इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समलैंगिकों के अधिकारों के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो