सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि टीवी मीडिया के पास अपना खुद का नियामक निकाय होना चाहिए

समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago

डिजिटल न्यूज मीडिया संस्थानों में 26 प्रतिशत ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ के मामले में ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने 18 सितंबर 2019 को जारी सरकारी आदेश के अनुपालन के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है।

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सरकार अब ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स को ‘सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) के दायरे में ले आई है।

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि आरडल्ब्यूए द्वारा लोगों के घरों में अखबारों की डोर-टू-डोर डिलीवरी रोकना सही नहीं है।

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‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ को भेजे लेटर में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में फेक न्यूज काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है।

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‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने मीडिया प्रॉडक्शन इंडस्ट्री में फिर से काम शुरू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल और प्रसार भारती के सीईओ शशि एस. वेम्पति ने चैनल के लॉन्चिंग समारोह को वर्चुअली संबोधित किया।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क्स विनियमन अधिनियम (Cable TV Networks Regulation Act) के उल्लंघन के मामले में कारावास के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव रखा है।

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सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित फिल्म्स और टीवी के लिए सरकार जल्द करेगी प्रोत्साहन की घोषणा

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