यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो