बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह फैसला यूरोपीय संघ के नए नियम Transparency and Targeting of Political Advertising (TTPA) के जवाब में लिया गया है, जिसे मेटा ने कानूनी और संचालन के लिहाज से बेहद असमंजस भरा बताया है।
‘टैम एडेक्स’ के ताजा आंकड़ों पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि राजनीति से जुड़े विज्ञापनों के मामले में इस साल जनवरी से मार्च के दौरान टीवी पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाया
डीएमके ने एक याचिका में आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके राजनीतिक अभियानों के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रही है।
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