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मिस्टर मीडिया: अगर इस तरह की खबरें सच हैं तो यह शुभ संकेत नहीं है

मेरा मानना है कि लोकतंत्र के गुलदस्ते में हर विचारधारा के फूल खिलते हैं

राजेश बादल 6 years ago

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

अगर राज्यसभा टेलिविजन और लोकसभा टेलिविजन के विलय की खबरें सच हैं तो यह शुभ संकेत नहीं है। देश के बजट का आकार देखते हुए सौ-पचास करोड़ रुपए बचा लेना कोई तर्कसंगत इसलिए भी उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोई विशुद्ध खबरिया चैनल नहीं हैं। न ही इनके कोई छिपे हुए राजनीतिक हित होते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र के विराट आकार और प्राचीन महत्व को देखते हुए संसद के दोनों सदनों के अपने चैनलों ने संसार के तमाम लोकतांत्रिक देशों में भारत का मान बढ़ाया है। हिंदुस्तान के इन चैनलों की कामयाबी को देखते हुए अनेक देशों ने राज्यसभा टेलिविजन से सहयोग के लिए संपर्क भी किया था। इस चैनल का संस्थापक कार्यकारी निदेशक/संपादक होने के नाते मुझे यह अनुभव हुआ था।

सच तो यह है कि नई सदी में प्रवेश करने के साथ ही अनेक पश्चिमी और यूरोप के देशों की तर्ज पर भारत में भी संसद टीवी का विचार बहस के स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दरम्यान आया था। उसके बाद यूपीए सरकार आई तो लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा टीवी को हरी झंडी दी। सरकार उन्हीं दिनों राज्यसभा टीवी भी शुरू करना चाहती थी, लेकिन राज्यसभा के तत्कालीन सभापति भैरों सिंह शेखावत इसके पक्ष में नहीं थे। इसलिए यह मामला लटक गया।

यूपीए के दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर यह बहस छिड़ी और 2010 में इसे शुरू करने का निर्णय हुआ। कार्यकारी संपादक के तौर पर मेरा अनुबंध हुआ। बाद में मेरा पदनाम कार्यकारी निदेशक कर दिया गया। 26 अगस्त 2011 को अत्यंत सीमित संसाधनों के साथ राज्यसभा टीवी शुरू हो गया। पहले दिन चार घंटे का प्रसारण किया। इसके बाद तो चैनल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते इसने आसमानी बुलंदियों को छुआ और इसके अनेक कार्यक्रम लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे ।

मुझे लगता था कि एक तरफ तो भारतीय लोकतंत्र की तूती दुनिया में बोलती है, दूसरी ओर मुल्क के आम आदमी की संसद के कामकाज में दिलचस्पी घटती जा रही है। संसद के भीतर साल भर देश के भले के लिए अनेक समितियां किस तरह काम करती हैं, उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। यह विरोधाभास था कि संसद को हम लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर कहते हैं, पर उस मंदिर में होने वाली गतिविधियों से वाकिफ ही नहीं रहते। चैनल शुरू करते समय हमारा बड़ा सरोकार यही था।

मेरा मानना है कि लोकतंत्र के गुलदस्ते में हर विचारधारा के फूल खिलते हैं। जिस तरह संसद की राष्ट्रीय गंगा में हर विचारधारा की नदी शामिल हो जाती है। चुनाव आयोग सारी विचारधाराओं वाली पार्टियों को संरक्षण देता है तो संसद के चैनल में सभी दलों और सभी राजनीतिक विचारों को जगह मिलनी चाहिए। हमने वही किया। नतीजा यह कि देश के करोड़ों दर्शकों का परिवार हमारे साथ जुड़ा। उन्हें ताज्जुब होता था कि इस चैनल पर सरकार की सख्त आलोचना कैसे हो रही है। चाहे वह यूपीए सरकार रही हो या एनडीए। अगर सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष बोल सकते हैं तो सदन के चैनल पर क्यों नहीं? मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकाल में अनेक वर्षों तक यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए छात्र कहा करते थे कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्होंने केवल राज्यसभा टीवी देखा। अलग से पढ़ाई नहीं की ।

दरअसल, संसद एक तरह से देश की मां है। एक चैनल आठ सौ सांसदों की आवाज, उनके निर्वाचन क्षेत्र, उनके मुद्दे, जनता की आवाज, दोनों सदनों की कार्रवाई, स्थाई समितियों, लोकलेखा समिति, संयुक्त संसदीय समिति, प्रवर समिति तथा अनेक विभागीय समितियों का काम नहीं दिखा सकता। हमने राज्यसभा चैनल में फ़िल्में नहीं दिखाईं, फ़ूहड़ सीरियल नहीं दिखाए, विज्ञापन नहीं दिखाए, ब्रेक तक नहीं लिए।  हमारे समाचार तथ्यपरक और निष्पक्ष होने का पूरा प्रयास करते थे। हमारे एंकर अपने शो के लिए पूरी पढ़ाई करते थे। चीखपुकार और गाली गलौज संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते थे और विषयों के विशेषज्ञ ही बुलाते थे ।

बहरहाल! अब यदि यह अतीत बनने जा रहा है तो भारत की संसदीय पत्रकारिता को बड़ा झटका है। वैसे भी अधिकतर पत्रकारिता शिक्षण संस्थानों में संसदीय पत्रकारिता नहीं पढ़ाई जाती। पत्रकारिता के छात्र इन चैनलों से काफी कुछ सीखते थे। पत्रकारिता के लिए ही नहीं, लोकतांत्रिक परिपक्वता के अनुष्ठान में भी बाधा पहुंचेगी मिस्टर मीडिया।

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