ट्राई के अनुसार, इस कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंज्यूमर्स को अपने पसंदीदा चैनल और बुके चुनने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago


ट्राई का कहना है कि वह इस बारे में अपनी सिफारिशें पहले ही दे चुका है और जरूरत पड़ने पर आगे भी पॉलिसी इनपुट्स देने के लिए तैयार है।

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टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी है।

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ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने आठ जनवरी को केरल हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

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ट्राई द्वारा 27 नवंबर को Transparency in Publishing of Tariff Offers पर कंसल्टेशन पेपर जारी किए गए थे और स्टेकहोल्डर्स को अपने लिखित कमेंट्स दाखिल करने के लिए 26 दिसंबर 2019 की तारीख दी गई थी

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‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है

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