राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 30 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
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Vikas Saxena
राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 30 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और 11:45 बजे खत्म हुई। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ मंजूर हो गए।
बैठक की शुरुआत कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर प्रियंका मुदलियार ने की। उन्होंने सदस्यों का स्वागत किया और कंपनी के निदेशकों और प्रमुख अधिकारियों का परिचय कराया। बैठक में कंपनी के ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और स्क्रूटिनाइजर भी मौजूद रहे।
इसके बाद कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एम. राजेंद्रन ने सदस्यों का स्वागत किया और जरूरी कोरम पूरा होने के बाद बैठक शुरू की। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के सफर, आर्थिक और मीडिया उद्योग की स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कारोबार और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिटेड वित्तीय नतीजे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट और सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स रिपोर्ट सदस्यों को पहले ही भेजी जा चुकी थी और इन्हें बैठक में पढ़ा हुआ माना गया।
AGM में इन प्रस्तावों को मंजूरी
AGM में कुल चार प्रस्ताव रखे गए। इनमें सामान्य और विशेष, दोनों तरह के प्रस्ताव शामिल थे।
शेयरधारकों ने सवाल भी पूछे
AGM में रजिस्टर्ड स्पीकर-शेयरहोल्डर्स अभिषेक जे. और महेश कुमार बोहरा ने अपने विचार रखे और कंपनी के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे, जिनका जवाब कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया। इसके बाद कोई और सवाल नहीं उठाया गया।
ई-वोटिंग के जरिए हुआ मतदान
कंपनी ने बताया कि रिमोट ई-वोटिंग 26 सितंबर 2026 सुबह 9 बजे से 29 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक हुई। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट नहीं किया था, उन्हें AGM के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा भी दी गई। AGM खत्म होने के बाद भी 15 मिनट तक ई-वोटिंग खुली रखी गई, ताकि सदस्य अपना वोट दे सकें।
कंपनी के मुताबिक, सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास हो गए हैं। ई-वोटिंग के विस्तृत नतीजे और कंसोलिडेटेड स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट AGM खत्म होने के दो कार्यदिवस के भीतर जारी की जाएगी। इसे कंपनी की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजों और CDSL पर उपलब्ध कराया जाएगा।
आज यानी 21 नवंबर को दुनियाभर में वर्ल्ड टेलीविजन डे (World Television Day) मनाया जा रहा है। टेलीविजन ने पिछले कई दशकों में हमारी जिंदगी को काफी प्रभावित किया है।
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Vikas Saxena
आज यानी 21 नवंबर को दुनियाभर में वर्ल्ड टेलीविजन डे (World Television Day) मनाया जा रहा है। टेलीविजन ने पिछले कई दशकों में हमारी जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। खबरों से लेकर मनोरंजन, खेल, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता तक टीवी लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम रहा है। हालांकि, आज ओटीटी (OTT), YouTube और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन टेलीविजन की अपनी अलग पहचान अब भी कायम है।
वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाने का मकसद सिर्फ इस तकनीक का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि दुनिया में संवाद, सूचना के आदान-प्रदान और लोगों की राय बनाने में टेलीविजन की भूमिका को पहचान देना भी है। लेकिन इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास।
क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे?
वर्ल्ड टेलीविजन डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की पहल पर हुई थी। 21 और 22 नवंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र ने पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम आयोजित किया था। इसमें दुनियाभर के मीडिया से जुड़े प्रमुख लोगों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बदलती दुनिया में टेलीविजन के बढ़ते प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के बीच सहयोग को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस फोरम के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को प्रस्ताव संख्या 51/205 पारित किया। इसके जरिए हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाने की घोषणा की गई। इस तारीख को चुनने की वजह भी पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम था, जिसका आयोजन इसी दिन शुरू हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, टेलीविजन लोगों तक जानकारी पहुंचाने, जनमत बनाने और दुनिया के सामने शांति, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लाने का प्रभावी माध्यम है। इस दिन सदस्य देशों को ऐसे टीवी कार्यक्रमों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जो शांति, विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विषयों पर आधारित हों।
इस तरह वर्ल्ड टेलीविजन डे का उद्देश्य टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन मानने के बजाय वैश्विक संवाद और सूचना के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में पहचान देना है।
टेलीविजन का आविष्कार कैसे हुआ? जानिए इसका शुरुआती इतिहास
टेलीविजन का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था। इसके विकास में कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों का योगदान रहा है। 19वीं सदी के आखिर में तस्वीरों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने की तकनीक पर प्रयोग शुरू हुए।
साल 1884 में जर्मन आविष्कारक पॉल निपको (Paul Nipkow) ने एक ऐसी घूमने वाली डिस्क का पेटेंट कराया, जिसकी मदद से तस्वीर को छोटी-छोटी लाइनों में बांटकर प्रसारित करने की कल्पना की गई थी। इसे निपको डिस्क कहा गया। यह शुरुआती मैकेनिकल टेलीविजन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण कदम था।
इसके बाद स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड (John Logie Baird) ने इस तकनीक को आगे बढ़ाया। 26 जनवरी 1926 को उन्होंने लंदन में सार्वजनिक रूप से अपने टेलीविजन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्शकों को चलती हुई तस्वीरें दिखाई गईं। इस प्रदर्शन को टेलीविजन के शुरुआती सार्वजनिक प्रदर्शनों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।
इसी दौरान अमेरिका में फिलो फार्न्सवर्थ (Philo Farnsworth) इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहे थे। उन्होंने 7 सितंबर 1927 को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तस्वीर प्रसारित करने का सफल प्रदर्शन किया। उनके प्रयोग ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस तरह अलग-अलग वैज्ञानिकों के प्रयोगों और तकनीकी विकास के बाद टेलीविजन आधुनिक रूप लेने लगा। 1930 के दशक में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में टेलीविजन प्रसारण सेवाएं शुरू होने लगीं। ब्रिटेन में BBC ने 1936 में नियमित हाई-डेफिनिशन टेलीविजन सेवा शुरू की। धीरे-धीरे यह तकनीक दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच गई।
भारत में कब हुई टेलीविजन की शुरुआत?
भारत में टेलीविजन का सफर 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ था। इसी दिन दिल्ली में प्रायोगिक टेलीविजन प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था।
शुरुआत में यह सेवा ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के तहत शुरू की गई थी और इसका प्रसारण दिल्ली के कुछ सीमित इलाकों तक ही पहुंचता था। उस समय टेलीविजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाना था।
इसके बाद 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन की नियमित दैनिक प्रसारण सेवा शुरू हुई। शुरुआत में इसका प्रसारण दिल्ली और आसपास के इलाकों तक सीमित था। साल 1972 में मुंबई और अमृतसर तक टेलीविजन सेवा का विस्तार हुआ। इसके बाद 1975 तक सात अन्य शहरों में भी प्रसारण शुरू कर दिया गया।
1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग बनाया गया। यह भारतीय टेलीविजन के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
1982 में रंगीन टीवी ने बदल दिया देखने का अंदाज
भारतीय टेलीविजन के इतिहास में साल 1982 को बेहद खास माना जाता है। इसी साल 15 अगस्त को दूरदर्शन पर पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ और राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई।
इसके बाद नवंबर 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों (Asian Games) का रंगीन प्रसारण किया गया। इससे देश में रंगीन टेलीविजन को काफी लोकप्रियता मिली और लोगों के टीवी देखने का अनुभव बदलने लगा।
आने वाले वर्षों में दूरदर्शन ने कई ऐसे कार्यक्रम पेश किए, जिन्होंने दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई। 'हम लोग', 'बुनियाद', 'रामायण', 'महाभारत', 'मालगुडी डेज' और 'शक्तिमान' जैसे कार्यक्रम लंबे समय तक लोगों की पसंद बने रहे। खासकर रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान बड़ी संख्या में परिवार एक साथ टीवी के सामने बैठते थे।
निजी चैनलों के आने से बदली भारतीय टीवी इंडस्ट्री
1990 के दशक में भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया। निजी सैटेलाइट चैनलों के आने से दर्शकों को मनोरंजन, समाचार, खेल और फिल्मों से जुड़े कई नए विकल्प मिलने लगे।
अब तक जहां दूरदर्शन ही टेलीविजन प्रसारण का प्रमुख माध्यम था, वहीं निजी चैनलों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। अलग-अलग भाषाओं में चैनल शुरू हुए और क्षेत्रीय कंटेंट को भी नई पहचान मिली। इसके बाद केबल और सैटेलाइट टीवी का तेजी से विस्तार हुआ।
समय के साथ डिजिटल प्रसारण, DTH सेवाओं और हाई डेफिनिशन (HD) चैनलों ने टीवी देखने के अनुभव को और बेहतर बनाया। भारत में दिसंबर 2004 में DD Direct Plus के नाम से दूरदर्शन की फ्री-टू-एयर DTH सेवा शुरू हुई, जिसे बाद में DD Free Dish के नाम से जाना जाने लगा।
डिजिटल दौर में भी क्यों कायम है टेलीविजन की अहमियत?
आज टेलीविजन का स्वरूप काफी बदल चुका है। पहले जहां दर्शकों को कार्यक्रम देखने के लिए तय समय का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब स्मार्ट टीवी और इंटरनेट की मदद से अपनी पसंद का कंटेंट कभी भी देखा जा सकता है। ओटीटी, YouTube और सोशल मीडिया ने मनोरंजन और खबरों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराए हैं।
इसके बावजूद टेलीविजन की पहुंच और प्रभाव कम नहीं हुआ है। भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में टीवी आज भी शहरों, छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक जानकारी और मनोरंजन पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
चुनाव, क्रिकेट टूर्नामेंट, बड़ी खबरों और राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान टीवी की भूमिका खास तौर पर दिखाई देती है। इसके अलावा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी पहुंचाने में भी टेलीविजन का योगदान रहा है।
कुल मिलाकर, वर्ल्ड टेलीविजन डे हमें टेलीविजन के उस सफर की याद दिलाता है, जिसने दुनिया को एक-दूसरे के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। तकनीक और दर्शकों की पसंद बदलने के बावजूद टीवी का महत्व बना हुआ है। आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के साथ टेलीविजन का यह सफर किस तरह आगे बढ़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा।
आज यानी 21 नवंबर को दुनियाभर में वर्ल्ड टेलीविजन डे (World Television Day) मनाया जा रहा है। बदलते समय के साथ लोगों के कंटेंट देखने का तरीका काफी बदल गया है।
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Samachar4media Bureau
इमरान फजल, असिसटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।
आज यानी 21 नवंबर को दुनियाभर में वर्ल्ड टेलीविजन डे (World Television Day) मनाया जा रहा है। बदलते समय के साथ लोगों के कंटेंट देखने का तरीका काफी बदल गया है। अब टीवी के साथ-साथ ओटीटी (OTT), सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बावजूद भारत में टेलीविजन की अहमियत कम नहीं हुई है। खासकर विज्ञापन और ब्रैंड बनाने के मामले में टीवी आज भी कंपनियों के लिए एक मजबूत माध्यम बना हुआ है।
विज्ञापन की दुनिया में टीवी की सबसे बड़ी ताकत इसकी पहुंच, बार-बार दिखने की क्षमता और बड़े पर्दे पर दर्शकों का ध्यान खींचना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के जरिए किसी खास वर्ग तक पहुंचना और तुरंत बिक्री बढ़ाना आसान हुआ है, लेकिन कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचकर किसी ब्रैंड की पहचान बनाने में टीवी की भूमिका अब भी काफी अहम है।
ब्रैंड की पहचान और भरोसा बनाने में टीवी की अहम भूमिका
मैडिसन मीडिया और OOH मैडिसन मीडिया के पार्टनर एवं ग्रुप CEO विक्रम सखूजा (Vikram Sakhuja) का मानना है कि विज्ञापन का काम लोगों का ध्यान खींचना, उनके दिमाग में ब्रैंड की पहचान बनाना और बिक्री बढ़ाना है। इन तीनों कामों में अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी भूमिका है।
उनके मुताबिक, लोगों का ध्यान खींचने के लिए कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं, लेकिन जब कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनानी हो और विज्ञापनों की भीड़ से अलग पहचान बनानी हो, तो टीवी बेहतर प्रदर्शन करता है। उन्होंने इसके उदाहरण के तौर पर IPL का जिक्र किया।
सखूजा का कहना है कि किसी ब्रैंड को लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसकी पहचान और उससे जुड़े संदेशों को लगातार दोहराना जरूरी है। इस मामले में टीवी सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक है। वहीं, अगर मकसद सीधे बिक्री बढ़ाना है तो AI आधारित टूल्स के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा बेहतर काम करते हैं।
उनके मुताबिक, किसी ब्रैंड की बुनियादी पहचान और उसकी वैल्यू बनाने के लिए टीवी का लगातार इस्तेमाल काफी जरूरी है।
IPL से समझिए टीवी की ताकत, 120 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा टूर्नामेंट
भारत में टीवी की पहुंच और ताकत को समझने के लिए IPL एक बड़ा उदाहरण है। साल 2026 के IPL सीजन ने टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मिलाकर 120 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच बनाई। यह पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा रही।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को 40 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा। यह IPL के इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला रहा।
इस सीजन में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुल 125 नए विज्ञापनदाता भी जुड़े। वहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में मैच देखने के समय में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
FICCI-EY Media and Entertainment Report 2026 के मुताबिक, साल 2025 में भारत में हर हफ्ते करीब 74.5 करोड़ लोग टीवी देखते थे। इस तरह साप्ताहिक दर्शकों की पहुंच के मामले में टेलीविजन देश का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टीवी वाले घरों की संख्या भी 2024 के 19 करोड़ से बढ़कर 2025 में 19.3 करोड़ हो गई। वहीं, 50 साल से कम उम्र के करीब 81% भारतीयों तक टीवी की पहुंच रही। इससे यह धारणा भी कमजोर पड़ती है कि टीवी मुख्य रूप से केवल बुजुर्ग या ज्यादा उम्र के लोग ही देखते हैं।
टीवी पर होने वाली कुल व्यूअरशिप में एंटरटेनमेंट, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल और फिल्मों की हिस्सेदारी करीब 80% रही।
नए ब्रैंड्स के लिए टीवी क्यों है फायदेमंद?
एटम नेटवर्क (Atom Network) के को-फाउंडर, डायरेक्टर और CEO अभिक संतारा (Abhik Santara) का कहना है कि भारत जैसे बाजार में लीनियर टीवी आज भी बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम है। खासकर क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन और बेहतर कहानी के जरिए ब्रैंड लोगों से ज्यादा जुड़ सकते हैं।
उनके मुताबिक, नए ब्रैंड्स के लिए टीवी और सिनेमा कम समय में पहचान बनाने और लोगों से भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने में मददगार हैं। बड़ी स्क्रीन, बेहतर आवाज और कहानी कहने का तरीका दर्शकों के दिमाग में ब्रैंड की मजबूत छवि बनाने में मदद करता है।
उन्होंने कहा कि QR कोड और सेकेंड स्क्रीन जैसे विकल्पों के जरिए टीवी पर विज्ञापन देखने के बाद दर्शकों को सीधे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या ब्रैंड से जोड़ा जा सकता है। इससे विज्ञापन देखने और उसके बाद खरीदारी करने के बीच की दूरी कम हो सकती है।
क्षेत्रीय भाषाओं और क्रिकेट से बढ़ रही टीवी की ताकत
भारत में अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के दर्शक हैं। ऐसे में टीवी पर हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट दिखाने की सुविधा विज्ञापनदाताओं के लिए काफी अहम है। कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के दर्शकों तक उनकी पसंद की भाषा में पहुंच सकती हैं।
FICCI-EY की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में टीवी की कुल व्यूअरशिप में गैर-हिंदी कंटेंट की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही। यह बताता है कि भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट की मांग कितनी मजबूत है।
इसके अलावा क्रिकेट, रियलिटी शो, मनोरंजन कार्यक्रम और न्यूज जैसे कंटेंट लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। जब बड़ी संख्या में लोग एक ही कार्यक्रम देखते हैं, तो विज्ञापनदाताओं को एक साथ बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने का मौका मिलता है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में खेलों को देखने का औसत साप्ताहिक समय बढ़कर 2370 करोड़ मिनट हो गया, जो 2024 में 2240 करोड़ मिनट था। इस तरह इसमें करीब 6% की बढ़ोतरी हुई। खेलों की कुल व्यूअरशिप में महिलाओं की हिस्सेदारी 41% रही। वहीं, शहरी और ग्रामीण दर्शकों की हिस्सेदारी लगभग बराबर यानी 51:49 रही।
कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचने में टीवी आगे
tgthr के CEO और को-फाउंडर राहुल वेंगलिल (Rahul Vengalil) का कहना है कि जिन ब्रैंड्स की मौजूदगी पूरे देश में है और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़े स्तर पर फैला हुआ है, उनके लिए लीनियर टीवी आज भी काफी प्रभावी माध्यम है।
उनके मुताबिक, टीवी कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाने और उन्हें बार-बार विज्ञापन दिखाने में मदद करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम के कारण पहले बड़ी पहुंच बनाना और फिर उन्हीं लोगों तक बार-बार पहुंचना ज्यादा समय ले सकता है।
उन्होंने कहा कि जनरल एंटरटेनमेंट, न्यूज और मूवी चैनलों के जरिए कंपनियां कम समय में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंच सकती हैं। इससे कारोबार को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है।
वेंगलिल के मुताबिक, YouTube, OTT और टीवी पर समान संख्या में लोगों तक पहुंचने की तुलना की जाए तो देशभर में मौजूदगी वाले ब्रैंड्स के लिए टीवी विज्ञापन ज्यादा किफायती भी साबित हो सकता है।
टीवी पर एंकर और सेलिब्रिटी भी ब्रैंड्स के लिए बड़ी ताकत
टीवी की ताकत सिर्फ विज्ञापन ब्रेक तक सीमित नहीं है। यहां न्यूज एंकर, रिपोर्टर, फिल्म और टीवी कलाकारों के साथ ब्रैंड जुड़ाव के कई मौके मिलते हैं। कंपनियां इन लोकप्रिय चेहरों और कार्यक्रमों के साथ साझेदारी करके अपने ब्रैंड को दर्शकों के बीच ज्यादा पहचान दिला सकती हैं।
राहुल वेंगलिल के मुताबिक, टीवी का अपना एक मजबूत इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है। न्यूज एंकर, रिपोर्टर और फिल्म व टीवी कलाकार ब्रैंड्स के साथ अलग-अलग तरह की साझेदारी और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बिखरे हुए स्वरूप के मुकाबले टीवी पर इस तरह के जुड़ाव के अपने फायदे हैं।
FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों के ब्रैंड्स के लिए सिर्फ विज्ञापन पर क्लिक या तुरंत बिक्री हासिल करना ही काफी नहीं है। उनके लिए जरूरी है कि जब ग्राहक कोई प्रोडक्ट खरीदने बाजार जाए तो उसे उस ब्रैंड का नाम और उसकी खूबियां याद रहें। इस काम में टीवी अहम भूमिका निभाता है।
डिजिटल दौर में बदल रहा है टीवी का स्वरूप
वर्ल्ड टेलीविजन डे के मौके पर यह साफ है कि टीवी के सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुकाबला जरूर है, लेकिन इसकी भूमिका खत्म नहीं हुई है। अब टेलीविजन भी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्टेड टीवी और इंटरैक्टिव विज्ञापन जैसे नए तरीकों को अपना रहा है।
आज दर्शकों के पास कंटेंट देखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं। इसके बावजूद बड़े स्तर पर पहुंच बनाने, विज्ञापन को बार-बार दिखाने और लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की टीवी की क्षमता इसे ब्रैंड बिल्डिंग का एक अहम माध्यम बनाए हुए है।
कुल मिलाकर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां ग्राहकों को टारगेट करने और तुरंत प्रतिक्रिया हासिल करने में मदद कर रहे हैं, वहीं टीवी आज भी ब्रैंड की पहचान, भरोसा और लंबे समय तक याद रहने वाली छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में टीवी और डिजिटल का साथ मिलकर काम करना ही विज्ञापन की दुनिया की नई दिशा तय कर सकता है।
देश में केबल टीवी कारोबार से जुड़ने वाले नए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSO) की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
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Vikas Saxena
देश में केबल टीवी कारोबार से जुड़ने वाले नए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSO) की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2026 में अब तक कुल 35 नए MSO रजिस्टर्ड हुए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन सूची के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच इन नए ऑपरेटर्स और कंपनियों को रजिस्ट्रेशन मिला है।
इस सूची में अलग-अलग राज्यों की कंपनियों के साथ प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म भी शामिल हैं। नए रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर केबल टीवी और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा कारोबार जारी है।
किन राज्यों में मिले नए रजिस्ट्रेशन?
मंत्रालय की सूची में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तराखंड और झारखंड समेत कई राज्यों के नए MSO शामिल हैं।
इनमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के Inam Cable Network, दिल्ली के NCR Broadband Private Limited और हरियाणा के गुरुग्राम की Tabsons India Innovators Pvt. Ltd. जैसे नाम भी शामिल हैं।
इसके अलावा Digital Magic Technologies Pvt. Ltd. (चेन्नई), Falconet Internet Pvt. Ltd. (कुरुक्षेत्र), Dataqub Techwave Private Limited (कर्नाटक), Sagnik Telecom Pvt. Ltd. (पश्चिम बंगाल) और Vijayalakshmi Net Services Pvt. Ltd. (आंध्र प्रदेश) को भी 2026 में रजिस्ट्रेशन मिला है।
ज्यादातर नए MSO की स्थिति कंप्लायंट
मंत्रालय की ओर से दी गई सूची में नए रजिस्टर्ड 35 MSO में से 29 को कंप्लायंट और 6 को नॉन-कंप्लायंट बताया गया है। यानी ज्यादातर नए रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स की स्थिति कंप्लायंट है। हालांकि, नॉन-कंप्लायंट का दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। यह मंत्रालय की ओर से दर्ज अनुपालन स्थिति है।
10 साल तक वैध रहेंगे नए रजिस्ट्रेशन
सूची के मुताबिक, 2026 में रजिस्टर्ड नए MSO के रजिस्ट्रेशन की वैधता आमतौर पर 10 साल की है। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2026 में रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन जनवरी 2036 तक वैध हैं। इसी तरह अक्टूबर 2026 में रजिस्टर्ड BCC Network का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2036 तक वैध है।
कुल मिलाकर, 2026 में 35 नए MSO का रजिस्ट्रेशन देश के केबल टीवी और डिजिटल वितरण कारोबार में नए ऑपरेटर्स की मौजूदगी को दिखाता है। हालांकि, केवल रजिस्ट्रेशन होने से यह नहीं कहा जा सकता कि सभी ऑपरेटर्स ने अपना व्यावसायिक कामकाज शुरू कर दिया है।
मीडिया नेटवर्क NDTV ने रवि श्रीवास्तव को चीफ लीगल एंड रेगुलेटरी ऑफिसर (Chief Legal & Regulatory Officer) नियुक्त किया है।
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Samachar4media Bureau
मीडिया नेटवर्क NDTV ने रवि श्रीवास्तव को चीफ लीगल एंड रेगुलेटरी ऑफिसर (Chief Legal & Regulatory Officer) नियुक्त किया है। इस भूमिका में वह कंपनी के कानूनी, नियामकीय और अनुपालन से जुड़े सभी कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही कंपनी के नेतृत्व को कॉरपोरेट गवर्नेंस, कारोबारी साझेदारियों, कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और नियामकीय मामलों पर सलाह भी देंगे।
रवि श्रीवास्तव को कानूनी क्षेत्र में दो दशक से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर में कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लीगल विभागों का नेतृत्व किया है। उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस, कारोबारी समझौतों, कॉरपोरेट गवर्नेंस और कानूनी मामलों का अच्छा अनुभव है।
NDTV में आने से पहले वह एम्परसैंड ग्रुप (Ampersand Group) में ग्रुप जनरल काउंसल के पद पर कार्यरत थे। यहां उन्होंने पूरे लीगल विभाग की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वह इनटेक ऑर्गेनिक्स (Intech Organics) में लीगल और रेगुलेटरी विभाग के प्रमुख रहे। इसके अलावा उन्होंने हैथवे डिजिटल (Hathway Digital) में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट-लीगल एंड रेगुलेटरी और सारेगामा इंडिया (Saregama India) में हेड ऑफ लीगल के तौर पर भी काम किया है।
Star India में करीब नौ साल तक संभाली अहम जिम्मेदारी
रवि श्रीवास्तव ने स्टार इंडिया (Star India), जो पहले 21st Century Fox का हिस्सा था, में करीब नौ साल तक वाइस प्रेसिडेंट-लीगल एंड रेगुलेटरी के रूप में काम किया। इस दौरान वह TRAI के इंटरकनेक्ट रेगुलेशंस के लिए कंपनी के नामित कंप्लायंस ऑफिसर भी थे।
स्टार इंडिया में रहते हुए उन्होंने एक प्रमुख DTH ऑपरेटर के साथ 300 करोड़ रुपये की बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन डील को पूरा कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वह ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (BCCC) की स्थापना से भी जुड़े रहे। उन्होंने केबल टेलीविजन एक्ट में डिजिटाइजेशन को अनिवार्य बनाने वाले संशोधनों में भी योगदान दिया।
उन्होंने हॉटस्टार (Hotstar) की शुरुआत के लिए जरूरी कारोबारी समझौतों की जिम्मेदारी भी संभाली। उनके काम को देखते हुए उन्हें लगातार दो साल तक स्टार इंडिया के 'गेम चेंजर्स' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
रवि श्रीवास्तव ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है।
राहुल कंवल ने किया स्वागत
NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने उनकी नियुक्ति पर कहा कि टीवी, डिजिटल और नए प्लेटफॉर्म्स पर नेटवर्क के विस्तार के साथ मजबूत कानूनी और नियामकीय व्यवस्था जरूरी है। रवि को ब्रॉडकास्टिंग नियमों और कॉरपोरेट गवर्नेंस की गहरी समझ है। उन्होंने भारत के जटिल नियामकीय माहौल में कारोबार को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने का अनुभव हासिल किया है।
वहीं, अपनी नियुक्ति पर रवि श्रीवास्तव ने कहा कि NDTV देश के सम्मानित मीडिया संस्थानों में से एक है। तेजी से बदलते मीडिया और नियामकीय माहौल में लीगल विभाग की भूमिका सिर्फ कानूनी मामलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे कारोबार के विकास में भी भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह NDTV के नेतृत्व और टीम के साथ मिलकर कंपनी की गवर्नेंस और कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
भारत में टीवी चैनलों की लोकप्रियता मापने का तरीका बदल रहा है। अब तक ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियां इसके लिए मुख्य रूप से BARC India की रेटिंग पर निर्भर रही हैं।
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Vikas Saxena
भारत में टीवी चैनलों की लोकप्रियता मापने का तरीका एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब तक ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियां किसी चैनल या कार्यक्रम की सफलता का आकलन मुख्य रूप से BARC India की रेटिंग के आधार पर करती रही हैं। लेकिन 2026 में टीवी रेटिंग का यह पूरा सिस्टम चर्चा में आ गया है। एक तरफ सरकार ने नई TV Ratings Policy 2026 लागू की है, तो दूसरी तरफ Return Path Data (RPD) को टीवी दर्शकों की संख्या मापने के नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
इस बीच BARC की नियमित रेटिंग का प्रकाशन रुका हुआ है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का दावा है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से मिलने वाले आंकड़े टीवी न्यूज की लोकप्रियता की एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या RPD पुराने रेटिंग सिस्टम की जगह ले सकता है या फिर भारत को दोनों तरीकों को मिलाकर एक नई व्यवस्था की जरूरत है?
BARC की रेटिंग पर क्यों लगा ब्रेक?
भारत में टीवी दर्शकों की संख्या और उनकी पसंद को मापने का काम Broadcast Audience Research Council यानी BARC करता रहा है। इसके आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जाता है कि कौन सा चैनल और कार्यक्रम कितने लोग देख रहे हैं। विज्ञापनदाता भी इन्हीं आंकड़ों को देखकर चैनलों और कार्यक्रमों पर अपना विज्ञापन बजट खर्च करते हैं।
हालांकि, रेटिंग सिस्टम की पारदर्शिता, सैंपल साइज और दर्शकों के सही प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।
इसी व्यवस्था में सुधार के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 27 मार्च 2026 को नई TV Ratings Policy 2026 जारी की। इसके बाद रेटिंग एजेंसियों के लिए नए नियम तय किए गए। जुलाई 2026 में मंत्रालय ने नई नीति के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक BARC को टीवी ऑडियंस मेजरमेंट और रेटिंग का प्रकाशन रोकने को कहा। शुरुआत में न्यूज रेटिंग पर रोक लगी और बाद में इसे दूसरे जॉनर तक बढ़ा दिया गया।
इसका असर पूरे टीवी कारोबार पर पड़ा है, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर्स के पास विज्ञापनदाताओं के सामने अपने चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग साबित करने के लिए पहले जैसा साझा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
क्या है RPD और कैसे करता है काम?
RPD यानी Return Path Data को समझना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई दर्शक अपने सेट-टॉप बॉक्स के जरिए टीवी चैनल देखता है, तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके यह पता लगाया जा सकता है कि किस चैनल को कितने सेट-टॉप बॉक्स पर देखा जा रहा है और दर्शकों की देखने की आदत कैसी है।
BARC के पारंपरिक सिस्टम में चुने गए घरों में People Meter लगाए जाते हैं। ये मीटर टीवी देखने की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इन चुनिंदा घरों के आंकड़ों के आधार पर पूरे देश के टीवी दर्शकों का अनुमान लगाया जाता है।
इसके उलट RPD में सेट-टॉप बॉक्स से मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। इससे बड़े स्तर पर लगातार जानकारी मिल सकती है। किसी चैनल को किस क्षेत्र में ज्यादा देखा जा रहा है, किस समय उसकी व्युअरशिप बढ़ती है और किन कार्यक्रमों को दर्शक पसंद कर रहे हैं, जैसी जानकारियां सामने आ सकती हैं।
हालांकि, दोनों तरीकों में एक बड़ा अंतर है। BARC का पैनल सिस्टम यह भी समझने की कोशिश करता है कि घर के कौन से आयु वर्ग के लोग टीवी देख रहे हैं, जबकि RPD मुख्य रूप से सेट-टॉप बॉक्स या घर के स्तर पर देखने की गतिविधि दर्ज करता है। इससे यह हमेशा पता नहीं चलता कि टीवी के सामने बैठा वास्तविक दर्शक कौन है।
3% बनाम 12% का आंकड़ा क्यों बना चर्चा का विषय?
टीवी रेटिंग को लेकर चल रही बहस को 19 नवंबर 2026 को सामने आए आंकड़ों ने और तेज कर दिया। Exchange4media की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ने BARC के आंकड़ों और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से मिलने वाले RPD डेटा के बीच बड़ा अंतर बताया है।
रिपोर्ट में ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से कहा गया कि BARC के आंकड़ों में टीवी व्युअरशिप में न्यूज की हिस्सेदारी करीब 3% दिखाई देती है, जबकि UCN, GTPL Hathway, Airtel और Tata Play जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में यह हिस्सेदारी करीब 12% या उससे ज्यादा बताई जा रही है। यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब चार गुना का अंतर है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि इससे टीवी पर न्यूज देखने वाले दर्शकों की वास्तविक संख्या को लेकर गलत धारणा बन सकती है। खासकर क्षेत्रीय न्यूज चैनलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई छोटे शहरों और राज्यों में स्थानीय न्यूज चैनलों की मजबूत पहुंच है।
हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। 12% का आंकड़ा अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के अपने नेटवर्क से जुड़ा है। इसे पूरे भारत के दर्शकों की हिस्सेदारी नहीं माना जा सकता। इसी तरह 3% और 12% की तुलना सीधे-सीधे एक जैसी मापन पद्धति के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके लिए दोनों सिस्टम के सैंपल, कवरेज और मापन के तरीके को समझना जरूरी है।
GTPL का RPD प्रयोग और मंत्रालय की कार्रवाई
RPD आधारित व्यवस्था को लेकर GTPL Hathway का प्रयोग भी काफी चर्चा में रहा है। कंपनी ने 24 अक्टूबर 2026 को करीब 1,000 टीवी चैनलों के व्युअरशिप आंकड़ों को मापने वाला अपना फ्रेमवर्क पेश किया था।
एक्सचेंज4मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिस्टम में 10,000 से ज्यादा RPD सक्षम सेट-टॉप बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसका कवरेज करीब 3,000 पिन कोड और 200 से ज्यादा शहरों तक था। कंपनी ने आने वाले समय में इस नेटवर्क को बढ़ाकर करीब 50,000 घरों तक पहुंचाने की योजना भी बताई थी।
इस फ्रेमवर्क के जरिए पे और फ्री-टू-एयर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों की व्युअरशिप को समझने की कोशिश की गई।
लेकिन नवंबर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने GTPL को RPD आधारित टीवी रेटिंग प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया। कंपनी ने अपनी वेबसाइट से ये आंकड़े हटा दिए। GTPL ने बाद में मंत्रालय को बताया कि उसके अनुसार उसने नई नीति का उल्लंघन नहीं किया है और इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। नई नीति डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को अपने नेटवर्क पर देखे जाने वाले चैनलों के आवधिक व्युअरशिप आंकड़े प्रकाशित करने की अनुमति देती है। लेकिन किसी डेटा को नियमित राष्ट्रीय रेटिंग या चैनल रैंकिंग के रूप में पेश करने और उसे आधिकारिक ऑडियंस मेजरमेंट बनाने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। GTPL का मामला इसी नियामकीय अंतर को लेकर सवाल खड़े करता है।
सरकार की नई TRP Policy 2026 में क्या बदला?
सरकार की नई नीति का मुख्य उद्देश्य टीवी रेटिंग में पारदर्शिता बढ़ाना, सैंपल का आकार बड़ा करना और ज्यादा कंपनियों को इस कारोबार में आने का मौका देना है।
इसके तहत रेटिंग एजेंसी बनने के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे नई कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में आने का रास्ता खुल सकता है।
सैंपल साइज को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। नई नीति और 8 मई 2026 के संशोधन के मुताबिक, रेटिंग एजेंसी को रजिस्ट्रेशन के 18 महीने के भीतर कम से कम 80,000 मीटर्ड घरों तक अपना नेटवर्क पहुंचाना होगा। मौजूदा रेटिंग एजेंसी के लिए यह समयसीमा अधिसूचना से नौ महीने रखी गई है।
इसके अलावा, टीवी यूनिवर्स यानी देश में टीवी रखने वाले घरों की संख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और देखने के माध्यम की जानकारी जुटाने के लिए हर तीन साल में Establishment Survey करना होगा। इस सर्वे में शामिल घरों की संख्या मीटर्ड घरों की संख्या से कम से कम 10 गुना होनी चाहिए।
नीति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 33% स्वतंत्र निदेशकों की शर्त भी रखी गई है। साथ ही एजेंसियों को अपनी मापन प्रक्रिया और गुमनाम आंकड़ों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
इसके अलावा हर तीन महीने में आंतरिक ऑडिट और सालाना स्वतंत्र बाहरी ऑडिट जरूरी होगा। दर्शकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए Digital Personal Data Protection Act, 2023 के नियमों का पालन भी करना होगा। इस तरह सरकार का प्रयास सिर्फ ज्यादा मीटर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ाना भी है।
क्या TAM India बन सकता है नया विकल्प?
BARC के अलावा अब TAM Media Research भी टीवी रेटिंग के कारोबार में वापसी की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने 10 सितंबर 2026 को नई TV Ratings Policy के तहत रेटिंग एजेंसी का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था।
एक्सचेंज4मीडिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, TAM का प्रस्ताव शुरुआत में RPD आधारित ऑडियंस मेजरमेंट का है। इसके बाद VTION जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी के जरिए Cross-Screen Measurement यानी टीवी और डिजिटल स्क्रीन पर दर्शकों की खपत को एक साथ मापने की योजना है।
हालांकि, आवेदन करना और लाइसेंस मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। हालांकि, अभी तक TAM के आवेदन को मंजूरी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
क्या RPD पूरी तरह बदल सकता है BARC का सिस्टम?
इस सवाल का जवाब अभी आसान नहीं है। एक्सचेंज4मीडिया में प्रकाशित एक इंटरव्यू में Hansa Research Group के CEO प्रवीण निझारा ने कहा कि फिलहाल किसी भी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम को पूरी तरह बेहतर या सही नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक, पारंपरिक पैनल आधारित सिस्टम और RPD दोनों की अपनी खूबियां और सीमाएं हैं। उनका कहना है कि जरूरत ऐसे सिस्टम की है, जो बदलते टीवी बाजार और दर्शकों की देखने की आदतों को सही तरीके से माप सके।
वास्तव में RPD के जरिए बड़े स्तर पर डेटा जुटाना संभव है, लेकिन केवल ज्यादा सेट-टॉप बॉक्स का डेटा मिलने से वह अपने आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नहीं बन जाता। इसके लिए अलग-अलग ऑपरेटरों, राज्यों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा दर्शकों के विभिन्न वर्गों का सही प्रतिनिधित्व जरूरी है।
दूसरी तरफ, पैनल आधारित सिस्टम दर्शकों की उम्र और व्यक्तिगत देखने की आदतों जैसी जानकारी देता है, लेकिन उसका सैंपल पूरे देश की विविधता को सही ढंग से दिखाने वाला होना चाहिए।
टीवी रेटिंग का भविष्य किस दिशा में जाएगा?
आने वाले समय में भारत में टीवी रेटिंग का सिस्टम सिर्फ एक कंपनी या एक तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय ज्यादा व्यापक हो सकता है। RPD, People Meter, Connected TV और OTT से मिलने वाले आंकड़ों को मिलाकर एक बेहतर ऑडियंस मेजरमेंट व्यवस्था तैयार करने की संभावना है।
इसका फायदा सिर्फ बड़े न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनलों को नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और छोटे चैनलों को भी मिल सकता है। अगर किसी राज्य या शहर में किसी चैनल की मजबूत पहुंच है, तो बेहतर आंकड़ों के जरिए वह विज्ञापनदाताओं के सामने अपनी वास्तविक ताकत दिखा सकेगा।
कुल मिलाकर, RPD भारत में टीवी रेटिंग का एक महत्वपूर्ण विकल्प जरूर बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसे BARC का पूरा विकल्प मानना जल्दबाजी होगी। असली जरूरत ऐसे भरोसेमंद सिस्टम की है, जो बड़े स्तर पर डेटा जुटाने के साथ यह भी बताए कि कौन, कहां और कितना समय टीवी देख रहा है। क्योंकि अंत में रेटिंग का मकसद सिर्फ चैनलों की रैंकिंग तय करना नहीं, बल्कि विज्ञापनदाताओं और ब्रॉडकास्टर्स को दर्शकों की सही तस्वीर दिखाना है।
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने छठ पूजा की। इसके बाद कुछ यूजर्स ने उनके अविवाहित होने को लेकर सवाल उठाए। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर जवाब देकर आलोचकों से तर्क मांगा है।
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Samachar4media Bureau
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों अपनी छठ पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी पूरे उत्साह के साथ छठ महापर्व मनाया।
हालांकि, उनकी पूजा की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कुछ यूजर्स ने उनके अविवाहित होने को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यहां तक कि कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी का तरीका भी बताया। अब अक्षरा ने आलोचकों को जवाब देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है।
अक्षरा ने पटना में छठ पूजा के दौरान पारंपरिक तरीके से पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनके माथे पर सिंदूर भी नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उनकी वैवाहिक स्थिति और पूजा के रीति-रिवाजों को लेकर टिप्पणियां कीं।
लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच अक्षरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने छठी मैया को अर्घ्य दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी शादी को ही चर्चा का विषय बना दिया।
अभिनेत्री ने सवाल किया कि जब कोई अविवाहित लड़का छठ पूजा कर सकता है, तो अविवाहित लड़की को ऐसा करने से क्यों रोका जाना चाहिए? उन्होंने आलोचना करने वालों से इसका तर्क भी मांगा और कहा कि सही वजह बताई जाएगी तो वह उसे जरूर सुनेंगी।
अक्षरा ने अपनी पोस्ट में इस बात पर नाराजगी जताई कि छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी किसी की धार्मिक आस्था को उसकी शादी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने आलोचकों से सवाल किया कि उन्हें किसी की आस्था पर फैसला सुनाने का अधिकार किसने दिया है।
अभिनेत्री के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर छठ पूजा और अविवाहित महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
भारत में टीवी पर न्यूज देखने वाले दर्शकों की संख्या को लेकर ब्रॉडकास्टर्स और रेटिंग सिस्टम के बीच बहस तेज हो गई है। इसकी वजह है न्यूज चैनलों की व्युअरशिप के आंकड़ों में बड़ा अंतर।
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Samachar4media Bureau
इमरान फजल, अससिटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।
भारत में टीवी पर न्यूज देखने वाले दर्शकों की संख्या को लेकर ब्रॉडकास्टर्स और रेटिंग सिस्टम के बीच बहस तेज हो गई है। इसकी वजह है न्यूज चैनलों की व्युअरशिप के आंकड़ों में बड़ा अंतर। जहां ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के आंकड़ों में टीवी की कुल व्युअरशिप में न्यूज की हिस्सेदारी करीब 3 फीसदी दिखाई देती है, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के रिटर्न पाथ डेटा (RPD) में यह आंकड़ा करीब 12 फीसदी या उससे ज्यादा बताया जा रहा है। यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब चार गुना का अंतर है।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि इस अंतर की वजह से न्यूज जॉनर को विज्ञापन से होने वाली कमाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही, बाजार में यह धारणा भी मजबूत हो रही है कि दर्शक अब टीवी पर न्यूज देखना कम कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स का मानना है कि यह तस्वीर पूरी तरह सही नहीं है, खासकर क्षेत्रीय बाजारों में आज भी बड़ी संख्या में लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं।
ब्रॉडकास्टर्स के मुताबिक, UCN, GTPL Hathway, Airtel और Tata Play जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि उनके नेटवर्क पर कुल टीवी व्युअरशिप में न्यूज की हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी या उससे ज्यादा है। इसके मुकाबले BARC के आंकड़ों में यह हिस्सेदारी लगभग 3 फीसदी दिखाई देती है।
इस अंतर का सीधा असर विज्ञापनदाताओं के फैसलों पर पड़ता है। विज्ञापनदाता न्यूज चैनलों की पहुंच और दर्शकों की संख्या के आधार पर अपना बजट तय करते हैं। ऐसे में अगर किसी जॉनर की व्युअरशिप कम दिखाई जाती है तो उसके विज्ञापन बजट और विज्ञापन दरों पर भी असर पड़ सकता है।
रेटिंग का संकट, विज्ञापन बाजार पर भी असर
BARC देश में टीवी दर्शकों की संख्या और कार्यक्रमों की लोकप्रियता मापने वाली प्रमुख एजेंसी है। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की ओर से टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 के तहत निगरानी और नियम सख्त किए जाने के बाद BARC ने रेटिंग जारी करना बंद कर दिया।
मंत्रालय ने पहले मार्च में न्यूज चैनलों की रेटिंग पर रोक लगाई थी। इसके बाद यह रोक नॉन-न्यूज जॉनर तक भी बढ़ा दी गई।
27 मार्च को अधिसूचित नई पॉलिसी में रेटिंग एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन, संचालन, सैंपलिंग, ऑडिट और तकनीक से जुड़े नियमों को सख्त किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, किसी भी एजेंसी को रेटिंग जारी करने से पहले मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
रेटिंग जारी नहीं होने से ब्रॉडकास्टर्स के पास विज्ञापन से जुड़े फैसलों और बातचीत के लिए कोई ऐसा साझा इंडस्ट्री बेंचमार्क नहीं रह गया है, जिस पर सभी सहमत हों। इसी बीच TAM Media Research ने रेटिंग एजेंसी के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। दूसरी ओर, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी RPD के जरिए व्युअरशिप मापने के विकल्प तलाश रहे हैं।
BARC के 3% और डिस्ट्रीब्यूटर्स के 12% के आंकड़ों में अंतर क्यों?
UCN, GTPL Hathway, Airtel और Tata Play के आंकड़े इस पूरी बहस का अहम हिस्सा बन गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, उनके नेटवर्क पर न्यूज की हिस्सेदारी करीब 12 फीसदी या उससे ज्यादा है, जबकि BARC के आंकड़ों में यह करीब 3 फीसदी दिखाई देती है।
ब्रॉडकास्टर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या BARC का सैंपल देश के क्षेत्रीय बाजारों में टीवी देखने की वास्तविक आदतों को सही तरीके से दिखा पा रहा है।
RPD यानी रिटर्न पाथ डेटा के जरिए टीवी सेट-टॉप बॉक्स से मिलने वाले सिग्नल के आधार पर यह समझने की कोशिश की जाती है कि दर्शक कौन-से चैनल देख रहे हैं। इसके तहत हजारों घरों और संभावित रूप से लाखों कनेक्शनों से जानकारी मिल सकती है।
हालांकि, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों की अपनी सीमाएं भी हैं। ये आंकड़े पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते और इन्हें राष्ट्रीय स्तर के दर्शकों की संख्या का आधिकारिक अनुमान नहीं माना जा सकता।
UCN और GTPL केबल ऑपरेटर हैं, जबकि Airtel Digital TV और Tata Play DTH प्लेटफॉर्म हैं। अगर इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो टीवी दर्शकों की पसंद की ज्यादा व्यापक तस्वीर सामने आ सकती है। खासकर उन बाजारों में जहां क्षेत्रीय न्यूज चैनलों की अच्छी पकड़ है।
एक राष्ट्रीय न्यूज ब्रॉडकास्टर के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'इससे ऐसी धारणा बनती है कि भारत में लोग टीवी पर न्यूज नहीं देखते। यह बिल्कुल सही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि टीवी न्यूज की व्युअरशिप में आज भी अच्छी हिस्सेदारी है। इस अंतर को नजरअंदाज करने के बजाय इसकी जांच की जानी चाहिए।'
एक अन्य वरिष्ठ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अधिकारी ने कहा, 'ये आंकड़े तय करते हैं कि विज्ञापनदाता हमारे विज्ञापन स्लॉट को कितनी कीमत देते हैं और इस जॉनर में कितना पैसा आता है। जब न्यूज की हिस्सेदारी कम दिखाई जाती है तो मीडिया एजेंसियों के आकलन, उनके विज्ञापन बजट और ब्रॉडकास्टर्स को मिलने वाली विज्ञापन दरों पर असर पड़ता है।'
कम व्युअरशिप दिखाई देने से विज्ञापनों की सामान्य दरों, प्रीमियम विज्ञापन दरों और टीवी विज्ञापन बजट पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव खासतौर पर क्षेत्रीय न्यूज चैनलों पर पड़ता है, जिनकी पहुंच मौजूदा मापन व्यवस्था में कम दिखाई देने की आशंका जताई जा रही है।
एक क्षेत्रीय न्यूज ब्रॉडकास्टर से जुड़े अधिकारी ने कहा, 'न्यूज देखने के लिए टीवी आज भी लोगों का पसंदीदा माध्यम है, खासकर क्षेत्रीय दर्शकों के बीच। कई बाजारों में लोग जानकारी के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय चैनलों पर निर्भर हैं। इसलिए रेटिंग व्यवस्था में दर्शकों के इस व्यवहार को ज्यादा सही तरीके से शामिल करने की जरूरत है।'
उनका कहना है कि अगर बाजार के स्तर पर व्युअरशिप को सही तरीके से मापा जाए तो क्षेत्रीय न्यूज की वास्तविक पहुंच सामने आ सकती है। इससे विज्ञापनदाताओं को भी यह समझने में मदद मिलेगी कि स्थानीय चैनलों के जरिए वे किन दर्शकों तक पहुंच रहे हैं।
GTPL की पहल पर क्यों लगा ब्रेक?
GTPL ने अक्टूबर में RPD आधारित व्युअरशिप के आंकड़े जारी करना शुरू किया था। इसके बाद टीवी न्यूज की रेटिंग को लेकर चल रही बहस और तेज हो गई।
GTPL के इस सिस्टम में 10,000 से ज्यादा RPD-सक्षम सेट-टॉप बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। यह नेटवर्क करीब 3,000 पिन कोड और 200 से ज्यादा शहरों में फैला था। इसमें करीब 1,000 पे-टीवी, फ्री-टू-एयर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनल शामिल थे।
GTPL ने इस सैंपल को बढ़ाकर करीब 50,000 घरों तक पहुंचाने की योजना भी बताई थी।
हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने GTPL को इस डेटा को प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया। मंत्रालय का कहना था कि यह कदम 2026 की टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी का उल्लंघन है।
इसके बाद GTPL ने अपनी वेबसाइट से टीवी रेटिंग के आंकड़े हटा दिए, हालांकि उसके डिजिटल मापन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रही।
इस कार्रवाई के बाद यह सवाल भी खड़ा हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स किस स्थिति में अपने नेटवर्क के चैनलों से जुड़े आंकड़े जारी कर सकते हैं और किस स्थिति में उन्हें रेटिंग एजेंसी माना जाएगा।
TAM तैयार कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के आंकड़ों को जोड़ने का सिस्टम
इस बीच TAM Media Research कई डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स के व्युअरशिप डेटा को एक जगह इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक साझा बैकएंड तैयार करने पर काम कर रहा है।
Fastway, UCN, DEN और दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स भी RPD आधारित व्युअरशिप मापन की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
इस सिस्टम का मकसद अलग-अलग ऑपरेटर्स से मिलने वाले डेटा को एक समान तरीके से व्यवस्थित करना और ज्यादा से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रों को इसमें शामिल करना है।
TAM ने रेटिंग एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया है। साझा बैकएंड उसके प्रस्तावित सिस्टम को मदद दे सकता है, लेकिन सिर्फ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों को जोड़ देने से इसे आधिकारिक रेटिंग व्यवस्था नहीं माना जा सकता।
इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया, स्वतंत्र जांच और देशभर के दर्शकों का सही प्रतिनिधित्व जरूरी होगा।
आंकड़ों से विज्ञापन बाजार तक पहुंचने की चुनौती
अगर कई डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ों को मिलाकर एक भरोसेमंद व्यवस्था तैयार होती है तो ब्रॉडकास्टर्स को अलग-अलग बाजारों में अपने चैनलों के प्रदर्शन को समझाने में मदद मिल सकती है। विज्ञापनदाताओं को भी ज्यादा विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने नेटवर्क के आधार पर लक्षित विज्ञापन से जुड़े नए विकल्प तैयार कर सकते हैं।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के लिए BARC के करीब 3 फीसदी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के करीब 12 फीसदी व्युअरशिप आंकड़ों के बीच का अंतर काफी बड़ा है। इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है।
हालांकि, इस अंतर से विज्ञापन बाजार में वास्तविक बदलाव तभी आएगा, जब अलग-अलग ऑपरेटर्स के आंकड़ों को एक पारदर्शी, स्वतंत्र रूप से जांची गई और राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्था में बदला जा सकेगा।
यानी टीवी न्यूज की वास्तविक लोकप्रियता और विज्ञापन बाजार में उसकी हिस्सेदारी को लेकर चल रही यह बहस अब केवल रेटिंग तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की कमाई, विज्ञापनदाताओं के बजट और देश में टीवी न्यूज के भविष्य से भी जुड़ा है।
प्रसार भारती ने 'डीडी फ्रीडिश' के खाली MPEG-4 स्लॉट्स के आवंटन के लिए 105वीं ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी चैनलों से आवेदन मांगे गए हैं।
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Samachar4media Bureau
प्रसार भारती ने 'डीडी फ्रीडिश' के खाली MPEG-4 स्लॉट्स के आवंटन के लिए 105वीं ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी चैनलों से आवेदन मांगे गए हैं। यह आवंटन 1 दिसंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक यानी चार महीने के लिए होगा। प्रसार भारती की ओर से 17 नवंबर को जारी सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक, ई-नीलामी अस्थायी रूप से 26 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
इच्छुक ब्रॉडकास्टर्स को आवेदन के साथ भागीदारी शुल्क जमा करने का प्रमाण 23 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक देना होगा। इस नीलामी में अलग-अलग तरह के चैनलों के लिए अलग-अलग कैटेगरी और रिजर्व प्राइस तय किए गए हैं।
न्यूज चैनलों के लिए सबसे ज्यादा रिजर्व प्राइस
नीलामी में सबसे ज्यादा शुरुआती रिजर्व प्राइस न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों के लिए रखा गया है। इन्हें बकेट G1 में शामिल किया गया है, जिसका रिजर्व प्राइस 29.42 लाख रुपये है। वहीं, नॉन-न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों के लिए बकेट G2 बनाया गया है, जिसका रिजर्व प्राइस 24.20 लाख रुपये है। इन दोनों बकेट में बोली की रकम एक लाख रुपये के अंतर से बढ़ेगी।
क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों के लिए तीन अलग-अलग बकेट बनाए गए हैं। बकेट R2 में पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली और ओड़िया भाषा के चैनल शामिल हैं। इसके लिए रिजर्व प्राइस 14.34 लाख रुपये तय किया गया है।
बकेट R3 में आठवीं अनुसूची की वे अन्य भाषाएं शामिल होंगी, जो हिंदी, उर्दू और R1 व R2 की भाषाओं में नहीं आतीं। इस बकेट का रिजर्व प्राइस 2.20 लाख रुपये है। वहीं, बकेट R1 में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के चैनल शामिल हैं। इसका रिजर्व प्राइस 1.99 लाख रुपये रखा गया है। क्षेत्रीय चैनलों के इन तीनों बकेट में बोली 50 हजार रुपये के अंतर से बढ़ेगी।
कौन ले सकता है नीलामी में हिस्सा?
इस ई-नीलामी में केवल उन्हीं सैटेलाइट टीवी चैनलों को हिस्सा लेने की अनुमति होगी, जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का वैध लाइसेंस है। इसके अलावा, निर्धारित नियमों के तहत पात्र अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक भी इसमें भाग ले सकते हैं।
आवेदन के लिए 25 हजार रुपये का नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। इसके साथ ही 3 लाख रुपये का भागीदारी शुल्क भी जमा करना होगा। हालांकि, R1 और R3 बकेट के आवेदकों के लिए भागीदारी शुल्क की सीमा रिजर्व प्राइस के 50 फीसदी या 3 लाख रुपये, जो भी कम हो, तय की गई है।
नीलामी में सफल रहने वाले चैनलों को आवंटन पत्र (Letter of Allotment) मिलने के 15 दिनों के भीतर प्रसार भारती के साथ समझौता करना होगा।
जॉनर और भाषा से जुड़े नियमों का करना होगा पालन
प्रसार भारती ने चैनलों के जॉनर और भाषा को लेकर भी नियम तय किए हैं। चैनलों को अपने घोषित जॉनर और भाषा के मुताबिक ही कंटेंट प्रसारित करना होगा। इसके तहत विज्ञापनों और प्रोमो को छोड़कर कम से कम 75 फीसदी प्रोग्रामिंग घोषित कैटेगरी के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, महीने के कुल कंटेंट में कम से कम 60 फीसदी हिस्सा घोषित कैटेगरी से मेल खाना चाहिए।
इन नियमों का पालन नहीं करने वाले चैनलों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर चैनल का आवंटन बंद भी किया जा सकता है।
गौरतलब है कि प्रसार भारती 'डीडी फ्रीडिश' पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बची हुई MPEG-4 स्लॉट क्षमता को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले 104वीं ई-नीलामी के जरिए News 1 India और India News को प्लेटफॉर्म पर जगह मिली थी।
इंडिया टीवी ने विकास गुप्ता को प्रमोट कर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स बनाया है। वह 13 साल से अधिक समय से ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़े हैं और पहले एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे।
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Samachar4media Bureau
विकास गुप्ता (Vikas Gupta) को इंडिया टीवी (INDIA TV – Independent News Service) में प्रमोट कर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स (Vice President of Sales) बनाया गया है। यह नियुक्ति अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुई है। वह 13 साल से अधिक समय से इस ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़े हुए हैं।
गुप्ता जून 2013 में सीनियर अकाउंट डायरेक्टर (Senior Account Director) के रूप में इंडिया टीवी से जुड़े थे। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक इस पद पर काम किया।
इसके बाद फरवरी 2024 में उन्हें प्रमोट कर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट (Associate Vice President) बनाया गया। उन्होंने नवंबर 2026 तक इस भूमिका में काम किया। अब नई जिम्मेदारी के तहत वह कंपनी में सेल्स से जुड़े कामकाज का नेतृत्व करेंगे।
स्मार्ट टीवी ने टीवी और डिजिटल मनोरंजन के बीच की दूरी काफी हद तक कम कर दी है। यही वजह है कि अब विज्ञापन बाजार की नजर भी इस बड़ी स्क्रीन पर टिकने लगी है।
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Vikas Saxena
भारत में टीवी देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है। कभी परिवार के लोग एक तय समय पर टीवी के सामने बैठकर अपने पसंदीदा सीरियल, फिल्म या न्यूज चैनल देखा करते थे, लेकिन अब उसी टीवी स्क्रीन पर इंटरनेट के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल कंटेंट देखे जा रहे हैं। स्मार्ट टीवी ने टीवी और डिजिटल मनोरंजन के बीच की दूरी काफी हद तक कम कर दी है। यही वजह है कि अब विज्ञापन बाजार की नजर भी इस बड़ी स्क्रीन पर टिकने लगी है।
इस बदलाव को समझने के लिए 2026 के आंकड़े काफी अहम हैं। मीडिया रिसर्च कंपनी Ormax Media की 'The Ormax OTT Audience Report 2026' के मुताबिक, भारत में कनेक्टेड टीवी (Connected TV या CTV) दर्शकों की संख्या बढ़कर 20.69 करोड़ पहुंच गई है। 2025 में यह आंकड़ा 12.92 करोड़ था। यानी महज एक साल में इसमें 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा बताता है कि स्मार्ट टीवी अब केवल शहरी और बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश में डिजिटल वीडियो देखने का एक बड़ा माध्यम बनता जा रहा है।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दर्शकों के स्मार्ट टीवी की ओर बढ़ते कदमों के साथ विज्ञापनदाता भी अपना बजट इस स्क्रीन की तरफ बढ़ा रहे हैं? क्या आने वाले समय में कनेक्टेड टीवी पारंपरिक टेलीविजन और मोबाइल विज्ञापन के बीच एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा? और क्या विज्ञापन बाजार इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है?
20 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचा कनेक्टेड टीवी
Ormax Media की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कनेक्टेड टीवी दर्शकों की संख्या 2025 के 12.92 करोड़ से बढ़कर 2026 में 20.69 करोड़ हो गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि कनेक्टेड टीवी दर्शक उन लोगों को माना गया है, जिन्होंने पिछले एक महीने में इंटरनेट से जुड़े टीवी डिवाइस पर कम से कम एक बार डिजिटल वीडियो देखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इतने लोगों ने नया स्मार्ट टीवी खरीदा है।
दूसरी तरफ, WPP Media और The Trade Desk की Ormax Media के साथ तैयार की गई रिपोर्ट 'The Connected TV Era: India's New Prime Time' के मुताबिक, भारत में कनेक्टेड टीवी की पहुंच करीब 6.2 से 6.5 करोड़ घरों तक है। इन घरों में रोजाना औसतन 2.9 घंटे कनेक्टेड टीवी पर कंटेंट देखा जा रहा है।
रिपोर्ट का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि एक कनेक्टेड टीवी पर दिखाई जाने वाली विज्ञापन सामग्री का एक इम्प्रेशन औसतन 2.5 लोगों तक पहुंचता है। यानी मोबाइल की तरह यह केवल एक व्यक्ति की स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक ही विज्ञापन को घर के कई सदस्य देख सकते हैं। विज्ञापनदाताओं के लिए यह बात काफी मायने रखती है, क्योंकि उन्हें एक ही स्क्रीन के जरिए परिवार के कई सदस्यों तक पहुंचने का मौका मिलता है।
विज्ञापन बाजार में भी बढ़ रही है कनेक्टेड टीवी की हिस्सेदारी
दर्शकों की बढ़ती संख्या का असर विज्ञापन कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। FICCI-EY की मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट 'Stories, Scale and Impact: Unlocking India's Media and Entertainment Economy' के मुताबिक, 2025 में भारत में कनेक्टेड टीवी से होने वाली विज्ञापन कमाई 42 फीसदी बढ़कर करीब 9,900 करोड़ रुपये पहुंच गई। 2024 में यह करीब 6,900 करोड़ रुपये थी।
यह बढ़ोतरी बताती है कि ब्रैंड और विज्ञापनदाता अब कनेक्टेड टीवी को केवल मनोरंजन देखने का एक नया जरिया नहीं, बल्कि विज्ञापन पहुंचाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी देख रहे हैं।
वहीं, WPP Media के 2026 के विज्ञापन बाजार अनुमान के मुताबिक, भारत में Streaming TV का विज्ञापन बाजार करीब 8,232 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि FICCI-EY का कनेक्टेड टीवी विज्ञापन से जुड़ा 9,900 करोड़ रुपये का आंकड़ा और WPP Media का Streaming TV के लिए 8,232 करोड़ रुपये का अनुमान एक ही श्रेणी के आंकड़े नहीं हैं। दोनों की परिभाषा और बाजार का दायरा अलग हो सकता है। इसलिए इनकी सीधी तुलना करना सही नहीं होगा। हालांकि, दोनों आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर डिजिटल विज्ञापन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।
मोबाइल की पहुंच और टीवी की बड़ी स्क्रीन, दोनों का फायदा
कनेक्टेड टीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक टेलीविजन और डिजिटल विज्ञापन, दोनों की खूबियां मिलती हैं। पारंपरिक टीवी पर विज्ञापन दिखाने के लिए ब्रैंड को आमतौर पर चैनल, कार्यक्रम और दर्शकों की अनुमानित संख्या के आधार पर योजना बनानी पड़ती है। वहीं, डिजिटल विज्ञापन में दर्शकों की पसंद और उपलब्ध ऑनलाइन डेटा के आधार पर विज्ञापन दिखाने की सुविधा मिलती है।
कनेक्टेड टीवी इसी अंतर को कम करता है। इस पर विज्ञापनदाता इंटरनेट के जरिए वीडियो विज्ञापन दिखा सकते हैं और उपलब्ध तकनीक के आधार पर अलग-अलग दर्शक समूहों तक पहुंच बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कार कंपनी को अपनी नई एसयूवी का विज्ञापन दिखाना है तो वह उपलब्ध ऑडियंस डेटा के आधार पर ऐसे दर्शकों को लक्ष्य कर सकती है, जिनकी रुचि ऑटोमोबाइल या इसी तरह के उत्पादों में है।
इसके अलावा, विज्ञापन दिखाने का समय और तरीका भी बदला जा सकता है। वीडियो शुरू होने से पहले दिखने वाले प्री-रोल विज्ञापन, वीडियो के बीच में आने वाले मिड-रोल विज्ञापन और कंटेंट देखते समय स्क्रीन पर दिखाई देने वाले दूसरे विज्ञापन इसके उदाहरण हैं।
WPP Media, The Trade Desk और Ormax Media की रिपोर्ट के मुताबिक, 83 फीसदी CTV दर्शक विज्ञापन देखने के बाद कोई न कोई एक्शन लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी दर्शक उत्पाद खरीदते हैं या उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी ही खोजते हैं। इस आंकड़े से यह पता चलता है कि कनेक्टेड टीवी पर दिखने वाले विज्ञापन दर्शकों को किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
विज्ञापनदाताओं के लिए क्यों खास है यह स्क्रीन?
अब तक टेलीविजन विज्ञापन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर ब्रैंड की पहचान बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए किया जाता रहा है। वहीं, डिजिटल विज्ञापन में क्लिक, वेबसाइट विजिट और खरीदारी जैसे नतीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
कनेक्टेड टीवी इन दोनों जरूरतों को एक साथ पूरा करने की क्षमता रखता है। इसमें बड़ी स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाने के साथ डिजिटल तकनीक के जरिए उसके प्रदर्शन को समझने की सुविधा भी मिलती है।
इसका फायदा खासतौर पर उन कंपनियों को हो सकता है, जो अपने उत्पादों को परिवारों तक पहुंचाना चाहती हैं। एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियों के ब्रैंड इस माध्यम में दिलचस्पी ले सकते हैं।
इसका एक और पहलू छोटे और मध्यम कारोबारियों से जुड़ा है। पहले टीवी पर विज्ञापन देना कई छोटे कारोबारियों के लिए महंगा सौदा था। लेकिन प्रोग्रामेटिक विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली सुविधाओं ने छोटे बजट में भी कनेक्टेड टीवी पर विज्ञापन दिखाने के रास्ते खोले हैं। अब किसी ब्रैंड को पूरे देश में एक साथ विज्ञापन दिखाने के बजाय चुनिंदा शहरों या दर्शक समूहों तक पहुंचने का विकल्प मिल सकता है।
यानी कनेक्टेड टीवी केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और छोटे ब्रैंडों के लिए भी विज्ञापन का नया माध्यम बन सकता है।
FAST चैनल भी बढ़ा सकते हैं विज्ञापन के मौके
कनेक्टेड टीवी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ FAST यानी Free Ad-Supported Streaming TV का बाजार भी ध्यान खींच रहा है। FAST ऐसे इंटरनेट आधारित टीवी चैनल होते हैं, जिन पर दर्शक बिना किसी अलग सब्सक्रिप्शन फीस के कंटेंट देख सकते हैं। इनके बदले दर्शकों को विज्ञापन देखने पड़ते हैं।
भारत में ऐसे चैनलों की संभावनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक मुफ्त कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान नहीं करने वाले दर्शकों तक पहुंच बनाने में भी FAST चैनल मदद कर सकते हैं।
Ormax OTT Audience Report 2026 के मुताबिक, भारत में FAST चैनलों के दर्शकों की संख्या करीब 3.52 करोड़ आंकी गई है। यह अभी कुल डिजिटल वीडियो दर्शकों की तुलना में छोटा हिस्सा है, लेकिन विज्ञापन आधारित कंटेंट के लिए एक नया अवसर जरूर है।
यहां विज्ञापनदाताओं को एक ऐसा माध्यम मिल सकता है, जहां दर्शक मुफ्त में कंटेंट देखते हैं और प्लेटफॉर्म विज्ञापनों के जरिए कमाई करते हैं। अगर इस मॉडल को सही तरीके से विकसित किया जाता है तो यह विज्ञापन बाजार के साथ-साथ ओटीटी कारोबार के लिए भी कमाई का एक अतिरिक्त रास्ता बन सकता है।
सबसे बड़ी चुनौती है दर्शकों की सही गिनती और विज्ञापन का हिसाब
कनेक्टेड टीवी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं, जिनकी वजह से विज्ञापनदाता अभी अपना पूरा बजट इस माध्यम पर लगाने से बच सकते हैं।
सबसे बड़ी समस्या दर्शकों की सही संख्या और विज्ञापन के असर को मापने की है। पारंपरिक टीवी में BARC जैसी संस्थाओं के जरिए दर्शकों की संख्या और कार्यक्रमों की लोकप्रियता का आकलन किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह के आंकड़े उपलब्ध होते हैं। लेकिन कनेक्टेड टीवी के मामले में ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनियों और विज्ञापन तकनीक से जुड़ी कंपनियों के अपने-अपने आंकड़े होते हैं।
इस वजह से विज्ञापनदाता के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि उसका विज्ञापन वास्तव में कितने लोगों तक पहुंचा। मसलन, एक ही व्यक्ति अगर घर में दो अलग-अलग डिवाइस पर एक ही विज्ञापन देखता है तो उसे कितने दर्शकों के रूप में गिना जाएगा? इसी तरह एक परिवार के चार सदस्य अगर एक ही टीवी पर विज्ञापन देखते हैं तो उनकी अलग-अलग पहचान और पहुंच का हिसाब कैसे लगाया जाएगा?
WPP Media, The Trade Desk और Ormax Media की रिपोर्ट के मुताबिक, कनेक्टेड टीवी पर 80 फीसदी से ज्यादा दर्शक परिवार या दोस्तों के साथ कंटेंट देखते हैं। औसत CTV घर में 3.3 लोग होते हैं और एक विज्ञापन इम्प्रेशन औसतन 2.5 लोगों तक पहुंचता है। इसलिए इस माध्यम में केवल डिवाइस की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है। विज्ञापन की पहुंच, बार-बार दिखने की संख्या और वास्तविक दर्शकों का सही आकलन भी जरूरी है। यही वजह है कि कनेक्टेड टीवी के लिए एक भरोसेमंद और समान मापन व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है।
क्या पारंपरिक टीवी के विज्ञापन बजट में आएगी कमी?
कनेक्टेड टीवी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में पारंपरिक टीवी के विज्ञापन बजट में कमी आएगी? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।
FICCI-EY की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में लीनियर टीवी की साप्ताहिक पहुंच करीब 74.5 करोड़ दर्शकों तक रही। यह BARC के साप्ताहिक संचयी दर्शक पहुंच (Cumulative Weekly Reach) का आंकड़ा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में लीनियर टीवी के विज्ञापन राजस्व में 10.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। विज्ञापन वॉल्यूम में 11.5 फीसदी की कमी और टीवी पर विज्ञापन देने वाले ब्रैंडों की संख्या में 3 फीसदी की गिरावट भी इसकी वजहों में शामिल रही।
दूसरी तरफ, कनेक्टेड टीवी पर विज्ञापन राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। FICCI-EY के मुताबिक, 2025 में लीनियर टीवी और कनेक्टेड टीवी को मिलाकर कुल टीवी विज्ञापन राजस्व करीब 36,200 करोड़ रुपये रहा। यह दिखाता है कि कनेक्टेड टीवी की बढ़ती कमाई ने पारंपरिक टीवी के दबाव के बीच कुल टीवी विज्ञापन कारोबार को स्थिर रखने में मदद की। इसका मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक टीवी की जरूरत खत्म हो रही है। देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे दर्शक हैं, जो न्यूज, मनोरंजन, खेल और दूसरे कार्यक्रमों के लिए पारंपरिक टीवी चैनलों पर निर्भर हैं।
ऐसे में आने वाले समय में विज्ञापनदाता दोनों माध्यमों को एक-दूसरे का विकल्प मानने के बजाय एक-दूसरे के पूरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े स्तर पर पहुंच बनाने के लिए पारंपरिक टीवी और चुनिंदा दर्शकों को डिजिटल तरीके से विज्ञापन दिखाने के लिए कनेक्टेड टीवी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
मोबाइल के बाद बड़ी स्क्रीन पर बढ़ेगा विज्ञापन का दायरा?
भारत में डिजिटल वीडियो की लोकप्रियता का बड़ा हिस्सा अब तक मोबाइल फोन के इर्द-गिर्द रहा है। लेकिन कनेक्टेड टीवी के आंकड़े बताते हैं कि दर्शक अब बड़ी स्क्रीन पर भी डिजिटल कंटेंट देखने लगे हैं। Ormax Media की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल ओटीटी दर्शकों की संख्या 66.49 करोड़ पहुंच चुकी है। यह 2025 के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है। वहीं, सक्रिय पेड ओटीटी सब्सक्रिप्शन की संख्या 17.26 करोड़ हो गई है, जिसमें 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इन सब्सक्रिप्शन में टेलीकॉम बंडल और ओटीटी एग्रीगेटर के जरिए मिलने वाले सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि दर्शक अब केवल मोबाइल पर वीडियो देखने तक सीमित नहीं हैं। वे अपनी सुविधा और कंटेंट के हिसाब से अलग-अलग स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल पर छोटी वीडियो क्लिप देखने के साथ वे स्मार्ट टीवी पर फिल्में, वेब सीरीज, खेल और लंबे वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में विज्ञापनदाताओं के सामने भी दर्शकों तक पहुंचने के नए रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि, इस बदलाव का पूरा फायदा उठाने के लिए उन्हें दर्शकों की पसंद, कंटेंट की गुणवत्ता, विज्ञापन की बारंबारता और वास्तविक पहुंच को समझना होगा।
आगे की राह विज्ञापन बाजार के लिए कितनी अहम?
कनेक्टेड टीवी का बढ़ता बाजार मीडिया और विज्ञापन इंडस्ट्री के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। 20.69 करोड़ दर्शकों का आधार, 6.2 से 6.5 करोड़ घरों तक पहुंच और रोजाना औसतन 2.9 घंटे का इस्तेमाल इस माध्यम की संभावनाओं को दिखाता है। लेकिन केवल दर्शकों की संख्या बढ़ने से विज्ञापन का बजट अपने आप इस तरफ नहीं आएगा। विज्ञापनदाताओं को यह भरोसा चाहिए कि उनका पैसा सही दर्शकों तक पहुंच रहा है और उस विज्ञापन से उन्हें क्या फायदा मिल रहा है। इसके लिए बेहतर ऑडियंस मापन, विज्ञापन की पारदर्शी रिपोर्टिंग, अलग-अलग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में तालमेल और विज्ञापन की प्रभावशीलता का सही आकलन जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, भारत में कनेक्टेड टीवी अब केवल पारंपरिक टीवी का डिजिटल विकल्प नहीं रह गया है। यह एक अलग विज्ञापन माध्यम के रूप में अपनी जगह बना रहा है। आने वाले समय में इसका मुकाबला केवल दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म या टीवी चैनलों से नहीं, बल्कि मोबाइल और डिजिटल विज्ञापन के बजट से भी होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विज्ञापनदाता दर्शकों की इस बदलती पसंद को समझकर अपने बजट में भी वैसा ही बदलाव करते हैं या फिर कनेक्टेड टीवी की बढ़ती पहुंच और विज्ञापन कमाई के बीच अंतर बना रहता है।