Exit Poll तो आपने खूब देख लिए, अब पढ़िये ये मजेदार विश्लेषण

माधवी श्री, वरिष्ठ पत्रकार।।

ब्रह्रमकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा माउंट आबू के शांतिवन में हाल में हुए राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन (National Media Convention) में जहां आयोजकों का पूरा प्रयास पत्रकारों को ‘आत्मबल’ की शक्ति से परिचय करवाना था, वहीं ज्यादातर पत्रकारों का मूड पिकनिकनुमा था।

लगभग सभी पत्रकार अपने परिवार और मित्रों के साथ अगल-बगल के स्थलों पर जाकर घूमने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। कुछ तो मेडिटेशन के कक्ष में सेल्फी लेने में व्यस्त दिखे। ऐसा नहीं था कि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा नहीं हुई, लेकिन कई पत्रकारों का गंभीरता से मुख्य विषय पर केंद्रित न होना चिंता का विषय जरूर था।

ऐसा केवल इस सेमिनार से सम्बंधित नहीं है, वरन यह हाल सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनारों का है। अगर पत्रकारों का यही हाल रहा तो हम किसी को कटघरे में खड़ा करने की नैतिकता खो चुके होंगे। 

(यह लेखिका के निजी विचार हैं)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

अजय शुक्ल, प्रधान संपादक, आईटीवी नेटवर्क।।

पिछले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में देश की सर्वोच्च अदालत के चार न्यायमूर्तियों ने इतिहास में पहली बार मीडिया से औपचारिक चर्चा की थी। इसमें जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा था, ‘अगर संस्था को नहीं बचाया गया  तो देश में लोकतंत्र खत्‍म हो जाएगा।’ उन्होंने मीडिया के सामने यह सब क्यों बताया, इस सवाल का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था, ‘हमने यह प्रेस कॉन्‍फ्रेंस इसलिए की, ताकि हमें कोई यह न कह सके कि हमने आत्मा को बेच दिया है।’

इस कॉन्‍फ्रेंस में मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी थे। उन्होंने कहा था कि हम चारों मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। किसी भी देश के कानून के इतिहास में यह बहुत बड़ा दिन, अभूतपूर्व घटना है, क्‍योंकि हमें यह ब्रीफिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पूरी घटना का निचोड़ यह था कि उस समय देश के मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्र के कुछ कार्यों से न्यायिक संकट की स्थिति बन रही थी, जिसका विरोध किया गया था। सबका लब्बोलुआब यह कि संस्था को ठीक नहीं किया गया तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी।

आप सोचेंगे कि अचानक हम पौने दो साल पहले की घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? सुबह हमारे एक जज मित्र का फोन आया। न्यायिक हालातों पर चर्चा हुई तो बोले, ‘जब जज बना था, उस वक्त इतना सम्मान मिलता था कि महसूस होता था कि हम किसी पवित्र दुनिया से आये हैं। अब जब कोई सुनता है कि जज हैं तो ऐसे देखता है, मानो हमने कोई गुनाह किया हो। डर से वह भले ही कुछ न बोले, मगर जब खुलकर चर्चा होती है तो उसकी भावनायें सामने आती हैं। जो हमें शर्मसार करने के लिए काफी होती हैं।’

एक पूर्व महाधिवक्ता से इन हालात को लेकर चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि जिसे पद-पैसे चाहिए, वो जज बने ही क्यों? सम्मान से मेरिट की वकालत करे। मन चाही फीस ले, किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज से इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, ‘मैंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डंके की चोट पर मेरिट पर फैसले किये। न्यायमूर्ति होने की हैसियत से कई बार ऐतिहासिक फैसले किये, जिनके लिए कानून में व्यापक व्यवस्था नहीं भी थी। कई फैसले नजीर बन गये।’ अब कितने फैसले नजीर बन रहे हैं? जिनको कोई कानूनविद् अपनी बहस में हक से कोट करता हो। कारण साफ है, सत्ता का चारण करके पद-पैसा भले मिल जाये, आपकी शर्तों पर सम्मान नहीं मिल सकता।

22 साल पहले हमने यूपी के डीजीपी नियुक्त हुए श्रीराम अरुण का इंटरव्यू किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था, ‘जब नेतृत्व ही बेईमान हो जाये तो निचले स्तर पर ईमानदारी की उम्मीद बेमानी है।’ कुछ ऐसा ही न्यायिक इतिहास में हो रहा है। पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से आग्रह करके उनको पद दिये जाते थे, मगर अब जज सरकारी नुमाइंदों के पास लार टपकाते घूमते हैं। बेईमानों का यही कॉकस उन्हें बेईमानी करने के अवसर उपलब्ध कराता है। शायद यही कारण है कि कानूनी नजीर बनने वाले फैसले अब अदालतों से नहीं निकल रहे। न्याय की देवी की आंख पर बंधी पट्टी में सुराख कर दिया गया है। उसके हाथ-पैर जंजीर से जकड़ दिये गये हैं।

हमें भारत के एक अपर महान्यावादी से पता चला कि जिन मामलों में सरकार की रुचि होती है, उनके फैसले वही ‘पेन ड्राइव’ में जस्टिस के पास भेज देते हैं। जहां सरकारी स्तर पर गलती हो जाये और उसमें शीर्ष सत्ता के हित प्रभावित होते हों तो किस तरह और कब क्या आदेश देना है, यह भी हम ही तय करते हैं। शीर्ष सत्ता की मर्जी पूरी करने वाले जज ऐसा दो कारणों से करते हैं। पहला, उन्हें कुछ पाने का लालच होता है और दूसरा, सरकार के पास उनके आचरण की फाइल होती है।

साहसिक फैसलों के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले जस्टिस जे. चेलमेश्वर इन दिनों एक किसान की तरह अपने गांव के खेतों में काम करते हैं, मगर उनकी रीढ़ सम्मान से सीधी है। दलित जाति का होने के कारण वह उनकी पीड़ा भी समझते हैं। चेलमेश्वर ने अपनी जगह सदैव मेरिट से बनाई थी तो वह हर काम मेरिट पर करने की सीख भी देते हैं। उन्होंने बतौर जस्टिस जो काम किये और फैसले दिये, वह नजीर बन गये, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना भी शामिल है।

जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा,’मुझे भी सत्ता शीर्ष के लोगों से बहुत से प्रलोभन दिये गये, मगर मैंने समझौता नहीं किया। मैंने गुणदोष को देखा और वही किया जो न्यायहित में था। मैंने यह कभी नहीं देखा कि सामने कौन है।’ कमोबेश यही बात जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी कही। उन्होंने कहा कि उस न्यायिक लकीर पर लोग न्याय की गाड़ी दौड़ाते हैं, जो साहस के साथ गुणदोष को देखती है, उस पर नहीं जो केचुए की तरह रेंगती है। निश्चित रूप से दोनों जजों की बात खरे सोने जैसी है। अगर न्याय की आत्मा ही मर गई तो मिले न्याय से किसका क्या भला होगा?

इन तमाम कानूनविदों की चिंता जायज है। अदालतों का यह परम कर्तव्य है कि वे गुणदोष, साक्ष्यों और तथ्यों को संवैधानिक कसौटी पर परखकर इंसाफ करें। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि न्यायाधीश का जीवन भी आदर्श हो। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ‘पंच परमेश्वर’, जस्टिस उसी की तरह होना चाहिए। न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी इसी आशय से बांधी गई है कि वह इंसाफ करते वक्त यह न देखे कि सामने कौन है। कुछ सालों के दौरान अदालतों और उसके बाहर जो घट रहा है, वह उसकी गरिमा गिराने के लिए पर्याप्त है।

जज तमाम कमेटियों में सरकारी मंत्रियों के साथ बैठने में खुद को सम्मानित महसूस करने लगे हैं। सेवा समाप्ति के बाद कोई पद मिल जाएगा, इस लालच में वह हर कर्म करने को तैयार बैठे हैं, जो न्याय की हत्या करता है। नोटों की कुछ गड्डियां और सरकारी ओहदे की चमक उनकी आंखों से शर्म का पानी खत्म कर रही है। नतीजतन, ऐसे जजों के फैसले इंसाफ नहीं, एजेंडे पूरे करते हैं। शीर्ष सत्ता की मर्जी में ही ऐसे न्यायाधीशों को न्याय का सूर्य नजर आता है।

इंसाफ के लिए जरूरी है कि न्याय तथ्यों, साक्ष्यों की कसौटी पर डंके की चोट से किया जाये। न्याय सत्ता प्रतिष्ठान के लिए प्रिय या लोकलुभावन न हो, बल्कि सत्य पर परखा गया हो। उसमें भ्रष्ट आचरण या किसी को खुश करने की बू न आती हो। फैसले संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले हों, न कि विश्वास को कमजोर करने वाले। जरूरत पड़ने पर न्याय के लिए संविधान में दिये गये विशेषाधिकार का भी प्रयोग किया जाये। जब ऐसा होने लगेगा, तब न्यायिक सम्मान पुनः स्थापित हो जाएगा। किसी को अपना जमीर नहीं बेचना पड़ेगा और पंच परमेश्वर फिर जीवित हो उठेगा।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।

राफेल सौदे के बाद अब विमान तथा उसमें लगे प्रक्षेपास्त्र पर प्रतीकात्मक शस्त्र पूजा को लेकर राजनीतिक विरोध। कांग्रेस सहित कुछ दलों के नेताओं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक वर्ग ने पेरिस में राफेल का पहला विमान सौंपे जाने के समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शस्त्र पूजा की संस्कृति के अनुरूप कुमकुम, चावल और नारियल के साथ की गई दो मिनट की पूजा अर्चना का विरोध किया। आलोचना के साथ कार्टून इत्यादि से सोशल मीडिया में मखौल भी बनाया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना-विरोध की पूरी गुंजाइश है, लेकिन क्या यह इतना गंभीर मामला है, जिससे आधुनिक भारत की छवि बिगड़ रही है?

भारत की सरकार-संसद के शपथ ग्रहण के दौरान ही नहीं, पश्चिमी या अन्य देशों में भी अपने-अपने धर्म के इष्ट, ग्रंथ का नाम लेकर बड़े-बड़े नेता शपथ लेते हैं। यों लोकतंत्र में नास्तिक मान्यता रखने पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर कांग्रेस और गठबंधन के नेता शायद भूल जाते हैं कि 1985 से राजीव गांधी के कार्यकाल से मनमोहन राज तक विभिन्न देशों में होने वाले ‘भारत महोत्सवों’ के दौरान भारतीय संस्कृति के अनुरूप विदेशियों को टीका लगाया जाता रहा है और भारतीय संस्कृति को लेकर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क ही नहीं बीजिंग, मॉस्को, कुवैत, दुबई, आबूधाबी में भी बड़ा आकर्षण होता है।

हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर विभिन्न दलों के राजनेता रामलीला के कलाकारों का टीका-फूलमाला इत्यादि से स्वागत करते हैं। सशस्त्र बलों में भी शस्त्र पूजा के आयोजन होते रहे हैं। मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी या अन्य नेता जब ‘धनुष बाण’ से रावण दहन का ‘नाटक’ करते हैं, तब क्या दुनिया हंस रही होती है? दशहरे से पूर्व नवरात्रि के दौरान पश्चिम बंगाल के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता नवरात्रि मंडपों में दुर्गा-पूजा करने में क्या संकोच करते हैं? निश्चित रूप से किसी पूजा-पाठ से अंधविश्वास को जोड़ना गलत कहा जा सकता है। कांग्रेसी नेता सदानन्द खड़गे या उनके साथियों को उनके वरिष्ठ नेता पूर्व रक्षामंत्री ए.के. एंटनी या किसी सार्थक सेनाधिकारी ने यह नहीं बताया कि भारतीय सेना के जवानों को प्रशिक्षण के दौरान और युद्धभूमि में आक्रमण के लिए किन प्रमुख नारों का उपयोग किया जाता है।

आश्चर्य यह है कि राफेल शस्त्र-पूजा के विरोध का जवाब देने के लिए टी.वी. चैनलों पर आए सत्तारूढ़ पक्ष के अधिकांश नेताओं ने इन नारों की ओर ध्यान नहीं दिलाया। दिलचस्प तथ्य यह है कि भारतीय सेना की हर रेजीमेंट को जोश दिलाने वाले नारों में हिंदू देवी-देवताओं के नाम हैं और सब हिंदी में लगाए जाते हैं। हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में भी इन नारों को सुना जा सकता है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के अपने रिकॉर्ड के अनुसार हर रेजीमेंट के नारे अलग और कहीं समान भी हैं। सैनिक बिहार रेजीमेंट में-‘जय बजरंग बली’ या ‘बिरसा मुंडा की जय’, राजपूताना राइफल्स-‘रामचन्द्रजी की जय’, राजपूताना रेजीमेंट-‘बोल बजरंग बली की जय’, कुमाऊं रेजीमेंट-‘कालका माता की जय’। ‘बजरंग बली की जय’। ‘दादा किशन की जय’, गढ़वाली रेजीमेंट-‘बदरी विशाल की जय’, डोगरा रेजीमेंट-‘ज्वाला माता की जय’, पंजाब और सिख रेजीमेंट्स-‘बोले सो निहाल’, सत श्री अकाल’ और जम्मू-कश्मीर रायफल्स में-‘दुर्गा माता की जय’ के नारे लगाकर आक्रमण करते हैं। माना जाता है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाने और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए इन नारों का उपयोग होता है। लद्दाख की दुर्गम पर्वत श्रृंखला पर सैन्य शिविरों के साथ आपको मंदिर-गुरुद्वारे मिल जाते हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म मानने वाले समय और सुविधानुसार नमाज भी अदा करते हैं।

इस परंपरा को देखते हुए जिम्मेदार नेताओं द्वारा पारंपरिक-प्रतीकात्मक आयोजनों पर विवाद खड़ा करना कहां तक उचित कहा जाएगा? भारतीय सेना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने कभी सांप्रदायिक अथवा राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम नहीं किया। 1962 से 1999 के बीच हुए युद्ध के दौरान हर धर्म-जाति के सैनिकों ने कंधा से कंधा मिलाकर भारत को विजयी बनाया। एक-दूसरे की जान बचाने के लिए बलिदान भी दिया। संचार माध्यमों और मीडिया के विस्तार होने के साथ कुछ तत्व एवं दल सेना के मुद्दों पर राजनीति करने लगे हैं। सशस्त्र बलों के वेतन, पेंशन, आवश्यक सुविधाएं व संसाधन जुटाने पर संसद में स्वस्थ्य चर्चा होती रही है।

इसी का परिणाम है कि हाल के वर्षों में वर्तमान या पूर्व सैनिकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह सेना की गतिविधियों, उपलब्धियों या यदा कदा किसी सिपाही या सेनाधिकारी की गड़बड़ी होने की सार्वजनिक चर्चा होने लगी है। किसी ज्यादती और अपराध या भ्रष्टाचार पर सेनाधिकारियों को दंडित भी किया गया है। दो दशक पहले रक्षा मामलों पर मीडिया में बेहद अनुशासित और नियंत्रित सूचनाएं मिलती थी। संवेदनशील और रक्षा से जुड़े होने के आधार पर सरकारें अधिक जानकारी नहीं देती थी। केवल रक्षा सौदे में घोटालों पर खोजपरक रिपोर्ट, विश्लेषण होने या विवाद बढ़ने पर सरकारें महत्वपूर्ण अधिकृत जानकारियां उपलब्ध कराती थीं। कंप्यूटर युग में आधुनिक हथियारों, विमानों, जहाजों, पनडुब्बियों की निर्माता कंपनियां, मान्यता प्राप्त अथवा अनधिकृत एजेंसियों के एजेंट अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पूरे विवरण प्रचारित करती हैं।

भारत में तो राफेल ही नहीं, प्रमुख हथियारों इत्यादि की खरीद की प्रक्रिया इतने स्तरों पर चलती है कि इसी में वर्षों लग जाते हैं। यही नहीं, थल, वायु, नौ सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञों की अनुशंसा पर कोई खरीदारी होती है। इसलिये पारदर्शिता के दौर में राफेल विमानों के सौदे पर राजनीतिक विवाद के चलते भारत सरकार द्वारा फ्रांस से पहला विमान मिलने की औपचारिकता को धूमधाम से प्रचारित किए जाने का स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर जनता को अधिकाधिक पारदर्शिता के साथ सूचनाएं मिलनी चाहिये और सेना तथा रक्षा से जुड़े मुद्दों को संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। 

(लेखक पद्मश्री से सम्मानित व एडिटर्स गिल्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

टीवी चैनल्स की डिबेट्स हमें क्या देती हैं? ज्ञान बढ़ाती हैं? विशुद्ध खबरें देती हैं? हमारी विश्लेषण क्षमता बढ़ाती हैं? किसी मसले पर नजरिया परिपक्व बनाती हैं? मुल्क के राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर गंभीर अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकालती हैं? अगर इन सारे सवालों का उत्तर नहीं में है तो क्या यह हमारी पत्रकारिता के लिए कोई गंभीर संकेत है? अब इसके उलट विचार करिए।

क्या चैनल की चर्चा के बाद आपको खीज होती है? क्या एंकर अपनी राय दर्शकों पर थोपते लगते हैं? क्या चर्चा में शामिल सभी मेहमानों को अपनी बात रखने का पूरा समय नहीं मिलता? क्या चर्चा में आए गेस्ट विषय में पारंगत नहीं होते? क्या गेस्ट तर्क में फेल होने पर चीखते चिल्लाते हैं और एंकर उनके मजे लेता है? क्या डिबेट के बाद आप दुःखी होते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आप हां में है तो भी यह बेहद चिंता की बात है।

बीते दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आईं थीं। चैनलों में से कितने ऐसे थे, जिन्होंने समझौतों के अलावा परदे के पीछे की सियासत का विश्लेषण किया?  शेख हसीना ने प्याज निर्यात रोकने के बहाने तंज क्यों किया? रोहिंग्या मामले में चीन ने न्यूयॉर्क में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच समझौता कराया। हम क्यों नहीं करा सके? क्या बांग्लादेश हमारी कोख से नहीं निकला? क्या हम अपने मित्र पड़ोसी देशों से संरक्षक जैसा व्यवहार करते हैं? 

क्या हमारे दोस्त पड़ोसी हम पर सौ फ़ीसदी यकीन करते हैं?  बांग्लादेश की आर्थिक रफ्तार क्या चौंकाने वाली नहीं है? क्या बांग्लादेश दुनिया का आठवां बड़ा देश नहीं है? क्या म्यांमार की मुखिया आंग सान सू ची और शेख हसीना के लिए भारत दूसरा घर नहीं है? क्या सू ची भारत से कुछ साल से खफा नहीं हैं? क्या हिन्दुस्तान ने उनके सरोकारों को कभी समझने की कोशिश की? 

क्या इन पड़ोसियों  की अंदरूनी चिंताओं पर भारतीय मीडिया ने तथ्यपरक और तार्किक विश्लेषण किया? क्या बांग्लादेश, म्यांमार,भूटान, नेपाल और श्रीलंका पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है? उसके कारण क्या हैं? क्या हमें कोई सबक लेने की आवश्यकता है? इस बार का मिस्टर मीडिया केवल सवालों के साथ है। बाकी के उत्तर आप खोजिए मिस्टर मीडिया।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

मिस्टर मीडिया: मिस्टर मीडिया: गांधी से साहसी पत्रकार कौन?

मिस्टर मीडिया: मीडिया सेमिनारों की उपयोगिता के मायने क्या?

मिस्टर मीडिया: बेशर्मी के साथ हो रही है अखबार के इस गरिमावान अंग की चरित्र हत्या

मिस्टर मीडिया: हम कितने गैर जिम्मेदार और देहाती हैं 

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

रेखा एक दृष्टि हैं
उन कैरियरिस्ट और चतुर बच्चों को दूर से ही भांप लेती हैं जो सारी उछलकूद और अपनी पारी खेलने के बाद जैसे ही खुद का नम्बर आता है, वैसे ही बिसूरकर कहते है ‘नईं अब हम नईं खेलेंगे, मम्मी नाराज होंगी।’ बाकियों का सबकुछ खर्च करा लेने के बाद, अपने पैसे छुपा लेते हैं, खोज लिए जाने पर कहते हैं, ‘ये तो दादी की दवा के पैसे हैं।’ इस डेढ़ स्यानपट्टी से चिढ़ने की बजाय उनकी आंखें मुस्कुरा कर कहती हैं: ‘रहन दे, तुझ पै नही हो पायेगा प्रेम-व्रेम, जा घर जाके ब्रश करके सो जा बबुआ।‘

रेखा एक इस्तगासा हैं

एक जीती जागती चार्जशीट। उस मुकदमे की जो उसके खिलाफ नहीं जो उनके लायक नहीँ था, उन सबके खिलाफ है, जो उनके साथ नहीँ हैं। उनकी मौजूदगी ही उनकी पैरवी है। इस कदर प्रभावी और तेजस्वी कि शहंशाह की झुकी और शर्मसार नजरों के रूप में कन्विक्ट की शिनाख्त परेड भी करा जाती हैं।

रेखा एक व्यक्तित्व हैं

सचमुच की असाधारण शख्सियत। विक्टिम सिंड्रोम से मीलों दूर, 'हाय मर जायेंगे- हाय लुट जायेंगे'’ के रुदाली रुदन से परे-खुद के किये के लिए किसी हतभाव या मलाल, शिकवे और शिकायत के बिना। उनकी यह ताब जिन्हें डराती है, वे औरत को विछोह के अवसाद और अनकिये के पश्चाताप में देखना चाहने वाले पितृसत्ताक मनोरोगी हैं। इनकी कारगर एन्टी डोज हैं वे।

रेखा गरिमामय स्त्रीत्व की सुप्त ज्वालामुखी हैं

उन्होंने डर्टी पिक्चर की नायिका का अंत चुनने की बजाय तटस्थ मौजूदगी भर से महानायक की पिक्चर डर्टी कर दी। बाकियों को भी खुद के अंदर झांकने पर विवश कर दिया । वे विरह का उत्सव हैं, सशरीर!

रेखा एक आईना हैं

इस आईने में उनकी कहानी के जरिये, दुनिया के उन पुरुषों-महापुरुषों की कायरता का प्रतिबिम्ब दिखता है जिनके लिए मोहब्बत एक लाभ-हानि के गणित से आंके जाने वाले फ्लर्ट से अधिक कुछ नही है । रेखा से अपना लेना देना उनके अभिनय और कमाल के नृत्य के प्रशंसक के अलावा इतना और है कि वे हमसे कुछ महीने बड़ी हैं और इस तरह आयु के वर्षों के मनोवैज्ञानिक बोझ से निवृत्त कर देती हैं। युवा बनाये रखती हैं।

हैप्पी बर्थडे रेखा गणेशन, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एन्ड सेल्फ मेड पर्सनालिटी ऑफ बॉलिवुड!!

(पिछली साल सीधी जिले के गांवों में लिखा था यह ग्रीटिंग कार्ड: साल भर में न रेखाजी मे कोई बदलाव आया, न इस पोस्ट पर मिली एकाध झिड़की के बावजूद हमारे नजरिये में कोई तब्दीली आयी, इसलिए पुनर्पोस्ट।)

(पाक्षिक अखबार लोकजतन के संपादक बादल सरोज की फेसबुक वॉल से साभार)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।

सिंहासन  वही होता है। सत्ताधारी बदलते रहते हैं। पीछे लगे झंडे या सिर पर लगी टोपी का रंग बदल सकता है। अहंकार और आक्रोश समान रहता है। तभी तो संवेदनशील सुशासन के लिए प्रचारित नीतीश कुमार पटना और बिहार में भारी वर्षा, बाढ़, जलभराव और लाखों लोगों की संकटमय स्थिति में सुधार और राहत के सवाल पर बुरी तरह भड़क गए। नीतीश ने मीडिया को ही पूर्वाग्रही और दोषी ठहरा दिया कि पत्रकार बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं और उसी तरह लिख-बोल रहे हैं। आपत्ति यहां तक कि देश के प्रमुख समाचार चैनल के संवाददाता पटना क्यों आ गए?

अनुभवी मुख्यमंत्री इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि दिल्ली-मुंबई या देश-विदेश से आने वाले पत्रकार कम से कम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। स्थानीय पत्रकार तो स्वयं बाढ़ या अन्य कारणों से सरकार से निजी नाराजगी रख सकता है। हां, कोप से बचने के लिए सिर झुकाकर लीपापोती करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के अपने सहयोगी उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी तक जलजमाव की भारी अव्यवस्था से तीन दिन अपने घर में फंसे रहे। मेहरबान मुख्यमंत्री ने उन्हें निकालने की आपात व्यवस्था नहीं की। अन्य नेता, अधिकारी, व्यापारी और सामान्य जनता मुसीबत झेलती रही। आश्चर्य की बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने मुंबई और अमेरिका में भी भारी वर्षा और जल जमाव से तुलना कर दी। निश्चित रूप से मुंबई के भी कुछ इलाके, सड़कें कुछ दिन प्रभावित होती हैं। लेकिन अधिकांश दिनों में जनजीवन लोकल ट्रेन और अन्य सेवाओं से सामान्य बना रहता है। बिहार में भी हर साल कहीं न कहीं बाढ़ आती है। लेकिन सर्वाधिक संपन्न कही जाने वाली पाटलिपुत्र कालोनी में पिछले 25 वर्षों में जल निकासी की व्यवस्था करने, पिछले वर्षों की तरह अस्पताल के आपात वार्ड और पुलिस थानों में जलभराव को रोकने के लिए सरकार ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए?

यों अकेले नीतीश कुमार और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल (यू) ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस बिहार में राज करती रही हैं। सत्ता या प्रतिपक्ष में रहकर वे भी एक-दूसरे को और मीडिया को ‘अपराधी’ ठहराने में नहीं चूकते। लालू प्रसाद यादव सत्ता या जेल में रहते हुए भी अपने विरोधियों और मीडिया के विरुद्ध जहर उगलते रहते हैं। भाजपा के कई नेता पुरानी धारणा के कारण मीडिया के एक वर्ग को पूर्वाग्रही मानकर चलते हैं। सोलह साल से राजनीति कर रहे राहुल गांधी अपने-पराये की पहचान नहीं कर पाते और मीडिया को ‘कायर’, ‘बेचारा’ साबित करने में लगे रहते हैं। सुश्री मायावती, सुश्री ममता बनर्जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या दक्षिण भारत के चन्द्रबाबू नायडू, स्टालिन इत्यादि भी विरोधियों को दुश्मन तथा मीडियाकर्मियों को ‘खलनायक’ अथवा ‘गुलाम’ की श्रेणी में रखने की कोशिश करते हैं। यों पिछले चार वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से नफरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हां, संवैधानिक नियम-कानूनों की वजह से वह कोई कानूनी दंड देने की स्थिति मे नहीं हैं। भारत में प्रदेशों के कुछ सत्ताधारी और उनकी पुलिस कानूनों को ताक पर रखकर झूठे मामले दर्ज करवाने से नहीं हिचकते।

असली समस्या वर्तमान दौर में असहनशीलता की है। असहमतियों को बर्दाश्त करना दूर रहा, लोगों को सुनना भी अच्छा नहीं लगता। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में विचारों के लिए हर खिड़की, दरवाजे खुले रखने की जरूरत होती है। चीन में कम्युनिस्ट राज के बावजूद दीवारों और पोस्टरों पर समस्याओं को लेकर नाराजगी की बातें लिखी, देखी-पढ़ी जाती हैं। ईरान में बुर्काधारी महिलाओं के प्रदर्शन के दृश्य मैंने स्वयं देखे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों कुछ समाचार चैनलों या अखबारों में प्रधानमंत्री इमरान खान के कारनामों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर भारत जैसे देश में समझदार नेता इतने कठोर, अहंकारी क्यों होते जा रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि नेता ‘चुनाव प्रबंधन’ में माहिर हो गए हैं, लेकिन जमीन से कटते जा रहे हैं। यहां तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से दूरी बढ़ती जा रही है। वे ‘डिजिटल’ संपर्क पर विश्वास करने लगे हैं। इससे आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं, दिल-दिमाग के दर्द का पता नहीं चल सकता है।

यही नहीं, विभिन्न सरकारी या निजी व्यावसायिक एजेंसियों से सूचना पाने या प्रचार करवाने पर निर्भर रहने लगे हैं। प्रशांत किशोर जैसे अमेरिकी रिटर्न लोगों की चांदी हो जाती है, लेकिन संगठन, पंचायत, पार्षद, विधायक, दूसरी-तीसरी पंक्ति के मंत्री-सांसद तक की महत्ता नाममात्र की रह जाती है। इसी वजह से समाज में हो रहे अच्छे काम, रचनात्मक गतिविधियों, यहां तक कि सरकार के जन कल्याण कार्यक्रमों-योजनाओं की सही जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंचतीं। वैसे सत्ताधारी यह भी जानते हैं कि जनता की भागीदारी के बिना गांव, शहर, प्रदेश, देश की प्रगति संभव नहीं है। महाराष्ट्र-गुजरात हो अथवा हरियाणा-पंजाब या आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़-झारखंड, ग्राम पंचायतों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सामाजिक-आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुर्भाग्यवश बिहार-उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में राजनीतिक सत्ताधारियों ने जमीनी संस्थाओं को बेकार बना दिया। हां, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने संगठनात्मक ढांचे का उपयोग किया।

इसी का परिणाम हुआ कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण बहुमत मिल गया। कुछ राज्यों में गुटबाजी या विधायकों-मंत्रियों की निष्क्रियता ने उसे पराजित भी किया है। लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में पंचायत चुनाव में मैट्रिक की शिक्षा की अनिवार्यता से हुए चुनाव तथा पंचायतों को मिले अधिकारों से गांवों में चमत्कारिक ढंग से बदलाव आया है। अब जम्मू-कश्मीर में भी पंचायतें ही संपूर्ण व्यवस्था को बदलने एवं नई विकासधारा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। प्राकृतिक विपदा हो अथवा प्राकृतिक संपदा का संरक्षण या सामाजिक-आर्थिक तरक्की के लिए केन्द्रीय सत्ता के बजाय सुदूर ग्रामीण स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, योजनाओं का क्रियान्वयन होने पर ही सत्ता को कल्याणकारी एवं लोकप्रिय साबित किया जा सकता है।

(लेखक पद्मश्री सम्मानित व एडिटर्स गिल्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

राजेश बादल

वरिष्ठ पत्रकार

सारा देश गांधीमय है। इस बार याद के अहसास की तीव्रता तनिक ज़्यादा है। मीडिया भी हर बार की अपेक्षा इस बार अधिक स्थान राष्ट्रपिता को दे रहा है। सिर्फ़ इसीलिए नहीं कि यह साल महात्मा जी के जन्म का डेढ़ सौवां साल है ,बल्कि इसलिए कि इस बार सरकारी मशीनरी भी पुरजोर प्रयास कर रही है। अन्यथा हर बार दो अक्टूबर और तीस जनवरी को गांधी हमारे दिलों में जागता है और उसके बाद सो जाता है। मीडिया भी कोई अपवाद नहीं है। 

सवाल यह है कि आज कि पत्रकारिता में जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर साहस है अथवा नहीं? क्या गांधी की पचपन साला पत्रकारिता से हमने कुछ ग्रहण किया है। गांधी ने तो साफ कहा था कि देश की आजादी के लिए मेरा  संघर्ष तो वही है  जो एक हिन्दुस्तानी को करना चाहिए। असल काम तो मेरा पत्रकारिता का है। मैंने जीवन भर पत्रकारिता ही की है और बिना समझे एक शब्द भी नहीं लिखा, न ही कोई शब्द अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिखा है। तो अगर गांधी उस दौर में अपने साहस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते थे, जिस काल में गोरी हुकूमत  सर्वाधिक क्रूर और अमानवीय ढंग से व्यवहार कर रही थी। उनसे बड़ा साहसी पत्रकार कौन हो सकता था। 

याद करिए वायसरॉय पर जानलेवा हमले के बाद बर्तानवी सत्ता ने क्रांतिकारियों के प्रति अत्यंत हिंसक रवैया अख्तियार किया था। गदर पार्टी के सदस्यों, काकोरी केस के सेनानियों से लेकर जलियांवाला बाग़ नरसंहार और चंद्रशेखर आजाद,सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत। किशोरों तक को सूली टांगा जाने लगा था। सारा देश थर थर कांप रहा था। पूरे देश में डर की सत्ता थी।

ऐसे में 1919 में गांधी जी क़ानून का विरोध करते हैं। वे सरकार के उस फ़रमान को नही मानते, जिसमें कहा गया था कि सरकार की अनुमति के बिना कोई समाचारपत्र नहीं निकाल सकता। साथ ही एक शब्द भी बिना अनुमति के नहीं छप सकता। गांधी बिना इजाज़त सत्याग्रह का प्रकाशन करते हैं। वे संपादक की हैसियत से लिखते हैं कि सत्याग्रह का प्रकाशन बिना सरकारी आज्ञा लिए किया का रहा है और इसके कंटेंट की अनुमति भी नहीं ली जाएगी। यह तब तक जारी रहेगा, जब तक कि क़ानून वापस नहीं लिया जाता। ऐसा हुआ और जल्लाद सरकार देखती रही। यह था गांधी का साहस। उनकी पत्रकारिता सच का आग्रह करती थी। तभी तो वह सत्याग्रह था। इस निर्भीक पत्रकारिता का शतांश भी हम कर सकें तो शायद  आज की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इस मंत्र को ध्यान में रखना होगा मिस्टर मीडिया!

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

डॉ. सिराज कुरैशी, वरिष्ठ पत्रकार।।

भारत का वह प्रदेश जिसने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया-वह है ‘गुजरात’। गुजरात की अपनी खुद की जो पहचान है, वह तो है ही, लेकिन गुजरात के दो महारथियों ने विश्व पटल पर जो नाम कमाया, उससे पूरे विश्व के प्रमुखों के दांत खट्टे हो गये। इन दोनों महारथियों के नाम हैं-मोहन दास करमचन्द गांधी, जिन्हें आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी पहचाना जाता है। दूसरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्हें विश्व का नम्बर वन सियासतदां माना जाता है।

महात्मा गांधी जन्म के डेढ़ सौ साल बाद भी आज जिन्दा हैं। उनके विचारों को मानते हुये, उनके पदचिन्हों पर आज करोड़ों लोग चलते हुये देखे जा सकते हैं। लाखों लोग अपने फायदे के लिये उनके नाम का इस्तेमाल भी करते हुये देखे जा सकते हैं, लेकिन दुःख तब होता है जब ऐसे महारथी (महात्मा गांधी) को विवादित बना दिया जा रहा है।

मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि गुजरात के दूसरे महारथी जनाब नरेंद्र भाई मोदी, महात्मा गांधी के नाम को कभी विवादित नहीं बनने देंगे, क्योंकि वर्तमान में यह नाम देश की धरोहर बन गया है। इसका मुख्य कारण यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और चरित्र में जो गहराई थी, उसका लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है।

ठीक उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी के कार्य भी विश्व को आश्चर्यचकित किये हुए हैं। जिस तरह की बुनियादी सोच गांधीजी की थी, उसी सोच के मालिक मोदीजी भी हैं। यही वजह है कि मोदी विश्व के किसी भी देश में पहुंचें, उनकी एक झलक पाने, उनकी मधुर वाणी (जो शिक्षाप्रद होती है) सुनने के लिये लाखों लोग तत्पर दिखाई देते हैं। यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि यह सच्चाई की खोज में निकले व्यक्ति की यात्रा है। सच्चाई में भगवान (खुदा) को खोजने की जीवन भर की यात्रा न कि उस दैवत्व की, जिसे सादा तरीके से परिभाषित किया जा सकता हो।

विगत दिनों अमेरिका में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में विश्व भर के रहनुमाओं के बीच नरेंद्र मोदीजी की स्पीच ने आतंकवाद से लड़ने की जो विधि बताई तथा जिस तरह एकता की राह पर चलने का रास्ता दिखाया, उसे सुनकर पूरी दुनिया के देशों के प्रमुख दांतों तले अंगुली दबा बैठे और लोहा मान गये। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जिस देश में जाकर मोदी बोले हैं, वहां की अवाम ने उनके उपदेशों को अपनाया भी है। ऐसा मुझे पढ़ने को भी मिला है।

खैर, आज हमारे पड़ोसी देश अपने देश की अवाम की परेशानियों की अनदेखी करते हुए कश्मीर की बात करते दिखते हैं, जबकि मोदी और उनकी टीम ने कश्मीरी परिवारों की परेशानी को भांपकर निःसंकोच अनुच्छेद 370 हटाकर उनके और उनके प्रदेश (कश्मीर) के उत्थान के लिए जो कदम उठाया, उससे केवल हिन्दुस्तानी अवाम ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व ने खुशी जाहिर की है।

कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की बात मैंने इस लेख में इसलिये भी जोड़ी है कि जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में अपने कदम ठोस तरीके से जमा रखे थे और उन्हें हटाने वाला कोई नहीं था-उन कदमों को केवल एक ही शख्स ने हटाने की हिम्मत जुटाई और वह शख्स था मोहनदास करम चंद गांधी। ठीक उसी तरह किसी भी प्रधानमंत्री ने 70 सालों से लगे अनुच्छेद 370 को हटाने की जर्रत नहीं की, वह हिम्मत वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिखाई।

शायद मोदीजी यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश छोटे-छोटे समुदायों से ही बना है, इसलिये भारत वर्ष को भाषा-पंथ यहां तक कि जन्म स्थान और विरासत से परिभाषित करना संभव नहीं है। मोदीजी शायद यह भी भली-भांति जानते हैं कि यदि सभी लोग सामान्य रूप से मानवता में विश्वास करते हों तो उनके सामने विवाद, खासकर राजनीतिक पटल पर मतभेदों और विवादों को सुलझाने का मसला हो तो कैसा कदम उठाना चाहिये। मुझे यह लेख लिखते समय ध्यान आ रहा है कि एक बार जनसभा को सम्बोधित करते हुये मोदीजी ने उपस्थित जनता से ही प्रश्न पूछा था कि आप बताएं कि जीवन कैसे जिया जाये? पूरी सभा में खामोशी छा गई। इसका उत्तर भी स्वयं मोदीजी ने ही दिया। यह सवाल भी आज कहीं ज्यादा मौजूं हो गया है।

जब पर्यावरण के प्रभाव को लेकर लोगों और समूहों में दिनोंदिन जागरूकता बढ़ रही है। इसके अलावा देश की जनता जनसंख्या सीमित करने को लेकर भी जागरूक दिखाई दे रही है। देश-प्रदेश-शहर और कालोनी कैसे स्वस्थ्य और साफ-सुथरी रहे, इसको बताने के लिये जब स्वयं झाडू़ उठाई तो देश की समस्त जनता की आंखें उसी तरह खुल गईं, जिस तरह से महात्मा गांधी ने कपड़ों का त्याग करके केवल चश्मा-लाठी और धोती को अपनाकर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। 

आखिर में पुनः मैं गुजरात प्रदेश की सराहना करता हूं कि इस प्रदेश ने दो महारथी (गांधीजी और मोदीजी) भारत को दिये हैं, जो सदैव विश्व पटल पर चमकते रहेंगे। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी को श्रद्धांजिल अर्पित करते हुये दूसरे गुजरातवासी (गांधी ही कहें) मोदी को दुआयें देता हूं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार।।

ऐसा नहीं कि सभी हिंदी एंकर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं और अंग्रेजी की पृष्ठभूमि से आए हैं। अधिकांश हिंदी पृष्ठभूमि और माध्यम के हैं। संपादकों का भी यही सच है। गिने-चुने ही अंग्रेजी के हैं, लेकिन कई बड़े विचारवान अथवा गंभीर संपादक भी अपनी मूल भाषा, अपने चैनल की भाषा की गरिमा, शील और प्रतिष्ठा के प्रति अगंभीर, उदासीन दिखते हैं। वे भी अपने आप पर पड़े अंग्रेजी-ज्ञानी दिखने के व्यापक दबाव के असर को देख नहीं पाते शायद। यह दबाव हर हिंदी वाला महसूस करता है। जो सजग हैं, वे बच जाते हैं। जो अपने भाषा-व्यवहार में अचेत हैं, कहीं उसी हीनता बोध से ग्रस्त हैं, वे नहीं बच पाते।

कुछ एंकर ऐसे भी मिले जो सचेत होना ही नहीं चाहते। वे जिस हिंग्लिश के अभ्यस्त हो गए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते। उसकी जरूरत ही महसूस नहीं करते। कुछ ऐसे हैं, जो टोके जाने पर चिढ़ जाते हैं। टोके जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। पर यह हमारे ऊपर है कि टोके जाने पर हम उसके कारण को तटस्थ होकर देख सकते हैं, उसपर विचार कर सकते हैं और अपने को बेहतरी के लिए बदल सकते हैं या सिर्फ अपने अहंकार के आहत होने पर जिद करके वही काम करने लग जाते हैं।

एक सामूहिक समस्या यह भी है कि अधिकांश टीवी न्यूजरूम्स में, चैनलों की संपादकीय नीतियों में सही हिंदी लिखने, बोलने और भाषा के दूसरे गंभीर पक्षों पर कोई ध्यान और जोर नहीं दिखता। जहां संपादक ही घोर हिंग्लिश बोलते हैं, वहां ऐसी किसी भाषा नीति, नियम और संवेदनशीलता की उम्मीद करना नादानी ही होगी।

ऐसे अपने सभी मित्रों से विनम्रता के साथ सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं-आपकी, हमारी और आपके चैनलों की पहचान, उनके अस्तित्व का आधार हिंदी है। आप हिंदी पत्रकार और हिंदी चैनल के रूप में ही जाने जाते हैं। इसलिए आपकी हिंदी अच्छी होगी, सिर्फ हिंदी होगी तो आपकी निजी और आपके चैनल की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप बाजारू हिंग्लिश बोल-लिखकर अपनी ही पहचान को मटमैला और बाजारू कर रहे हैं।

जरा अंग्रेजी चैनलों के संपादकों, संवाददाताओं, एंकरों का भाषा-व्यवहार देखिए। क्या वह अपनी अंग्रेजी में हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्द, वाक्यांश, वाक्य, अभिव्यक्तियां मिलाते हैं, जैसे हम? क्या हम उनसे कमतर, कमजोर और हीन हैं?

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)

अजय शुक्ल, प्रधान संपादक, आईटीवी नेटवर्क।।

हम न्यूजरूम में खबरों पर चर्चा कर रहे थे। कुरुक्षेत्र जिले की एक घटना सामने आई, जिसमें एक पिता ने अपनी छह साल की बच्ची का गला घोट दिया था। हमें सहसा यकीन नहीं हुआ। मामले की पड़ताल करवाई तो पता चला कि हत्यारोपित एक निजी कंपनी में काम करता था। खराब अर्थव्यवस्था के कारण कंपनी ने कॉस्ट कटिंग में उसे निकाल दिया था, जिससे वह बेटी के स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहा था। पत्नी ताने दे रही थी। वह अपनी इकलौती बच्ची से बेहद प्यार करता था, मगर बेबस था।

इसी तरह हजारों घटनायें रोज हो रही हैं, जिनमें लोग अपने अजीजों की शिक्षा-दीक्षा सही ढंग से नहीं करा पा रहे, क्योंकि उनका रोजगार संकट में है। लाचारी से दुखी होकर कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाएं कर बैठते हैं। इसकी भरपाई किसी राहत राशि से नहीं की जा सकती। कई बार हमारी बेटियां धनाभाव के कारण कुछ ऐसे हवसियों के संपर्क में आ जाती हैं, जो उनका शोषण करते हैं। मजबूरी में वे कुछ बोल नहीं पातीं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद ने भगवा चोला ओढ़कर इसी तरह तमाम लाचार लड़कियों-महिलाओं को अपना शिकार बनाया। सत्ता उनके बचाव में खड़ी हो गई। चार साल पहले प्रधानमंत्री ने पानीपत से ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत की थी, मगर यह सिर्फ अभियान ही रह गया, क्योंकि इसके प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं हो सका।

हमें नवंबर 2016 अभी भी याद है। अलीगढ़ में एक बच्ची के माता-पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। बच्ची अनाथ हो गई। इसकी वजह थी नोटबंदी, क्योंकि उसके कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था ने उन दोनों का रोजगार छीन लिया था। बेटी भूखी थी और खाना मांग रही थी, मगर घर में कुछ था ही नहीं। नतीजतन, न बेटी बची, न बेटी पढ़ी। आरबीआई और आर्थिक सर्वे से यह साबित हो चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में नोटबंदी बड़ा कारण बनी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में इस वक्त रोजगार की स्थिति बेहद खराब है। 50 लाख से अधिक ‘प्रोफेशनली स्किल्ड ग्रेजुएट’ बेरोजगारों की फौज में हर साल और जुड़ रहे हैं। सरकार के आर्थिक सुधार के लिए किये गये प्रयास नाकाफी साबित हुए और देश की अर्थव्यवस्था हिल गई। हाल के दिनों में सरकार ने पूर्व में लगाये गये कारपोरेट टैक्स में 10 फीसदी की कटौती करके गिरते शेयर बाजार को तो थाम लिया, मगर वह कितने दिन मजबूत रह सकेगा, यह कहना संभव नहीं।

कारण साफ है कि अर्थव्यवस्था के आधार लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को संबल देने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए। आधारभूत ढांचों को मजबूत बनाने के नाम पर टोल रोड्स के नेटवर्क को विकसित किया गया मगर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय संकट में फंस गया, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही टोल रोड की आफत टूट पड़ी, जो यहां भी बेरोजगारी का कारण बनी।

हमारी बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई सरकारी या सियासी प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जज्बा आगे बढ़ने का है। उन्हें किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ अपना वाजिब हक चाहिए। सरकार और समाज से वे सिर्फ यही अपेक्षा करती हैं कि उनको बिंदास आजादी के साथ वह करने दिया जाये, जो वह करना चाहती हैं। उनका शोषण करने की किसी की हिम्मत न हो। जो ऐसा करना चाहे, उसको यथोचित सबक सिखाया जाये। जब ऐसा होगा तो उड़ान भरती बेटियां बचेंगी भी और पढ़ेंगी भी, मगर दुख तब होता है जब ऐसा नहीं होता।

यूपी के उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर हों या फिर शाहजहांपुर में भाजपा के पूर्व मंत्री चिन्मयानंद, दोनों समाज और सरकार की विधि व्यवस्था की रक्षा की शपथ लेने के बाद भी कुकर्म करते रहे। कठुआ में आठ साल की बच्ची से गैंगरेप करने वालों को सत्तारूढ़ भाजपा के उपमुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री संरक्षण देते रहे। इन तीनों ही मामलों में देश की उच्च और सर्वोच्च अदालत के दखल देने पर मजबूर सरकार को आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा, मगर आखिरी दम तक सरकार बचाव के रास्ते तलाशती रही।

देश की अर्थव्यवस्था का हाल भी ऐसा ही है। सरकार और उसके समर्थक दावे करते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत है। विकास दर आसमान छू रही है। वित्त मंत्री सहित तमाम मंत्री कभी बोलते हैं कि उबर-ओला के कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई तो कभी कोई दूसरी बेतुकी दलील देते हैं। कभी वैश्विक कारण गिनाते हैं जबकि सामान्य व्यक्ति भी समझता है कि बेटियों की तरह ही अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के नारे देकर उसे मजबूत करने की बात कही जाती है। सरकार ने जो 10 फीसदी कॉपोरेट टैक्स कम किया, उससे ऊपरी स्तर के चुनिंदा कारपोरेट घरानों को तो फायदा मिला, मगर शेष करोड़ों कारोबारियों को कोई लाभ नहीं मिला। इस देश में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता लघु एवं मध्यम उद्योग-धंधे हैं। उनको संबल न मिलने से खरीददार भी घटे और खरीददारी की ताकत भी।

किसानों को मजबूत बनाने के बजाय भीख पर जिंदा रखने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया। आरबीआई के आपातकालीन फंड से 1.72 लाख करोड़ रुपए सरकार ने निकाल लिये। अब कॉरपोरेट कंपनियों को छूट देकर सरकारी खजाने पर सालाना करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया गया। इसकी भरपाई करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में निजी भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया गया। साफ है कि आपातकालीन फंड का इस्तेमाल कारपोरेट घरानों के फायदे के लिए किया गया। सार्वजनिक उपक्रमों की हालत यह है कि एलआईसी जैसी कंपनी भारी संकट से गुजर रही है। उसके अलावा भी कई कंपनियों की हालत खराब है। एफएमसीजी सेक्टर की हालत पिछले 15 साल में सबसे खराब है।

खराब वित्तीय हालात के कारण केंद्र सरकार की 150 करोड़ रुपए से अधिक की 496 परियोजनायें तय वक्त से पीछे चल रही हैं, जिससे उनकी लागत लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सरकार को इन परियोजनाओं में पौने चार लाख करोड़ रुपए अधिक खर्च करने पड़ेंगे। पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को वापस चढ़ाने के लिए सरकार ने 57 पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रमों) को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की है। यह वही हालत है, जैसे चिन्मयानंद को बचाने के लिए पीड़ित छात्रा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब सौदा करना आसान होगा कि हम तुम्हें बचायें और तुम हमें।

अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, वो भी वैसी ही हैं। जिनको काबू करना चाहिए, उन्हें पूरी छूट दी जा रही है। जिनको छूट चाहिए, उनको काबू किया जा रहा है। इस वक्त जरूरत आधारगत उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों को मदद देने की है, जिससे वो निजी क्षेत्र के उपक्रमों का मुकाबला कर सकें। अधिक रोजगार देने वाले सेक्टरों को संबल देकर ढांचे को सुधारा जा सकता है। जब आमजन में खरीद की ताकत आएगी तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

आप अपनी राय, सुझाव और खबरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। (हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें)