसके अगले दिन फिर एक ऐसी ही तस्वीर। वह भी राजस्थान से ही। एक सड़क दुर्घटना में कई लोग कुचलकर मर गए। वे जीप में सवार थे। इनमें तीन नवविवाहित युगल थे। अखबार ने क्लोज अप में उन कुचले-पिचले शवों की बड़ी तस्वीर प्रकाशित कीं। खौफनाक और बेहद दर्दनाक। एक पाठक होने के नाते कह सकता हूं कि सपने में भी कोई ऐसी फोटो समाचार पत्र के पन्नों में सुबह-सुबह देखना पसंद नहीं करेगा।

यह कैसी पत्रकारिता का नमूना हम प्रस्तुत कर रहे हैं? जैसे-जैसे पत्रकार आधुनिक, साक्षर और विचारवान होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे अधिक अभद्र,शर्मनाक़ तथा बेशर्म पत्रकारिता के बियाबान में भटकते जा रहे हैं। क्या किसी सभ्य लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का यह बरताव जिम्मेदार कहा जा सकता है? हम अनेक अवसरों पर पाश्चात्य और यूरोपीय संस्कृति तथा सोच का उपहास उड़ाते हुए भारतीय संस्कृति पर गर्वबोध करते दिखाई देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि पश्चिम और यूरोप के मुल्कों में अखबार के पन्नों और चैनलों में तस्वीरें तथा वीडियो नहीं दिखाए जाते और न ही वहां के दर्शक-पाठक इसे पसंद करते हैं। उनकी पत्रकारिता इस मामले में हमारी पत्रकारिता से बेहतर और साफ सुथरी है। हम किस मुंह से सामाजिक सरोकारों वाली पत्रकारिता की बात करें?

करीब पैंतीस-चालीस साल पहले समाचार पत्रों की गैरजिम्मेदार पत्रकारिता के खिलाफ वातावरण बना था और अखबारों में आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था पर जोर दिया जाने लगा था। मैं उन दिनों एक राष्ट्रीय समाचार पत्र समूह में मुख्य उप संपादक था। उस समूह ने अपनी प्रेरणा से लोकपाल की नियुक्ति भी की थी। कुछ साल तक अखबारनवीसी में शुचिता और नैतिकता की गंध पन्नों पर पसरी नजर आई। थोड़े दिन ही सिलसिला चला और यह गंध कपूर की तरह उड़ गई। बाद में वही ढाक के तीन पात। इसके बाद उपग्रह क्रांति हुई। खबरें, फोटो और वीडियो पलक झपकते समंदर पार पहुंचने लगे तो समाचार दर्शकों-पाठकों तक जल्द भेजने की होड़ में उचित-अनुचित, जायज-नाजायज, नैतिक-अनैतिक कंटेंट परोसा जाने लगा। अब किसी भी स्तर पर कोई छन्नी लगी नहीं दिखाई देती। इसके भयावह परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

टेलिविजन चैनलों में फूहड़पन, अतिरंजित और अश्लीलता भरी सामग्री रोकने के लिए प्रेस काउंसिल जैसी कोई संस्था नहीं है, मगर अखबारों के लिए तो यह एजेंसी सिर्फ हाथी का दांत साबित हुई है। तो इस तरह की क्रूर, अमानवीय और लोमहर्षक सामग्री का प्रकाशन रोकने की जिम्मेदारी कौन लेगा? डर है कि अगर यह क्रम जारी रहा तो एक दिन पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों में भी कहीं यह डरावना अध्याय न पढ़ाया जाने लगे मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

किसान आंदोलन को पत्रकारिता से प्रमाणपत्र नहीं चाहिए मिस्टर मीडिया! 

इस ओर ध्यान नहीं दिया तो किसी दिन भारी ब्लंडर हो जाएगा मिस्टर मीडिया!

अरनब की गिरफ्तारी पर बोले वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, अनुचित था पुलिस का यह तरीका

सरकार की गोद में बैठना या हरदम तलवार तानना संतुलित पत्रकारिता नहीं मिस्टर मीडिया!

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देश की बेहतरी में मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, सीखने की जरूरत: श्रीपाद नाईक

यह विचार रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने गुरुवार को भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा सैन्य अधिकारियों के लिए आयोजित मीडिया संचार पाठ्यक्रम के समापन समारोह में व्यक्त किए।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Friday, 11 December, 2020
Last Modified:
Friday, 11 December, 2020
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'भारत विरोधी ताकतों से निपटने में मीडिया की अहम भूमिका है। इसलिए मीडियाकर्मियों सहित हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि भारत विरोधी ताकतें हमारे देश के खिलाफ मीडिया का दुरुपयोग न कर पाएं।' यह विचार रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने गुरुवार को भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा सैन्य अधिकारियों के लिए आयोजित मीडिया संचार पाठ्यक्रम के समापन समारोह में व्यक्त किए।

इस अवसर पर आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी, अपर महानिदेशक (प्रशासन) के. सतीश नंबूदिरीपाड व अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) ममता वर्मा भी उपस्थित थीं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पर बोलते हुए श्रीपाद नाईक ने कहा कि आज जब फेक न्यूज और हेट न्यूज का चलन बढ़ रहा है, तब मीडिया साक्षरता की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। न्यू मीडिया के इस दौर में सिर्फ संचारकों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए मीडिया साक्षरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज जब लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, तब मीडिया के दुरुपयोग की संभावना कई गुना बढ़ गई है और इसे केवल मीडिया साक्षरता के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

रक्षा राज्य मंत्री के अनुसार, मीडिया साक्षरता से हमें उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी, जिसे आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। हमें भारत विरोधी ताकतों द्वारा एक उपकरण के रूप में अपनाए जा रहे इस मनोवैज्ञानिक युद्ध से सचेत रहना होगा। हमें यह सीखना होगा कि देश और देशवासियों की बेहतरी के लिए मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए।

नाईक ने कहा कि भारतीय रक्षा बलों का साहस, वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण अद्वितीय है। लेकिन देश में कुछ ऐसे तत्व हैं, जो भारतीय सेना की छवि को धूमिल करने के लिए चौबीस घंटे सक्रिय रहते हैं। हम सही मीडिया दृष्टिकोण अपनाकर और संगठित तरीके से विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके रक्षा बलों के खिलाफ ऐसे शातिर अभियानों का मुकाबला कर सकते हैं।

इस अवसर पर आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना के इस दौर में एक शब्द अत्यंत प्रचलित हुआ है और उसके अनेक परिणाम और दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। ये शब्द है - ‘इन्फोडेमिक (Infodemic)’। इस शब्द का तात्पर्य अतिशय सूचना या आम बोलचाल की भाषा में सूचनाओं के विस्फोट से है। उन्होंने कहा कि जब इन अतिशय सूचनाओं में से जब यह चुनना मुश्किल हो जाए कि किस सूचना पर विश्वास करें और किस पर नहीं, तो ऐसी स्थिति एक विमर्श को जन्म देती है और इस विमर्श नाम है मीडिया एवं सूचना साक्षरता।

प्रो. द्विवेदी ने कहा कि आज फेक न्यूज अपने आप में एक बड़ा व्यापार बन गई है और डिजिटल मीडिया ने भी इसे प्रभावित किया है। ऐसे में मीडिया साक्षरता की आवश्यकता और बढ़ जाती है।

कार्यक्रम का संचालन विष्णुप्रिया पांडे ने किया। आईआईएमसी प्रतिवर्ष सैन्य अधिकारियों के लिए मीडिया एवं संचार से जुड़े शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज का आयोजन करता है। इन पाठ्यक्रमों में तीनों सेनाओं के कैप्टन लेवल से लेकर ब्रिगेडियर लेवल तक के अधिकारी हिस्सा लेते हैं। कोरोना के कारण इस वर्ष पहली बार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन आयोजित किया गया है। इस वर्ष लोक मीडिया से लेकर न्यू मीडिया एवं आधुनिक संचार तकनीकों की जानकारी सैन्य अधिकारियों को प्रदान की गई है। इसके अलावा न्यू मीडिया के दौर में किस तरह सेना एवं मीडिया के संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण भी अधिकारियों को दिया गया है।

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पंजाब-हरियाणा के ही किसान क्यों हैं आंदोलित, समझने की जरूरत: पूरन डावर

देश में बड़े बदलाव आवश्यक हैं और एक-एक करके सभी किए जा रहे हैं। हर बदलाव में गहराई है, दूरदर्शिता है। अभी बात कृषि सुधारों पर हो रही है।

पूरन डावर by
Published - Wednesday, 09 December, 2020
Last Modified:
Wednesday, 09 December, 2020
Puran Dawar

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

देश में बड़े बदलाव आवश्यक हैं और एक-एक करके सभी किए जा रहे हैं। हर बदलाव में गहराई है, दूरदर्शिता है। अभी बात कृषि सुधारों पर हो रही है। समझने की जरूरत है कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों आंदोलित हैं। इसकी जड़ ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी), मंडियां और मंडियों पर राजनीतिक नियंत्रण है। देश की एमएसपी पर कुल खरीद में पंजाब का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक और हरियाणा का 15-20 प्रतिशत है।

एमएसपी पर खरीद केवल गेहूं और चावल की होती है, इसलिए पंजाब में अधिकांश खेती गेहूं और चावल की ही जाती है और एमएसपी पर मंडी के माध्यम से सरकार को बेच दी जाती है। यही बड़ा ‘खेल’ है। मंडियों पर राजनीतिज्ञों का वर्चस्व है। मनमाफिक एमएसपी दलालों के माध्यम से तय होता है। किसान से मोटा कमीशन, साथ ही सरकार से 2.5 प्रतिशत कमीशन। ये अनाज सरकार के गोदामों में सड़ता है। सरकार के पास पर्याप्त गोदाम हैं भी नहीं। पेपर पर खरीद भी हो जाती है और सड़ा भी दिखाया जा सकता है। पंजाब की पूरी राजनीति इसी पर आधारित है।

नए प्रावधानों से ‘खेल’ पूरी तरह बंद तो नहीं होगा, लेकिन इससे बड़ी चोट अवश्य लग सकती है। कृषि सुधार कानून में तीन प्रावधान किए गए हैं। पहला है 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020'। इसमें किसान अब अपनी फसल को मात्र मंडी के माध्यम से ही बेचने को बाध्य नहीं हैं। अब वह सीधे भी देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। मंडियो के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। अपनी खेती कांट्रैक्ट पर भी दे सकते हैं। बोने से पहले ही फसल का सौदा कर सकते हैं। इससे उसका स्वतः बीमा हो सकता है और वह सुरक्षित हो सकते हैं।    

एसडीएम व्यवस्था: सरकार ने किसी भी विवाद की स्थिति में हल के लिए एसडीएम को अधिकृत किया है, क्योंकि वही एक अधिकारी है जो सीधे किसान से जुड़ा होता है। प्राकृतिक स्थितियों और विपत्ति में हानि-लाभ तय करता है। अदालतों के झंझट से मुक्त रखता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य अदालत की लंबी प्रक्रिया में किसान को उलझाना नहीं है। एसडीएम के साथ जन प्रतिनिधि भी मदद कर सकते हैं और प्रक्रिया आसान की गई है।

आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 1955 में परिवर्तन के बिना बदलाव नहीं हो सकता। यह तब बना था जब देश में अन्न की काफ़ी कमी थी। व्यापारी अनुचित भंडारण कर फसल रोककर दाम बढ़ाते थे। आज स्थिति बदल चुकी है। खाद्यान बहुतायत में है। सरकार के पास खरीदकर भंडारण की व्यवस्था भी नहीं है और की भी क्यों जाए, जब निस्तारण ही नहीं है और पूरी व्यवस्था में बड़ा झोल भी है।

इस अधिनियम में छूट दी गई है कि अब आप आपातकाल और युद्ध को छोड़कर भंडारण कर सकते हैं। कृषि उत्पाद और उनके उत्पादनों का निर्यात भी कर सकते हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। भंडारण की व्यवस्था व्यापारी स्वयं करेंगे, सरकार पर भंडारण और एमएसपी पर खरीद का दबाव भी कम होगा। किसानों के विश्वास के लिए अभी दोनो प्रक्रियाएं चलेंगीं। सच्चाई यही है। बाकी सब अटकलें और विपक्ष विलाप है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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किसान आंदोलन को पत्रकारिता से प्रमाणपत्र नहीं चाहिए मिस्टर मीडिया! 

एडिटर्स गिल्ड ने इस बारे में चिंता जताई है कि पत्रकारों का एक वर्ग किसान आंदोलन के पीछे खलिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बता रहा है

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Friday, 04 December, 2020
Last Modified:
Friday, 04 December, 2020
RajeshBadal7

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

एडिटर्स गिल्ड ने इस बारे में चिंता जताई है कि पत्रकारों का एक वर्ग किसान आंदोलन के पीछे खलिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बता रहा है। उसके पास कोई सुबूत नहीं है। लाखों किसान ठिठुरते मौसम में गेंहू की फसल सेवा छोड़कर कोरोना के भयावह दौर में बचाव की बंदिशों को धता बताते हुए जान जोखिम में डालकर छह महीने का राशन लेकर सड़कों पर उतरे हैं तो उनका अभिनंदन क्यों नहीं होना चाहिए? इससे तो लोकतंत्र अधिक जीवंत और स्वस्थ्य होता है। इसलिए एडिटर्स गिल्ड का अपने सरोकारों के प्रति संवेदनशील होना पूरी तरह जायज है। सवाल तो यह है कि आंदोलन को विपक्ष की साजिश और उग्रवाद-पोषित बताने वाली बेसिर पैर की पत्रकारिता की भर्त्सना कहां और किस प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए? 

याद आ रहा है कि एक दो दिन पहले किसान आंदोलन के बारे में वॉट्सऐप के एक समाचार समूह पर चर्चा चल रही थी। एक वरिष्ठ मीडियाकर्मी किसान आंदोलन को पहले खालिस्तानी ठहराते रहे, फिर आतंकवादियों का हाथ बताते रहे, फिर उन्होंने चीन और पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया, इसके बाद कांग्रेस का हाथ बताया और जब उनके तरकश के सारे तीर खाली गए तो वे मुझ पर ही आक्रामक हो गए। बोले, ‘आप तो विपक्ष की भाषा बोलते हैं।’ मेरे लिए उनके हमलावर होने की वजह बेतुकी थी। सवाल यह है कि क्या एक पत्रकार को सिर्फ सरकारी जबान बोलनी चाहिए? यदि ऐसा होता तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने से पहले लोकनायक जेपी के आंदोलन को पत्रकारों का कोई समर्थन ही नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि अगर पत्रकारिता विपक्ष की भाषा बोल भी रही है तो उसमें क्या कोई राजद्रोह जैसा पाप छिपा है? लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की अवधारणा का अर्थ ही यह है जब सरकार की गाड़ी पटरी से उतरे तो उसके कान उमेठने का काम पत्रकारिता करे?

भारतीय पत्रकारिता के कालजयी संपादक राजेंद्र माथुर मानते थे कि सौ फीसदी निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं होती। आखिर आपातकाल के दरम्यान पत्रकार सड़कों पर सरकार के खिलाफ ही तो उतरे थे। उसके बाद बिहार प्रेस बिल तथा मानहानि विधेयक के विरोध में भी अखबारनवीस सड़कों पर आए थे। पालेकर अवॉर्ड के लिए, भचावत और मणिसाना आयोग की सिफारिशों के लिए जब पत्रकारों ने संघर्ष छेड़ा तो उसे श्रम संगठनों, रेलवे यूनियनों और तमाम औद्योगिक कर्मचारी संगठनों ने अपना भरपूर समर्थन दिया था। राजेंद्र माथुर के मुताबिक एक संपादक या पत्रकार के पेशेवर जीवन में अक्सर निष्पक्षता पर चुनौती आती है। पत्रकारिता को कोई एक पक्ष लेने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में उसे सरकार का नहीं, बल्कि आम अवाम का पक्ष लेना चाहिए। यही पत्रकारिता का धरम है। वैसे तो इस मुल्क का अतीत गवाह है कि राष्ट्रीय संकट की घड़ी में पत्रकारिता हरदम निर्वाचित हुकूमत के साथ खड़ी रही है। चाहे वह 1962, 1965, 1971 और कारगिल की जंगें रहीं हों अथवा पोखरण में परमाणु परीक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधानों से मिले गर्व के पल हों अथवा कोरोना जैसे भयावह दौर का मुकाबला। गुजरात का भूकंप हो या सुनामी का कहर। हर स्थिति में पत्रकारिता ने अपनी व्यवस्था का साथ दिया है। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार गलत फैसले लेती है तो उसका विरोध भी पत्रकारिता का राष्ट्रीय कर्तव्य है। अगर हुकूमत सोचती है कि पत्रकारिता हरदम उसकी बजाई धुन पर नृत्य करती रहेगी तो यह उसकी ग़लतफहमी है। पत्रकारिता दलदल में नहीं जाए, इसके लिए जरूरी है कि वह किसी दल के दामन में नहीं बंधे मिस्टर मीडिया! 

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

  

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एक बेमिसाल मोती थे राजीव कटारा, जिन्हें हमने असमय ही खो दिया: क़मर वहीद नक़वी

राजीव कटारा जैसे बेमिसाल मोती आसानी से नहीं मिलते। उन्हें हमने ऐसे खो दिया, इसका बड़ा मलाल है और रहेगा

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Thursday, 26 November, 2020
Last Modified:
Thursday, 26 November, 2020
rajivkatara5

क़मर वहीद नक़वी, वरिष्ठ पत्रकार ।।

राजीव कटारा जैसे बेमिसाल मोती आसानी से नहीं मिलते। उन्हें हमने ऐसे खो दिया, इसका बड़ा मलाल है और रहेगा।

1986 में जब हम लोग साप्ताहिक ‘चौथी दुनिया’ को शुरू करने के लिए ऐसे पत्रकार ढूँढ रहे थे, जिन्हें पत्रकारिता का कोई अनुभव हो या न हो, लेकिन जिनमें पत्रकारिता को लेकर एक अलग तरह का जज़्बा हो, तब पहली बार राजीव कटारा से मुलाक़ात हुई और तुरन्त ही वह ‘चौथी दुनिया’ का हिस्सा बन गये।

‘चौथी दुनिया’ केवल एक अख़बार नहीं था, बल्कि हिन्दी पत्रकारिता में एक विलक्षण प्रयोग था, सिर्फ़ कंटेंट के तौर पर ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता के पेशेगत ढाँचे को लेकर भी वह एक प्रयोग था, छोटी-सी टीम, मामूली संसाधन लेकिन कहीं कोई दफ़्तरशाही नहीं।

राजीव बेहद ख़ुशनुमा और जीवन के हर मामले में 100 टंच खरे और ईमानदार इनसान थे। अपने काम को लेकर पूरी तरह गम्भीर, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पढ़ना-लिखना, समझना, सीखना और पत्रकारिता के उसूलों से इंच भर भी नहीं डिगना, राजीव पूरी ज़िन्दगी इसी तरह जिये। न किसी के प्रति कभी कोई दुर्भावना, न क्रोध और न किसी प्रकार की राजनीति में शामिल होना। लेकिन जो बात ग़लत है, आप राजीव से कभी उसे ‘सही’ नहीं कहलवा सकते थे। जो ग़लत है, सो ग़लत है, चाहे वह बात कहीं से भी आयी हो।

वह कुछ दिनों के लिए टीवी में भी आये और  1995 में ‘आज तक’ की शुरुआती टीम का हिस्सा बने, लेकिन उन दिनों टीवी की 90 सेकेंड की स्टोरी की सीमा में बँधना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा और वह प्रिंट में वापस लौट गये। इस तरह की सीमाओं से उन्हें हमेशा ही परेशानी होती थी।

राजीव जैसे प्रतिभासम्पन्न, प्रतिबद्ध, पेशे और जीवन के हर सम्बन्धों के प्रति सौ फ़ीसदी ईमानदार और बेहद संवेदनशील पत्रकार बिरले ही मिलते हैं। वह वाक़ई एक बेमिसाल मोती थे, जिन्हें हमने असमय ही खो दिया। श्रद्धाँजलि।

(साभार: वरिष्ठ पत्रकार क़मर वहीद नक़वी की फेसबुक वाल से)

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इस ओर ध्यान नहीं दिया तो किसी दिन भारी ब्लंडर हो जाएगा मिस्टर मीडिया!

गुरुवार को एक खबर भारत की प्रतिष्ठित एजेंसी ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ से प्रसारित हुई। इसके मुताबिक भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की है।

राजेश बादल by
Published - Friday, 20 November, 2020
Last Modified:
Friday, 20 November, 2020
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

गुरुवार को एक खबर भारत की प्रतिष्ठित एजेंसी ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ (पीटीआई) से प्रसारित हुई। इसके मुताबिक भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की है। देखते ही देखते जंगल में आग की तरह यह समाचार फैल गया। सोशल मीडिया के तमाम अवतारों पर और कुछ टीवी चैनलों ने इसे ब्रेक कर दिया। लेकिन शाम होते होते डायरेक्टर जनरल (मिलिट्री ऑपरेशंस) ने इसका खंडन जारी कर दिया।

‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ भारत की ऐसी समाचार एजेंसी है, जिसकी साख दशकों से दुनिया भर में है। इसकी खबर सौ फ़ीसदी सत्यता की गारंटी मानी जाती रही है। सरकारी मंत्रालय और आला अफसर तक पीटीआई के समाचार पर आंख मूंदकर भरोसा करते रहे हैं। जब ऐसी संस्था से गलत जानकारी जारी हो जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? ताज्जुब है कि इस समाचार संस्था ने खंडन तो जारी किया मगर खेद प्रकट करने की जरूरत तक नहीं समझी। इन दिनों ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ पर वैसे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में असत्य सूचना से उसकी छवि पर यकीनन आंच आएगी। एजेंसी से यह देश जानने का हक रखता है कि इतना संवेदनशील समाचार उसने किस आधार पर जारी किया?

गौरतलब यह है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में आने वाले दिन स्थानीय चुनाव की सरगर्मियों से भरे होंगे। इसके बाद बंगाल राज्य के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। इस चुनावी माहौल में सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कुछ राजनीतिक दल और असामाजिक तत्व अक्सर झूठे समाचारों के जरिये अफ़वाहों का बाजार गर्म करने का प्रयास करते हैं। जाहिर है कि वे पत्रकारों के कंधे पर से बंदूक चलाते हैं। उनका उल्लू सीधा हो जाता है,  लेकिन पत्रकारिता को नुक़सान हो जाता है।

गंभीर प्रश्न यह है कि पत्रकारिता में हमेशा तथ्य की दोबारा पड़ताल करने और जांचने की समझाइश दी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिक ऑपरेशन जैसे संवेदनशील मामलों में तो यह और भी आवश्यक है कि प्राप्त सूचना को क्रॉस चेक किया जाए। एजेंसी को अपनी साख के कारण इस पर ध्यान देना जरूरी था। यह नहीं हुआ। पीटीआई की खबर थी, इसलिए चैनलों के पास अविश्वास करने का कोई आधार नहीं था। गनीमत थी कि यह समाचार उसने दिन में जारी किया। इससे अखबारों में छपने से पहले ही डीजीएमओ ने उसके गलत होने का प्रतिवाद जारी कर दिया। यदि यही सूचना रात में जारी होती तो बेहद मुश्किल हो जाती। अखबारों और सोशल मीडिया के तमाम अवतारों को भी अब यह ध्यान देना पड़ेगा कि एजेंसी की खबर की भी सरकारी या अधिकृत प्रवक्ता से पुष्टि कर ली जाए। बिना जांच पड़ताल के खबर प्रकाशित और प्रसारित करना तो अपराध ही है। इस पर ध्यान नहीं दिया तो किसी दिन भारी ब्लंडर हो जाएगा मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

अरनब की गिरफ्तारी पर बोले वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, अनुचित था पुलिस का यह तरीका

सरकार की गोद में बैठना या हरदम तलवार तानना संतुलित पत्रकारिता नहीं मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: TRP के खेल में उलझ गया बाजार!

मिस्टर मीडिया: क्या पत्रकारिता भी संसदीय पत्रकारिता के मापदंडों की अवहेलना पर उतर आई है?

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भारत-अमेरिकी संबंध: रिश्ते देश से होते हैं न कि किसी व्यक्ति से: पूरन डावर

डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में विश्व में उस देश की छवि बिगड़ी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Saturday, 07 November, 2020
Last Modified:
Saturday, 07 November, 2020
PuranDabar

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका की छवि विश्व में बिगड़ी है। पहले चुनाव में जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रम्प की प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई थी। मैं अमेरिका में ही व्यावसायिक भ्रमण पर था और उनका पहला भाषण टीवी पर सुनकर लगा कि ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति कभी हो ही नहीं सकता। भारतीय राजनीति से भी कहीं नीचा स्तर और मेरे दिमाग में अमेरिका की इमेज सदैव ब्रह्मा जी की तरह रही। मेरा मानना था कि अमेरिकी जनता ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती।

उसके बाद पूरा चुनाव फॉलो ही नहीं किया। यदा कदा मेरे एक मित्र मुझे बताते थे कि ट्रम्प जीत रहा है तो मैं उन पर बिगड़ जाता और कहता कि अमेरिका भारत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही हुआ। अमेरिका में अधिकांशतः हर राष्ट्रपति को दो टर्म मिले हैं। अमेरिका ने गलती सुधारी और एक टर्म में उतरना पड़ा। हालांकि जो बिडेन का स्तर भी कमोबेश एक सा है।

विश्व में अमेरिका के आधिपत्य के ह्रास के लक्षण हैं। स्पष्ट है कि जहां तक भारत के अमेरिका से संबंध की बात है तो दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दोनों को सदैव एक-दूसरे की आवश्यकता है। ओबामा से भी उतने ही संबंध थे, ट्रम्प से भी हैं और अब बिडेन से भी रहेंगे। वैसे भारत सहित एशियंस ने ट्रम्प को कतई वोट नहीं किया। उनके रहते सबकी नौकरियां-वीजा खतरे में थे। जहां तक मोदी जी की बात है, उन्हें ट्रम्प हों या बिडेन कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते देश से होते हैं, न कि किसी व्यक्ति से। कल ट्रम्प थे, आज मोदी हैं कल कोई और...।

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अरनब की गिरफ्तारी पर बोले वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, अनुचित था पुलिस का यह तरीका

मुंबई में रिपब्लिक टीवी के संपादक अरनब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारिता जगत में एक नई बहस चल पड़ी है

राजेश बादल by
Published - Thursday, 05 November, 2020
Last Modified:
Thursday, 05 November, 2020
Rajesh Badal

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

मुंबई में रिपब्लिक टीवी के संपादक अरनब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारिता जगत में एक नई बहस चल पड़ी है। एक वर्ग अरनब पर इस कार्रवाई के खिलाफ है और मानता है कि अरनब गोस्वामी लगातार महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेते हुए चैनल में खबरें और बहसें चला रहे थे। इस वजह से यह एक्शन हुआ। दूसरा धड़ा यह मानता है कि अरनब अपनी पत्रकारिता में संतुलन का पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ निंदनीय अभियान छेड़ दिया था। यह एक पक्षीय पत्रकारिता इस पेशे के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। इसलिए ऐसी कार्रवाई तो होनी ही थी।

दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सच हैं, लेकिन मेरा नजरिया कुछ हटकर है। मेरा निवेदन है कि जब हम पत्रकारिता के पेशे में कदम रखते हैं तो खोजी, निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता के लिए सरकार या किसी अन्य पक्ष की ओर से बदले की कार्रवाई के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर आप किसी पर हमला करते हैं तो वह पक्ष जवाबी कार्रवाई के लिए आजाद है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक भावना पत्रकार को संरक्षण देने की होनी चाहिए। पर यह संरक्षण उसके कर्तव्य निर्वहन के कारण ही मिलना चाहिए। अरनब गोस्वामी को उनके पत्रकारिता कर्म के कारण हिरासत में नहीं लिया गया है। वह एक आपराधिक मामला है, जो पहले से चल रहा था। किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी पत्रकार को अपनी बिरादरी, समाज अथवा सरकार से संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम तहलका के संपादक के मामले में यह देख चुके हैं।

पर मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से हिरासत में लिया, वह उचित नहीं था। अरनब का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और न ही वे कोई शातिर बदमाश हैं। वैसे तो भारतीय दण्ड संहिता भी किसी अपराधी तक को इस तरह अरेस्ट करने की अनुमति नहीं देती। इसलिए मैं कहूंगा कि अरनब गोस्वामी की गिरफ्तारी का तरीका अनुचित है। मगर महाराष्ट्र पुलिस का यह कदम देश के पत्रकारों के लिए यह गंभीर संदेश है कि अगर वे संतुलन की लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो फिर किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहें मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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