सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता या हितधारकों को विधेयक पर अपने सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए पहले 9 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया था।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो