वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने यूं समझाया भाषाओं का ‘गणित’

भाषा के बिना किसी समाज/समूह की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति की सबसे बड़ी, सबसे प्रभावी और शक्तिशाली वाहिका भाषा ही होती है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Saturday, 14 September, 2019
Last Modified:
Saturday, 14 September, 2019
Rahul Dev

राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार।।

सारी भारतीय भाषाएं अपने जीवन के सबसे गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ी हैं। यह संकट अस्तित्व का है, महत्व का है, भविष्य का है। कुछ दर्जन या सौ लोगों द्वारा बोली जाने वाली छोटी आदिवासी भाषाओं से लेकर 45-50 करोड़ भारतीयों की विराट भाषा हिंदी तक इस संकट के सामने अलग-अलग अंशों में लेकिन लगभग अटल और अपरिहार्य दिखते लोप के सामने निरुपाय खड़ी दिखती हैं।

भाषाओं का यह संकट अपने दीर्घावधि निहितार्थों और बहुआयामी प्रभावों में भारतीय सभ्यता का संकट बन जाता है। कारण सीधा है। भाषा और संस्कृति,राष्ट्र, राष्ट्बोध और राष्ट्रीयता का गर्भनाल जैसा संबंध है। भाषा इनकी गर्भनाल है। भाषा के बिना किसी समाज/समूह की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति की सबसे बड़ी, सबसे प्रभावी और शक्तिशाली वाहिका भाषा ही होती है। भाषा में ही संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपादान, उसकी चिन्तन-आध्यात्मिक-ज्ञान-साहित्य-शास्त्रीय-लोक संपदा निर्मित, संचारित और प्रवाहित होती है। संस्कृति के अन्य रूप- साहित्य, ललित कलाएं, गीत संगीत, स्थापत्य, वेशभूषा, खानपान, पर्व त्यौहार, सामाजिक रीतियां, परंपराएं, लोकाचार आदि मुख्यतः भाषा के कारण और माध्यम से ही प्रकट होते हैं।

100 साल पहले 1918 में चेन्नई में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापित करने वाले महात्मा गांधी और उसके 40 साल बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने भाषा संबंधी प्रावधान बनाते समय इसकी दूर-दूर तक कल्पना नहीं की थी कि जिन महान उद्देश्यों, राष्ट्रनिर्माण के जिन सपनों को सामने रखकर उन्होंने यह पुरुषार्थ किए थे, भारतीय राष्ट्र और उसके भविष्य का जो चित्र उन्होंने अपने सामने रखा था उसका साकार रूप 70 साल में ही इतना अलग, इतना विकृत हो जाएगा।  लेकिन हमारी आंखों के सामने आज जो दृश्य है और निकट भविष्य में आकार लेता दिखाई दे रहा है, वह इतना विकराल है, गहरे संस्कृतिमूलक आयामों में राष्ट्र निर्माताओं की कल्पना के इतना विपरीत है कि विश्वास नहीं होता।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता से मुक्त अपनी मौलिक अंतःप्रेरणा और साभ्यतिक आभा के आलोक में भारत एक बार फिर चमचमाकर खड़ा होगा, अपना नवनिर्माण करेगा वह सपना आज अंग्रेजी के ऐसे भाषायी साम्राज्यवाद की जकड़ में है जो दिनोंदिन मजबूत होती जा रही है। 150 वर्षों के प्रयासों के बाद भी 15% भारतीयों की कार्यभाषा बन सकी, अपने भक्तों के सम्मोहन से प्राण वायु पाती अंग्रेजी इस देश की 85% प्रतिभा, उद्यमिता के उच्चतम विकास के आगे पत्थर की दीवार की तरह खड़ी है। अंग्रेजी़ न जानने के कारण उच्च शिक्षा, ऊंचे अवसरों, रोज़गारों से वंचित करोड़ों युवा प्रतिभाएं आज रोज कुंठित, अपमानित होने, अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को तिल तिल कर मरते देखने, पिछड़ जाने के लिए अभिशप्त हैं। अंग्रेज़ी से वंचित होना दोयम दर्जे का भारतीय होना है। केवल किसी भारतीय भाषा में जीने-काम करने वाला व्यक्ति अंग्रेज़ी वालों के सामने दीन हो जाता है। इस आत्मदैन्य को अपनी बातचीत में अधिक से अधिक अंग्रेज़ी शब्दों, अभिव्यक्तियों को ढूंसता हिन्दुस्तानी ही आज प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी है।

वर्तमान से अब ज़रा भविष्य में चलते हैं। सन 2050 की कल्पना कीजिए। तब तक हमारा भारत विश्व की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा। भारतीय प्रतिभा, उद्यमशीलता और हमारी बुनियादी लोकतांत्रिकता विश्वमंच पर भारत का अटल उदय सुनिश्चित कर चुके हैं। चरम गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, शैक्षिक-आर्थिक पिछड़ापन बड़ी हद तक मिट चुके होंगे। आम भारतीयों का जीवन स्तर, सुविधाएं काफी ऊपर आ चुके होंगे। देश के 50-60% भाग का शहरीकरण हो चुका होगा। आधुनिक सुख सुविधाएं, तकनीकी यंत्र, साधन गांव-गांव तक पहुंच चुके होंगे। सारा देश डिजिटल जीवन पद्धति को बहुत बड़ी हद तक अपना चुका होगा। ब्रॉडबैंड और उसके माध्यम से मिलने वाली अनंत सेवाएं आम हो चुकी होंगे।

अब कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए-उस भारत के अधिकतर नागरिक अपने जीवन के सारे प्रमुख काम किस भाषा में कर रहे होंगे? पूरे देश में शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, शोध, पत्रकारिता, स्वास्थ्य, न्याय जैसे हर बड़े क्षेत्र में किस भाषा का प्रमुखता से उपयोग हो रहा होगा? वह देश भारत होगा, भिंडिया या सिर्फ़ इंडिया?  उस इंडिया में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हमारी बड़ी 22 और 16 सौ से अधिक छोटी भाषाओं-बोलियों की स्थिति क्या होगी? कहां होंगी वे? होंगी भी कि नहीं?

मेरा अपना आकलन है कि रहेंगी तो जरूर लेकिन गरीबों की गरीब भाषाएं बनकर। हाशियों की भाषा बन कर। गालियों की भाषा बन कर। गीत-संगीत, मनोरंजन, फिल्में, ये भाषाओं में बचे रहेंगे, हालांकि इनमें भी तब तक आधी से ज्यादा अंग्रेजी प्रवेश कर चुकी होगी। आज बनने वाली हिंदी फिल्मों में आधी से ज्यादा के शीर्षक अब अंग्रेजी के होते हैं। उनके संवादों में हिंदी नहीं हिंग्लिश ज्यादा होती है। पूरी तरह अंग्रेजी में बनने वाली फिल्में और नेटफ्लिक्स जैसे आधुनिक मंचों पर भारतीय अंग्रेजी धारावाहिक आम हो चले हैं। यह प्रक्रिया बढ़ती ही जाएगी।

भाषाई अखबारों, फिल्मों और धारावाहिकों का विस्तार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आंखों देखा विवरण भी अब हिंदी व भाषाओं में होने लगा है। इस विस्तार पर मुग्ध भाषायी मीडिया और साहित्यकार अपनी भाषाओं पर किसी तरह के संकट की बात को अरण्य रोदन कह देते हैं। यह दूरदृष्टिहीनता है। भविष्य देखना है तो बच्चों की ओर देखना चाहिए। बच्चों की जो पीढ़ियां अधिकाधिक अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर बड़ी होंगी वे क्या भाषाई अखबारों, साहित्य, पुस्तकों, टीवी समाचारों की पाठक- दर्शक होंगी? हिंदी के कितने लेखकों, पत्रकारों, राजभाषा अधिकारियों के बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं? इसलिए आज यह जो विस्तार दिख रहा है अगले 20-25 साल का खेल है। उसके बाद ऊपर से नीचे तक अंग्रेजी का ही वर्चस्व हर क्षेत्र में दिखेगा।

संसार में लगभग 6000 भाषाओं के होने का अनुमान है। भाषा शास्त्रियों की भविष्यवाणी है कि 21वीं सदी के अंत तक इनमें केवल 200 भाषाएं जीवित बचेंगी। इनमें भारत की सैकड़ों भाषाएं होंगी। भारत की आदिवासी भाषाओं में 196 तो अभी यूनेस्को के अनुसार ही गंभीर संकटग्रस्त भाषाएं हैं। संकटग्रस्त भाषाओं की इस वैश्विक सूची में भारत सबसे ऊपर है। यूनेस्को का भाषा एटलस 6000 में से 2500 भाषाओं को संकटग्रस्त बताता है। यूनेस्को के पूर्व महानिदेशक कोचिरो मत्सूरा ने कहा था, ‘एक भाषा की मृत्यु उसे बोलने वाले समुदाय की अमूर्त विरासत, परंपराओं और वाचिक अभिव्यक्तियों का नष्ट हो जाना है।‘

भारत की अनुमानित 1957 में कम से कम 1416 लिपिहीन मातृभाषाएं हैं। ये सब आसन्न संकट में हैं। पर भारत के प्रभु और बुद्धिजीवी वर्ग तथा सामान्य जन को इन छोटी भाषाओं की तो क्या अपनी बड़ी भाषाओं की भी चिन्ता और उनके संकट को देखने समझने, बचाने में कोई रुचि नहीं है। ये वे विशाल,10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली भाषाएं हैं, जिन्हें भारत के 90% लोग बोलते-बरतते हैं।

किसी भी समाज में भाषा के नियामक-निर्णायक तत्व क्या हैं? भाषा और समावेशी, समतामूलक, लोकतांत्रिक विकास का क्या संबंध है? भाषा और शिक्षा का क्या संबंध है? भाषा का राष्ट्र, राष्ट्र भाव और राष्ट्र निर्माण से क्या संबंध है? राष्ट्र बोध के केंद्रीय महत्व के इन बिंदुओं पर स्वतंत्रता के बाद भारत में सिर्फ एक बार 1967 में उच्चतम स्तर पर समग्रता से विचार मंथन हुआ था राष्ट्रीय उच्चतर अध्ययन संस्थान, शिमला में। उसके बाद उस तरह का कोई विचार कुंभ भाषाओं की बदलती स्थितियों, चुनौतियों और भविष्य पर हुआ हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि विरल भाषिक समृद्धि और विविधताओं के भारत के पास 70 साल में भी अपनी कोई भाषा नीति नहीं है,  न ही उसको बनाने का कोई गंभीर प्रयास किया गया है। अब भी अगर वह नहीं बनाई गई तो अपनी इस अमूल्य और आधारभूत सांस्कृतिक संप्रभुता से दो-तीन पीढ़ियों में ही वंचित होकर हम पश्चिम, मुख्यतः अमेरिका के सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक उपनिवेश बन जाएंगे।

भाषा मनुष्य की श्रेष्ठतम संपदा है। सारी मानवीय सभ्यताएं भाषा के माध्यम से ही विकसित हुई हैं। आदिम समाज तो हो सकते हैं लेकिन आदिम भाषाएं नहीं होतीं। संचार के वाचिक और लिखित माध्यम रूप में यह एक समाज के भावनात्मक जीवन और संस्कृति का सर्वोत्तम उद्घोष है। एक सांस्कृतिक संस्थान होने के कारण यह अपने बोलने-बरतने वालों को एक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में पहचान और अद्वितीयता देती है। जातीयता का एक प्रबल कारक होती है। समाज के सभी क्षेत्रों में-प्रबंधन, प्रशासन, वैज्ञानिक सूचनाओं, शिक्षा और शोध का माध्यम हो या ज्ञान निर्माण का, भाषा विकास का सबसे शक्तिशाली उपकरण है।

भाषा के विकास को हम उन भूमिकाओं से परिभाषित कर सकते हैं जिन्हें वह अपने समुदाय में निभाती है और जिन क्षेत्रों में वह प्रमुखता से इस्तेमाल की जाती है। किसी समुदाय में कोई भाषा कितनी प्रतिष्ठा पाती है, यह सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि वह भाषा अपने समुदाय की कितनी तरह की अभिव्यक्ति-आवश्यकताओं को पूरा करती है-जैसे व्यापार, अर्थतंत्र, तकनीकी, नवाचार, शोध, मौलिक वैज्ञानिक चिंतन,  उद्यमिता, प्रबंधकीय निर्णय आदि। एक बहुभाषी और बहुजातीय समाज में उसकी आधिकारिक भाषा/भाषाएं सभी सभी वर्गों को तभी स्वीकार्य होती हैं जब वे शिक्षा, आजीविका, व्यवसाय, शोध, तकनीक, नवाचार, विकास और प्रशासनात्मक, प्रबंधकीय निर्णय प्रक्रियाओं की प्रमुख भाषा होती है।

भाषाओं के संकट से भी बड़ा संकट है उसको न देख पाना। कमोबेश यह समस्या सारे भाषा समूहों के साथ है। लेकिन हिंदी वालों के साथ तो रोग की हद तक है। बड़े-बड़े हिंदी के विद्वान और पत्रकार प्रतिप्रश्न करते हैं कि जब हिंदी अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ रही है, हिंदी में सबसे ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, हिंदी फिल्म और टीवी उद्योग बढ़ रहा है तब हिंदी के सामने संकट कैसे हो सकता है?

संक्षिप्त उत्तर यह है। अब हम वाचिक युग में नहीं लिखित और डिजिटल युग में हैं। इसलिए भाषा का बोली रूप उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अपर्याप्त है। यह देखने की बजाय कि हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं को समझने-बोलने वालों की संख्या कितनी बढ़ रही है जो हमें देखना चाहिए वह यह है कि उस भाषा को अपनी इच्छा से पढ़ने-लिखने और सभी गंभीर कार्य क्षेत्रों में व्यवहार करने वाले लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? उस भाषा माध्यम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है? ज्ञान ग्रहण, ज्ञान निर्माण, भविष्य निर्माण, न्याय,विज्ञान, प्रशासन, व्यापार, प्रबंधन, शोध आदि जीवन के निर्णायक क्षेत्रों में उस भाषा का प्रयोग घट रहा है या बढ़ रहा है?

सबसे बड़ा प्रश्न, जिसे पूछते ही आपके सामने अपनी भाषा का भविष्य साकार खड़ा हो जाएगा यह है-आपकी भाषा की मांग कितनी है? है कि नहीं? घट रही है या बढ़ रही है? इस कसौटी पर हिंदी सहित सारी भारतीय भाषाओं को कसें तो उत्तर बिल्कुल साफ है। आज देश के छोटे से छोटे गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक भाषा मांग रहा है-अंग्रेजी। किसी भी भारतीय भाषा की मांग नहीं है भारत में। इस बाजार युग में जिस चीज की मांग नहीं है वह कैसे चलेगी, कैसे बचेगी?

अभी देश के 30 से 40% बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। भले ही कितनी अधकचरी अंग्रेजी वहां पढ़ाई जाती हो, खुद शिक्षकों को ठीक से आती हो या नहीं, यह निर्विवाद रूप से सबका अनुभव है कि जो बच्चा बचपन से एक बार अंग्रेजी माध्यम में पढ़़ गया, वह कभी अपने परिवार और परिवेश की, विरासत की भाषा का नहीं होता। उसमें अपनी मातृभाषा/परिवेश भाषा से प्रेम,  लगाव, गर्व की जगह एक हेयभाव और नापसंदगी पैदा होती जाती है जो आयु के साथ बढ़ती ही रहती है। अपनी भाषा से यह दूरी उसे भाषा से परिचित तो बनाए रखती है, लेकिन उसमें कुछ भी गंभीर पढ़ने वाला और काम करने वाला नहीं रहने देती। भारत के हर मध्यवर्गीय परिवार की यही स्थिति है।

10 साल पहले के एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत की सभी भाषा-माध्यम विद्यालयों में प्रवेश दर हर साल घट रही थी। सिर्फ दो भाषाएं अपवाद थीं-अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी में यह वार्षिक वृद्धि दर 250% से अधिक थी। हिंदी में लगभग 35%। अब जब हिंदीभाषी राज्यों में भी सरकारें हिंदी-माध्यम विद्यालय बंद या बदल कर उन्हें अंग्रेजी-माध्यम करती जा रही है तो हिंदी का भविष्य स्पष्ट है। ठीक यही चीज़ हर प्रदेश में हो रही है।

यूनेस्को के कहने पर विश्व के श्रेष्ठ भाषाविदों ने किसी भी भाषा की जीवंतता और संकटग्रस्तता नापने के लिए 9 कसौटियां निर्धारित की हैं। पहली है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के बीच उस भाषा का अंतरण, जाना कितना हो रहा है? दूसरी कसौटियों में प्रमुख हैं ज्ञान विज्ञान के आधुनिक क्षेत्रों में उस भाषा में काम हो रहा है या नहीं,  घट रहा है या बढ़ रहा है? वह भाषा नई तकनीक और आधुनिक माध्यमों को कितना अपना रही है? उस भाषा के विविध रूपों का दस्तावेजीकरण कितना और किस स्तर का है? उस समाज की महत्वपूर्ण राजकीय/अराजकीय संस्थाओं की उस भाषा के बारे में नीतियां और रुख़ कैसे हैं? अंतिम लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है उस भाषा समुदाय का अपनी भाषा के प्रति रुख़ क्या है, भाव क्या है?

इनमें से किसी भी कसौटी पर किसी भी भारतीय भाषा को तोल लीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा कि भविष्य के संकेत संकट की ओर इशारा करते हैं या विकास-विस्तार की ओर।

एक बार फिर 2050 पर चलते हैं। उस वैश्विक महाशक्ति, आधुनिक, वैश्वीकृत, संपन्न-सबल इंडिया में जब हर नागरिक अपने जीवन का हर महत्वपूर्ण काम सिर्फ अंग्रेजी में कर रहा होगा, उसमें भारत, भारतीयता और भारतीय सभ्यता ने 5000-6000 वर्ष की अपनी अविच्छिन्न यात्रा में जो समूची साहित्यिक-सांस्कृतिक-ज्ञान-लौकिक-आध्यात्मिक संपदा अर्जित की है वह इस संपदा की निर्मात्री भाषाओं के बिना कैसे जीवंत और जीवित रहेगी, अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचेगी? क्या अंग्रेज़ी यह कर सकती है?

रंगरूप में भारतीय लेकिन दिलो-दिमाग, जीवन शैली, सोच-संस्कार से अमेरिका के उन नकलची नागरिकों का भारत-बोध, अपनी साभ्यतिक ऊंचाईयों-विरासत की स्मृति, सांस्कृतिक संप्रभुता का अहसास कैसा होगा?

कम से कम मुझे स्पष्ट दिखता है कि समूची भारतीय सभ्यता लोप, विस्मृति और भयानक हाशियाकरण की कगार पर खड़ी है। उसके पास शायद सिर्फ दो पीढ़ियों का समय है बचने के लिए। यानि हमारी और हमारे बच्चों की पीढ़ी आज अगर चाहे, राजसत्ता को बुद्धि आ जाए, समूचा राष्ट्र संकल्पबद्ध हो, राष्ट्रीय और निजी महत्व के हर क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करने में जुटे तो इस प्रक्रिया को हम रोककर उलट सकते हैं। वरना शैशव से ही अंग्रेजी/अंग्रेज़ियत में पली, पढ़ी और बढ़ी पीढ़ियां चाहेंगी भी तो इस संपदा और सभ्यता को पुनर्जीवित करना उनके लिए असंभव नहीं तो असंभव जैसा जरूर होगा।

यहां महत्वपूर्ण हो जाती है प्रत्येक भाषा में काम करने,, लिखने वाले साहित्यकारों-लेखकों-विद्वानों- बुद्धिजीवियों-शिक्षाविदों, मीडिया, पत्रकारों और संपूर्ण नागर समाज की भूमिका। यही वे वर्ग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने भाषा समाज में एक विमर्श उत्पन्न करते हैं, चिंतन को आगे बढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण चिंताओं,संकटों और सरोकारों के प्रति समाज को जागरूक करते हैं।

कमाल यह है कि ऐसे अभूतपूर्व प्राणांतक संकट से देश का लगभग समूचा नियंता प्रभु वर्ग, नीति निर्माता, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, राजनीतिक दल, संसद, विधानसभाएं, सरकारें, मीडिया और व्यापक नागर समाज अनभिज्ञ और इसलिए उदासीन दिखते हैं। इस विराट सभ्यतामूलक संकट का मुख्य कारण, उस का सबसे बड़ा स्रोत सीधा और स्पष्ट है-अंग्रेज़ी और उसके प्रति हमारा शर्मनाक दासतापूर्ण और शर्मनाक  सम्मोहन।

भारतीय चरित्र इजराइली चरित्र जैसा नहीं है जिसने 2000 साल से मृत पड़ी हिब्रू को आज वैज्ञानिक शोध, नवाचार और आधुनिक ज्ञान निर्माण की श्रेष्ठतम वैश्विक भाषाओं में एक बना दिया है। जिसके बल पर 40 लाख की जनसंख्या वाला इजरायल एक दर्जन से ज्यादा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। सारे इस्लामी देशों की शत्रुता के बावजूद अपनी पूरी अस्मिता, धमक और शक्ति के साथ अजेय बना विश्व पटल पर विराजमान है। विश्व गुरु बनने के सपने देखता भारत चाहे तो इजराइल से प्रेरणा ले सकता है।

(नवनीत पत्रिका से साभार)

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‘ट्रंप के भारत दौरे को हमें इस नजरिये से भी देखना चाहिए’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार अपने देश का अतिथि है और हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आतिथ्य बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिये

पूरन डावर by
Published - Monday, 24 February, 2020
Last Modified:
Monday, 24 February, 2020
PURAN DAWAR

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार अपने देश का अतिथि है और हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आतिथ्य बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिये। जब विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां नजदीक आती हैं तो विश्व के लिये सुखद परिणाम आना निश्चित है।

व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका उपभोक्ता वस्तुओं में विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। आबादी बेशक विश्व की तीन प्रतिशत है, लेकिन विश्व की 24 प्रतिशत खपत अमेरिका में है। ऐसे में सारे श्रम आधारित घरेलू उत्पाद, जिनमें अभी भारत का हिस्सा मात्र एक से 1.5% है, बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। ऐसे में दोनों देश जितने नजदीक आएंगे, संभावनाएं उतनी बढ़ेंगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति को मात्र अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि विश्व के राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। अमेरिका एवं डालर का महत्व यूं ही नहीं है। विश्व में जितना रिसर्च पर खर्च होता है, उसमें केवल अमेरिका का हिस्सा 64% है। अमेरिका की आबादी विश्व की मात्र 3% है। पूरा विश्व उस रिसर्च का लाभ लेता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की यात्रा को मात्र पाकिस्तान के संदर्भ में देखना बेमानी है। विश्वशक्ति के साथ रिश्ते और व्यापारिक मजबूती अधिक महत्वपूर्ण है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वैदिक का पीएम मोदी से सवाल- आगे बढ़ने से क्यों डर रहे हैं आप?

मैं यह सोचता हूं कि मोदी को यह घोषणा करने की क्या जरूरत है कि वे धारा 370 और नागरिकता संशोधन कानून के मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे?

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Tuesday, 18 February, 2020
Last Modified:
Tuesday, 18 February, 2020
modi

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार ।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं, जो उन्हें गिनानी ही चाहिए, क्योंकि वह उनका चुनाव क्षेत्र है। इसमें शक नहीं कि गंगा की सफाई, तीर्थ-यात्री एक्सप्रेस और राममंदिर का निर्माण-कार्य आदि इस सरकार की रचनात्मक उपलब्धियां हैं। मैं यह भी मानता हूं कि धारा 370 का खात्मा और कश्मीर का पूर्ण विलय भी एक साहसिक और यथार्थवादी कदम है। हमने ‘आजाद कश्मीर’ जैसा पाकिस्तानी ढोंग खड़ा नहीं कर रखा है और कश्मीर की जनता की सेवा में केंद्र सरकार पूरी तरह से लगी हुई है लेकिन फिर भी मैं यह सोचता हूं कि मोदी को यह घोषणा करने की क्या जरूरत है कि वे धारा 370 और नागरिकता संशोधन कानून के मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे?

कौन नेता, कौन पार्टियां, कौन संगठन मांग कर रहे हैं कि धारा 370 के मामले में आप अपना कदम पीछे हटाएं? विदेशों में भी दो-तीन राष्ट्रों के अलावा, जिन्होंने रस्मी बयान जारी कर दिए, लगभग सभी राष्ट्र धारा 370 के खात्मे को भारत का आतंरिक मामला मान रहे हैं। कश्मीर के मामले में दुनिया के बड़े राष्ट्र और भारत के मित्र राष्ट्र भी मांग कर रहे हैं कि कश्मीरियों के मानव अधिकारों की रक्षा हो, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई हो और आम कश्मीरी को उसके रोजमर्रा की जीवन में राहत मिले। इसके विरुद्ध आप क्यों डटे रहना चाहते हैं? इस मामले में रियायत देना पांव पीछे हटाना नहीं है बल्कि आगे बढ़ाना है।

कश्मीरी नेताओं और शाहीन बागियों से सीधा संवाद कर आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? इसी प्रकार नागरिकता संशोधन कानून की भावना नेक है और उसे आप ने संसद से पारित करवाया, यह भी ठीक है। इस बात का कौन विरोध कर रहा है कि पड़ोसी मुस्लिम देशों से आकर शरण मांगने वाले हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसियों को आप शरण देना चाहते हैं? इसकी तारीफ तो पड़ोसी मुस्लिम देश भी अंदर ही अंदर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका ‘बोझ’ थोक में उतार रहे हैं। लेकिन देश और सारी दुनिया में विरोध सिर्फ एक छोटी-सी बात का हो रहा है। वह यह कि आपने इस सूची में से मुसलमान शरणार्थियों को बाहर क्यों कर दिया? मैं आपसे पूछता हूं शरणार्थियों कि उन छह नामों में सातवां नाम जोड़ना क्या पीछे हटना है? अरे भाई, 6 को 7 करना तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से नरेंद्र भाई आप क्यों डर रहे हैं? जो लोग अपनी भूल-सुधार कर लेते हैं वे बहुत आगे बढ़ते हैं। उनके प्रति लोगों का प्रेम और सम्मान भी बढ़ता है।

(साभार: फेसबुक)

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भारत के पत्रकार क्या इससे सबक लेंगे मिस्टर मीडिया!

यह नौबत भी आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो मीडिया मुद्दों पर दो फाड़ हो गया

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 18 February, 2020
Last Modified:
Tuesday, 18 February, 2020
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

यह नौबत भी आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो मीडिया मुद्दों पर दो फाड़ हो गया। एक वर्ग ऐसा था, जो खुलकर अरविंद केजरीवाल की जीत के लिए मतदाताओं को ही कोस रहा था। उसका कहना था कि अवाम आम आदमी पार्टी के मुफ्तखोरी के झांसे में आ गई। उसकी कवरेज को देखकर लगा कि जैसे दिल्ली के मतदाताओं ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसे इस पार्टी के धोखे में नहीं आना चाहिए था। आज़ादी के बाद संभवतया यह पहली बार हुआ है कि दुनिया के सबसे विराट लोकतंत्र के संचालकों से कहा जा रहा है कि उन्हें सही निर्णय करना नहीं आता। नहीं भूलना चाहिए कि यही मतदाता हैं, जो हिन्दुस्तान पर तानाशाही के आक्रामक घुड़सवारों को अब तक रोकते रहे हैं। जम्हूरियत की सलामती इसलिए है कि भारत का अशिक्षित मतदाता भी अपने पास अच्छा-बुरा सोचने, समझने का हक रखता है और उसने 1977 और 1989 में भी अपना जनादेश इस देश को सौंपा था।

महान विचारक और संपादक राजेंद्र माथुर कहा करते थे कि पत्रकारिता में सौ फ़ीसदी निष्पक्षता संभव नहीं है। कभी पत्रकारों को महसूस हो कि किसी अप्रत्याशित स्थिति में उनके लिए निष्पक्ष रहना मुश्किल है तो उन्हें आंख मूंदकर अवाम के साथ खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली प्रसंग में तो उल्टा हुआ है। ‘आम आदमी पार्टी’ (आप) को रिकॉर्ड मतों से प्रचंड जीत दिलाने वाले वोटरों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस मानसिकता का क्या किया जाए?

यह स्थापित तथ्य है कि प्रजातंत्र में तंत्र प्रजा के सेवक के रूप में होता है। प्रजा तंत्र का चुनाव करती है। ऐसे में मीडिया का एक वर्ग अगर लोक को नसीहत दे कि उसे तंत्र के हिसाब से मत देना चाहिए तो यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। एक मायने में तो यह पत्रकारिता की गणतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। भारत ही क्या दुनिया के किसी देश में मतदाताओं को कोसना या गरियाना अच्छा नहीं माना जाता। यह ठीक वैसा ही है कि जिस डाल पर हम बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। इस जनादेश के लिए वोटरों को दोषी ठहराकर कहीं हम अपने पूर्वाग्रह तो दर्शकों या पाठकों पर नहीं थोप रहे हैं?

इसी सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे दो पन्ने डोनाल्ड ट्रंप के पाखंड को उजागर करते हुए छापे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति के बोले गए झूठ तारीखवार प्रकाशित किए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस खुलासे से लोग स्तब्ध हैं। पत्रकारिता का तकाजा सच के साथ खड़े होने का है। महात्मा गांधी की पत्रकारिता से इसी कारण सत्याग्रह शब्द निकला है। यानी सत्य का आग्रह ही सार्थक पत्रकारिता है। भारत के पत्रकार क्या इससे सबक लेंगे मिस्टर मीडिया!

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

इस मानसिक दिवालिएपन पर क्या कहा जाए, मिस्टर मीडिया!

चुनाव कवरेज के सारे नियम-संतुलन टूट रहे हैं, मिस्टर मीडिया!

पत्रकार पर हमला स्वीकार्य नहीं, लेकिन छिपी चेतावनी भी समझनी होगी मिस्टर मीडिया!

अब तो यह भी कहने का समय हाथ से फिसल सा गया है कि संभल जाइए मिस्टर मीडिया!

 

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'13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के पीछे ये है वजह'

महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो की खोज की, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह इसे व्यावहारिक रूप नहीं दे सके।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Thursday, 13 February, 2020
Last Modified:
Thursday, 13 February, 2020
amita kamal

अमिता कमल, आरजे, आकाशवाणी, ज्ञान वाणी एफएम।।

हर दिन कोई न कोई दिवस होता ही है। वर्ष 2012 से पहले रेडियो का कोई दिवस नहीं था, तो इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से 20 अक्टूबर 2010 में स्पेनिश रेडियो अकादमी के अनुरोध पर स्पेन ने संयुक्त राष्ट्र में रेडियो को समर्पित विश्व दिवस मनाने के लिए सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित किया। जिसे स्वीकार कर लिया गया और संयुक्त राष्ट के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पेरिस में आयोजित 36वीं आमसभा में 3 नवंबर 2011 को घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी का दिन 'विश्व रेडियो दिवस' के तौर पर मनाया जायेगा।

यह दिन इसलिए चुना गया, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के 'रेडियो यूएनओ' की वर्षगांठ भी होती है। इसी दिन 13 फरवरी 1946 को यह रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था, उसी की याद में इस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व के सभी देशों के रेडियो प्रसारकों और श्रोताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल अपने उद्देश्यों में सफल रही है।

महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो की खोज की, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह इसे व्यावहारिक रूप नहीं दे सके। आधुनिक रेडियो की खोज इटली के महान वैज्ञानिक मार्कोनी ने की। उन्होंने रेडियो का अविष्कार किया। मार्कोनी को उनके अविष्कार के लिए वर्ष 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

परन्तु टीवी के आविष्कार के बाद से रेडियो सुनने वाले श्रोताओं में कमी आई है। गांव में इसकी लोकप्रियता वैसी ही है। शायद यही कारण रहा कि माननीय प्रधानमंत्रीजी ने अपने मन की बात पहुंचाने का जरिया रेडियो को ही चुना।

कुछ देशों में रेडियो शिक्षा पहुंचाने का काम करता है। भारत में इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2000 में भारत का पहला शैक्षणिक रेडियो स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश के जन-जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। इस रेडियो का नाम दिया गया 'ज्ञान वाणी।' ज्ञान वाणी अपने कई कार्यक्रमों के साथ लोगों का मनोरंजन तो कराता ही है, साथ ही शैक्षणिक जानकारी भी अपने श्रोताओं तक पहुंचाता है।

एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा रेडियो भारत के किसान और फौजी वर्ग के लोग सुनते हैं। इस बात की प्रमाणिकता उनके द्वारा आये फोन कॉल्स और संदेशों से होती है। यह एक मात्र ऐसा माध्यम है, जिसकी पहुंच अन्य माध्यमों के मुकाबले काफी अधिक है। सरकार को इस सुन्दर माध्यम की ओर ध्यान देना चाहिए।

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'लगता है कि मोदीजी सरकारी कागजी आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं’

समय रहते ध्यान न दिया गया तो अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। आज की स्थिति को बचाया नहीं जा सकता।

पूरन डावर by
Published - Monday, 10 February, 2020
Last Modified:
Monday, 10 February, 2020
Narendra Modi

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

भाजपा ने केजरीवाल (आप) को वाकओवर दिया है। सात-सात सांसद होते हुए भी दिल्ली, दिल्ली नेतृत्वविहीन है। एक समय होता था, जब देश के चुनिंदा सांसद दिल्ली से होते थे। बलराज मधोक, मनोहर लाल सोंधी, विजय कुमार मल्होत्रा, डॉ.भाई महावीर जैसे कद्दावर सांसद होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी भी दिल्ली से सांसद रहे। मदन लाल खुराना जैसे जुझारू नेता  मुख्यमंत्री रहे।

आखिर क्या कारण है कि आज दिल्ली जैसे प्रदेश या कहें कि देश की राजधानी में किराये के या गायकों/अभिनेताओं को ढूंढा जाता है। दिल्ली के कोर वोट जो पक्के भाजपाई हैं, को छोड़कर भोजपुरी,पूर्वांचल की गायकी से राजनीति हो रही है। अभिनेताओं और दलबदलुओं पर भरोसा किया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब देश के कद्दावर नेता, दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे अरुण जेटली (अब दिवंगत) को दिल्ली छोड़कर अमृतसर से लड़ाया जाता है। क्या अच्छा होता कि परिचित कद्दावर चेहरों को दिल्ली से लड़ाया जाता।

दिल्ली की रही सही छवि दिल्ली नगर निगम ने समाप्त कर रखी है, जो देश के सर्वाधिक भ्रष्ट निगमों में से एक है। मोदीजी के नाम पर सांसद तो चुने जा सकते हैं। राज्य एक बार चुने जा सकते हैं, लेकिन दोबारा नहीं। राज्यों को कार्य करना ही होगा। समय रहते ध्यान न दिया गया तो अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। आज की स्थिति को बचाया नहीं जा सकता। लगता है कि मोदीजी सरकारी कागजी आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं। शौचालयों से लेकर, PMY आवास, मुद्रा ऋण, बिजली कनेक्शन सभी फ़र्जी आंकड़े हैं। ऐसे ही नसबंदी के आंकड़े अधिकारी संजय गांधी को दिया करते थे।

केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर बाकी सभी भाजपा राज्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है। आम जनता को घोटालों से सीधे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन रोजमर्रा में राहत कतई नहीं है। कर विभाग फेसलेस में जाने के कारण आखिरी दिनो में खुलेहाथों से लूट रहे हैं। पर्यावरण लागू करने की प्रभावी नीति न बनाकर दोहन और उद्योगों को बंद किया जा रहा है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है।

जो दिखता है, वो बिकता है। उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाने की बात हो। जैसे- वॉटरफ़्रंट, गंगा की सफाई हो, अभी कोई दिशा या मॉड्यूल  ही नहीं है। स्मार्ट सिटी का जो हश्र है, समय रहते वास्तविक जामा न पहनाया गया तो केजरीवाल जैसा व्यक्ति आसानी से पछाड़ सकता है दिल्ली के चुनाव परिणाम सबक हैं। वैसे भी भारत की राजनीति संगठन आधारित कम नेतृत्व आधारित है। यहां चुनाव नेहरू जीतते थे, इंदिरा जीतती थीं, मायावती जीतती हैं, मुलायम जीतते हैं और आज मोदीजी जीत रहे हैं।

मोदीजी का नेतृत्व अदित्वीय है, निर्णय अभूतपूर्व है, लेकिन ये संवेदनशील मुद्दे लंबे समय तक तभी कारगर हो सकते हैं कि विकास सड़क पर दिखे। जो दिखता है वो बिकता है। उत्तर प्रदेश 30 जून तक गड्ढा मुक्त...से अधिक वीभत्स उदाहरण हो नहीं सकता। घोषणाएं और दावे नहीं, कार्य होने चाहिए। जब सड़कें गड्ढामुक्त होंगी तो दिव्यांग को भी दिखायी देंगी। उसकी लाठी भी गड्ढे में नहीं जाएगी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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इस मानसिक दिवालिएपन पर क्या कहा जाए, मिस्टर मीडिया!

समाज में हर क्षेत्र के पूर्वजों के प्रति इतनी उदासीनता शायद ही किसी अन्य देश में होगी

राजेश बादल by
Published - Monday, 10 February, 2020
Last Modified:
Monday, 10 February, 2020
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

भारत के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र ने जाने-माने साहित्यकार और चर्चित उपन्यास ‘पहला गिरमिटिया’ के लेखक पद्मश्री गिरिराज किशोर के निधन की खबर प्रकाशित की तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर की तस्वीर चस्पा थी। लाखों पाठकों के लिए यह झटका था। क्या इसके पीछे हिंदी के लेखकों को नहीं जानने की कमजोरी है अथवा अखबार के प्रकाशन में देरी न हो, इसलिए जल्दी-जल्दी में क्रॉस चेक करने की अनिवार्यता का नियम टूट गया।

दूसरी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गिरिराज किशोर का देहांत सुबह साढ़े नौ बजे ही हो गया था और अखबार अगले दिन सुबह ही प्रकाशित होना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि छपते-छपते सूचना मिली थी। पहली बात ही सच है कि अखबार के पत्रकार ने लापरवाही की। विडंबना है कि इस तीन कॉलम की खबर में शीर्षक में लिटरेचर की स्पेलिंग भी गलत है। तुर्रा यह है कि अंग्रेजी समाचारपत्रों के पत्रकारों का वेतन हिंदी की तुलना में अधिक होता है।

लेकिन मैं इस आधार पर हिंदी के समाचारपत्रों को भी बरी नहीं कर सकता। हिंदी के अनेक रिसालों ने इसी समाचार के साथ न्याय नहीं किया है। महात्मा गांधी के डेढ़ सौवें साल पूरे होने पर भी इस खबर के साथ अन्याय अफसोसजनक है। महात्मा गांधी पर केंद्रित ‘पहला गिरमिटिया’ उनकी कलम से तीन दशक पहले निकला। उसे साहित्य अकादमी का सम्मान मिला। भारतीय साहित्य और इतिहास में इसे बेजोड़ रचना माना गया। इसके बाद भी हिंदी के पत्रकारों ने गिरिराज जी को यथोचित नहीं दिया। बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे, जिन्हें गिरमिटिया का मतलब ही पता न हो। इस मानसिक दिवालिएपन पर क्या कहा जाए? समाज में हर क्षेत्र के पूर्वजों के प्रति इतनी उदासीनता शायद ही किसी अन्य देश में होगी।

इसी तरह बरसों पहले बिहार के एक केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ तो उनके स्थान पर उसी नाम के अन्य राजनेता की फोटो प्रकाशित हो गई थी। यह परंपरा केवल मुद्रित माध्यम में ही नहीं है। टेलिविजन और डिजिटल माध्यमों में भी इस तरह के कई उदाहरण हैं। टेलिविजन चैनलों में आपसी होड़ के चलते हड़बड़ी स्थाई भाव बन गया है। ऐसा अपराध होता है तो उसे भूल का प्रमाणपत्र दे दिया जाता है। पढ़ने-लिखने की छूटती जा रही आदत भी दूसरा बड़ा कारण है। चैनल संपादक अथवा अखबार संपादक भी अपने सहयोगियों के अल्पज्ञान के लिए जिम्मेदार हैं।  

नहीं भूलना चाहिए कि प्रकाशन के बाद कोई भी रिसाला एक दस्तावेज हो जाता है। अगले दिन के अंक में भूल सुधार या खंडन कितने लोग पढ़ते हैं। आज मेरे पुस्तकालय में आजादी से पहले की अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं। इनमें कितनी सूचनाओं में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं-कौन जानता है। मगर आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रामाणिक संदर्भ सामग्री है। इसे ध्यान में रखिए मिस्टर मीडिया!

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चुनाव कवरेज के सारे नियम-संतुलन टूट रहे हैं, मिस्टर मीडिया!

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चुनाव कवरेज के सारे नियम-संतुलन टूट रहे हैं, मिस्टर मीडिया!

दिल्ली चुनाव में अब लगभग सौ घंटे बचे हैं। डेढ़-दो महीने तक प्रचार की हड़बोंग में इस बार पत्रकारिता की अनेक परंपराएं और नियम टूट गए और आत्म अनुशासन के किले ढह गए

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 04 February, 2020
Last Modified:
Tuesday, 04 February, 2020
Rajesh Badal

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

दिल्ली चुनाव में अब लगभग सौ घंटे बचे हैं। डेढ़-दो महीने तक प्रचार की हड़बोंग में इस बार पत्रकारिता की अनेक परंपराएं और नियम टूट गए और आत्म अनुशासन के किले ढह गए। मौजूदा तौर तरीकों को देखकर नहीं लगता कि कभी अखबारों के पन्नों और टेलिविजन के परदे पर समय का मीटर लगाकर कवरेज किया गया होगा।

याद आता है कि समाचार पत्रों में निर्देश जारी होते थे कि किसी विधानसभा क्षेत्र अथवा लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण एक ही उम्मीदवार या पार्टी के ब्यौरे से पूरा नहीं होगा। कम से कम तीन प्रत्याशियों की स्थिति किसी भी संवाददाता की कॉपी में शामिल होगी, तभी उसे जगह मिलेगी। इसी तरह ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाएगा, जिससे किसी भी उम्मीदवार के हारने या जीतने का संकेत मिले। राजनीतिक दल को दी जाने वाली लाइनें गिन-गिनकर प्रकाशित की जाती थीं।

कमोबेश यही हाल आकाशवाणी का था। पार्टियों के सेकंड गिने जाते थे। बुलेटिन की लाइनें और कॉपी दो-तीन बार चेक होती थी। उसके बाद ही ऑन एयर होती थी। संतुलन का अतिरेक यहां तक होता था कि कई बार मूल खबर का रूप रंग ही बदल जाता। आकाशवाणी के संवाददाता कवरेज के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में जाते तो राजनीतिक दल उन्हें उपकृत करने के लिए खोजते फिरते और संवाददाता बचते फिरते।

उन दिनों चैनल उद्योग स्थापित नहीं हुआ था। केवल दूरदर्शन हुआ करता था। उस दौर में दूरदर्शन की आचार संहिता बड़ी सख्त होती थी। सरकार भी एक तरह से असहाय नजर आती थी। चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होते ही उसे तोड़ने का दुस्साहस तो दूर, पत्रकार और संपादक उससे थर थर कांपते थे। निजी चैनल आए तो उसके बाद भी कई साल तक चुनाव के दिनों में कवरेज शांत, संयत, शालीन और मर्यादित रहता था। मगर आज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब आचार संहिता की धज्जियां न उड़ाई जाती हों। आयोग बेबस सा दिखाई देता है ।

विडंबना यह है कि पत्रकारिता में अपने विवेक का इस्तेमाल भी जैसे सिकुड़ता जा रहा है। यदि प्रचार अभियान में भाषा का संयम टूटा है और नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं तो हम भी उसे दोगुने आवेग के साथ प्रकाशित या प्रसारित करते हैं। यदि कोई आपत्तिजनक दृश्य होता है तो उसे भी परदे पर पेश करने में परहेज नहीं करते।

अक्सर इस तरह के दृश्य सिर्फ पब्लिसिटी का हिस्सा होते हैं और हम उसका शिकार बन जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि देशद्रोही नारे पहचान छिपाए लोग लगाते हैं और टीवी पर वे उस समूह के हिस्से में चले जाते हैं, जिसे उनका विरोधी बदनाम करना चाहता है। असलियत तो यह है कि विरोधी ही ऐसे नारों को प्रायोजित करता है। हम उसकी चाल में आ जाते हैं। उसका षड्यंत्र कामयाब हो जाता है। हम उसके पीछे की मंशा भी नहीं समझ पाते। हमें संयम, विवेक और अक्ल से काम लेना होगा मिस्टर मीडिया!

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‘पार्किंग ओनर के रिस्क पर और रिपोर्टिंग रिपोर्टर के रिस्क पर’

देश के सबसे तेज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप जब शाहीन बाग पहुंचीं तो शाहीन बाग ने आंचल खोलकर उनका स्वागत किया।

प्रमिला दीक्षित by
Published - Friday, 31 January, 2020
Last Modified:
Friday, 31 January, 2020
Pramila Dixit

प्रमिला दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार।।

तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया...

बागों में शाहीन बाग बाकी सब हैं बगिया!

प्रश्न-जब एनआरसी है ही नहीं तो आप विरोध क्यूं कर रहे हैं?

उत्तर-ये भगत सिंह का देश है।

देश के सबसे तेज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप जब शाहीन बाग पहुंचीं तो शाहीन बाग ने आंचल खोलकर उनका स्वागत किया। दस लोग जवाब देने के लिए नियुक्त कर दिए और पांच-छह लोग उनके बगल में खड़े हो गए, जो हर सवाल के जवाब के लिए इशारा करके निर्धारित करते थे कि जवाब कौन देगा।

मजेदार बात ये कि पगड़ीधारी सिख, सफेद लबादे में ईसाई धर्मप्रचारक और गेरुए वस्त्र में एक संत-इस तरह तैनात थे कि शाहीन बाग की इस धर्मनिरपेक्षता पर किसी का भी दिल बाग बाग हो जाए।

सत्रह साल की एक बच्ची से जब कई दफा तर्कों के साथ एंकर ने पूछा- बेटा जब एनआरसी है ही नहीं और सीएए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही तो फिर आप किसकी मुखालिफत कर रहे हो? तो बात ‘वो सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में’ टाइप तर्क पर आ गई।

इसलिए तो सीएए समर्थक कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो सभी का टैक्स शामिल है इसमें, जो घेरी है सड़क वो भी तो किसी के बाप की नहीं है!

कमाल करते हो यार!

सत्रह साल की उस बच्ची से लेकर नब्बे साल की दादी तक की बातों से साफ था, कितने गुमराह कितने अंधेरे में हैं वो कानून को लेकर। एक घंटे के टेलिकास्ट ने साफ कर दिया कि ये धरना-प्रदर्शन महज आशंका पर आधारित धरना है।

बहुत शानदार आजतक! ज्यादा तर्क-वितर्क तो वहां मुमकिन थे नहीं, लेकिन आपने कम से कम लोगों को दिखा दिया कि शाहीन बाग का धरना आशंका का धरना ही है। ज्यादा तर्क-वितर्क से माहौल बिगड़ने की आशंका होते ही अंजना नजारे दिखाने लगतीं कि देखिए दूर-दूर तक, सिर्फ मोबाइल फोन की लाइटें बता रही हैं कि कितने लोग यहां जुटे हैं।

खैर ये अंजना के शो तक ही सीमित रहा। आजतक के ही अंग्रेजी चैनल ने जब मेहमानों के साथ वहां अभिव्यक्ति की आजादी को पर लगाने की कोशिश की तो मेहमानों को सिर पर पैर रखकर भाग खड़े होना पड़ा।

इस्लाम खतरे मे दिखा तो शाहीन बाग एकजुट हो गया और हिंदू खतरे में दिखा तो दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी एकसाथ आ गए। टीआरपी के कलयुग में जब एक रिपोर्टर पिटता है तो दूसरा चैनल सुध तक नहीं लेता। ऐसे में दीपक चौरसिया को अकेले टीआरपी लूटते देख, जी न्यूज का न्यूज नेशन के साथ आना नया प्रयोग बन गया।

शाहीन बाग में सबका स्वागत खुले दिल से हो ऐसा नहीं है। अलग-अलग बैरिकेड और दूरी निर्धारित हैं। जी न्यूज का रिपोर्टर 500 मीटर दूर तक, रिपब्लिक का 800 मीटर और न्यूज नेशन वालों की तो अब दूर से ही नमस्ते है।

एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स के कुदरती खाने वाले विडियो वायरल हैं। जब शाहीन बाग में एक शख्स से पूछा गया कि खाना कहां से आ रहा है, उसने कहा रात में कुदरती आ जाता है। बड़ा दिलचस्प विडियो है। इस विडियो को देखकर प्रसंग संदर्भ समेत व्याख्या की जा सकती है कि जहां तर्क दम तोड़ दें, वहां से रिपोर्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है।

हालांकि दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी के बाद आजतक और आजतक के बाद रवीश कुमार के बाद एबीपी न्यूज के बाद राहुल कंवल के बाद इंडिया टीवी के सौरव शर्मा के बाद और टीवी भारतवर्ष के बाद एकाध रिपब्लिक भारत या सीएनबीसी आवाज को ही मलाल रह गया होगा कि हाय हुसैन, हम क्यों न हुए शाहीन!

जैसे दिल्ली में पार्किंग ओनर के रिस्क पर होती है। शाहीनबाग में रिपोर्टिंग रिपोर्टर के रिस्क पर। संपादक प्राइम टाइम में टीवी पर बैठकर शाहीन बाग, जामिया या नागरिकता कानून विरोधियों की जितनी लानत-मलानत करते हैं, अगले दिन इन इलाकों की सड़कों पर उनके रिपोर्टर उतनी ही तेजी से दौड़ा लिए जाते हैं!

जी न्यूज के कैमरामैन को जामिया में भीड़ ने घेरकर मारा। दाद देनी होगी रिपोर्टर की जो मौके से भागा नहीं, बल्कि पिटते कैमरामैन को बचाने के लिए हिंसा पर उतारू भीड़ के बीच घुस गया। रिपब्लिक भारत की एक महिला रिपोर्टर को भी दल्ले-दल्ले के नारों के बीच किसी तरह अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद करते देखा।

वैसे जितनी मारपीट, गालीगलौज, छीनाझपटी जी न्यूज और रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स के साथ हो रही है, उसका एक दो परसेंट भी एनडीटीवी जैसे किसी चैनल के रिपोर्टर के साथ हुआ होता तो टीवी कितने दिन काला रहता?

खैर.....हम सहिष्णु हैं हम देखेंगे। टीवी जो जो दिखाएगा, हम देखेंगे। बस बांचने की आजादी बनी रहे।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं।)

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पत्रकार पर हमला स्वीकार्य नहीं, लेकिन छिपी चेतावनी भी समझनी होगी मिस्टर मीडिया!

पत्रकारिता धर्म भी विकट है। अगर किसी जन आंदोलन का कवरेज छोड़ दिया जाए तो आरोप लगने लगते हैं।

राजेश बादल by
Published - Monday, 27 January, 2020
Last Modified:
Monday, 27 January, 2020
mister-media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

कमाल का लोकतांत्रिक विरोध है। धरना, अनशन, प्रदर्शन, रैली और सभाएं सरकार या सिस्टम के प्रति विरोध करने के औपचारिक तरीके हो सकते हैं। गांधी युग से लेकर आज तक इन्हें असहमति की सार्थक शैली माना गया है। लेकिन जब इन आंदोलनों की गाड़ी पटरी से उतर जाए और उसमें हिंसा दाखिल हो जाए तो उस असहमति को नैतिक समर्थन कौन देगा? महात्मा गांधी अपने किसी आंदोलन में हिंसा उभरते देखते थे तो या तो उसे समाप्त कर देते अथवा उससे खुद को अलग कर लेते थे। यही उनकी ताकत थी। इस ताकत को नपुंसक स्वरूप क्यों दिया जाना चाहिए?

पत्रकारिता धर्म भी विकट है। अगर किसी जन आंदोलन का कवरेज छोड़ दिया जाए तो आरोप लगने लगते हैं। अगर कोई पत्रकार आंदोलन स्थल पर जाए और वहां उसकी पिटाई हो, कैमरे छीन लिए जाएं और उसे जान बचाकर वापस आना पड़े तो उस विरोध को कोई जायज नहीं कहेगा। दीपक चौरसिया के साथ जो व्यवहार प्रदर्शनकारियों ने किया, वह इस बात का सबूत है कि वे स्वयं तो अपनी असहमति को व्यक्त करने के सारे हथियार चलाना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारिता धर्म पर डटे संवाददाताओं से पार्टी बनकर उनके साथ खड़े होने की अपेक्षा करते हैं। आखि़र वे अपने ऑर्केस्ट्रा से वही धुन क्यों निकलते देखना चाहते हैं, जिसका उपयोग वे सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। यह कोई फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है कि जो गीत आपको पसंद है, वही पत्रकारिता गाती रहे। मत भूलिए कि सरकार के इसी रवैए का तो आप प्रतिरोध कर रहे हैं कि वह भी अपने पसंद की धुन सुनना चाहती है। तरकश के तीर जब आप आंदोलन में निकालते हैं और धनुर्धर अनाड़ी हो तो तीर उलट कर खुद को ही लगने का खतरा रहता है। गांधीजी उलट कर लगने वाले इसी तीर से बचते थे।

लेकिन दीपक चौरसिया पर आक्रमण के पीछे पत्रकारिता करने वालों के लिए भी एक संदेश छिपा है। आज का समाज पचास साल पहले का समाज नहीं है, जब पत्रकारों की भूमिका और उनके लेखन पर जन मानस की अगाध श्रृद्धा थी। पन्ना और परदा अब किसी पत्रकार की नीयत को छिपाता नहीं है। छपा शब्द और स्क्रीन पर बोले गए लफ्जों का पोचापन अब दर्शक और पाठक पकड़ लेते हैं। अगर मीडिया ऐसी पत्रकारिता करेगा, जिसका रिमोट किसी और के हाथ में होगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अफसोस यह है कि इन दिनों पत्रकारिता में पक्ष और प्रतिपक्ष के खेमे बन गए हैं। दोनों खेमे जंग के मैदान में अपने अपने औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए वे औजार आप चलाएं या सामने वाला खेमा- नुकसान तो पत्रकारिता का ही होगा। चाकू तरबूजे पर गिरे या तरबूजा चाकू पर- कटेगा तो तरबूजा ही मिस्टर मीडिया!

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

अब तो यह भी कहने का समय हाथ से फिसल सा गया है कि संभल जाइए मिस्टर मीडिया!

विस्तार के साथ ही कवरेज का दायरा सिकुड़ रहा है, परिणाम सोच लीजिए मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: साल भर जहरीली सांसें छोड़ता रहा मीडिया!

मिस्टर मीडिया: समय का संकेत नहीं समझने का है ये नतीजा

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सलिल सरोज का बड़ा सवाल, क्या वीर सपूतों ने इसी आशा में खून बहाया था?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गणतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि गणतंत्र लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है अर्थात अंत:रूप में जनता ही सर्वोपरि होती है

Last Modified:
Monday, 20 January, 2020
Salil Saroj

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गणतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि गणतंत्र लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है अर्थात अंत:रूप में जनता ही सर्वोपरि होती है। जिस शासक को शासन करने के लिए चुना जाता है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके तानाशह न बन जाए,इसलिए उसको चुनने और उसको हटाने की सारी संभावनाओं को जनता के हाथ में सौंपा गया है। अब्राहम लिंकन ने यह कथन अमेरिका के सन्दर्भ में जरूर कहा था, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने कतिपय इसी रूप में इसे अपनाया है । भारत और अमेरिका के बीच भाषा,संस्कृति,समाज समेत और भी कई तरह की असमानताएं हैं, लेकिन अमेरिका और भारत दोनों ही गणतंत्र की मजबूत नींव को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे राष्ट्रों को भी गणतंत्र होने के लिए सम्बल प्रदान कर रहे हैं।

भारतीय गणतंत्र को अभी आठ दशक से भी कम समय हुआ है, लेकिन इस समय अवधि में भारत के कई पड़ोसी मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार धार्मिक हिंसा, तानाशाही, जातीय नरसंहार या वंशवाद से अभिशप्त हो गए, लेकिन भारत एक जिम्मेदार गणतंत्र के रूप में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता ही चला गया। आखिर भारत ने भी इंग्लैंड से ही प्रेरित गणतंत्र को अपनाया, लेकिन किस तरह अपनाया कि यह विश्व के सबसे विशाल और सुदृढ़ गणतंत्र के रूप में परिणत हुआ, यह अवश्य जानकारी का विषय है। इसे बनाने में हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने किन बातों का ध्यान रखा, इसका अध्ययन परम आवश्यक है।

सन् 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तयोपनिवेश (डोमीनियन) का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाता, तो भारत अपने को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा।

इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ. भीमराव आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिनमें प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण ‘संविधान लिखना’ या ‘निर्माण करना’ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉ. भीमराव आंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉ. आंबेडकर ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवम्बर को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है।

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की दो हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किये। इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा (कांस्टीट्यूएंट असेंबली) द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई।

भारत अपार संभावनाओं से परिपूर्ण राष्ट्र है और इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसकी विभिन्नता। यहां हर तरह के लोगों ने इस देश को विश्व में एक मुकम्मल गणतंत्र बनने में मदद की है। यह जमीन गौतम बुद्ध,महावीर,गुरु नानक,भीकाजी कामा,हेनरी लुइस विवियन दरोज़ीयो, महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम, खां अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा पाली और पोसी गई है। इसकी हवाओं में अनेकता में एकता का राग घुला है और हर विषम परिस्थिति में यह चीज रामबाण की तरह साबित हुई है। चाहे वह 1971 का पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो,चाहे भूख से निजात पाने की कोशिश हो,चाहे उत्तर पूर्व में अपनी अस्मिता को बचाने की चाह हो, चाहे बारिश से डूबते हुए चेन्नई और मुंबई की जनता की जान बचाने की गुहार हो या फिर निर्भया को इन्साफ दिलाने की अदम्य इच्छाशक्ति हो,हर बार हर जाति,धर्म,लिंग,प्रान्त,समुदाय के लोगों ने मिलकर यह जिम्मा उठाया है।

‘यूनान,मिश्र,रोमां सब मिट गए जहां से
बाकी मगर है फिर भी नामों-निशां हमारा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन दौरे-जहां हमारा।।

आजादी के 73 सालों में हम खाद्य सम्पन्न राष्ट्र बने और दूसरे देशों को आज भुखमरी से निजात दिलाने में मदद कर रहे हैं। आज हम विश्व में इसरो जैसे संस्था के पुरोधा है दूसरे देशों के कृत्रिम उपग्रह छोड़ने में मदद पहुंचा रहे हैं। पूरे विश्व के लिए हम सबसे युवा और सस्ता वर्क फोर्स दे रहे हैं और पूरी दुनिया भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर टेक्निशियंस का लोहा मानती है। पूरे विश्व में एम्स, आईआईएम, आईआईटी ने भारत को एक ब्रैंड के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपनी कार्यशैली में बेहतरीन हैं। हमारी साक्षरता दर लगभग आजादी के समय की तिगुनी हो गई है। लोगों के जीवन स्तर में आमूल परिवर्तन हुआ है। हम प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण राष्ट्र बन कर उभरे है। हम सबसे कम ऊष्मा उत्सर्जन और सबसे अधिक वन संरक्षण करने वालों देशों में शामिल होते हैं। दक्षिण अमेरिका,अफ्रीका,एशिया सहित हम विश्व के तमाम फोरम पर आज अगुवाई कर रहे हैं। जिस राष्ट्र की कल्पना महान देशप्रेमियों ने की थी, उसकी तरफ इंच दर इंच बढ़ते जा रहे हैं। परन्तु क्या यह सब आत्ममुग्धता के सिवाय कुछ भी नहीं है!

‘कहां तो तय था चिरागां हर घर के लिए,
पर आज रोशनी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए।’

इतनी तरक्कियों के वाबजूद एक बहुत बड़ा भाग हर रात खाली पेट फुटपाथों पर सोने को बाध्य है। जवान पढ़े-लिखे बच्चे अपनी काबिलियत के अनुसार काम पाने को भटक रहे हैं। देश के कुछ समुदाय डर के साये में जीने को विवश हैं। स्वास्थ्य के नाम पर सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकारी नियमों के नाम पर जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। वोट के नाम पर हर तरह के दुराचार फैलाए जा रहे है। 70 साल बाद भी चुनाव का मुद्दा रोटी,कपड़ा और मकान ही दिखता है। औरतों के प्रति बढ़ती हिंसा के कारण देश की राजधानी दिल्ली को ‘रेप कैपिटल’ की संज्ञा तक दे दी गई है। हमारे जल,जंगल,जमीन,हवा सब प्रदूषित हो चुके हैं। हम आज भी बाह्य आडम्बर से ज्यादा दूर नहीं निकल पाए हैं और रोज किसी ढोंगी साधु के पकड़े जाने की खबर पढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग एकाकी जीवन बिताने को संघर्षरत हैं। बच्चियां आज भी अपने हक के लिए बिलख रही हैं। हमारे अच्छे फल, फूल, सब्जी, कपड़े, पानी, पेट्रोल सब दूसरे राष्ट्र को निर्यात किए जाते हैं और हम अपने देश में ही द्वितीय नागरिक की तरह खराब और बचे-खुचे हुए सामान पाने की कतार में खड़े हैं। तो आखिर हम हैं कहां? क्या इस दिन के सपने देखे गए थे? क्या हमारे वीर सपूतों ने इसी आशा में खून बहाया था?

‘उतरा कहां स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है
तू तो रानी बन गई,वेदना जनता क्यों सह्ती है
किसने किसके भाग्य दबा रखे हैं अपने कर में
उतरी थी जो विभा वन्दिनी,बोल हुई किस घर में’

एक गणतंत्र के रूप में हमने जितना हासिल किया है, अभी उससे ज्यादा हासिल करना बाकी है। राष्ट्र का निर्माण केवल गगनचुंबी मीनारों से नहीं होता, बल्कि देश के हर नागरिक की चाहतों की पूर्ति से होता है। हर एक को खुश रख पाना किसी के लिए सम्भव नहीं, लेकिन गणतंत्र संख्या का खेल है। यदि अधिकतम जनसंख्या की बातों को लेकर एक सहमति बनाई जा सकती है तो वास्तविकता में वही गणतंत्र की जीत है। सरकार हर तौर पर कई फैसले ले रही है, जो जनता की भलाई और इस राष्ट्र के उत्थान के लिए हैं। जनता को अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए।

‘हम ने बहुत सोच-समझ और देख-भाल के रखा है
अपने सीने में हमने गणतंत्र को पाल के रखा है।’

परिस्थितियां कितनी भी कठिन रही हों, भारतीय गणतंत्र ध्रुव तारे की तरह अटल रहा है। इसकी शास्वतता का कारण लोगों के दिलों में इस तंत्र के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है। जब तक यह विश्वास बना रह्ता है, इसको कोई भी हिला नहीं सकता। इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार और जनता दोनों की है और इसका मूल मंत्र बस एक है-

‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा,
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।’

(लेखक लोकसभा सचिवालय में कार्यकारी अधिकारी हैं)

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