सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता या हितधारकों को विधेयक पर अपने सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए पहले 9 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया था।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्स काउंसिल’ (BARC) द्वारा मंजूरी मांगे जाने के बाद सरकार ने पिछले हफ्ते व्युअरशिप डेटा जारी करने की अनुमति दी थी।

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ट्राई का नया टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) शुरू से ही ब्रॉडकास्टर्स और केबल टीवी इंडस्ट्री के बीच विवाद का कारण बना हुआ है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रियों के इस समूह में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर शामिल हो सकते हैं।

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यह चौथी बार है जब स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर यह समय सीमा बढ़ाई गई है। ट्राई का कहना है कि अब समय सीमा बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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इसके साथ ही रजत शर्मा वाइस प्रेजिडेंट (न्यूज और करेंट अफेयर्स), राहुल जोशी वाइस प्रेजिडेंट (गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स) और पुनीत मिश्रा एक बार फिर कोषाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं।

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ट्राई ने 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति' के निर्माण हेतु इनपुट से संबंधित पूर्व-परामर्श पत्र पर सभी हितधारकों से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है

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सूचना-प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सरकार को उम्मीद है कि साल के अंत तक एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारण को अंतिम रूप दे दिया जाएगा

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‘सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने 477 मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया है। इस बारे में मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है।

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इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को फिर से विनियमित (री-रेगुलेट) करने का अनुरोध किया है

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