Exit Poll तो आपने खूब देख लिए, अब पढ़िये ये मजेदार विश्लेषण

संतोष भारतीय, वरिष्ठ पत्रकार।।

पत्रकारिता की परिभाषाएं और उदाहरण अब बिल्कुल बदल गए हैं। बहुत सारे पत्रकार अब अपने को नए माहौल में ढाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीखा, वह आज बेकार हो गया है। अपनी पूरी जिंदगी उनके सामने सिद्धांतों का पीछा करने की कहानी है और वह सिद्धांत बहुत साधारण हैं। हमारी यानी पत्रकारों की दुनिया में 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं। रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज और स्कूप। आज पत्रकारों के संस्थानों में या फिर जो लोग टीवी पत्रकारिता कर रहे हैं, वे इन शब्दों का अलग-अलग मतलब समाप्त कर चुके हैं।

रिपोर्ट वह होती है, जिसके तथ्य सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। यह पत्रकारों के ऊपर होता है कि वह सभी तथ्य अपनी रिपोर्ट में शामिल करें या फिर कुछ को शामिल करें और कुछ को छोड़ दें। लेकिन अक्सर देखते हैं कि रिपोर्ट में बहुत से तथ्य निर्मित किए जाते हैं, जो वास्तविकता से थोड़े अलग होते हैं। कभी-कभी यह तथ्य पत्रकार की राजनीतिक विचारधारा के नजदीक होते हैं। होना यह चाहिए कि रिपोर्ट सत्य पर आधारित हो और विचारधारा के आधार पर एडिट पेज का लेख हो।

दूसरा शब्द है ब्रेकिंग न्यूज़। इसका मतलब होता है कि कोई खबर यदि सबसे पहले किसी न्यूज चैनल के पास आए तो वह उसे सबसे पहले दिखाए और उसे ब्रेकिंग न्यूज कहे। लेकिन एक ही खबर किसी एक चैनल पर आई और अचानक वह चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। शाम तक वह खबर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में ही अधिकांश चैनल्स पर आती रही। दर्शक यह समझ ही नहीं पाता कि किस चैनल ने न्यूज ब्रेक की है और किस पत्रकार के हिस्से में इसका श्रेय जाता है। सभी चैनल एक साथ खबर को ब्रेक करने का श्रेय लेते हैं। शाम तक एक ही खबर को ब्रेकिंग न्यूज में चलाना दर्शकों के साथ अन्याय है, जिसका ध्यान कोई न्यूज चैनल नहीं रखता।

तीसरा शब्द है स्कूप। इस शब्द का आजकल कोई महत्व नहीं रह गया। अब ऐसे पत्रकार खासकर न्यूज चैनल में नहीं हैं, जो स्कूप कर सकें, क्योंकि इसके लिए जिस मेहनत, जैसा ज्ञान और जैसी विधा चाहिए, वह कहीं छिप गई है। प्रिंट के अलावा टेलिविजन में तो पत्रकार का कोई महत्व रह गया है, ऐसा लगता नहीं है। न्यूज एंकर ही पत्रकार की परिभाषा हो गया है। अगर हम देखें कि कितने न्यूज एंकर हैं, जिनके खाते में 10 या 20 रिपोर्ट भी हैं, तो यह संख्या काफी कम है, इसीलिए उनके सवाल भी बहुत ही हल्की और सतही होते हैं। इनका एक ही काम होता है कि इन्होंने यह कहा, अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है। दुर्भाग्य की बात है कि अब विषय का ज्ञान, विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू के बारे में जानना अब आवश्यक नहीं है।

20 साल पहले तक पत्रकार अपने ज्ञान, अपनी मेहनत और अपनी रिपोर्ट की सारगर्भित के लिए जाना जाता था, अब वह अपनी वाकपटुता के लिए जाना जाता है। इसलिए पत्रकारिता अब लोकतंत्र के चौथे खंभे की जगह मनोरंजन के लिए ज्यादा जानी जाती है। पहले अगर हम गलती से गलत रिपोर्ट कर देते थे तो पाठक से क्षमा मांगते थे, लेकिन अब बहुत सारे न्यूज चैनल घंटों के हिसाब से गलत रिपोर्ट खासकर तथ्यात्मक गलती करते रहते हैं और एक बार भी दर्शक से क्षमा नहीं मांगते, बल्कि अपनी उस गलती को बार-बार दोहराकर उसे और पुख्ता करते हैं।

शायद इसलिए अब किसी भी रिपोर्ट का उतना असर नहीं होता, जितना होना चाहिए। फॉलोअप रिपोर्ट तो अब सपना हो गई है। पत्रकारिता में इतनी ज्यादा जलन हो गई है कि किसी दूसरे पत्रकार का या किसी रिपोर्ट का अस्तित्व मानना ही बंद हो गया है। मैं जानता हूं कि इन बातों का लिखना अब कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि आज पत्रकारिता की परिभाषा नए सिरे से लिखी जा रही है और नए सिरे से लिखी जाने वाली यह परिभाषा बहस का केंद्र बनने वाली नहीं है। कभी पीआर जर्नलिज्म को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब यह सबसे ज्यादा इज्जतदार और रसूखदार शब्द है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

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एक लाइन में कहूं तो मुझे आईसीयू  में नहीं जाना चाहिए था। मैं गया भी नहीं था। मैं अपने कैमरामैन को Sri Krishna Medical College and Hospital (SKMCH) के निचले फ्लोर पर छोड़कर आईसीयू का हाल देखने गया था। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक नर्स ये कहते हुए तेजी से बाहर निकली और बाहर खड़े गार्ड को पूछती दिखी कि क्या तमाशा है, बच्चा मर गया, डॉक्टर साहब कहां हैं?

नर्स की बात सुनकर मेरा माथा ठनका। भीतर से जोर-जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वो बच्चे की मां थी। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और बाहर कॉरिडोर में डॉक्टर को खोज रही नर्स का विडियो बनाना शुरू किया (वो विडियो इस पोस्ट के साथ है)। ये विडियो ही इस बात का सबूत है कि मैं वहां कैमरा लेकर भी नहीं गया था। मोबाइल से शूट करने के दौरान ही इशारों से रिपोर्टर को कैमरामैन बुलाने को कहा। नर्स बचाव की मुद्रा में आई। फिर मैं आईसीयू की तरफ गया। मोबाइल से ये विडियो रिकॉर्ड किया। पांच मिनट तक दरवाजे पर कैमरे का इंतजार करता रहा। भीतर से आ रहीं रोने की आवाजें मुझे विचलित करती रहीं। कैमरा आने के बाद जब मैंने डॉक्टर की गैरमौजूदगी पर रिकॉर्ड करना शुरू किया, तभी डॉक्टर आ गए। उनसे सवाल-जवाब के दौरान ही पता चला कि दूसरे आईसीयू में भी बच्चे की मौत हुई है।

डॉक्टर एश्वर्य ने जो बातें बताईं, वो हैरान करने वाली थीं। उन्होंने दवा, डॉक्टर, नर्स से लेकर सुविधाओं की कमी धाराप्रवाह होकर बताई। उन्होंने कहा कि एक सीनियर डॉक्टर के जिम्मे चार आईसीयू हैं,  जबकि इससे काफी ज्यादा डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए। उन्होंने कुछ दवाओं के नाम बताए, जो दूसरे और तीसरे लेवल की जरूरी दवा हैं, लेकिन यहां नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजर से इन दवाओं की मांग की है, लेकिन नहीं मिली हैं। नर्स के बारे में उन्होंने कहा कि यहां ट्रेंड नर्स होनी चाहिए, जबकि ये सब स्टूडेंट्स नर्स हैं।

इतना सब बताने के लिए मैंने डॉक्टर एश्वर्य की तारीफ की और ये सोचकर वहां से निकल ही रहा था कि अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट से किल्लतों के बारे में बात करूंगा, तभी एक शख्स की दनदनाते हुए आईसीयू में इंट्री हुई। वो शख्स एक बेड पर अपने बच्चे के इलाज के लिए शोर कर रही महिला को जोर-जोर से डांटने लगा। वो कह रहा था-चुप हो जाओ, नहीं तो उठाकर फिंकवा देंगे। मुझसे फिर रहा नहीं गया। मैंने कैमरा ऑन करवाया। उस शख्स के आखिरी शब्द मेरे कैमरे में रिकार्ड हैं। मैंने उस शख्स से पूछा कि आप इस महिला को क्यों डांट रहे हैं? ये भी पूछा कि आप कौन हैं? मेरे सवाल का जवाब उस शख्स ने नहीं दिया और कैमरा बंद कराने की कोशिश की। वहां मौजूद दो परिजनों ने रोते हुए अव्यवस्था की शिकायत की। ये जानकर और देखकर मेरे भीतर थोड़ा गुस्सा था। बाद में किसी ने बताया कि वो साहब स्थानीय पत्रकार हैं और अक्सर वहां देखे जाते हैं।

आईसीयू से मैं सीधा मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कमरे में गया। उनसे अस्पताल की कमियों पर सवाल-जवाब किया। वो मानने को तैयार नहीं थे कि किसी तरह की कोई कमी है। उल्टे डॉक्टर एश्वर्य के खिलाफ गलतबयानी के लिए कार्रवाई की बात कहने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ आईसीयू चलिए और देखिए-सुनिए कि आपके डॉक्टर ही क्या कह रहे हैं। वो मेरे साथ चलने को तैयार हुए। उनके साथ हम दो आईसीयू तक गए। दोनों में उस वक्त भी डॉक्टर नहीं थे। आईसीयू में तैनात चार में से किसी भी नर्स को ये तक नहीं पता था कि किस डॉक्टर की यहां ड्यूटी है। ये सब देखकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी कैमरे पर माना कि ऐसी आपात स्थिति में हर हाल में डॉक्टर को होना चाहिए था। ये गलत बात है। उन्होंने ये भी माना कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। मैंने उनसे बार-बार कहा कि आप सरकार से और यहां आ रहे मंत्रियों से क्यों नहीं कह रहे कि अतिरिक्त नर्सेज और डॉक्टर यहां भेजे जाएं। उन्होंने कहा भी कि इस बारे में बात की है और डॉक्टर व नर्स आने वाले हैं।

मेरा गु्स्सा इस बात को लेकर था कि डॉक्टर, दवा और नर्स की कमी का जो काम सबसे आसानी से हो सकता है, वो अब तक क्यों नहीं हुआ है। जिस अस्पताल में सत्तर-अस्सी बच्चों की मौत हो चुकी हो, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो चुके हों, वहां का आईसीयू इंचार्ज अगर कहे कि बच्चों की जान बचाने के लिए जरूरी दवा और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं नहीं हैं, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए?

मुझे तब तक पता चल चुका था कि अगले दिन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन आने वाले हैं। मैं उनसे यही सब सवाल करने के लिए रुका रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुआयने के दौरान उन्हें ये सब बताने और पूछने के लिए पांच घंटे तक अस्पताल के बरामदे में मैं खड़ा रहा। डॉक्टर एश्वर्य ने जिन दवाओं की कमी का जिक्र किया था, वो सब मैंने उनके विडियो देखकर नोट किए। हर्षवर्धन मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे लिए वो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री थे,  जिनसे सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब मैंने कहा कि आप अपने पीछे बैठे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछिए। जो सुपरिटेंडेंट साहब कल तक डॉक्टरों की कमी कबूल कर चुके थे, वो कोई भी कमी मानने को तैयार नहीं हुए।

मैं चाहता तो बहस कर सकता था, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की मर्यादा का ख्याल रखते हुए बात खत्म कर दी, वरना कहा जाता कि आप कोई एजेंडा लेकर आए हैं। वैसे भी ये कोई इंटरव्यू नहीं था कि मैं दस काउंटर सवाल पूछता। मैं मायूस भी हुआ कि आईसीयू के डॉक्टर से मिली जानकारी पर संज्ञान लेने की बजाय उसे हल्के में उड़ा दिया गया। मैं बदमगजी नहीं करना चाहता था, इसलिए चार-पांच सवालों के बाद चुप हो गया कि अब बाकी रिपोर्टर पूछें। वहां से चलने के बाद भी अफसोस करता रहा कि मैंने मोबाइल से विडियो निकालकर क्यों नहीं दिखाया, हंगामा होता तो होता।

खैर, अब आखिरी बात! इतना सब होने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि मुझे आईसीयू में जाने से बचना चाहिए था। एक दिन पहले ही कई चैनलों पर आईसीयू से रिपोर्टर के वाकथ्रू चले थे। तब मुझे लगा था कि सही नहीं है। मुजफ्फरपुर जाने से पहले जब मेरे शो के दौरान आईसीयू की तस्वीरें प्ले की गई थीं, तो ऑनएयर मैंने कहा था कि आईसीयू की ऐसी तस्वीरें हम नहीं देखना चाहते, ये भी ऑनरिकॉर्ड है।

मैं जानता हूं कि आईसीयू का क्या प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर जाकर लगा कि ये आईसीयू वो है ही नहीं, जिसकी छवि आपके दिमाग में है। मेरे जाने के पहले भी पचासों लोग बेरोकटोक वहां जा रहे थे और मेरे आने के बाद भी। रही बात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की, तो मैं नहीं कह रहा कि वो अपनी ड्यूटी में कोई कमी छोड़ रहे होंगे। कमी है तो डॉक्टरों की, नर्स की। अगर चार आईसीयू पर एक सीनियर डॉक्टर होगा तो वो कहां-कहां भागेगा। वो भी तब, जब हर बेड पर दो-दो बीमार बच्चे हों।

मेरी शिकायत, मेरा गुस्सा सिस्टम और सरकार से है कि बच्चों की मौतों का सिलसिला शुरू होने के बीस दिन बाद भी उस मेडिकल कॉलेज-अस्पताल की ऐसी हालत क्यों थी? क्यों नहीं पटना, दिल्ली या कहीं और से अतिरिक्त डॉक्टर बुला लिए गए? क्यों नहीं वहां दवा और वेंटिलेटर के पर्याप्त इंतजाम हुए? क्यों नहीं दस-बीस एंबुलेंस की तैनाती हुई? क्यों नहीं आपात स्थिति को देखते हुए दो-चार अस्थाई आईसीयू बना दिये गये?

ऐसे बीसियों सवाल मेरे जेहन में आज भी हैं। मैंने उन बच्चों के परिजनों को देखा है। वो इतने गरीब लोग थे कि कई के पास अपने बच्चे के बेजान जिस्म को घर ले जाने के लिए वाहन खर्च तक नहीं था। इसी से आप सोचिए कि जिनके पास अपने बीमार बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल तक लाने के लिए दो-चार सौ रुपए नहीं होते, वो किस तबके के होंगे? करीब डेढ़ सौ बच्चों की मौत के बाद भयंकर गर्मी से त्रस्त वार्ड में कल कूलर लगा है। क्या कूलर के इंतजाम में बीस दिन लगने चाहिए था?

ये तो उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का हाल है, बाकी छोटे सरकारी अस्पतालों और पीएचसी की हालत पर अभी बात करना भी बेमानी है। इतना सब होने के बाद भी मैं आईसीयू में अपने जाने को जस्टीफाई नहीं कर रहा। आखिरी बात तो यही है कि बचा जाना चाहिए था।

(वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की फेसबुक वॉल से)

अजीत अंजुम द्वारा रिकॉर्ड किया गया विडियो आप यहां देख सकते हैं-

अतुल गुप्ता, पत्रकार।।

यहां सब कुशल मंगल है और मुजफ्फरपुर में सब कुशल मंगल हो जाने की आशा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि आपसे, आपके चैनल से ऐसी आशा करना तो खैर व्यर्थ है ही। फिर भी एक निवेदन है कि अस्पताल में रिपोर्टिंग और वॉक थ्रू करके आप और दूसरे चैनल के लोग उन डॉक्टरों पर दबाव न बनाएं कि डॉक्टर कम हैं, वो सुनते नहीं, इलाज नहीं कर रहे, लापरवाह हैं आदि इत्यादि। उन्हें अपना काम करने दीजिए, ताकि वो समस्या पर काबू कर पाएं, न कि अपनी नौकरी बचाने में और आपके गैर संवेदनशील सवालों के जवाब देने में अपनी ऊर्जा लगाएं। अपनी टीआरपी बढ़ाने और चैनल को स्टेबल करने की कोशिश में कम से कम डाक्टरों की पेशेगत विवशताओं को समझिए। वो डाक्टर कम से कम पांच घंटे कुछ लाइनें नियमित सुनता है।

डॉ. साब देख लीजिए, सब ठीक तो है, बहुत तेज बुखार है, जल्दी सूई लगाइए। ज्यादा खून बह गया है, जल्दी करिए, हमारे मरीज को पहले देखिए आदि। कई बार लोग मारपीट पर उतर आते हैं। कई बार डॉक्टर नाराज होते हुए भी मन मसोसकर इलाज करता है। उस पर स्थानीय लोगों, नेताओं, पत्रकारों की सिफारिशें भी देखनी होती हैं। जरा सोचिए! एक डॉक्टर के साथ ये समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन डॉक्टर दबता या डरता कब है, उखड़ता कब है, नाराज कब होता है? बड़े विचारणीय प्रश्न हैं।

इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है और इसलिए है कि मुझे सरकारी डॉक्टरों पर प्राइवेट से ज्यादा भरोसा है। जब कोई पत्रकार या रसूखदार कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा या लगाता हूं तुम्हारी खबर! या व्यावसायिक हितों के चलते अपनी मानवता को बेच देता है। वह भूल जाता है कि सवाल पूछना किससे है! दोषी किसे कहना है! एक डॉक्टर को, व्यवस्था को या फिर लाशों पर फैली टीआरपी बढ़ाने की भूख को! वो कहता है कि देश की संवेदना मर गई है और खुद इतना असंवेदनशील!!

बताते हैं कि एक चील एक बच्चे की मौत का इंतजार कर रही थी, फोटो पत्रकार ने उसकी फोटो क्लिक की और पुलित्जर अवॉर्ड जीत गया, लेकिन उस बच्चे की मौत से वो पत्रकार इतना द्रवित हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली! और आप कर रहे हैं संवेदना की बात!! आपकी संवेदना कहां मर गई सरकार? और फिर क्या आपकी हिम्मत हुई कि एक बार भी सरकार से यही सवाल कर सकें? क्यों नहीं कर सके। क्या आपकी रिपोर्टिंग के बाद समस्या खत्म हो गई! या उस राज्य से विज्ञापन बंद होने के डर से आप सवाल नहीं कर सकते हैं?

एक आंकड़ा बाबू बैठकर बता रहे हैं कि 2014 में यही हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने छल किया, कुछ नहीं किया। पर बाबू साहेब आप तो बिहार की माटी के हैं! आपने क्या किया? एक पैकेट ओआरएस भिजवा देते। एक साहेब केंद्रीय मंत्री से सवाल करके विडियो शेयर करके दम किए हैं कि उन्होंने सवाल किया और पत्रकारिता बचा ली और पता नहीं क्या-क्या!

मेरे प्यारे वरिष्ठ पत्रकारों, बच्चों की मौत को कम से कम न बेचो? वहां गए हैं आप तो लाख रुपए की तनख्वाह में से एक हजार के ओआरएस खरीद कर बांट दो। किसी मां-बाप को ढांढस बंधा दो। एक सवाल है, हिम्मत हो तो जवाब दीजियेगा। खुदा न खास्ता कि अगर उसी अस्पताल में आप अपने बच्चे को लेकर जाते और उन मृतकों के परिवार का कोई पत्रकार आपसे ऐसे बेहूदे सवाल पूछता और बच्चे के इलाज में मदद के बजाय देरी करवाता तो आप क्या करते? हां! आपसे ये नहीं हो पा रहा तो कृपा करके आप वो न करो, जो आप कर रहे हो।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार।।

पर्यावरण का महत्व अब वे लोग भी काफी अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जो स्वयं पर्यावरणविद नहीं हैं। इस वर्ष जिस तरह की अत्यधिक गरमी की मार ने देश को झिंझोड़कर रख दिया, उसके चलते मैं मानता हूं कि जनमानस में अब जल-संरक्षण, प्रकृति की चिंता या पर्यावरण को शुद्ध रखने के महत्व को अलग से रेखांकित करने की जरूरत (शायद) नहीं होगी। किंतु डर यह भी है कि जैसे ही वर्षा का खुशनुमा मौसम शुरू हुआ, सूर्य देवता की 'नाराजी' दूर हुई तो हम लोग फिर पर्यावरण को लगातार हो रही हानि की तरफ बेरुखी से पीठ फेर लेंगे। चर्चाए थम जाएंगी, अगली गरमी तक!

मेरे दृष्टिकोण में मीडिया में इसके लिए गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मुहिम की परम-आवश्यकता है। वर्ष 2015 दुनिया में पर्यावरण की दृष्टि से एक बड़ा और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। उसी वर्ष पेरिस में वैश्विक जलवायु परिवर्तन की संधि हुई और दुनिया के लगभग सभी देशों ने बढ़ते तापमान और उसके दुष्परिणामों पर गंभीर चिंतन किया था। भारत ने भी इसमें बड़ी भूमिका अदा की थी।

उसी वर्ष पर्यावरण पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला, जो 'अस्तित्व-आपका, हमारा, सबका' नाम से काफी लोकप्रिय साबित हुआ। जून 2015 से लोक सभा टेलिविजन पर प्रसारित हिंदी के आधा घंटे के इस कार्यक्रम ने अब चार वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान करीब 150-200 एपिसोड प्रसारित हुए और सराहे गए। स्पीकर सुमित्रा महाजन के पर्यावरण के निजी प्रेम और चिंता के कारण यह टीवी शो संभव हो सका।

एक एंकर के नाते मुझे इन चार वर्षों में यह अनुभव हुआ कि पर्यावरण के बारे में लोगों के मन में उत्सुकताएं तो खूब हैं, पर उन्हें क्या करना है, इसके बारे में अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। पानी बचाने का मुद्दा ही लें तो जनमानस में यह भावना ही नहीं है कि पीने के शुद्ध पानी, जिसकी भयानक समस्या मुंह बाये खड़ी हैं, को हम कैसे बचा सकते हैं। क्या रोजाना हम एक गिलास पानी, जिसे अक्सर हम पीकर झूठा छोड़ देते हैं, बचाने की जहमत नहीं उठा सकते?

जल संरक्षण पर 'अस्तित्व' कार्यक्रमों में मैंने एक बाल्टी या एक गिलास पानी एक परिवार या व्यक्ति प्रतिदिन बचा सकता है, इस पर जोर दिया। उद्देश्य यही रहा कि घर-घर में पानी बचाने की मुहिम रोजाना होती रहे और वह कारगर साबित हो। हां, नदियां, तालाब, पोखर आदि के संरक्षण पर भी कई गंभीर कार्यक्रम भी मैंने किए।

मुझे 'अस्तित्व' पर्यावरण श्रृंखला की महत्ता उस समय अधिक पता चली, जब मैंने हर वर्ष वन्य जीव सप्ताह (2-8 अक्टूबर) के दौरान कई विशेषज्ञों से ऐसे जानवरों के बारे में मेरे शो पर बात की, जिनके जीवन, उन पर मंडराने वाले खतरे, लुप्तप्रायः प्रजातियों के संरक्षण के उपाय से जुड़ी जानकारी के बारे में दर्शकों को बहुत ही सीमित जानकारी थी। लेकिन शहरों से दूरदराज के गांवों तक काफी चाव से सारे एपिसोड देखे गए। लोग ईमेल या व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक संदेश भेजते थे। वन्यजीव यानी सिर्फ बाघ या हाथी नहीं, वरन, गोड़ावन चिड़िया (Great Indian Bustard) या सरीसर्प या फिर रंग-बिरंगी छोटी तितलियां या शर्मिला पैंगलिन भी होता हैं, जिन्हें संरक्षण की तीव्र आवश्यकता है। इस मुद्दे को तमाम दर्शकों तक प्रभावी रूप से ले जाने में 'अस्तित्व' कामयाब रहा। पर्यावरण पत्रकारिता के हिसाब से यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, ऐसा कहा जा सकता है।

दो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रियों ने (प्रकाश जावड़ेकर एवं स्वर्गीय अनिल दवे) 'अस्तित्व' पर आकर न सिर्फ इस तरह की पर्यावरणीय श्रृंखला की आवश्यकता पर बल दिया, वरन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को दर्शकों के साथ साझा किया। दवे ने तो टेरी(पर्यावरण) विश्वविद्यालय में आयोजित अस्तित्व कार्यक्रम में मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों के बजाय छात्रों के प्रश्नों की बौछार का सामना करना पसंद किया। 'अस्तित्व' जैसा पर्यावरणीय कार्यक्रम आदर्श स्थिति में घने वनों में, नदियों के किनारे या प्रदूषित शहरों के गंदे इलाक़ों में ही होना अपेक्षित था, किंतु अधिकतर एपिसोड लोक सभा टेलिविजन के स्टूडियो में ही हुए। कुछ सीमायें जो थीं, किंतु जो चुनिंदा कार्यक्रम नर्मदा नदी, हिंडन नदी, यमुना या पुणे की मूला-मुठा नदियों के किनारे या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के जंगलों में चित्रित किए गए, उनका प्रभाव दर्शकों पर काफी लंबे समय तक रहा।

वैसे छोटे पर्दे पर सुनीता नारायण या प्रो. वार्ष्णेय जैसे जानेमाने पर्यावरणविद खबरों में अक्सर दिखते हैं, किंतु अलग-अलग विषयों के जानकार जैसे अक्षिमा घाटे (शहरी यातायात), बी.सी चौधरी (कछुआ), विवेक मेनन(हाथी), डॉक्टर सतीश पांडे(पक्षियों का स्थलांतरण),  अनमोल कुमार(वन प्रबंधन), मनु भटनागर (प्राकृतिक विरासत), जगन शाह (शहरीकरण), डॉक्टर विनोद तारे (निर्मल-अविरल गंगा) या फिर रवि सिंह, डॉक्टर रणजीतसिंह और राजेश गोपाल जैसे वरिष्ठ वन्यजीव विशेषज्ञों के विचार और सुझाव सुनना दर्शकों या पर्यावरण प्रेमियों के लिए आसान नहीं होता हैं। 'चिपको' आंदेलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा (90) और चण्डीप्रसाद भट्ट (85) के साक्षात्कार तो लोगों ने खूब सराहे, वैसे ही जैसे मशहूर अदाकारा दिया मिर्जा का हाथी संरक्षण संबंधी शो। दिया मिर्जा वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ काम करती हैं।

'अस्तित्व' पर्यावरण श्रृंखला वह एक गुलदस्ता था, जिसने एक से बढ़कर एक विशेषज्ञों को एक जगह गूंथा था और पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों को एक सार्थक संबल प्रदान किया। मुझे लगता है कि सैकड़ों निजी टेलिविजन चैनलों की चिल्ल-पौं के बीच एक सरकारी-टाइप चैनल 'लोक सभा टीवी' ने बहुत ही संयत, शांत और गंभीर तरीके से पर्यावरण की सेवा की है।

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आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।

भारत के लोकतांत्रिक चुनाव एवं प्रगति की रफ्तार से जहां संपूर्ण विश्व में भारत की सराहना तथा एक तरह की ईर्ष्यानुमा प्रतियोगिता हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में पुलिस अधिकारियों अथवा सिपाहियों द्वारा मनमाने एवं गैर कानूनी ढंग से अमानवीय अत्याचार से देश कलंकित हो रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में शामली के रेलवे स्टेशन पर पुलिस वर्दीधारी दरोगा और उसके साथियों ने माफिया सरगना की तरह अंशकालिक पत्रकार पर हमला किया। हवालात में कपड़े उतारकर पिटाई एवं पेशाब पिलाने तक का जघन्य अपराध किया।

यह निरंकुशता क्या राजनीतिक सत्ता व्यवस्था के लिए शर्मनाक नहीं कही जाएगी? पत्रकार की किसी गलती या गैरकानूनी रिपोर्टिंग पर प्रशासन और न्यायालय निश्चित रूप से उचित कार्रवाई कर सकता है। मान लीजिए पुलिस इस व्यक्ति को अधिकृत पत्रकार नहीं मानती, फिर भी संविधान एवं भारतीय कानूनों के अंतर्गत सामान्य निहत्थे नागरिक को किसी आपराधिक कारण के बिना इस तरह मारपीट के बाद घसीटकर हवालात में बंद करने का अधिकार किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है। यहां तक कि भारतीय सेना के अधिकारी भी ऐसा काम नहीं करते। फिर शामली का यह सक्रिय अंशकालिक पत्रकार रेलवे स्टेशन पर लाइसेंस के बिना अवैध धंधा होने और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उन धंधेबाजों से पुलिस की साठगांठ और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था।

उसकी रिपोर्ट न्यूज चैनल पर आने के बाद प्रशासन अपनी आपत्ति या मानहानि संबंधी कानूनी कार्रवाई कर सकता था। प्रदेश में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का क्या ऐसा दुरुपयोग होने दिया जा सकता है?  वैसे यह अकेली घटना नहीं है। इन्हीं दिनों पुलिस ने मुख्यमंत्री की अवमानना के मामले में नियम-कानून की प्रक्रिया अपनाए बिना एक पत्रकार को रातोंरात गिरफ्तार कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दोषी ठहराते हुए पत्रकार को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। हां, मानहानि या अन्य आरोपों पर अदालती कार्य आगे जारी रहने की व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट ने दी।

असल में पुलिस ज्यादती का एक कारण सत्ता में बैठे नेताओं के अहंकार, यदा-कदा स्वयं गैरकानूनी निर्देश, असामाजिक तत्वों को प्रश्रय एवं भ्रष्टाचार भी रहा है। मंत्री और विधायक स्वयं पत्रकारों को धमकाते रहते हैं। दो दिन पहले उत्तराखंड के भाजपा विधायक कैमरे के सामने पत्रकार को गोली मारने की धमकी देते हुए मिले। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर जैसे राज्यों में पत्रकारों पर पुलिस-प्रशासन की गैरकानूनी कार्रवाई और अत्याचार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। यह भारत सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिये।

आतंकवादी और अपराधिक घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि ध्वस्त होती है। फिर गुजरात, महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या अन्य क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक और पूंजी निवेशक भी सशंकित होकर भारत से दूर रहने लगते हैं। यों पत्रकारों के साथ पुलिस की ज्यादातियों का सिलसिला पुराना है। सरकारों, अदालतों, संपादकों के संगठन-एडिटर्स गिल्ड, प्रेस परिषद ने भी समय-समय पर जांच समितियों का गठन किया। उनकी रिपोर्ट पर उस समय गंभीरता से चर्चा हुई, लेकिन सिफारिशों पर कभी अमल नहीं हुआ। सरकार और समाज समय का पहिया आगे बढ़ने के साथ बुरी बातें ही नहीं, कई बार अच्छी सलाह भी भुला देता है।

इस संदर्भ में लगभग 30 वर्ष पहले धनबाद में पत्रकारों पर पुलिस ज्यादती, मारपीट और हथकड़ी लगाकर घुमाने की भयावह आपराधिक घटना पर जस्टिस सरवर अली की अध्यक्षता में बने जांच आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करना उचित होगा। बात 1989 की है। तब मैं नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का संपादक था। धनबाद झारखंड का क्षेत्र बिहार का ही हिस्सा था। धनबाद में कोयला माफिया, राजनेताओं और पुलिस के गठजोड़ व भ्रष्टाचार को स्थानीय पत्रकार उजागर कर रहे थे। हमारा एक युवा संवाददाता अशोक वर्मा भी निर्भीक ढंग से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर रहा था और न केवल बिहार में, बल्कि नवभारत टाइम्स के राष्ट्रीय संस्करण में भी उसकी खबरें और मेरी टिप्पणियां छप रही थीं। इससे उत्तेजित धनबाद पुलिस के गैरजिम्मेदार अधिकारियों ने नियम-कानूनों की परवाह न कर अशोक वर्मा सहित पत्रकारों के साथ बर्बर ज्यादतियां कीं।

तब हमारे प्रधान संपादक राजेन्द्र माथुर की पहल पर एडिटर्स गिल्ड ने जोरदार आवाज उठाई। मजबूरन बिहार सरकार ने न्यायमूर्ति सरवर अली की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। आयोग में गिल्ड की ओर से स्टेट्समैन के तत्कालीन संपादक एस. सहाय, वरिष्ठ संपादक महेन्द्र देसाई और बिहार के वरिष्ठ संपादक शंभूनाथ झा भी शामिल थे। आयोग ने धनबाद, रांची और पटना में इस कांड की गहरी पड़ताल की और निष्पक्ष रिपोर्ट दी। राज्य सरकार ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की, लेकिन धनबाद जांच रिपोर्ट में भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए की गई सिफारिशों को किसी प्रदेश में लागू नहीं किया गया।

यों न्यायमूर्ति सरवर अली आयोग ने प्रदेश या जिला स्तर पर रिपोर्टिंग में या अखबारों में टिप्पणियों में अतिरेक पर सावधानी बरतने की सलाह दी। सरकार, पुलिस-प्रशासन और मीडिया के बीच सही संवाद, पारदर्शिता और सूचनाओं की उपलब्धता एवं प्रशासकीय पक्ष के प्रकाशन की सलाह भी दी। प्रदेश तथा जिला स्तर पर समितियों के गठन की सिफारिशें की। कुछ सरकारों ने खानापूर्ति या पसंदीदा पत्रकारों की समितियां भी बनाईं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अब टेलिविजन, वेब, फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया का विस्तार हो गया है। प्रिंट और टी.वी न्यूज चैनलों के लिए गिल्ड, प्रेस परिषद, टी.वी. ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन तथा ओम्बुड्समैन (लोकपाल) तक ने कुछ सीमाओं वाली आचार संहिता बना रखी है, लेकिन केवल जिम्मेदार संस्थान, संपादक या पत्रकार उनका पालन करते हैं। सरकार का नियंत्रण कोई नहीं चाहता, लेकिन राजनेताओं की तरह, पुलिस-प्रशासन और पत्रकारों के लिए आचार संहिता के पालन के मुद्दे पर गंभीरता से विचार होना चाहिये।

(लेखक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं)

डिजिटल पत्रकारिता के जरिए न्यूज चैनल अपनी वेबसाइट के जरिए कुछ ऐसी खबरें चलाते रहते हैं, जिसकी हेडलाइन ऐसी हो तो लोग उसे तुरंत क्लिक कर लें। चाहे खबर का अंदर का कंटेंट उतना गंभीर न हो, जितनी गंभीर वो हेडलाइन दिखे। 

ऐसी की एक खबर टीवी9 भारतवर्ष की वेबसाइट ने भी चलाई, पर इस पर जब दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार राजीव सचान की नजर पड़ी तो उन्होंने पत्रकारिता के अपने दायित्व को निभाते हुए इस पर सवाल उठाया है। उनका सवाल उठाना जायज भी है क्योंकि कई बार डिजिटल पत्रकार हिट्स के चक्कर में एथिक्स को किनारे कर देते हैं, ऐसे में जब कोई वरिष्ठ पत्रकार हमें इसकी याद दिलाता है तो वो मार्गदर्शक का काम करता है। 

उम्मीद है कि टीवी9 भारतवर्ष की डिजिटल टीम भी राजीव सचान की टिप्पणी को सकारात्मत तौर पर लेते हुए इस खबर की हेडलाइन बदल देंगे। 

देखें किस खबर को राजीव सचान ने किया ट्वीट-
 

आखिर एक फर्जी खबर को शरारतपूर्ण तरीके से चलाने का क्या मतलब? https://t.co/03SkSzPcUr

— Rajeev sachan (@Rkumars99) June 20, 2019

बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में हर साल गर्मी के मौसम में मासूम बच्चों पर कहर बरपाने वाली बीमारी इनसेफलाइटिस या एक्यूट इनसेफलोपैथी सिंड्रोम को लेकर हर कोई सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार, स्थानीय प्रशासन, अस्पतालों का प्रशासन और यहां तक कि आज इस पर हो-हल्ला मचा रहा मीडिया भी।

मीडिया इसलिए, क्योंकि मीडिया भी तभी जागता है, जब हमारे सौ-पचास बच्चे असमय काल के गाल में समा जाते हैं। इससे पहले किसी भी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन इलाकों के हालात और आसन्न खतरे को लेकर प्रायः कोई रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिलती। यूं भी गरीबों के दो-चार बच्चे कहीं मर जाएं, तो मेनस्ट्रीम मीडिया हाउसेज के लिए यह तूल देने लायक खबर नहीं होती, क्योंकि इन खबरों से टीआरपी नहीं आती। भारतीय मीडिया के द ग्रेट संपादकों को लगता है कि सैफ अली खान के बेटे तैमूर का अंगूठा चूसना भी एक महान खबर है और शाहरुख खान की बेटी की एक झलक पर तो गरीबों की सौ-सौ बेटियां भी कुर्बान की जा सकती हैं।

इन संपादकों के टेलिविजन ज्ञान के मुताबिक, सुबह आप गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत नहीं दिखा सकते, क्योंकि लोग उस वक्त सोकर उठे होते हैं। नाश्ता करते-करते टीवी देखते हैं। गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत देखकर उनका जायका बिगड़ सकता है। दोपहर को भी आप गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह वक्त सास-बहू नाम और थीम वाले मनोरंजक कार्यक्रमों का होता है। आमतौर पर उस वक्त मिडिल क्लास घरेलू महिलाएं टीवी देख रही होती हैं। उस वक्त अगर आप गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत दिखाएंगे तो सास-बहुओं के कुटिलता भरे हथकंडे दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे।

शाम को भी आप गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह वक्त प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ताओं और हिंदू-मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच चिल्ला-चिल्ली कराने और टीवी स्टूडियो में हाथापाई के अभ्यास का होता है। उस वक्त अगर आप गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत दिखाएंगे तो देश का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। रात को भी आप गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह वक्त लोगों के डिनर करने का होता है। लोग अच्छी-अच्छी खबरें देखकर चैन की नींद सोना चाहते हैं, इसलिए उस वक्त अगर आप गरीबों के बच्चों की बदहाली या मौत दिखाएंगे तो लोगों को बुरे-बुरे सपने आएंगे। वे अनिंद्रा के शिकार हो जाएंगे और अगली सुबह उठेंगे तो ताजगी महसूस नहीं करेंगे।

यही वजह है कि चाहे बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाके हों या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के इलाके, यहां बच्चों पर बरपने वाले कहर का पता बाकी देश को तभी चल पाता है, जब बीमारी सुरसा राक्षसी की तरह अपना मुंह पूरा खोल चुकी होती है और अनगिनत बच्चों को निगल चुकी होती है। इन इलाकों में हर साल यह बीमारी फैलती है, लेकिन किसी साल आपने इन इलाकों में बीमारी फैलने से पहले अस्पतालों के प्रबंध का रियलिटी चेक देखा है? या किसी इंटरव्यू में किसी संबंधित नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रशासनिक अधिकारी को इस बात के लिए रगड़े जाते हुए देखा है कि इस बार आपने अमुक बीमारी से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए हैं?

इसीलिए यह अकारण नहीं है कि इस बार भी जब मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 को पार कर गया है, तब जाकर दिल्ली के कुछ टीआरपी-लोलुप संपादक अपना चेहरा चमकाने और चैनल के लिए टीआरपी बटोरने के मकसद से एसकेएमसीएच अस्पताल के आईसीयू में आतंक मचाने पहुंचे हैं। करीब 14 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री और केंद्र व राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को रगड़ने की हैसियत या हिम्मत नहीं है तो इस त्रासद घड़ी में उन ट्रेनी डॉक्टरों और नर्सों को ही रगड़े जा रहे हैं, जो अपने सीमित ज्ञान और सुविधा के हिसाब से मरते हुए बच्चों को बचाने के लिए पल-पल जूझ रहे हैं।

जरा इन टीआरपी-लोलुप संपादकों का मानसिक दिवालियापन तो देखिए-

1.ट्रेनी डॉक्टरों और नर्सों को रगड़ा जा रहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी क्यों है?

2. ट्रेनी डॉक्टरों और नर्सों को रगड़ा जा रहा है कि अस्पताल में बेड की कमी क्यों है और एक-एक बेड पर दो-दो तीन-तीन बच्चों का इलाज क्यों किया जा रहा है?

3. आईसीयू में बच्चों के इलाज में लगे डॉक्टरों और नर्सों को इलाज से भटकाकर उनके साथ डांट-फटकार की जा रही है।

4. जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही खतरनाक रूप से कम हो चुकी है, उनकी जान से खेलते हुए आईसीयू में पूरे लाव-लश्कर के साथ घुसा जा रहा है, इस बात की परवाह किए बिना कि इससे उन बच्चों में इंफेक्शन का खतरा भी हो सकता है।

5. नेताजी के चमचों को तो रगड़ा जा रहा है कि आप आईसीयू में जूता पहनकर कैसे घुस गए, लेकिन टीआरपी-लोलुप संपादकों को इसी कृत्य के लिए कौन रगड़े?

6. अस्पताल में इलाज की मारामारी के बीच भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक बहस कराई जा रही है।

7. आईसीयू की पोल-खोलते ऐसे प्रचार-लोलुप संपादक पल-पल अपने विडियोज वॉट्सऐप ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूल रहे और व्यक्तिगत प्रचार में कोई कमी नहीं रह जाए,  इसके लिए संस्थान के सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इसे भी अपने मातहतों के ज़रिए सुनिश्चित करा रहे हैं।

हालांकि, ऐसी बेवकूफाना हरकतें सभी संपादक नहीं कर रहे, बल्कि वही संपादक कर रहे हैं, जिनके पास या तो पत्रकारिता की औपचारिक डिग्री भी नहीं है या जो सनसनीछाप क्राइम शोज बनाते-बनाते हर घटना, दुर्घटना, त्रासदी और मौत में सनसनी ढूंढ़ने के आदी हो गए हैं या जिनका चैनल टीआरपी की रेस में काफी पीछे है और नौकरी बचाने के लिए जिन पर टीआरपी लाने का जबर्दस्त दबाव है या प्राइम टाइम डिबेट्स करते-करते जिन्हें बात-बात पर हल्ला-हंगामा करने की आदत लग चुकी है। इनकी समझ यह है कि जब भी ये किसी को रगड़ते हैं तो जनता ताली बजाती है।

ये लोग पत्रकारिता की मर्यादा भूल चुके हैं। इनकी मानवीय संवेदनाओं को लकवा मार चुका है। कायदे से एक सर्व-सुविधा-संपन्न आईसीयू तो इन लोगों के मानसिक दिवालियापन के उपचार के लिए भी इस देश में होना चाहिए। इन स्वनामधन्य संपादकों ने हमें बताया कि मासूमों की लाशों पर केवल सियासत ही नहीं चमकाई जा सकती, बल्कि पत्रकारिता भी चमकाई जा सकती है और अपना चेहरा तो निश्चित रूप से चमकाया जा सकता है।

लब्बोलुआब ये कि ‘चमकी’ बुखार के कवरेज में भी चेहरा न ‘चमका’ तो शायद ‘चमकने’ का मौका ये चूक न जाएं! इसीलिए त्रासदी के विकराल रूप धारण करने से पहले ये अपने सियासी आकाओं की चाशनी चाटकर देश में सरकार बनाने-गिराने के खेल में जुटे हुए थे और अब त्रासदी के विकराल रूप धारण कर लेने के बाद ये अपना विकराल मानवीय चेहरा प्रस्तुत करने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं।

(वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार की फेसबुक वॉल से)

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राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

हम इन दिनों मीडिया का एक क्रूर, असंवेदनशील और खौफनाक चेहरा पेश कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर क्रिकेट विजय का जश्न मनाता है और आम अवाम बिहार के नौनिहालों की अकाल मौतों के मातम में डूबी है। बिहार का अमानवीय स्वास्थ्य मंत्री जीत पर मुबारकबाद देता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी बलैयां लेते हैं। एक-एक बच्चे की हत्या बिहार की हुकूमत के लिए सार्वजनिक शोक का भी सबब नहीं बनती। बिहार के इस प्रादेशिक शोक का असर दूसरे राज्यों तथा मीडिया में कितना दिखाई देता है? हम यह कैसे पथरीले समाज की रचना कर रहे हैं? अजीत अंजुम की अन्वेषणात्मक ख़बरें छोड़ दें तो किस चैनल ने बेहद संजीदगी और गहराई से इस मसले की पड़ताल की?

सत्ता प्रतिष्ठान भले ही रागरंग में डूबे रहें, मगर मीडिया पर आनंद की इन नशीली हवाओं का असर क्यों होना चाहिए? अपनी मौत की भविष्यवाणी करने वाले पंडित कुंजीलाल का ड्रामा दिखाने के लिए मीलों दूर अपनी ओबी वैन और कैमरा टीमें दौड़ाने वाले कितने चैनलों ने बिहार की इस भयावह त्रासदी पर गंभीरता से कवरेज़ की? उसके कारणों की तीखी और पैनी पड़ताल की। अखबारों के पन्नों पर कितनी जगह मिली? सरकारी रेडियो एक-एक सांसद की शपथ का आंखों देखा हाल सुनाता रहा, पर घरों के चिराग बुझने से हुए अँधेरे पर किस प्रसारण में पर्याप्त जगह मिली? मीडिया का यह कौन सा जिम्मेदारी भरा रूप है?  पाकिस्तान को तो हम 1992 से हराते आए हैं। आगे भी हराते रहेंगे। उसे सातवीं बार भी शिकस्त दे दी तो ऐसा उन्माद कितना जायज है? अब तो हमारे मीडिया महारथियों को भी लाज नहीं आती। घंटों तक परदे पर गाल बजाने वाले स्वनाम धन्य एंकर सरोकारों के साथ पत्रकारिता कब सीखेंगे?

क्या पत्रकार याद करेंगे कि इस देश ने एक दौर ऐसा भी देखा था, जब भागलपुर के आँख फोड़ कांड पर कवरेज से सत्ता हिल गई थी। क्या पत्रकार याद करेंगे कि कभी सिलिकोसिस से तिल तिलकर मरने वाले भी पत्रकारिता के जरिए सरकार का सिरदर्द बन जाते थे। क्या पत्रकार याद करेंगे कि छत्तीसगढ़ के रिवई पंडों की भूख से मौत की खबरों ने प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया था। क्या पत्रकार याद करेंगे कि कभी कालाहांडी की बदहाली भी कवरस्टोरी बनती थी। क्या पत्रकार याद करेंगे कि कभी बुंदेलखंड के अपहरण भी आमुख कथा का विषय होते थे। क्या पत्रकार याद करेंगे कि देश की इकलौती ध्रुपद गायिका असगरीबाई के बीड़ी बनाकर गुजारा करने की खबरों के छपने पर उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया था।

क्या पत्रकार याद करेंगे कि कभी राजस्थान में बाल विवाह को मानने के लिए बेटी को मजबूर करने पर मंत्री को पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मीडिया ने उसे प्रमुखता दी थी। क्या पत्रकार याद करेंगे कि दिवराला के सती कांड के बाद मीडिया के ग़ुस्से ने ही सती निरोधक नए कानून के लिए सरकार को मजबूर कर दिया था। आखिर कितनी घटनाएँ याद दिलाऊँ? क्या अचानक हिंदुस्तान में राम राज्य आ गया है? क्या अचानक हमारे सारे दुःख हवा हो गए हैं? क्या अब भारतीय समाज से सारी विसंगतियाँ, विद्रूपताएँ, असमानता, अत्याचार और व्यवस्था को निशाने पर लेने वाले मुद्दे दूर कहीं यूरोप या अमेरिका में जाकर बैठ गए हैं?

सरोकारों से मुँह मोड़ना मीडिया को बहुत महंगा पड़ेगा। एक ऐसे रोबोटिक पत्रकार की रचना करना कितना जायज होगा, जो सिर्फ़ अप मार्केट खबरों से रिश्ता रखता हो। आज की तथाकथित 'डाउन मार्केट' हिंदुस्तानी खबरें यानी आंचलिक खबरें उसे उद्वेलित न करती हों। व्यवस्था की आलोचना करने वाला भाव कहीं दम तोड़ चुका हो तो यकीन मानिए देश से लोकतंत्र को बिखरते देर नहीं लगेगी। इसे गहराई से समझिए मिस्टर मीडिया!

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

मिस्टर मीडिया: यह भारतीय कानून का पुलिस-प्रशासन और सियासत के लिए फरमाइशी चेहरा है

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उमेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार।।

‘सुना है कि सीएम साहब भी शादी में आने वाले हैं।’ ‘हां, हां। जो जूते सालियां चुराएंगी, उनको लाने का जिम्मा गुप्ता बंधुओं ने राज्य के कई जिम्मेदार लोगों को ही सौंपा है!’ नाम नहीं लेना चाहूँगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के बाहर चाय पर 200 करोड़ रुपए की बहुचर्चित शादी को लेकर चर्चा चल रही थी। जितनी मुंह,उतनी बातें। मैं खामोशी से सबकी बात सुन रहा था। मन उन केसों में उलझा हुआ था, जो रावत सरकार ने मेरे खिलाफ किए हैं। वही सीएम और उनके करीबियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का मसला। हाई कोर्ट में मेरे केस की लगातार सुनवाई हो रही है। उसी सिलसिले में मैं हाई कोर्ट पहुंचा था। अपने वकील का इंतजार करते हुए शाही शादी को लेकर लोगों की राय सुन रहा था। सीएम को लेकर कही गई आखिरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी।

‘अरे भाई, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में तो इस तरह न बोलो’। ‘उमेश भाई, आप भी गजब करते हो। जो सीएम सीधे-सीधे गुप्ता ब्रदर्स के हाथों में औली को गिरवी रख रहा है। तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर औली में शाही शादी करा रहा है, उसके बारे में आप ही बताओ और क्या कहा जाए?’

‘बात आपकी ठीक है बंधु, लेकिन सीएम साहब का सम्मान’, सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले उस वकील ने मेरी बात पूरी भी नहीं होने दी। बीच में ही शाही शादी को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को ले आया। बोला, ‘हाई कोर्ट ने किया है न सीएम का सम्मान! कैसी जबरदस्त फटकार लगाई है रावत सरकार को। मैं तो कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए हाई कोर्ट को ही राज्य का जिम्मा सौंप दिया जाए। रावत सरकार के सब कल-पुर्जे अदालत टाइट कर देगी।’

यहां आपको बता दूं कि गुप्ता ब्रदर्स के बेटों की हाईप्रोफाइल शादी को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने औली में शादी समारोह के लिए बनाये गये 8 हैलीपैड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन हैलीपैड का इस्तेमाल वो 200 हेलीकॉप्टर करने वाले थे, जो गुप्ता ब्रदर्स के मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए तैनात किये गये हैं। हाई कोर्ट ने पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति की भरपाई और औली की साफ सफाई के लिए गुप्ता ब्रदर्स को 5 करोड़ रुपए जमा करने का भी आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस शादी पर नजर रखने के लिए कहा है और ये रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि इस आयोजन से पर्यावरण को अब तक कितना नुकसान पहुंचा है और पूरे शादी समारोह से कितना नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ 200 करोड़ की कथित शादी को लेकर हाई कोर्ट ने रावत सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि जब कोर्ट ने बुग्यालों में इस तरह के शादी समारोहों पर रोक लगा रखी है, तब फिर कैसे सरकार ने औली में इस हाई प्रोफाइल शादी की इजाजत दे दी?

‘उमेश भाई, ये हाई कोर्ट ही है जो इस रावत सरकार से राज्य को बचाए हुए है। वरना त्रिवेंद्र सिंह रावत की चलती तो ये अब तक पूरे राज्य को बरबाद कर चुके होते।’ ‘यहां जंगल में आग लगी हुई है। पहाड़ का तापमान मैदान को मात देने पर तुला हुआ है। बदरीनाथ-केदारनाथ रोड पर भयानक जाम लगा हुआ है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत पर कोई फर्क नहीं। सब कुछ भुलाकर अपने गुप्ता ब्रदर्स की खातिरदारी में जुटे हैं!!’ ‘अब जो कुछ उम्मीद है, वो कोर्ट से ही है।’

चाय के ढाबे पर कुछ इसी अंदाज में चर्चा चलती रही। मैं चुपचाप सुनता रहा। पूरे राज्य में इस वक्त गुप्ता ब्रदर्स की शाही शादी की ही चर्चा हो रही है। 200 करोड़ से ज्यादा की शादी! मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए 200 हेलीकॉप्टर! हाईप्रोफाइल गेस्टों की लंबी लिस्ट। राज्य सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस शादी से राज्य को फायदा होगा। बड़े-बड़े लोग शादी के लिए उत्तराखंड आएंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन चर्चा में शामिल ज्यादातर लोगों की राय कुछ और थी।

‘असली कमाई तो बाहर वाले करेंगे। स्विटजरलैंड का वो नर्सरी मालिक कितना खुश होगा, जिससे गुप्ता ब्रदर्स 5 करोड़ के फूल खरीद रहे हैं।’ ‘और शामियाना, पंडाल, खाने-पीने के सब आइटम तो बाहरवालों के हैं। लोकल लोगों के हिस्से क्या?’ ‘500 रुपये रोज की दिहाड़ी। एक मजदूर का यही रेट तय हुआ है।’‘बोल देना सब लेबर एडवांस ले लेंगे। गुप्ता ब्रदर्स के बारे में मशहूर है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने सिक्योरिटी गॉर्डस का भी पैसा मारकर वहां से फरार हुए हैं।’

उम्मीद के विपरीत लोग गुप्ता ब्रदर्स को लेकर काफी अपडेट दिखे। कई लोग गूगल खोलकर गुप्ता ब्रदर्स की हिस्ट्री खंगाल रहे थे। वहीं से उन्हें जानकारी मिली थी कि गुप्ता ब्रदर्स पर ये भी आरोप है कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अपने निजी सुरक्षाकर्मियों की भी सैलरी नहीं दी और अब ये वहां से फरार होकर दुबई में रह रहे हैं।

गौरतलब है कि गुप्ता ब्रदर्स-अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश उर्फ टोनी गुप्ता मूलरूप से पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के हैं और ये लोग कारोबार के लिए 1994 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर उन्होंने सत्ता और अधिकारियों के साथ ऐसा गठजोड़ कायम किया कि दक्षिण अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा भी उनकी जेब में रहने लगा। गुप्ता ब्रदर्स के बारे में यहां तक कहा जाने लगा कि सत्ता का चेहरा बेशक जैकब जुमा हैं, लेकिन शासन असल में यही गुप्ता ब्रदर्स चलाते हैं।

गुप्ता बंधुओं के खिलाफ मार्च 2018 में अचानक तब हवा बहने लगी, जब देश के पूर्व उप वित्त मंत्री मसोबीसी जोनास ने दावा किया कि गुप्ता बंधुओं ने फाइनेंस मिनिस्टर को पद से हटाने के लिए सौदेबाजी की है। जोनास के बयान के बाद वहां भूचाल आ गया, क्योंकि जैकब जुमा और गुप्ता बंधुओं के बीच पहले से साठगांठ की खबर आ रही थी। जो बात दक्षिण अफ्रीका में दबी जुबां में कही जाती थी, वो बात जोनास ने खुलकर कह दी और इसी के बाद पूरे देश में जैकब जुमा और गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गुप्ता ब्रदर्स की गिरफ्तारी और उनकी अकूत संपत्ति जब्त करने की मांग होने लगी। माहौल खराब देखकर गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका से फरार होकर दुबई पहुंच गये। उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हुआ।

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के स्टॉक एक्सचेंज और वहां के स्थानीय बैंकों ने गुप्ता बंधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया। इनकी संपत्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में अतुल गुप्ता दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर अश्वेत बन गए थे। तब उनकी संपत्ति करीब 55 अरब रुपए बताई गई थी। ये बस एक भाई की दौलत है। बाकी दोनों भाइयों का अलग है ।

अब इन्हीं गुप्ता बंधुओं में से अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता के बेटों की शादी उत्तराखंड के औली में होने जा रही है। पहली शादी अजय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत की है। दूसरी शादी अतुल गुप्ता के बेटे शशांक की है। दोनों शादी के लिए पांच करोड़ रुपए के फूल स्विटजरलैंड से मंगाये जा रहे हैं, वहीं मेहमानों को औली तक लाने-ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं। इस शादी के लिए 100 पंडित बुक किए गए हैं । शादी का कार्ड चांदी से बना है, जिसका वजन करीब साढ़े 4 किलो है। इस पूरी शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

राज्य सरकार की दलील है कि ऐसी हाईप्रोफाइल शादी से राज्य को कमाई होगी लेकिन जोशीमठ के प्रकाश रावत की राय कुछ और दिखी। उनका कहना है, ‘आप ही बताइए कि इस शादी से उत्तराखंड का कैसे भला होगा? गुप्ता ब्रदर्स ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने शादी के लिए स्थानीय प्रशासन को 30 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जरा ये सोचिए कि इस शादी से औली में नुकसान कितना होगा? पर्यावरण का क्या होगा?’

दो दिन पहले जोशीमठ गया था, तब कई लोगों के मुंह से ऐसी ही बातें सुनने को मिलीं। दरअसल इस शाही शादी से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे स्थानीय लोग खासे नाराज हैं। इसके अलावा इस शादी की वजह से स्थानीय लोगों के सामान्य कामकाज प्रभावित हुए हैं, जिससे वो नाराज हैं। स्थानीय लोगों की नाराजगी की खबर शायद गुप्ता ब्रदर्स तक भी पहुंच चुकी है। यही वजह है कि वो स्थानीय लोगों की नाराजगी दूर करने में जुटे हैं।

औली में जहां शादी हो रही है, उसी से सटा है सुनील गांव। सोमवार को गुप्ता ब्रदर्स की तरफ इस गांव के सभी लोगों को भोज दिया गया। शादी समारोह के दौरान भी भोज का वादा किया गया है। खबर यहां तक है कि समारोह के दौरान पूरे औली में गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से मुफ्त चाय-नाश्ता का प्रबंध रहेगा और औली में लगने वाले हाईप्रोफाइल ग्रामीण हॉट और स्टॉल में बिकने वाला सामान स्थानीय लोगों और मेहमानों को फ्री में मिलेगा। उसी सुनील गांव का एक युवक कल मुझसे टकाराया था।

युवक का कहना था, ‘ये गुप्ता ब्रदर्स गांववालों को एक टाइम का फ्री खाना खिलाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? पहाड़ हमारे, नदी हमारी, औली हमारा। जब वो अपने बेटों की शादी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वाजिब कीमत चुकाएं। स्थानीय लोगों को कमाई का मौका दें। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल 30 लाख रुपए में औली जैसी जगह उन्हें दुनिया के किसी कोने में मिल सकती थी?’

गौरतलब है कि बीजेपी की फायरब्रैंड नेता उमा भारती भी इस शाही शादी को लेकर अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, इसके बावजूद उन्होंने कहा, ’भारत में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई है। अभी जोशीमठ जैसी जगह पर जहां पेयजल का घोर संकट है और आसपास के गांवों में गरीबी फैली हुई है, वहां ऐसी शादी गरीबों का अपमान है। यह शादी अमीर और गरीब की खाई को और गहरा कर देगी। शादी में इस तरह के खर्चों की वजह से ही माओवाद और नक्सलवाद पैदा हुआ है।’

जोशीमठ नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार उमा भारती की बात को आगे बढ़ाते हैं, ‘ये गुप्ता ब्रदर्स तो शादी के बाद यहां से चले जाएंगे। पीछे छोड़ जाएंगे ढेर सारा कचरा। उसे साफ कराने का जिम्मा नगरपालिका के मत्थे। राज्य सरकार ने इतनी बड़ी शादी को लेकर न तो पहले से कोई सूचना दी, न ही कोई प्लानिंग की है। सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर गुप्ता ब्रदर्स को शादी की इजाजत मिली है।’

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के लिए ये कोई नई बात नहीं हैं। जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो इसी अंदाज में शासन चला रहे हैं। कई मामलों में दिखा है कि संवैधानिक कायदे-कानून उनके लिए खास मायने नहीं रखते हैं। वो अपना खुद का कायदा कानून तय करते हैं। पिछले दिनों देहरादून में जिस आईजी की गाड़ी का इस्तेमाल चोरी में हुआ था, उन आईजी साहब के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे मामले में रावत सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो लोग अपनी काली करतूतों के साथ मेरी टीम के कैमरे में कैद हुए हैं, कायदे से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रावत सरकार ने उन सबको सरकारी गवाह बना दिया है!

‘उमेश सर, हाई कोर्ट में आपके मामले की जो सुनवाई चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है?’ उत्तराखंड के एक लोकल चैनल का रिपोर्टर मेरे सामने खड़ा था। उसके सवालों से मैं अपने ख्यालों से बाहर निकला। ‘मेरे केस की छोड़ो, ये बताओ गुप्ता ब्रदर्स की शाही शादी को लेकर क्या अपडेट है?’ इस पर इस रिपोर्टर ने कहा, ‘हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है सर। आपके केस की तरह इस मामले में भी रावत सरकार बैकफुट पर है।’

उस रिपोर्टर की तरह मुझे भी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अपने केस को लेकर भी, गुप्ता ब्रदर्स की शाही शादी को लेकर भी।

गुप्ता बंधुआ पर आरोप:

1: साउथ अफ्रीका के सभी बड़े बैंकों ने गुप्ता फ़ैमिली के सभी खाते बंद कर दिए थे।

2: आरोप यहाँ तक हैं (जिनकी जाँच चल रही है) कि ग्रामीण डेरी विकास के लिए लिए लिये गए फंड्स को भी गुप्ता बंधुओं ने अपनी एक ऐसी ही 200 करोड़ वाली शादी में लगा डाला।

3: साउथ अफ्रीका द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है, जो अब इनके द्वारा किए गए काले कारनामों की जाँच कर रहा है। इसके सामने गुप्ता बंधुओं को पेश होना है।

4: ब्रिटेन के एक अखबार द्वारा ये भी खुलासा किया गया था कि गुप्ता बंधुओं द्वारा जो कालाधन साउथ अफ़्रीका से बाहर भेजा गया है, उसकी जाँच अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI भी कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से एक खबर ये भी आयी थी कि कनाडा के आयात-निर्यात बैंक द्वारा लोन पर लिया गया प्लेन नम्बर sporting tail number ZS-OAK, Canada गुम हो गया है यानी गुप्ता बंधुओं ने गायब कर दिया है। खबर के लिए क्लिक करें।

5: साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी HAWK ने गुप्ता बंधुओं के साउथ अफ्रीका वाले घर पर रेड की, लेकिन गुप्ता बंधु समय उससे पहले ही रफूचक्कर हो चुके थे।

6: गुप्ता बंधुओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को अपने पद से हाथ धोना पड़ा।

आप धन्य है त्रिवेंद्र जी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

टीपी पाण्डेय, वरिष्ठ पत्रकार।।

मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान आजादी के बाद से अब तक के सबसे घनघोर राजनीतिक और आर्थिक संकट का शिकार है। 11 जून को मुल्क का आम बजट आने से पहले यहां रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत 146 तक पहुंच गई थी, जो बजट आने के बाद 150 को पार गई है। जाहिर है कि पाकिस्तान का ये बजट एक प्रकार से ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष’ (आईएमएफ) की निगरानी में बना है, लेकिन इस बजट के बाद से पाकिस्तान की जनता खून के आंसू रो रही है।

तेल,घी और खाने-पीने की बुनियादी चीजों की कीमत आसमान को छू गई है। इतनी महंगाई है कि लोगों को आटे-दाल के लाले पड़ चुके हैं। मटन तो खाने लायक रहा ही नहीं, क्योंकि इस पर 16 फीसदी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। मीट व्यापारी तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें अब ये काम बंद करके कोई दूसरा काम-धंधा शुरू करना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों के आगे सिर पटक-पटककर रो रही है। पाकिस्तान का ये बजट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुलाजिम रह चुके डॉक्टर हफीज शेख और उनकी टीम ने बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में पाकिस्तान के किसी भी इकॉनोमिस्ट की कोई राय नहीं ली गई। उन्हें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया।

इस बजट के बाद प्रधानमंत्री इमरान पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर इमरान और उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वे लगातार उल्टे-सीधे फैसले कर रहे हैं। इमरान खान जेहनी दबाव में आ चुके हैं। पाकिस्तान की फौज की चाकरी कर रहे इमरान पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे। बजट के बाद सड़कों पर राजनीतिक पार्टियों के लोग प्रदर्शन और नारेबाजी न करें, इसका बंदोबस्त इमरान की सरकार ने पहले ही कर लिया था। मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो पहले से ही लाहौर की जेल में बंद हैं, मगर बजट से पहले सरकार ने फर्जी खातों और धोखाधड़ी के केस में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी को भी जेल में ठूंस दिया। इसके कुछ दिन बाद नवाज शरीफ के भतीजे हमजा शहबाज को भी जेल में डाल दिया गया। आरोप है कि किसी जमाने में महीने में 20 हजार कमाने वाले हमजा की संपत्तियां अरबों में पहुंच गईं।

ये सिलसिला जारी रखते हुए आसिफ जरदारी की बहन फरयाल तालपुर को भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने गिरफ्तार कर लिया। अभी खबर ये भी है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह के अलावा जरदारी साहब के कुछ और भी समर्थक जेल भेजे जा सकते हैं। अब पाकिस्तान की फौज का ड्रामा देखिए। पहले उसने एक खबर फैलाई कि वो देश की बदहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना बजट नहीं बढ़ाएगी। फौज के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने कहा कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपने वर्तमान असलहे से दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, मगर बाद में पता ये चला कि फौज ने चुपचाप अपना बजट बढ़ा लिया। पाकिस्तान की फौज अपने देश के नागरिकों में लगातार ये संदेश देती रही है कि अवाम की असली हमदर्द वही है और डेमोक्रेटिक सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। पाकिस्तान जिस कदर अंदरूनी और बाहरी मुश्किलात से दोचार है, उसे लेकर भी कौम से लगातार झूठ बोला जा रहा है।

पाकिस्तानी फौज ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देश में सब-कुछ सामान्य है और इमरान की सरकार उसके साथ तालमेल बिठाकर चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, पश्तूनों का आंदोलन तेज क्यों हो रहा है। कराची और सिंध में मोहाजिरों और हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं की लड़कियों को अगवा क्यों किया जा रहा है। फौज के मुताबिक सब-कुछ सामान्य है तो फिर पाकिस्तान के लाखों वकील इन दिनों सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं। इस अराजकता के पीछे भी पाकिस्तान की फौज है। ये फौज पाकिस्तान में आग लगाकर तमाशा देखती है।

आपको याद होगा कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज इफ्तिखार चौधरी को जेल में डाला था, उसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरह हिल उठा। बाद में इसकी कीमत परवेज मुशर्रफ को चुकानी पड़ी। आजकल वो देश से भागकर दुबई में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। फिलवक्त जो हालात हैं, उसमें फौज के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज ईसा हैं। दिलचस्प बात ये है कि मुशर्रफ के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज इफ्तिखार चौधरी और वर्तमान जस्टिस काजी फैज ईसा दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत से है।

पाकिस्तान की फौज जस्टिस काजी ईसा से नाराज है,क्योंकि बलूचिस्तान में लापता व्यक्तियों के एक केस में वो फौज को फटकार लगा चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की फौज है, जिसे किसी जस्टिस की फटकार पसंद नहीं आती। ये पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में अब तक हजारों युवाओं,महिलाओं और बच्चों को गद्दारी के इल्जाम में मार चुकी है। इससे बदला लेने के लिए फौज ने जस्टिस काजी के खिलाफ जबरन आय से अधिक संपत्ति का एक केस बनाया, जो कि अदालत में विचाराधीन है और इस काम में इमरान सरकार ने उनकी मदद की है।

इमरान का कहना है चाहे जज ही क्यों न हो, उस पर भी भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ हो सकती है, लेकिन देशभर के वकीलों का कहना है कि ये केस बदनीयती से बनाया गया और जज साहब को फंसाने की कोशिश है। हाल ये है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर वकीलों के गुस्से का लावा फूट पड़ा है। जाहिर है कि इमरान को कमजोर करने के लिए फौज ने ये चाल चल दी है। इमरान ने ये सोचा था कि जरदारी, उनकी बहन फरयाल तालपुर और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके बजट से नाराज अवाम के गुस्से से बचा जा सकेगा, मगर उनका ये दांव अब उल्टा पड़ चुका है। क्योंकि फौज के इशारे पर जस्टिस काजी ईसा के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति देकर इमरान ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है।

जून की तपती गर्मी में इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर वकीलों का आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा है। इमरान सरकार को भारत ने भी ठेंगा दिखा दिया है। बिश्केक यानी शंघाई सहयोग संगठन में भी इमरान से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से केवल शिष्टाचार भेंट हुई, लेकिन कोई बात नहीं हुई। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को कोई स्पेस नहीं देना चाहता। भारत साफ कर चुका है कि धमाकों के साथ बात नहीं हो सकती। यानी विदेशी मोर्चे पर भी इमरान को मुंह की खानी पड़ी है। ओआईसी यानि इस्लामी सहयोग संगठन में भी पाकिस्तान को बेइज्जत होना पड़ा। अब चीन भी उससे दूरियां बना रहा है। इस बीच खबर ये भी है कि आसिफ जरदारी के साहबजादे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सफदर की मुलाकातों का दौर जारी है।

दिलचस्प बात ये है कि दोनों के ही पिता जेल में बंद हैं। दोनों ही इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, मगर पाकिस्तान के पीएम इमरान का कहना है कि ये दोनों पाकिस्तान के मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि मिलकर सत्ता की मलाई चाटने का ख्वाब देख रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्र के नाम रात 12 बजे दिए गए संदेश में इमरान ने यहां तक कह डाला कि चाहे उनकी जान चली जाए, मगर वो देश को लूटने वाले सियासतदानों को छोड़ेंगे नहीं। उनका इशारा नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की ओर था। दूसरी ओर बिलावल और मरियम का आरोप है कि इमरान सरकार एहतसाब (हिसाब-किताब) करने की आड़ में इंतकाम (प्रतिशोध) की सियासत कर रही है। कहावत है कि नफरत की लड़ाई किसी अंजाम तक नहीं पहुंचती। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

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