विश्व मच्छर दिवस पर विशेष: देश की GDP में यूं बढ़ोतरी करते हैं मच्छर :)

मच्छर शब्द कमजोरी का प्रतीक बन गया है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कृपया मच्छर समाज को मच्छर न समझें

Last Modified:
Tuesday, 20 August, 2019
Piyush Pandey

पीयूष पांडे, व्यंग्यकार व वरिष्ठ पत्रकार।।

आज है। इस खास अवसर पर मच्छरों के एक नेता से मैंने एक्सक्लूसिव बात की। मच्छरों के ये नेता डेंगू फैलाने का जिम्मा अपने कंधे पर लिए हैं और जिस बेतकल्लुफी से इन्होंने बात की, उसके बाद कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने मन की बात खोलकर रख दी।

आप महामारी क्यों फैला रहे है? आपका प्रकोप बढ़ता जा रहा है।

जिसे आप प्रकोप कह रहे हैं, वो हमारी लोकप्रियता है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली तक हर शख्स डेंगू-डेंगू कर रहा है। हमारी लोकप्रियता का सेंसेक्स स्टॉक मार्केट से भी ऊपर है।

लेकिन आप बीमारी फैला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है।

तुम इंसानों के यहां अभी भी स्कूलों में गीता पढ़ाने को लेकर विवाद है। लेकिन हमने पैदा होते ही गीता सार समझ लिया। यानी कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो हमारा पूरा समाज कर्म कर रहा है।

 आप गरीबों को ज्यादा सताते हैं?

ये निराधार आरोप है। डेंगू मच्छर धर्म निरपेक्ष, शर्म निरपेक्ष और शिकार निरपेक्ष हैं। हम न धर्म के आधार पर भेद करते हैं और न अमीर-गरीब देखकर डंक मारते हैं।

क्या ये सच नहीं है कि कुछ लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, जिन्हें आप पहला निशाना बनाते हैं?

बिलकुल नहीं। सॉफ्ट टारगेट तो हमारे लिए सनी लियोनी है। वस्त्र मुक्त अभियान की प्रणेता सनी लियोनी को हम कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये हमारी ईमानदारी भी है और आपके आरोप का जवाब भी।

डेंगू मच्छर इंसानों को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं?

मच्छर एक गाली हो गई है। मच्छर शब्द कमजोरी का प्रतीक बन गया है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कृपया मच्छर समाज को मच्छर न समझें। दुनिया में हर साल साढ़े सात लाख लोगों को मच्छर कम्युनिटी ऊपर पहुंचाकर बता रही है कि उन्हें सीरियसली लिया जाए। भारत में डेंगू मच्छर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं और उन्हें खासी कामयाबी भी मिली है।

लेकिन जान लेकर ही क्यों?

देखिए हमारा पहला मकसद लोगों को अस्पताल पहुंचाना ही होता है। हम दरअसल राष्ट्र की समृद्धि में योगदान भी देना चाहते हैं। क्योंकि पीड़ितों की वजह से अस्पतालों का, डॉक्टरों का, पैथोलोज़ी लैब का, दवाइयों की दुकानों का टर्नओवर बढ़ता है और इससे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। लेकिन कुछ लोग चल बसते हैं तो उनकी अपनी गलती की वजह से। वक्त पर अस्पताल न पहुंचकर, खुद डॉक्टर बनकर और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर वे खुद अपनी जान लेते हैं। हमारा कोई दोष नहीं।

आपने कहा कि आप अमीर-गरीब में फर्क नहीं करते। लेकिन डेंगू मच्छर कभी नेताओं को नहीं डसता। उन्हें कभी अस्पताल नहीं पहुंचाता?

मैं शर्मिन्दा हूं। निश्चय ही आपका यह आरोप सही है कि हम नेताओं को नहीं काटते। दरअसल, बीते कई वर्षों से हमारी कोर कमेटी इस बात पर बहस कर रही है लेकिन हर बार यही तय होता है कि राजनेताओं को काटने से हमें खुद डेंगू जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। हो सकता है कि ऐसी कोई बीमारी हो जाए,जिसका इलाज ही न हो। मैं सिर झुकाकर यह आरोप स्वीकार करता हूं।

आखिरी सवाल, आपका प्रकोप 20 साल पहले तक नहीं था। कोई नहीं जानता था डेंगू को। अचानक कैसे आपका उदय हो गया?

इंसान जब मच्छर जैसी हरकत करने लगा। गंदगी खुद फैलाए और नाम हमारा धरने लगा तो हमें भी लगा कि इंसानों को उनकी औकात बता दी जाए।

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पत्रकारिता ही नहीं, हमारे समूचे सामाजिक ढांचे के लिए यह गंभीर चेतावनी है मिस्टर मीडिया!

‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ और ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ ने ‘ऑल्ट न्यूज’ के मोहम्मद जुबैर के साथ दिल्ली पुलिस के रवैये का विरोध किया है और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की है।

राजेश बादल by
Published - Wednesday, 29 June, 2022
Last Modified:
Wednesday, 29 June, 2022
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार

‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (Editors Guild of India) और ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ (Press Club of India) ने ‘ऑल्ट न्यूज’ (Alt News) के मोहम्मद जुबैर के साथ दिल्ली पुलिस के रवैये का विरोध किया है और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की है। ‘ऑल्ट न्यूज‘ फर्जी खबरों को पहचानने और उनकी पड़ताल का काम करती है। इस संस्था ने बीते दिनों ऐसी अनेक सूचनाओं की कलई खोली, जो सच नहीं थीं और सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाली थीं। इन दिनों सोशल और डिजिटल मीडिया के मंचों पर नकली और वैचारिक छेड़छाड़ करने वाली सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है। इन सूचनाओं के पीछे किसी न किसी वर्ग विशेष के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित छिपे रहते हैं। इनसे राष्ट्र और समाज का भला नहीं होता।

इस नजरिये से ‘ऑल्ट न्यूज’ के काम को शाबाशी मिलनी चाहिए थी। पर, ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उसके सह संस्थापक को चार बरस पुराने एक ट्वीट को उत्तेजक मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। यह निश्चित रूप से निंदनीय है। यह ट्वीट एक वीडियो का टुकड़ा था, जो किसी हास्य फिल्म से लिया गया था। आश्चर्य है कि फिल्म का टुकड़ा यदि भड़काऊ था तो सेंसर बोर्ड ने मंजूरी क्यों दी? सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और आस्थाओं पर चोट पहुंचाने वाले कंटेंट के बारे में ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ और ‘सेंसर बोर्ड’ के नियम सख्त हैं।

अव्वल तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर भी, यदि कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी तो मंत्रालय और बोर्ड के अफसरों के खिलाफ होनी चाहिए थी। उसने फ़िल्म को प्रमाणपत्र ही क्यों दिया?

भारतीय पत्रकारिता की दोनों शीर्षस्थ संस्थाओं का ऐतराज जायज है। आम नागरिक को संविधान में प्राप्त अभिव्यक्ति की आजादी को संरक्षण मिलना चाहिए। यह आपत्ति इसी भावना को ध्यान में रखकर की गई है। पत्रकारिता को इस संबंध में कोई अतिरिक्त अधिकार प्राप्त नहीं है, मगर संविधान प्रदत्त बुनियादी हक तो मिलना ही चाहिए। भारत ऐसे ही गुलदस्ते का नाम है, जिससे सभी फूलों की खुशबू आती है। अगर इस गुलदस्ते से एक ही फूल की सुगंध आएगी तो फिर गुलदस्ते की पहचान ही समाप्त हो जाएगी। उसे गुलदस्ता कहेगा कौन? यह माली को कुसूरवार ठहराती है, जो अन्य फूलों की सुगंध समाज को नहीं लेने देना चाहता। बगिया में लगे सारे पुष्प एक दूसरे की संगत में ही पनपते और प्रसन्न रहते हैं।

पत्रकारिता ही नहीं, हमारे समूचे सामाजिक ढांचे के लिए यह गंभीर चेतावनी है और इशारा करती है कि समय रहते हमें संभल जाना चाहिए। हिन्दुस्तान की स्थिति न तो इस्लामी देशों जैसी है और न ही ईसाई धर्मों को मानने वाले पश्चिमी और यूरोप के राष्ट्रों की तरह। यह सबसे विशिष्ट देश है, जिसे कुदरत ने इंसानियत और आध्यात्म की अनमोल दौलत बख्शी है। इस दौलत की हिफाजत हर भारतीय का फर्ज है। हमारा कानून इसकी गारंटी देता है। इसके बाद भी सावधान नहीं हुए तो गर्व करने लायक कुछ भी नहीं रह जाएगा मिस्टर मीडिया!
न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ! हिन्दोस्तां वालो/तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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राजनीति में परिवारवाद पर हायतौबा क्यों?: राजेश बादल

इन दिनों राजनीति में परिवारवाद को हतोत्साहित करने की प्रथा सी चल पड़ी है। सदियों तक यह देश राजाओं और राजकुमारों को राजा बनते देखता रहा है।

Last Modified:
Tuesday, 28 June, 2022
parties454

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

इन दिनों राजनीति में परिवारवाद को हतोत्साहित करने की प्रथा सी चल पड़ी है। सदियों तक यह देश राजाओं और राजकुमारों को राजा बनते देखता रहा है। उनके जुल्म-ओ-सितम भोगते हुए लोग इतने आदी हो गए हैं कि आम जनता आज भी बहुत तकलीफ नहीं महसूस करती, जब वह इस परंपरा में लोकतांत्रिक राजाओं के उत्तराधिकारियों को उनकी विरासत संभालते हुए देखती है। वैसे तो इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। यह राष्ट्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को रोजगार, कारोबार और मौलिक अधिकारों की छूट देता है। आप सिर्फ इस आधार पर उसे राजनीति में जाने से रोक नहीं सकते कि वह किसी विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा है।

गौर कीजिए कि जब एक सेना अधिकारी की पीढ़ियां देश की सीमाओं की रक्षा करने के काबिल मानी जा सकती हैं, एक डॉक्टर के वंश में कई डॉक्टरों की फसल लहलहाती है तो हम यह कहते हुए मानक तय करते हैं कि वह खानदानी डॉक्टर है। एक वकील के वंशजों को लगातार अदालत में जाते देखते हैं, एक किराना या कपड़ा व्यापारी की पीढ़ियां गद्दी संभालती हैं तो हमें परेशानी नहीं होती। यहां तक कि मोची, बढ़ई, दूधवाला या सब्जी वाला बच्चों को अपने कारोबार में अवसर देता है तो हमें बुरा नहीं लगता। बड़े औद्योगिक घरानों का उत्तराधिकार उनके वंशजों के हाथ में चला आता है तो भी समाज उसे आपत्तिजनक नहीं मानता। इसके उलट आपसी चर्चाओं में यह बात कही जाने लगी है कि अमुक परिचित के बेटे ने अपने पिता के स्थापित कारोबार को ही छोड़ दिया, यह गलत किया। इस विरोधाभासी मानसिकता पर समाज में सवाल नहीं उठते, मगर एक लोकतांत्रिक अनुष्ठान में जनसेवा और राष्ट्रहित में काम करने के लिए यदि किसी नेता का पुत्र भी उसी राह पर चल पड़ता है तो हायतौबा होने लगती है। जनसेवा एक अनुष्ठान की तरह है, जिसमें प्रत्येक को अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहिए।

कोई भी बच्चा हो, वह परिवार के संस्कार लेकर आगे बढ़ता है। पारिवारिक पेशे के हुनर भी उसमें शामिल होते हैं। यह उसका बुनियादी प्रशिक्षण होता है। इसीलिए हम पाते हैं कि जो नई नस्लें पूर्वजों के कारोबार को आगे बढ़ाती हैं, ज्यादातर मामलों में वे कामयाब रहती हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जब बेटों से पिता का कारोबार नहीं संभला हो अन्यथा बहुतायत ऐसे पुत्रों की होती है, जो पेशे में मुनाफा बढ़ाना जारी रखते हैं। राजनीतिक मामलों में भी ऐसा ही है। यह स्थिति तब तक बेहतर थी, जब राजनीति धंधा नहीं बनी थी। जैसे ही सियासत के साथ धन-बल और बाहु-बल का गठजोड़ हुआ तो यह भी एक उद्योग बन गया। आधुनिक नेता अपने बच्चों को विरासत तो सौंपते हैं, लेकिन उन्हें सेवाभाव के साथ काम करने का प्रशिक्षण नहीं देते।

मौजूदा दौर में आप किसी भी राजनेता के बेटे-बेटियों से बात कीजिए, अधिकांश को न भारत की आजादी का इतिहास पता होगा, न ही वे संविधान की विकास गाथा जानते होंगे और न ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों से वे परिचित होंगे। हां उनसे आप चुनाव जीतने की तिकड़में पूछेंगे तो वे तुरंत बता देंगे। वे इस पर भी ज्ञानवर्धन करेंगे कि चुनाव के दिनों में कालेधन का इस्तेमाल कैसे किया जाए या नकद बांटने का तरीका क्या हो या फिर शराब और साड़ियों को मतदाताओं के बीच कैसे पहुंचाया जाए। जो मतदाता खुलकर विरोध कर रहे हों, उन्हें अपराधी तत्वों की मदद से कैसे सबक सिखाया जाए। चुनाव जीतने के बाद यह तंत्र अन्य स्तंभों को भी कमजोर करने का काम बेशर्मी से करने लगता है। वह तबादला उद्योग शुरू कर देता है। निलंबन और बहाली की दुकान खोल लेता है। ठेकों और परियोजनाओं में कमीशन की दरें निर्धारित करता है, सांसद और विधायक निधि का हिस्सा अग्रिम धरा लेता है। विरोधियों को निपटाने के लिए पुलिस की मदद से फर्जी मामले दर्ज करवाता है और अपने या अपने पिता के मार्ग की सियासी बाधाओं को दूर करता है।

लोकतंत्र की इस कुरूपता को स्वीकार करने में इस नए वर्ग को कोई झिझक नहीं होती न ही उनके अभिभावकों को। इस तरह एक गैरजिम्मेदार पीढ़ी इस लोकतंत्र की कमान संभालने के लिए तैयार हो जाती है। उनका आचरण सामंती होता है। भारतीय लोकतंत्र को यह दीमक लग चुकी है और इसे खत्म करने में किसी की दिलचस्पी नहीं दिखती।

तो यक्ष प्रश्न है कि यह कौन तय करे कि नई नस्ल को सच्चे और ईमानदार लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाए? संविधान सभा के अध्यक्ष रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आप कितना ही अच्छा और निर्दोष संविधान बना लें, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग ठीक नहीं हैं तो उस सर्वोत्तम संविधान की कोई उपयोगिता नहीं है। इसका संदेश है कि परिवार परंपरा से निकले सियासतदान लोकतंत्र के विरोधी नहीं माने जाने चाहिए। आवश्यकता उनके परिपक्व प्रशिक्षण की है, जिसमें वे सामूहिक नेतृत्व की भावना को समझें और सियासी कुटेवों से दूर रहें। यह काम तो राजनेताओं को अपने घर में ही करना पड़ेगा। यह तनिक पेचीदा और कठिन काम है।

(साभार: लोकमत)

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पुरानी घटनाओं को याद कर वरिष्ठ पत्रकार निर्मलेंदु ने 'एसपी' को लेकर कही ये बात

यह घटना इस बात का सबूत है कि एसपी सच्चाई का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटते थे

Last Modified:
Monday, 27 June, 2022
SpSingh454

 निर्मलेंदु साहा, वरिष्ठ पत्रकार ।।

संयम सुरेंद्र प्रताप सिंह यानी कि एसपी का बहुत बड़ा गुण था। उनको इस बात का अहसास था कि बदला लेने की भावना से या किसी को कटु सत्य शब्द कहकर अंततः कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा वे मुझे यही समझाते रहते थे कि मुख से कभी ऐसा शब्द हमें नहीं निकालना चाहिए, जिससे दूसरों का दिल दुखे। शायद यही कारण था कि बड़ी-बड़ी गलतियों को भी वे हंसते हुए नजरअंदाज कर दिया करते थे। माफ कर देना उनके स्वभाव का एक अभिन्न अंग था। शायद उसी में उनको आत्मसंतोष होता था। लेकिन डांट नहीं मिलने के कारण कुछ ऐसे लोग भी  हुआ करते थे ‘रविवार’ में, जो बहुत ज्यादा दुखी हुआ करते थे। इस बात को लेकर परेशान रहते कि एसपी ने इतनी बड़ी गलती पर कुछ कहा क्यों नहीं! ऐसा क्यों करते थे एसपी। एक बार मैंने पूछा था कि भैया आप गलतियों को माफ क्यों कर देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा- निर्मल, जान-बूझकर कोई गलती नहीं करता। गलतियां हो जाती हैं कभी नासमझी की वजह से, तो कभी ‘असतर्कता’ के कारण। कोई कभी जान-बूझकर डांट खाना नहीं चाहेगा और यदि ऐसा आदमी कोई है। मैं समझता हूं कि वह पागल होगा।’ मैंने कई बार बड़ी-बड़ी गलतियां की हैं ‘रविवार’ में, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रोध और कठोर वाणी को नियंत्रण में रखना नहीं जानते। जो सदा दूसरों की भूलों को तलाशने की कोशिश में लगे रहते हैं,  बहाने खोजते रहते हैं क्रोध निकालने का। ताकि दूसरों को समझ में आ जाए कि वे बड़े हैं और जब ऐसे लोगों को बहाने नहीं मिलते, तो वे अपने-अपने तरीके से बहाने बना भी लेते हैं, लेकिन एसपी ने कभी ऐसा नहीं  किया।

एसपी को शायद इस बात का एहसास था कि मान-सम्मान और प्यार-मोहब्बत से बड़ी कमाई कुछ और है ही नहीं। यही वह जीवन भर कमाते रहे। वैसे तो अनगिनत ऐसी-ऐसी घटनाएं हैं, जहां एसपी मुझे डांट सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इसी सिलसिले में कुछ घटनाओं का जिक्र करना यहां उचित हो जाता है।

घटना नं. 1- उन दिनों ‘रविवार’ का कवर पृष्ठ अमूमन मैं ही बनवाया करता था। यानी कवर डिजाइन कैसी होगी। टीपी कौन-सी जाएगी और उसका डिजाइन कैसे बनेगा। इन सभी बिंदुओं पर मैं आर्टिस्ट से बातें करके कवर बनवाया करता था। उस अंक में राजस्थान की राजनीति पर कवर स्टोरी थी, इसीलिए एसपी जयपुर गए हुए थे। जाने से पहले उन्होंने कहा- ‘निर्मल, मैं जयपुर से फोन करके तुम्हें बता दूंगा कि कवर स्टोरी कौन सी होगी और कवर कैसे बनाना है। दो दिन बाद वहां से फोन आया और उन्होंने कवर स्टोरी तथा कवर कैसे बनाया जाए, उसकी एक रूपरेखा बता दी। तत्पश्चात मैंने कवर बना कर भेज दिया। अंक छप करके निकल गया। एसपी तब तक जयपुर से लौटकर आ भी गए थे। अमूमन गुरुवार को कवर छपकर आ जाया करता था।

उस दिन भी गुरुवार था। मैं अपने काम में व्यस्त था। शायद अगले अंक के फाइनल पेजेज चेक कर रहा था। मैं अपने कामों में इतना मगन था कि मैंने देखा ही नहीं कि एसपी मेरे पीछे खड़े हैं। फिर जब ध्यान गया, तो उन्होंने मुझसे कहा- निर्मल, जरा अंदर (केबिन में) आओ। केबिन के अंदर प्रवेश करते वक्त मैंने देखा कि उनके हाथ में ‘रविवार’ का कवर है। मैंने उत्सुक्तता जताई कि भैया कैसा है। उत्तर में उन्होंने कवर पृष्ठ को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैंने जैसा कहा था, तुमने ठीक उल्टा कर दिया। मैंने जिसे ‘कवर स्टोरी’ बनाने के लिए कहा था, तुमने उसे विशेष रिपोर्ट बना दिया और ‘विशेष रिपोर्ट’ को... ! सुनते ही मैं परेशान हो गया। उनको पता था कि मैं छोटी-छोटी चीजों से परेशान हो जाता हूं। शायद इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा- कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं बाहर आया। इतनी बड़ी बात हो गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि अभी सबको पता चल जाएगा कि निर्मल से कोई गलती हुई है।

इसीलिए मैं तुरंत विभाग से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मन शांत हुआ, तो मैं अपनी सीट पर लौट आया। काफी देर तक इसी उधेड़बुन में फंसा रहा कि उन्होंने मुझे डांटा क्यों नहीं। मैं बहुत भावुक इंसान हूं। उस दिन। मुझे याद है, मैं रातभर सो नहीं सका। पत्नी मुझसे पूछती रही कि तुम्हें हुआ क्या है, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन सीधे मैं एसपी के घर गया और कहा- ‘भैया,  मुझे माफ कर दीजिए। वे हंसने लगे। कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम काम करते हो, इसलिए तुमसे गलती होती है और भविष्य में भी गलतियां होती रहेंगी। उन्होंने मुझे समझाया। अगर इसी तरह सिर्फ एक गलती पर हम किसी को बुरा-भला कहना शुरू कर देंगे। तो वह और ज्यादा गलती करेगा, लेकिन कुछ नहीं कहने पर वह भविष्य में हमेशा उसी तरह का काम दोबारा करते वक्त सचेत रहेगा। इस तरह उन्होंने मुझे वहां से समझा-बुझाकर और खाना खिलाकर तुरंत ऑफिस जाने के लिए कहा। अम्मी ने उस दिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था।

घटना नं. 2  - गलतियां हर पत्रिका में होती हैं, इसलिए एक बार फिर मुझसे एक गलती हो गई। हुआ यूं कि एक दिन ‘रविवार’ के हम सभी साथी बाहर लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। चूंकि मैगजीन एक दिन पहले पैकअप कर दी थी, इसलिए रिलैक्स मूड में थे। हम लोग बैठे-बैठे हंसी-मजाक कर रहे थे कि इतने में एसपी अंदर आए और हंसते हुए मुझसे पूछा कि निर्मल, तुम्हारी राशि कौन-सी है। मैंने कहा। मेरी दो राशियां हैं। नाम के अनुसार वृश्चिक और जन्म-समय के अनुसार ‘सिंह’। उनके हाथ में ‘रविवार’ का नया अंक था। उन्होंने तुरंत अंक को आगे बढ़ाया और हंसते हुए कहा कि देखो जरा, तुम्हारी राशि में क्या है। मैंने शुरू से आखिर तक अच्छी तरह देखा तो बात समझ में आ गई। उसमें ‘सिंह’ राशि गायब थी। फिर उन्होंने कहा- मैं सबसे पहले अपनी राशि देखता हूं। इसलिए पलटते ही जब देखा कि मेरी राशि नहीं है, तो पहले मैं चौंका। फिर समझ में आ गया कि एक राशि कम है। इस वाकये के बाद उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हमेशा बारह राशियां गिन लिया करो और यह कहते हुए वे अंदर चले गए।

घटना नं. 3 - उस दिन हम लोग रिलैक्स मूड में बैठे थे। बल्कि यह कहना उचित होगा कि हम लोग भी सब शाम को भेल (बांगला भाषा में इसे मूड़ कहते हैं) खा रहे थे। हंसी-मजाक में एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी भी  कर रहे थे। तभी एसपी हंसते हुए आए। उस दिन भी उनके हाथ में ‘रविवार’ का ताजा अंक था। मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी, तो वे मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने राजकिशोर जी की ओर मुड़कर उनसे पूछा कि राजकिशोर जी। सुना है, आपके यहां कोई नया एडिटर आ रहा है। पहले तो राजकिशोर जी चौंक गए, फिर उन्होंने पूछा, ‘क्या! क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी!’ एसपी ने मैगजीन आगे बढ़ाते हुए व्यंग्य करते हुए टिप्पणी की, लगता है मैनेजमेंट ने मुझे निकाल दिया है। इस बार राजकिशोर जी की ओर मुखातिब होकर कहा कि अब आपके ‘सपने’ साकार हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बाद तो आप ही संपादक बनने के ‘हकदार’ हैं! हम सभी यह सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एसपी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं! खैर, थोड़ी देर बाद उन्होंने मैगजीन का पहला पन्ना खोला और हम सभी को दिखाते हुए कहा, अब सुरेंद्र प्रताप सिंह इस ‘रविवार’ के संपादक नहीं रहे। आप लोग अपना-अपना बायोडाटा मैनेजमेंट को भेज सकते हैं और यह कहकर वे खूब ठहाके मार-मार करके हंसने लगे। मैंने उनके हाथ से मैगजीन ले ली। पहला पन्ना पल्टा, देखा कि वहां संपादक के तौर पर एसपी का नाम नहीं है, लेकिन एक स्पेस जरूर छूट गया है। मुझे बात समझ में आ गई। उन दिनों पेस्टिंग का जमाना था। नाम हर बार पेस्टिंग करके लगाया जाता था। छूटा हुआ स्पेस देखकर यह समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई कि नाम कहीं गिर गया है। हालांकि आश्चर्य की बात तो यह है कि एसपी ने इस बड़ी बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। इस तरह से मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वे चाहते, तो इस बात पर पेस्टिंग विभाग से लेकर सभी को लाइनहाजिर करवा सकते थे,  लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे नाम तो प्रिंट नहीं हो सकता।

घटना नं. 4 - घटनाएं तो कई हैं।  इसलिए सभी घटनाओं का जिक्र करना यहां संभव नहीं है। हां, एक घटना जरूर ऐसी है, जिसका जिक्र करना यहां बहुत ही आवश्यक है, एसपी के व्यक्तित्व को समझने के लिए। यह वाकया सन 1982 का है। तब ‘रविवार’ में विज्ञापन परिशिष्ट का सारा काम मैं ही देखता था। उन्हीं दिनों मध्य प्रदेश पर 40 पेज के विज्ञापन परिशिष्ट का काम चल रहा था। तब मुझे दमे की भयानक शिकायत थी। अमूमन परिशिष्ट के काम में दो और सहयोगी मेरे साथ होते थे। परिशिष्ट का काम चल रहा था, तभी मेरी तबियत खराब होनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे मेरी तबियत इतनी खराब हो गई कि मुझे अंततः छुट्टी लेनी पड़ी। ऐसी स्थिति में मैं अपना काम अपने दोनों साथियों (राजेश त्रिपाठी और हरिनारायण सिंह) को समझा-बुझाकर घर चला गया। मेरी तबियत इतनी खराब हो गई कि मुझे 15 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी। छुट्टी से लौटकर आया, तो मैंने परिशिष्ट के एवज में बिल बनाकर विज्ञापन विभाग के सीनियर मैनेजर आलोक कुमार को भेज दिया और उसके बाद मैं अपने दैनिक काम में लग गया। अचानक एक दिन राजेश ने मुझसे पूछा कि निर्मल विज्ञापन का पैसा अभी तक नहीं आया क्या। मुझे लगा कि काफी देर हो चुकी है। अब तक तो चेक आ जाने चाहिए थे।

मैं तुरंत आलोक कुमार से मिला और उनसे पूछा- आलोक दा, इस बार हमें अभी तक मध्य प्रदेश विज्ञापन परिशिष्ट के पैसे नहीं मिले। पहले उनको शायद समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने पूछा।  ह्वाट, मैंने कहा- ‘मध्य प्रदेश विज्ञापन परिशिष्ट का पैसा...’ मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उन्होंने जवाब में कहा- पैसा तो आत्मानंद सिंह  (विज्ञापन प्रबंधक) के नाम पर लग गया है। मैंने पूछा, क्यों? आप तो जानते ही हैं कि यह सारा काम मैं करता हूं। ‘लेकिन तुम तो बीमार थे’ -उन्होंने पूछा। मैंने कहा- बीमार जरूर था, लेकिन मैं स्वयं साठ प्रतिशत काम करके गया हूं और फिर बाकी काम अपने दो साथियों में बांटकर गया था। फिर मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि बिल में मैंने तीन लोगों के बीच पूरे पैसे बांटकर चेक बनाने के लिए आग्रह किया है। ऐसा करिए, आप मेरे उन दोनों सहयोगियों को पैसे दे दो, क्योंकि दोनों ने मेहनत की है। अन्यथा वे भविष्य में हमारा साथ नहीं देंगे और वैसे भी मैंने वादा किया है। इस पर उन्होंने कहा। चेक बन चुका है, इसलिए अब यह संभव नहीं है। उनकी बातों से लगा कि वे खुद नहीं चाहते। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या आत्मानंद सिंह पेज बनवा सकते हैं। संपादन कर सकते हैं। प्रूफ पढ़ सकते हैं। अनुवाद कर सकते हैं? वे ये सब नहीं कर सकते! यह सब जान-बूझकर किया गया है। मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने कहा कि आप ‘गलत’ लोगों को ‘शह’ देते हैं। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ‘बायस्ड’ हूं! मैंने कहा- ‘मैंने आपको ‘बायस्ड’ नहीं कहा। इस पर वे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि जानते हो, तुम किससे बात कर रहे हो? इस पर मैंने कहा- ‘हां। जानता हूं कि आप विज्ञापन विभाग के सीनियर मैनेजर हैं। इससे क्या होता है। तब तक गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ चुका था और मैंने उन्हें फिर चिल्लाते हुए कहा कि यदि आपके पिताजी के पास दौलत नहीं होती। तो न ही आप पढ़-लिख पाते और न ही आज आप यहां होते! हो सकता है। आप भी रिक्शा चला रहे होते या स्टेशन में कुली का काम कर रहे होते! ‘गेट आउट’ कहकर उन्होंने मुझे अपने केबिन से निकाल दिया।

मैं अपने विभाग में पहुंचा। तो भक्तो दा, हमारे सेवा संपादक, ने इशारे से मुझसे कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। मैं एसपी के केबिन में गया, तो देखा कि वे फोन पर कह रहे हैं कि निर्मल से तुमने कुछ उल्टी-सीधी बात जरूर की होगी। वैसे भी उसने और उसकी टीम ने ही सारा काम किया है, यहां का रजिस्टर गवाह है। फिर तुम्हारे कहने पर मैं उसे क्यों डांट दूं। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। फिर मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गया। उन्होंने कहा- ‘निर्मल, अभी-अभी आलोक का ही फोन आया था। वह बहुत गुस्से में है। अरूप बाबू (उन दिनों आनंद बाजार पत्रिका के जनरल मैनेजर थे, वैसे वे मालिक हैं) से शिकायत करने वाला था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि इसमें तुम्हारे विभाग की ही गलती है। तुम ऊपर जाओ। आलोक से अच्छी तरह बातकर लो।’ मैं ऊपर गया, तो इस क्षण आलोक कुमार का तेवर ही बदला हुआ था। मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझसे उल्टा कहा- निर्मल। जो हो गया, उसे भूल जाओ। दोबारा बिल बना कर के दो। पैसे मिल जाएंगे।’ फिर हाथ मिलाया और कोकाकोला भी पिलायी। वैसे, यहां यह बता दूं कि बाद के दिनों में आलोक कुमार और मेरे बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। उन्होंने मेरे कहने पर मेरे एक दोस्त को नौकरी दी थी, विज्ञापन विभाग में।

यह घटना इस बात का सबूत है कि एसपी सच्चाई का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटते थे, जबकि हम यह भलीभांति जानते थे कि एसपी और आलोक कुमार में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक-दूसरे के घर में दिन-रात पड़े रहते थे। लेकिन बात जब सच्चाई की होती थी, तो एसपी हमेशा सच्चाई का ही साथ देते थे, भले ही इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान ही क्यों न हो जाए!

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प्राइम टाइम का एजेंडा भी अब वर्चुअल दुनिया से ही तय होने लगा है: राजदीप सरदेसाई

क्या न्यूज टीवी नफरतियों की आवाज बन रही है? इसका संक्षिप्त जवाब है, हां। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज साम्प्रदायिक जहर उगलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।

Last Modified:
Thursday, 23 June, 2022
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प्राइम टाइम का एजेंडा भी अब वर्चुअल दुनिया के हो-हल्ले से ही तय होने लगा 

‘क्या न्यूज टीवी नफरतियों की आवाज बन रही है? इसका संक्षिप्त जवाब है, हां। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज साम्प्रदायिक जहर उगलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है।‘ ये कहना है कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई का। उनका ये आर्टिकल हाल ही में हिंदी दैनिक अखबार ‘दैनिक भास्कर’ में प्रकाशित हुआ है, जिसे आप ज्यों का त्यों यहां पढ़ सकते हैं-

नूपुर शर्मा विवाद के बाद से भारतीय टीवी न्यूज मीडिया की सर्वत्र आलोचना की जा रही है। लेफ्ट-लिबरलों का कहना है कि न्यूज टीवी नफरतियों के लिए बोलने का मंच बन रही है। वहीं दक्षिणपंथियों और विशेषकर हिंदुत्ववादियों का कहना है कि न्यूज टीवी पर सिलेक्टिव रोष जताया जाता है और उस पर मुस्लिम कट्‌टरपंथी कुछ भी बोलने के बावजूद बच निकलते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है?

सबसे पहले लेफ्ट-लिबरलों का तर्क लेते हैं। क्या न्यूज टीवी नफरतियों की आवाज बन रही है? इसका संक्षिप्त जवाब है, हां। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज साम्प्रदायिक जहर उगलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। 1990 के दशक में सरकारी तंत्र द्वारा संचालित दूरदर्शन के एकाधिकार से मुक्त होने के बाद जब निजी न्यूज चैनल सामने आई थीं, तब उनमें वैसी गलाकाट स्पर्धा नहीं थी, जैसी आज दिखलाई देती है।

जब टीवी न्यूज इंडस्ट्री नई थी तो सम्पादकों और पत्रकारों पर बाजार का दबाव नहीं था और वे जर्नलिज्म-फर्स्ट की नीति से काम कर सकते थे। लेकिन आज देश में 24 घंटे चलने वाली कोई चार सौ न्यूज चैनल हैं और अधिक से अधिक दर्शकों को अपने खेमे में लाने की मारामारी है, जिससे सनसनी रचने की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि आज न्यूज टीवी पर जो डिबेट-फॉर्मेट प्रचलित है, उसमें होने वाली बहसें बहुत ध्रुवीकृत हो जाती हैं।

पहले जमीनी रिपोर्ट ही न्यूज का स्रोत होती थीं, लेकिन अब टीवी स्टूडियो में बैठे लार्जर-दैन-लाइफ एंकर्स खबर के बजाय शोरगुल की संस्कृति रचने में व्यस्त हो चुके हैं। अब तो बहस का स्वरूप भी आमूलचूल बदल गया है। मुझे याद आता है कि 1990 के दशक में एक बार मैंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी.एन.गाडगिल को सेकुलरिज्म पर लिखे उनके एक निबंध पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था।

मेरी योजना थी कि दूसरा पहलू अरुण शौरी रखेंगे, जो कि गाडगिल जितने ही प्रखर बौद्धिक थे। लेकिन गाडगिल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं एक गम्भीर विषय को तू-तू-मैं-मैं में नहीं बदलना चाहता। उस जमाने में किसी विषय पर चर्चा या बहस के लिए दो या तीन मेहमानों को ला पाना कठिन था, लेकिन आज टीवी चैनल पर दस-दस विश्लेषक होते हैं और वे एक-दूसरे पर चीखते-चिल्लाते रहते हैं।

यह केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है, जिससे समाचार-संकलन की परम्परागत पत्रकारिता खत्म होती जा रही है। टीआरपी नामक दोषपूर्ण रेटिंग सिस्टम के प्रभाव में आकर अनेक न्यूज चैनल यह मान बैठे हैं कि धार्मिक मसलों पर शोरगुल वाली बहसें करने से ही दर्शक मिलेंगे। वैसे में महंगाई या अर्थव्यवस्था जैसे नीरस समझे जाने वाले विषयों पर कोई चैनल क्यों डिबेट करेगा।

अमेरिका में फॉक्स न्यूज नफरत से मुनाफा कमाने के लिए बदनाम है। जबकि भारत की न्यूज-चैनल तो अब फॉक्स से भी आगे चली गई हैं। लेकिन जब समाज में ही हेट-स्पीच आम हो गई हो तो अकेले न्यूज-टीवी को दोष देने से क्या होगा? इस साल की शुरुआत में एक हेट स्पीच ट्रैकर ने बताया था कि 2014 के बाद से मीडिया में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल की सुनामी आ गई है। अब जरा दक्षिणपंथियों की दलील पर बात कर लें।

याद करें कि लगभग एक दशक पूर्व अमेरिका में फॉक्स न्यूज का उदय ही इसलिए हुआ था, क्योंकि दक्षिणपंथी राजनेताओं को आपत्ति थी कि मुख्यधारा के अमेरिकी न्यूज-मीडिया पर लेफ्ट-लिबरलों का दबदबा है। शुरू में फॉक्स न्यूज भी फेयर एंड बैलेंस्ड की बात करती थी। धीरे-धीरे दक्षिणपंथियों और उनकी बातों को मीडिया में अधिक स्पेस मिलने लगा।

अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक जमाने में हमारे मीडिया में हिंदुत्ववादियों के विचारों को कोई जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन 1992 के बाद जब भाजपा भारतीय राजनीति की धुरी बन गई, तो बदलाव नजर आने लगा।

पहले लेफ्ट-लिबरल्स नैरेटिव बनाते और चलाते थे, लेकिन अब बहुतेरे न्यूजरूम में दक्षिणपंथियों की तूती बोलती है। यह बात भी एक भ्रम ही है कि न्यूज टीवी में अल्पसंख्यक समुदाय के कट्‌टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाता है। अधिकतर समय तो टीवी बहसों में टोपीधारी मुस्लिम प्रवक्ताओं का मखौल ही उड़ाया जाता है और उनका एक बुरा चेहरा सामने रखा जाता है। इनमें से कुछ टीवी-मौलानाओं की तो प्रामाणिकता भी संदिग्ध है।

नूपुर शर्मा विवाद न्यूज-टीवी के लिए भले खतरे की घंटी हो, लेकिन अब सोशल मीडिया ही सार्वजनिक चर्चाओं की दशा-दिशा तय करने लगा है। आज अनेक न्यूज चैनल ट्विटर ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

(साभार: दैनिक भास्कर)

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शाकाहारी होने का अर्थ हिंदू या काफिर होना नहीं है: डॉ. वैदिक

मालदीव की राजधानी माले में एक अजीब-सा हादसा हुआ। 21 जून को योग-दिवस मनाते हुए लोगों पर हमला हो गया। काफी तोड़-फोड़ हो गई।

Last Modified:
Thursday, 23 June, 2022
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डॉ. वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार ।।

माले में योग का विरोध क्यों ?

मालदीव की राजधानी माले में एक अजीब-सा हादसा हुआ। 21 जून को योग-दिवस मनाते हुए लोगों पर हमला हो गया। काफी तोड़-फोड़ हो गई। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मालदीव में यह योग-दिवस पहली बार नहीं मनाया गया था। 2015 से वहां बराबर योग-दिवस मनाया जाता है। उसमें विदेशी कूटनीतिज्ञ, स्थानीय नेतागण और जन-सामान्य लोग होते हैं।

इन योग-शिविरों में देसी-विदेशी या हिंदू-मुसलमान का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है। इसके दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं। यह योग-दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता है। यह दुनिया के सभी देशों में प्रचलित है, क्योंकि संयुक्तराष्ट्र संघ ने इस योग-दिवस को मान्यता दी है।

मालदीव में इसका विरोध कट्टर इस्लामी तत्वों ने किया है। उनका कहना है कि योग इस्लाम-विरोधी है। उनका यह कहना यदि ठीक होता तो संयुक्तराष्ट्र संघ के दर्जनों इस्लामी देशों ने इस पर अपनी मोहर क्यों लगाई है? उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या मालदीव के कुछ उग्रवादी इस्लामी लोग सारी इस्लामी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं?

सच्चाई तो यह है कि मालदीव के ये विघ्नसंतोषी लोग इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस्लाम का योग से क्या विरोध हो सकता है? क्या योग बुतपरस्ती सिखाता है? क्या योगाभ्यास करने वालों से यह कहा जाता है कि तुम नमाज़ मत पढ़ा करो या रोजे मत रखा करो? वास्तव में नमाज और रोज़े, एक तरह से योगासन के ही सरल रूप हैं। यह ठीक है कि योगासन करने वालों से यह कहा जाता है कि वे शाकाहारी बनें। शाकाहारी होने का अर्थ हिंदू या काफिर होना नहीं है। कुरान शरीफ की कौनसी आयत कहती है कि जो शाकाहारी होंगे, वे घटिया मुसलमान माने जाएंगे? जो कोई मांसाहार नहीं छोड़ सकता है, उसके लिए भी योगासन के द्वार खुले हुए हैं।

योग का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। यह तो उत्तम प्रकार की मानसिक और शारीरिक जीवन और चिकित्सा पद्धति है, जिसे कोई भी मनुष्य अपना सकता है। क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ वही यूनानी चिकित्सा काफी है, जो डेढ़-दो हजार साल पहले अरब देशों में चलती थी? क्या उन्हें एलोपेथी, होमियोपेथी और नेचरोपेथी का बहिष्कार कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं! आधुनिक मनुष्य को सभी नई और पुरानी पेथियों को अपनाने में कोई एतराज क्यों होना चाहिए? इसीलिए यूरोप और अमेरिका में एलोपेथी चिकित्सा इतनी विकसित होने के बावजूद वहां के लोग बड़े पैमाने पर योग सीख रहे हैं, क्योंकि योग सिर्फ चिकित्सा ही नहीं है, यह शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए चीन की दीवार की तरह सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी है।

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डॉ. वैदिक बोले, मोदी सरकार की इसी कमी की वजह से सैन्यपथ बना 'अग्निपथ'

जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, अग्निपथ योजना के विरुद्ध चला आंदोलन पिछले सभी आंदोलन से भयंकर सिद्ध होगा।

Last Modified:
Monday, 20 June, 2022
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डॉ. वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार ।।

सैन्यपथ बन गया अग्निपथ!

जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, अग्निपथ योजना के विरुद्ध चला आंदोलन पिछले सभी आंदोलन से भयंकर सिद्ध होगा। वही अब सारे देश में हो रहा है। पहले उत्तर भारत के कुछ शहरों में हुए प्रदर्शनों में नौजवानों ने थोड़ी-बहुत तोड़-फोड़ की थी, लेकिन अब पिछले दो दिनों में हम जो दृश्य देख रहे हैं, वैसे भयानक दृश्य मेरी याददाश्त में पहले कभी नहीं देखे गए। दर्जनों रेलगाड़ियों, स्टेशनों और पेट्रोल पंपों में आग लगा दी गई, कई बाजार लूट लिए गए, कई कारों, बसों और अन्य वाहनों को जला दिया गया और घरों व सरकारी दफ्तरों को भी नहीं छोड़ा गया। अभी तक पुलिस इन प्रदर्शनकारियों का मुकाबला बंदूकों से नहीं कर रही है, लेकिन यही हिंसा विकराल होती गई तो पुलिस ही नहीं, सेना को भी बुलाना पड़ जाएगा।

कोई आश्चर्य नहीं कि अगर सरकार का पारा गर्म हो गया तो भारत में चीन के त्येन आन मान स्कवेयर की तरह भयंकर हत्याकांड शुरू हो सकता है। मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार इस तरह का कोई बर्बर और हिंसक कदम नहीं उठाएगी। ऐसा कदम उठाते समय हो सकता है कि छात्रों और नौजवानों को भड़काने का दोष विपक्षी नेताओं के मत्थे मढ़ा जाए, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि नौजवानों का यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त है। इसका कोई नेता नहीं है। यह किसी के उकसाने पर शुरू नहीं हुआ है। यह अलग बात है कि विरोधी दल अब इस आंदोलन का फायदा उठाने के लिए इसका डटकर समर्थन करने लगें, जैसा कि उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इस आंदोलन से डरकर सरकार ने कई नई रियायतों की घोषणाएं जरूर की हैं और वे अच्छी हैं।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का रवैया काफी रचनात्मक है और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया है कि चार साल तक फौज में रहने वाले जवान को वे अपने दफ्तर में सबसे पहले मौका देंगे। चार साल का फौजी अनुभव रखने वाले जवानों को कहीं भी उपयुक्त रोजगार मिलना ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा इस अग्निपथ योजना का लक्ष्य भारतीय सेना को आधुनिक और शक्तिशाली बनाना है और पेंशन पर खर्च होने वाले पैसे को बचाकर उसे आधुनिक शास्त्रास्त्रों की खरीद में लगाना है।

अमेरिका, इस्राइल तथा कई अन्य शक्तिशाली देशों में भी कमोबेश इसी प्रणाली को लागू किया जा रहा है लेकिन मोदी सरकार की यह स्थायी कमजोरी बन गई है कि वह कोई भी बड़ा देशहितकारी कदम उठाने के पहले उससे सीधे प्रभावित होने वाले लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश नहीं करती। जो गलती उसने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने, नोटबंदी करने और नागरिकता कानून लागू करते वक्त की वही गलती उसने अग्निपथ पर चलने की कर दी! यह सैन्य-पथ स्वयं सरकार का अग्निपथ बन गया है। अब वह भावी फौजियों के लिए कितनी ही रियायतें घोषित करती रहे, इस आंदोलन के रुकने के आसार दिखाई नहीं पड़ते। यह अत्यंत दुखद है कि जो नौजवान फौज में अपने लिए लंबी नौकरी चाहते हैं, उनके व्यवहार में आज हम घोर अनुशासनहीनता और अराजकता देख रहे हैं। क्या ये लोग फौज में भर्ती होकर भारत के लिए यश अर्जित कर सकेंगे? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार और ये नौजवान, दोनों ही अपनी-अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं।

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‘सिर्फ मीडिया ही नहीं, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी लीजेंड व्यक्तित्व थे अभय ओझा’

जब से मैं मीडिया वर्ल्ड में आया, तभी से उनकी काबिलियत और इंसानियत को लेकर उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। मगर साथ जुड़ने का मौका ‘न्यूज नेशन’ में मिला।

Last Modified:
Sunday, 19 June, 2022
Abhay Ojha

सैयद तारिक अहमद,
सीनियर सेल्स पर्सन।।

अभय ओझा, सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी एक लीजेंड व्यक्तित्व थे। ये ‘थे’ लिखना मेरे लिए कितना कठिन होगा, इससे महसूस कर सकते हैं कि एक रोज पहले ही हमारी उनसे बात हुई थी  और भविष्य को लेकर कई ताने-बाने हम दोनों ने बुने थे  और आज सुबह चार बजे वह ‘थे’ हो गए।

जब से मैं मीडिया वर्ल्ड में आया, तभी से उनकी काबिलियत और इंसानियत को लेकर उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। मगर साथ जुड़ने का मौका ‘न्यूज नेशन’ में मिला। महज छह महीने के उस साथ में वो मेरे लीजेंड से कब बड़े भाई बन गए, पता ही नहीं चला। आज मेरे ऊपर से अभय ओझा यानी मेरे लीजेंड का साया उठ गया।

अब ऐसा लग रहा है कि मेरे गुरूर, मेरे गुरु ओझा जी को अपने जीवन का अनमोल समय इस दुनिया को देना था। ऊपर वाले ने उन्हें बुलाकर हम लोगों को तन्हा कर दिया है। पर लगता है कि अच्छे लोगों की जरूरत सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि ऊपर वाले को भी होती है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर लिख नहीं पा रहा हूं। कोरोना के समय जब मेरा पूरा परिवार कोरोना की चपेट में था तो फोन करना और मेरी जरूरत को जानने की कोशिश करना, उनका रोजाना का नियम था।

और आज ऐसा है कि वो चुपचाप चले गए और हम कुछ कर नहीं सके। ये मुझे पूरी जिंदगी सालता रहेगा। मेरे गुरु, मेरे लीजेंड, आपको मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। अल्लाह आपकी आत्मा को शांति दे। खुदा हाफिज अभय ओझा सर।

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पूरन डावर ने बताया, देश का व्यापारिक संतुलन बिगड़ने के पीछे क्या है बड़ा कारण

कोई भी साम्यवादी देश या अप्रजातांत्रिक देश किसी का सगा नहीं हो सकता। नाटो विश्व शांति के लिए कभी खतरा नहीं, बल्कि शांति के लिए आवश्यक है।

पूरन डावर by
Published - Wednesday, 15 June, 2022
Last Modified:
Wednesday, 15 June, 2022
Puran Dawar

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

हम आजादी के बाद सोवियत गुट में रहे। ऐसे में बड़ी योजनाएं रूस के साथ, सारा आयुध रूस से...स्वाभाविक है। इसे रूस की आपके कठिन समय पर सहायता कहें या अपना उद्देश्य, मेरा मानना है कि कोई भी साम्यवादी देश या अप्रजातांत्रिक देश किसी का सगा नहीं हो सकता। अमेरिका के सहयोग से भारत की स्थिति बेहतर रहती।

परमाणु अविस्तार नीति विश्व शांति के लिए सदैव आवश्यक है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, केवल यूक्रेन ने ही नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके व यूरोप सहित लगभग सबने प्रतिबंध लगाए। मेरा मानना है कि जब तक देश पूरी तरह परिपक्व न हो जाए और परमाणु हथियार का इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में यदि जरूरी न हो, तब तक उसका प्रयोग रोकना आवश्यक है। यह बात अलग है कि हमारी सीमा के असुरक्षित होने और पाकिस्तान के भी परमाणु संपन्न होने के कारण अपनी रक्षा के लिए और एक बड़े लोकतंत्र के नाते हमें इनकी आवश्यकता थी, लेकिन हमने पहले इनका इस्तेमाल न करने पर अपनी प्रतिबद्धता रखी।

समय आने पर बुश ने स्वयं भारत के साथ परमाणु संधि की, उसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें इसे हर हाल में बचाना होगा। यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के अनुरूप है। नाटो विश्व शांति के लिए कभी खतरा नहीं, बल्कि शांति के लिए आवश्यक है। इराक, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान में जंगलराज था। यह अपने देशवासियों के उत्पीड़न सहित पूरे विश्व के लिए खतरा थे। इन देशों को दुरुस्त करना और प्रजातंत्र के लिए प्रयास करना अमेरिका के मूल उद्देश्यों में है।

भारत के आगे पाक एक कमजोर देश था। यदि भारत की आक्रामकता कहीं अमेरिका ने समझी तो बचाव का प्रयास किया। यद्यपि भारतीय के नाते हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। अमेरिका एवं रूस में हमेशा शीत युद्ध रहा है। साम्यवादी देश क्यूबा उस महाद्वीप में है और अमेरिका का उद्देश्य हर देश को स्वतंत्र और हर देश में प्रजातंत्र है। (refer to Jefferson Declaration of Independence)

नाटो का सदस्य बनने मात्र से रूस को खतरा हो सकता है, इसलिए यूक्रेन को समाप्त कर दिया जाए, बजाय इसके अपनी शक्ति को बड़ा कर संभावित खतरे से लड़ने की क्षमता बनाए। रूस से सटे अनेक देश नाटो के सदस्य हैं। रूस पर कब हमला हो गया जो यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने के बाद हो जाता। वास्तविकता यह है कि यूक्रेन, रूस के खतरे से अपने आपको बचाने और सुरक्षित करने के लिए ही नाटो की सदस्यता चाहता था। उसे रूस से खतरा था, यह इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया।

यूक्रेन को बलि का बकरा नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका न युद्ध को टालने के हर संभव प्रयास किए। धमकी भी दीं, लेकिन रूस नहीं माना और यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य बना नहीं। ऐसे में अमेरिका यदि बीच में सीधे कूदता तो विश्वयुद्ध उसी दिन शुरू हो जाना था। वह यूक्रेन की यथासंभव मदद कर रहा है और जब तक विश्व युद्ध टल सके, टाल रहा है।

मैं निर्यातक हूं। सोवियत ट्रेड को नजदीक से देखा है। बंद अर्थव्यवस्था के कारण पूरा दोहन भारत का हुआ है। भारत के व्यापारिक संतुलन बिगड़ने का बड़ा कारण यह रहा है। अनेक उदाहरण और संस्मरण हैं, पूरा एक अलग लेख लिखा जा सकता है। यह मेरे निजी विचार और सोच है। विचारधाराओं में भिन्नता समाज का एक भाग है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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भारत से कमजोर हुए रिश्ते, तो कम हुई अमेरिका की चौधराहट: राजेश बादल

अमेरिका इन दिनों परेशान है। उसकी चौधराहट पर अब सीधे-सीधे सवाल उठने लगे हैं।

Last Modified:
Tuesday, 14 June, 2022
IndiAmerica5454

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

अमेरिका इन दिनों परेशान है। उसकी चौधराहट पर अब सीधे-सीधे सवाल उठने लगे हैं। मुल्क के भीतर राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता में कमी का एक कारण यह भी है। उनकी अपनी पार्टी में ही अप्रूवल रेटिंग में नौ फीसदी गिरावट ने उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

कोरोना काल के दौरान चीन से दूरी और बढ़ी। रूस-यूक्रेन जंग के दौरान रूस से संबंध बेहद खराब हुए और उसके बाद भारत के रूस का साथ देने के कारण भारत से उसने दूरी बना ली। एशिया के तीन बड़े देशों भारत, चीन और रूस (रूस यूरोप और एशिया में बंटा हुआ है) में से भारत के साथ उसके संबंध मधुर थे, लेकिन उसे एक संप्रभु मित्र नहीं, बल्कि एक पिछलग्गू देश की जरूरत थी।

भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के चलते ऐसा होना संभव नहीं था। जब भारत के रिश्ते अच्छे माने जा रहे थे, तब भी वह एकपक्षीय यातायात जैसा था। अब एक बार फिर वह कोशिश में है कि भारत के साथ सामान्य संबंध बहाल हों। यद्यपि भारत ने अपनी ओर से अमेरिका के साथ किसी अनुबंध, संधि या गठबंधन से बाहर आने का ऐलान नहीं किया है। पर, संबंधों में आई खटास के कारण भी किसी तिलिस्मी पर्दे में नहीं छिपे हैं।

अब अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत और चीन के रिश्ते सामान्य होते नहीं देखना चाहता। वह अपनी ओर से इस बारे में सारे प्रयास कर चुका है। उसके एक उप सुरक्षा सलाहकार तो भारत यात्रा के दौरान एक तरह से धमका कर गए थे। उन्होंने कहा था कि भारत पर जब चीन का हमला होगा तो रूस नहीं बल्कि अमेरिका ही मदद के लिए सामने आएगा।

इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। दशकों तक अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर आग में घी डालने का काम किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत में भी उसने भारत को भरोसे में नहीं लिया था। हालिया घटनाक्रम एक बार फिर इस बात की पुष्टि करता है।

हाल ही में अमेरिकी फौज के एक कमांडर जनरल चार्ल्स एफ्लिन दिल्ली आए थे। उन्होंने बाकायदा पत्रकारों से बात की और भारत को आगाह किया कि उसे चीन से लद्दाख क्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है। चीन वहां सामरिक नजरिये से महत्वपूर्ण ढांचे बना रहा है। किसी तीसरे देश के जनरल की ऐसी टिप्पणी तनिक अटपटी थी। भारत आकर उसका कोई आला फौजी अधिकारी चीन के लिए इस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करे, यह अंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है।

निश्चित रूप से इसके पीछे चीन को उकसाने की मंशा भी छिपी थी। लिहाजा अगले ही दिन चीन ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया और उसके जनरल के बयान की निंदा की। चीनी प्रवक्ता झाओली झियन ने अमेरिकी फौजी के बयान को खारिज कर दिया और कहा कि वह भारत और चीन के बीच बेवजह तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मसला है। इसे आपसी बातचीत से निपटाने की कोशिशें जारी हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ‘दोनों पक्ष विवाद को संवाद और विचार-विमर्श के जरिये सुलझाने के इच्छुक हैं। उनमें ऐसा करने की क्षमता भी है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने तनाव बढ़ाने और दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है। ये शर्मनाक है।’

इसके बाद भी बयान युद्ध जारी रहा। अमेरिका की ओर से उत्तेजक टिप्पणियां रुकी नहीं और उसके रक्षा मंत्री जेम्स ऑस्टिन ने सिंगापुर में चीन के आक्रामक रवैये पर गहरी चिंता जताई। दिलचस्प यह कि उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा।

भारत खामोशी से दोनों महाशक्तियों के बीच इस अंताक्षरी को देख रहा है। कहा जाए तो इस मसले पर वह तनिक दुविधा में भी है। अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में अनेक अवसर आए हैं, जब अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए भारत के हितों को नजरअंदाज किया है। भारत ने दुनिया के चौधरी की इस दबंगई को एक-दो मर्तबा सकुचाते-सकुचाते स्वीकार भी किया है।

एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में जिस तरह परमाणु अप्रसार के मसले पर ईरान की घेराबंदी की गई थी, उससे अमेरिका के यूरोप के साथी ही संतुष्ट नहीं थे। इसके बावजूद भारत ने अपने अनेक आर्थिक, कारोबारी, सामरिक और सियासी हितों को छोड़ते हुए ईरान से कच्चे तेल का आयात एक तरह से रोक दिया। भारत को नुकसान तो हुआ ही, ईरान से सदियों पुराने संबंधों को भी झटका लगा था। ईरान के लिए भी हिन्दुस्तान का यह रवैया अप्रत्याशित था।

इससे अमेरिका को भ्रम हुआ कि वह जो भी चाहेगा हिन्दुस्तान से करा लेगा। पर वह समझने को तैयार नहीं है कि उसके देश के हित हर लोकतांत्रिक देश के हित नहीं हो सकते। भारत और रूस के संबंध अपने विशिष्ट कारणों से हमेशा बने रहेंगे। वे एशिया में शक्ति संतुलन का काम भी करते हैं। क्या भारत एक साथ पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्ते रख सकता है, खासतौर पर उन स्थितियों में जबकि रूस ने कई बार आड़े वक़्त पर भारत की मदद की है।

कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में उसने भारत के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में भी उसने खुलकर भारत का साथ दिया है।

अमेरिका को यह हकीकत समझनी होगी। उसे ध्यान रखना चाहिए कि एक परखे हुए दोस्त को बार-बार धोखा देने वाला कभी भरोसेमंद नहीं हो सकता। भारत एक लोकतांत्रिक सहयोगी के रूप में उसका शुभचिंतक तो हो सकता है, मगर जब-जब परीक्षा की घड़ी आएगी, भारत को पहले अपने राष्ट्रीय हित देखने ही होंगे।

(साभार: लोकमत)

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 ‘विश्व मंचों पर हिंदी के साथ हो रहे अन्याय के बीच यह छोटी सी खुशखबरी है’

संयुक्तराष्ट्र संघ में अभी भी दुनिया की सिर्फ छह भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्य हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, हिस्पानी और अरबी!

Last Modified:
Monday, 13 June, 2022
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डॉ. वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार ।।

हिंदी के लिए खुला विश्व-द्वार

संयुक्तराष्ट्र संघ में अभी भी दुनिया की सिर्फ छह भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्य हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, हिस्पानी और अरबी! इन सभी छह भाषाओं में से एक भी भाषा ऐसी नहीं है, जो बोलने वालों की संख्या, लिपि, व्याकरण, उच्चारण और शब्द-संख्या की दृष्टि से हिंदी का मुकाबला कर सकती हो। इस विषय की विस्तृत व्याख्या मेरी पुस्तक 'हिंदी कैसे बने विश्वभाषा?' में मैंने की है। यहां तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हिंदी के साथ भारत में ही नहीं, विश्व मंचों पर भी घनघोर अन्याय हो रहा है लेकिन हल्की-सी खुशखबर अभी-अभी आई है।

संयुक्तराष्ट्र संघ की महासभा ने अपने सभी 'जरूरी कामकाज' में अब उक्त छह आधिकारिक भाषाओं के साथ हिंदी, उर्दू और बांग्ला के प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया है। ये तीन भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं, हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को विशेष प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि बांग्ला और उर्दू उनकी राष्ट्रभाषाएं हैं। यह खबर अच्छी है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि संयुक्तराष्ट्र के किन-किन कामों को 'जरूरी' मानकर उनमें इन तीनों भाषाओं का प्रयोग होगा। क्या उसके सभी मंचों पर होने वाले भाषणों, उसकी रपटों, सभी प्रस्तावों, सभी दस्तावेजों, सभी कार्रवाइयों आदि का अनुवाद इन तीनों भाषाओं में होगा? क्या इन तीनों भाषाओं में भाषण देने और दस्तावेज़ पेश करने की अनुमति होगी? ऐसा होना मुझे मुश्किल लग रहा है लेकिन धीरे-धीरे वह दिन आ ही जाएगा, जबकि हिंदी संयुक्तराष्ट्र की सातवीं आधिकारिक भाषा बन जाएगी। हिंदी के साथ मुश्किल यह है कि वह अपने घर में ही नौकरानी बनी हुई है, तो उसे न्यूयॉर्क में महारानी कौन बनाएगा? हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हिंदी देश में अधमरी (अर्धमृत) पड़ी हुई है। कानून-निर्माण, उच्च शोध, विज्ञान विषयक अध्यापन और शासन-प्रशासन में अभी तक उसे उसका उचित स्थान नहीं मिला है।

जब 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, तब भी मैंने यह मुद्दा उठाया था और 2003 में सूरिनाम के विश्व हिंदी सम्मेलन में मैंने हिंदी को सं.रा. की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित करवाया था। 1999 में भारतीय प्रतिनिधि के नाते संयुक्तराष्ट्र में मैंने अपने भाषण हिंदी में देने की कोशिश की, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। केवल अटलजी और नरेंद्र मोदी को अनुमति मिली, क्योंकि हमारी सरकार को उसके लिए कई पापड़ बेलने पड़े थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरसक कोशिश की कि हिंदी को संयुक्तराष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले, लेकिन कोई मुझे यह बताए कि हमारे कितने भारतीय नेता और अफसर वहां जाकर हिंदी में अपना काम-काज करते हैं? जब देश में सरकार का सारा महत्वपूर्ण काम-काज (वोट मांगने के अलावा) अंग्रेजी में होता है तो संसार में वह अपना काम-काज हिंदी में कैसे करेगी? अंग्रेजी की इस गुलामी के कारण भारत दुनिया की अन्य समृद्ध भाषाओं का भी लाभ लेने से खुद को वंचित रखता है। देखें, शायद संयुक्त राष्ट्र की यह पहल भारत को अपनी भाषायी गुलामी से मुक्त करवाने में कुछ मददगार साबित हो जाए!

(डॉ. वैदिक भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष हैं)

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