हिन्दू आतंकवाद शब्द पर भड़के सीनियर न्यूज एंकर अमिश देवगन, कही ये बड़ी बात

न्यूज एजेंसी ‘एशियन न्यूज इंटरनेशनल’ (ANI) के नेशनल ब्यूरो चीफ नवीन कपूर एक खबर को लेकर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल, उन्होंने एक ट्वीट में अफगान राजनेता डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला के गिरफ्तार होने और उन्हें अज्ञात जगह पर लेकर जाने की बात कही थी। उनके इस ट्वीट के बारे में जब चर्चा होने लगी तो खुद डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस खबर को भ्रामक बता दिया। डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके बारे में चलाई जा रही यह न्यूज पूरी तरह से आधारहीन है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि पत्रकारिता में फैक्ट्स को चेक कर लेना चाहिए। मैं इन खबरों का खंडन करता हूं। डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला के इस ट्वीट के बाद आलोचक नवीन कपूर की आलोचना करने लगे।

A false and baseless report circulated by @IamNaveenKapoor, and then it was delated on Taliban arresting me and transporting me to an unknown location. I reject it as baseless and false. I call on jourinalist to act professionally and check the facts before publishing it. pic.twitter.com/bs7niiZIi2

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) September 10, 2021

हालांकि नवीन कपूर ने भी एक ट्वीट कर माफी मांग ली है। नवीन कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा,  ‘मुझे यह न्यूज एक विश्वसनीय सूत्र से ही मिली, लेकिन शायद उसने मुझे बहका दिया। जैसे ही मुझे मेरी गलती के बारे में पता चला मैंने उसे हटा दिया है। मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हैं।

Apologies for the tweet. The information I received seemed from a credible source. But apparently he was misled too, in the fog of disinformation coming out of Afghanistan. As soon as I realised that something is wrong , I deleted within minutes, Glad you are safe @DrabdullahCE https://t.co/8dfDTvoXx3

— Naveen Kapoor (@IamNaveenKapoor) September 11, 2021

आपको बता दें कि अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है और ऐसे में आए दिन किसी न किसी की हत्या की न्यूज़ आती रहती है लेकिन समाचार4 मीडिया का मानना है कि खबर जब तक पुख्ता नहीं हो, उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए।

टेक कंपनी गूगल ने गुरुवार को देश में स्वतंत्र स्थानीय या एकल विषय पर केंद्रित पत्रकारिता संगठनों के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम ‘जीएनआई स्टार्टअप लैब इंडिया’ (Google News Initiative Startups Lab India) की घोषणा की।

अपनी जीएनआई पहल के तहत गूगल न्यूज चार महीने का कार्यक्रम शुरू करेगी, जो स्वतंत्र स्थानीय या एकल विषय पर केंद्रित पत्रकारिता संगठनों को गहन शिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के जरिए वित्तीय तथा परिचालन स्थिरता हासिल करने में मदद करेगा।

गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इकोस ( Echos) (एक वैश्विक नवाचार प्रयोगशाला) और डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन (DIGIPUB News India Foundation) के साथ साझेदारी में बनाया गया जीएनआई स्टार्टअप लैब इंडिया (GNI Startups Lab India) कार्यक्रम स्थानीय और वंचित समुदायों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पत्रकारिता की मदद करेगा।

ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार संगठन स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 18 अक्टूबर 2021 तक किया जा सकता है और भारत में पहले समूह के रूप में 10 स्वतंत्र डिजिटल समाचार प्रकाशकों का चयन किया जाएगा।

देश में जिस तेजी से वेब पोर्टल, यू-ट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के जरिये सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे अपनी पसंद की कोई भी चीज प्रकाशित-प्रसारित कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजों और संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें चलाते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट के आधार के बारे में पूछे जाने पर वे जवाब नहीं देंगे।

कोर्ट ने कहा कि यदि आप यू-ट्यूब पर जाते हैं तो पाएंगे कि वहां कितनी फर्जी खबरें और विकृतियां हैं? वहां कोई नियंत्रण नहीं है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस पर लगाम लगाने के लिए वेब पोर्टल और अन्य संगठनों पर जवाबदेही तय करने के बारे में वास्तव में गंभीर है।

बता दें कि पीठ ने ये टिप्पणियां जमीयत उलेमा-ए-हिंद सहित अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाओं में केंद्र सरकार को फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने और मीडिया के एक वर्ग के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत परोसने व कट्टरता फैलाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

इस मामले में पहले ही कोर्ट सरकार से यह कह चुका है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने पर नियंत्रण की व्यवस्था बनानी चाहिए। गुरुवार को सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की गई। इसी दौरान कोर्ट ने यू-ट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का भी मसला उठा दिया।

सॉलिसीटर जनरल के अलावा मामले में एक पक्ष के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने भी इससे सहमति जताई। उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर नियंत्रण के लिए पहले से केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट, 1995 है। उसी के तहत तब्लीगी जमात मामले में याचिकाकर्ता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन वेब मीडिया अभी भी स्वच्छंद है।

वहीं, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वेब और सोशल मीडिया पर आवंछित गतिविधियों पर नियंत्रण के 'इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021' बनाया गया है। लेकिन इसके प्रावधानों को अलग-अलग मीडिया संस्थानों ने दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और केरल हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने मीडिया के खिलाफ कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। मेहता ने निवेदन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट उसे जल्द सुने।

इस दौरान मामले के एक याचिकाकर्ता ने अपनी प्रार्थना को संशोधित कर दोबारा दाखिल करने का निवेदन किया, ताकि आज कही जा रही बातों पर भी आगे चर्चा हो सके। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी।

‘न्यूजमोबाइल’ (NewsMobile) को ‘फेसबुक’ की प्रतिष्ठित वैश्विक एक्सेलेरेटर चुनौती (global accelerator challenge) के लिए दुनिया के शीर्ष फैक्ट चेकर्स में से चुना गया है। फेसबुक जर्नलिज्म प्रोजेक्ट दस सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अक्टूबर 2021 की शुरुआत में लॉन्च करेगा। इसे दर्शकों को जोड़े रखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह एक्सेलेरेटर चैलेंज फैक्ट चेक करने वाले संगठनों को नया करने, विशेषज्ञों तथा एक-दूसरे से सीखने और फेसबुक पर और उसके बाहर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीतियों पर सहयोग करने के लिए एक साथ लाएगा।

इस बारे में ‘न्यूजमोबाइल’ के फाउंडर और एडिटर-इन-चीफ सौरभ शुक्ला का कहना है, ‘न्यूजमोबाइल को उस काम पर गर्व है, जो हमारी टीम ने महामारी के दौरान कोविड और वैक्सीन के बारे में गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के प्रयास के रूप में किया है। एक्सेलेरेटर प्रोग्राम हमें अपने फैक्ट-चेकिंग ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए स्किल सीखने में मदद करेगा और गलत सूचनाओं के प्रवाह को रोकने के लिए बड़ा प्रभाव डालने में भी हमारी मदद करेगा। हम इस कार्यक्रम के द्वारा फेसबुक टीम और वैश्विक प्रशिक्षकों के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं और इस अवसर के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।’

बता दें कि फेसबुक एक्सेलेरेटर एक ग्लोबल बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसे 2018 में लोकल न्यूज पब्लिशर्स को फलने-फूलने और स्थायी व्यवसाय बनाने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था।

वहीं, इस बारे में फेसबुक की न्यूज इंटीग्रिटी पार्टनरशिप्स लीड (News Integrity Partnerships Lead) ‘केरेन गोल्डश्लेगर’ (Keren Goldshlager) का कहना है, ‘हम जानते हैं कि गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ाई में न केवल भ्रामक सामग्री के प्रसार को कम करना महत्वपूर्ण है, बल्कि सही जानकारी को भी बढ़ाना अहम है। एक्सेलेरेटर हमें इस मिशन में हमारे स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स का सपोर्ट करने में सक्षम करेगा क्योंकि वे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने और अपने पाठकों के साथ गहराई से जुड़ने की कोशिश करते हैं।’

एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का नेतृत्व ‘ब्लू इंजन कोलैबोरेटिव‘ (Blue Engine Collaborative) द्वारा किया जाता है। यह मिशन-संचालित सलाहकारों और सलाहकारों का एक संघ है, जो डिजिटल दर्शकों के विकास और राजस्व को चलाने पर केंद्रित है, जिसकी स्थापना ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ और ‘टेक्सास ट्रिब्यून’ के एक पूर्व एग्जिक्यूटिव टिम ग्रिग्स (Tim Griggs) ने की थी।

ग्रिग्स का कहना है, ‘फैक्ट चेक करने वाले संगठन और उनका काम हमारे समाज और वैश्विक समुदाय को सूचित करने और उन्हें मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम इन टीमों के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं जो पाठकों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।‘

एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान जैसे क्रूर आतंकी संगठन का कब्जा हो गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया को चिंता सताने लगी है। पूरी दुनिया का मानना है कि इससे आने वाले दिनों में आतंकवाद में इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भारत में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो तालिबान के हिमायती हैं और उनकी जीत पर खुशी मना रहे हैं।

भारतीय मुसलमानों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने तालिबान को जीत की मुबारकबाद दी है. इतना ही नहीं नोमानी ने तालिबान को सलाम भी किया है.

दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने तालिबान को जीत की मुबारकबाद दी है। इतना ही नहीं नोमानी ने तालिबान को सलाम भी किया है। उन्होंने तालिबान को लेकर कहा कि हिंदी मुसलमान आपको सैल्यूट करता है। न्यूज24 में सीनियर एंकर मानक गुप्ता ने उनका ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है।

इसी पर एबीपी न्यूज की सीनियर एंकर रुबिका लियाकत ने मौलाना को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने लिखा, मौलाना साहब आपकी तालीबान को लेकर बेइंतहा मुहब्बत देखते हुए आपके लिए एक बंपर ऑफर मेरे मन में आया है- आपको एक पल उनसे दूर नहीं रहना चाहिए आपकी अफगानिस्तान की टिकट का पैसा मैं भरूंगी। ये मौलाना सिर्फ अकेले नहीं है इससे पहले स्वरा भास्कर भी हिन्दुओं की तुलना तालिबान से कर चुकी हैं।

मौलाना साहब आपकी तालीबान को लेकर बेइंतहा मुहब्बत देखते हुए आपके लिए एक बंपर ऑफ़र मेरे मन में आया है- आपको एक पल उनसे दूर नहीं रहना चाहिए आपकी अफ़ग़ानिस्तान की टिकट का पैसा मैं भरूँगी… https://t.co/uvZtHq5j55

— Rubika Liyaquat (@RubikaLiyaquat) August 18, 2021

तमाम उपायों के बाद भी फेक न्यूज (Fake News) पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे में यह मुद्दा काफी चिंता का विषय बना हुआ है। अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए अब माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘ट्विटर’ (Twitter) ने न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' (Reuters) और एसोसिएटेड प्रेस (एपी) से हाथ मिलाया है। इस करार के तहत ये दोनों एजेंसियां ट्विटर को उन न्यूज स्टोरीज के बारे में अधिक पृष्ठभूमि (background) और संदर्भ (context) प्रदान करने में सहायता करेंगी, जिनके वायरल होने की संभावना है।

इस बारे में एक ब्लॉग पोस्ट में ट्विटर का कहना है, ‘हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि जब लोग तमाम जानकारियों के लिए ट्विटर पर आएं तो उन्हें आसानी से विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हों। ट्विटर इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है कि लोगों को रोजाना देश-दुनिया में हो रहे घटनाक्रमों के बारे में तेजी से विश्वसनीय सूचनाएं और विचारों को समय से उपलब्ध कराया जाए।’

ट्विटर के अनुसार, ‘किसी न्यूज के वायरल होने के बाद उस मुद्दे से निपटने के बजाय ट्विटर इस पार्टनरशिप के जरिये लोगों को पहले से ही उन न्यूज स्टोरीज के बारे में अधिक पृष्ठभूमि (background) और संदर्भ (context) प्रदान करने में सहायता मिलेगी।’

वर्तमान में ट्विटर की क्यूरेशन टीम लोगों को ट्विटर पर दिखाई देने वाली जानकारी के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए संदर्भ देती है। इस बारे में ट्विटर का कहना है, ‘जब ट्विटर पर बड़े पैमाने पर या तेजी से बातचीत (conversations) होती है तो यह विवादास्पद,  संवेदनशील अथवा संभावित रूप से भ्रामक जानकारी हो सकती है, ऐसे में ट्विटर की क्यूरेशन टीम स्रोत और विश्वसनीय स्रोतों से प्रासंगिक संदर्भ को ऊपर उठाती है।‘ इस पार्टनरशिप के जरिये यूजर्स अब अतिरिक्त संदर्भ और विश्वसनीय जानकारी को ट्रेंड्स, एक्प्लोरर, सर्च, प्रॉम्ट्स और लेबल्स टैब पर देख सकेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर के उस हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया है कि उसने मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी को 'आकस्मिक कार्यकर्ता' नियुक्त किया है। नाखुशी जताते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने नए आईटी नियमों (New IT Rules 2021) की अवहेलना है, क्योंकि ट्विटर ने इसका पालन नहीं किया है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि नियमों के अनुसार सीसीओ के तौर पर प्रबंधन के एक अहम व्यक्ति या एक वरिष्ठ कर्मचारी को नियुक्त करना अनिवार्य है, जबकि ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने तीसरी पार्टी के ठेकेदार के जरिए एक अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया है।

अदालत ने कहा, 'सीसीओ ने अपने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि वह एक कर्मचारी नहीं है। यह अपने आप में नियम के खिलाफ है। नियम को लेकर कुछ गंभीरता होनी चाहिए।'

उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे ट्विटर के अस्थायी कर्मचारी’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर कुछ आपत्ति है, खासतौर से तब जब यह पता नहीं है कि तीसरी पार्टी का ठेकेदार कौन है।

न्यायाधीश ने ट्विटर से कहा, 'अस्थायी कर्मचारी क्या होता है? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होगा। मुझे इस शब्द से दिक्कत है। अस्थायी फिर तीसरी पार्टी का ठेकेदार। क्या है यह? मैं हलफनामे से खुश नहीं हूं।' अदालत ने कहा कि ट्विटर का हलफनामा अस्वीकार्य है और उसने उसे नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए कहा।

अदालत ने कहा, 'एक बेहतर हलफनामा दायर करिए। यह स्वीकार्य नहीं है। मैं आपको काफी अवसर दे रही हूं लेकिन यह उम्मीद मत करिए कि अदालत ऐसा करती रहेगी। तीसरी पार्टी के ठेकेदार का नाम बताइए और अस्थायी को स्पष्ट कीजिए।'

उच्च न्यायालय ने ट्विटर को एक सप्ताह के भीतर बेहतर हलफनामा दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने ट्विटर को न केवल सीसीओ की नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां देने को कहा बल्कि निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) की जानकारी देने के भी निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा कि एक नोडल संपर्क व्यक्ति अभी तक क्यों नियुक्त नहीं किया गया और कब तक इस पद पर नियुक्ति होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।

सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ‘फेसबुक’ (Facebook) कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए इस साल के अंत तक एक बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आई है।

इन रिपोर्ट्स के अनुसार, फेसबुक का यह कदम ‘टिकटॉक‘ (TikTok) व ‘यूट्यूब‘ (YouTube) जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से प्रतिस्पर्धा के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

बताया जाता है कि इस योजना में उन क्रिएटर्स को भुगतान करने के लिए बोनस कार्यक्रम शामिल होंगे, जिन्होंने फोटो-शेयरिंग नेटवर्क इंस्टाग्राम सहित इसके ऐप पर कुछ मील के पत्थर हासिल किए हों। इंस्टाग्राम के बोनस कार्यक्रमों में ‘रील्स’ (Reels) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन राशि शामिल होगी।

बता दें कि तमाम बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ‘टिकटॉक’ ने क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए तीन साल में दो बिलियन डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा की समिति के समन के खिलाफ ‘फेसबुक इंडिया’ (Facebook India) के एमडी अजीत मोहन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अजीत मोहन ने दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख द्वारा चुनौती को ‘अपरिपक्व’ (premature) कहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने अजीत मोहन को शांति और सद्भाव समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा है।

वहीं, पीठ ने यह भी कहा कि समिति अभियोजन एजेंसी (prosecuting agency) की भूमिका नहीं निभा सकती है। पीठ का कहना था कि दिल्ली विधानसभा की शांति समिति को कानून व्यवस्था सहित ऐसे कई मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। पीठ का कहना है, ‘चूंकि यह दंगों का मामाला है, इसलिए सातवीं अनुसूची के तहत संघ के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश किए बिना विधानसभा इस मुद्दे पर गौर कर सकती है।‘

इसके साथ ही पीठ ने आरोपपत्र में फेसबुक को सह-आरोपी बनाने के बारे में समिति द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर भी आपत्ति जताई है, जो इसके दायरे से बाहर है।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा की शांति समिति ने इन लोगों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में गवाह के रूप में अपने सामने पेश न होने पर समन जारी किए थे। ये समन पिछले साल 10 और 18 सितंबर को जारी किए गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 24 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि आईटी कानून के तहत स्थानीय रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (Resident Grievance Officer) को नियुक्त करने में अभी उसे 8 सप्ताह यानी करीब 2 महीने का समय लगने वाले है। ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी, जो गुरुवार को खत्म हो रही है।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए ट्विटर को 2 दिन के भीतर यह बताने के लिए कहा था वह कब तक नए आईटी कानून के तहत स्थानीय रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (RGO) की नियुक्त करेगा। लिहाजा इस प्रक्रिया के तहत ट्विटर ने गुरुवार को हाई कोर्ट में बताया कि उसे नया रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा।

ट्विटर ने कोर्ट से यह भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में हैं, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा। साथ ही उसने यह भी जानकारी दी कि नए आईटी नियमों के अनुपाल से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा।

ट्विटर ने कहा है कि वह 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है।

ट्विटर ने मंगलवार को कोर्ट को सूचित किया था कि उसके द्वारा स्थानीय रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अब वह ट्विटर को किसी तरह की राहत नहीं दे सकते और केंद्र सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

बता दें कि अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दावा किया गया कि ट्विटर केंद्र सरकार के नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

आपको बता दें कि धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफा देने के बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया के जेरेमी केसल को भारत का नया ग्रीवांस ऑफिसर नामित किया था। मगर नए IT नियमों के अनुसार शिकायत ग्रीवांस ऑफिसर सहित सभी नोडल प्राधिकरण भारत के ही होने चाहिए और जेरेमी केसल कैलिफोर्निया से आते हैं।

केंद्र ने ट्विटर पर जानबूझकर अवज्ञा करने और भारत के नए IT नियमों का पालन करने में फेल होने के साथ-साथ जरूरी अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप इसका सेफ गॉर्ड भी वापस ले लिया गया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से IT नियमों के अनुसार, प्रमुख सोशल मीडिया मीडिएटर को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना होगा, जो सभी भारतीय निवासी होने चाहिए।