बहुत बारीक अंतर से विजेता बनने से चूके आवेदकों को जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड के तहत प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो
‘आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन’ (IIMCAA) ने रविवार को इमका अवार्ड्स 2024 के विजेताओं के नाम का ऐलान और सम्मान किया। दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में अनूप पांडेय को ‘जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार मिला, जिसके तहत उन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के अलावा डेढ़ लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। कृषि पत्रकारिता का अवार्ड शगुन कपिल को मिला, जिन्हें एक लाख रुपये का पुरस्कार मिला। बाकी विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के अलावा 50-50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

पब्लिशिंग रिपोर्टिंग कैटेगरी में रजत मिश्रा, ब्रॉडकास्ट रिपोर्टिंग में अभिनव गोयल, प्रोड्यूसर में सुरभि सिंह, भारतीय भाषाओं की पब्लिशिंग रिपोर्टिंग में मोहम्मद साबिथ यू एम, भारतीय भाषाओं की ब्रॉडकास्ट रिपोर्टिंग में सतरूपा सामांतरे, विज्ञापन में सारांश जैन, पीआर में शिल्पी सिंह, एड एजेंसी में ओफैक्टर और पीआर एजेंसी में काइजन को विजेता का पुरस्कार मिला।
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इनके अलावा बहुत बारीक अंतर से विजेता बनने से चूके आवेदकों को जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड के तहत प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जूरी स्पेशल अवार्ड की जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में अभिषेक अंगद, ऋत्विका मित्रा, आशुतोष मिश्रा, मनीष मिश्रा और निधि तिवारी, कृषि पत्रकारिता में दिवाश गहटराज, ब्रॉडकास्ट रिपोर्टिंग में परिमल कुमार और विष्णुकांत तिवारी, प्रोड्यूसर में रोहन कथपालिया, पीआर में सुप्रिया सुंद्रियाल और निखिल स्वामी को पुरस्कार मिला।
समारोह में पीआईबी के पूर्व प्रमुख महानिदेशक कुलदीप सिंह धतवालिया, एडीजी राज कुमार, दिल्ली सरकार के विशेष आयुक्त सुशील सिंह, भारत अमेरिका व्यापार परिषद के एमडी राहुल शर्मा, पत्रकार प्रो. गोविंद सिंह, नीलेश मिसरा, रूपा झा, अपर्णा द्विवेदी, लोला नायर, ज्ञानेश्वर, नितिन प्रधान, राजेश प्रियदर्शी, प्रभाष झा, आलोक कुमार, प्रियदर्शन, अनुपम श्रीवास्तव, सुमित अवस्थी, मनोज मलयानिल, प्रमोद चौहान, मिहिर रंजन, प्रसाद सान्याल, मनोज रूरकीवाल, हरवीर सिंह, एसपी सिंह, शिशिर सिन्हा, ओमप्रकाश, पीआर विशेषज्ञ समीर कपूर, हर्षेंद्र वर्धन, मार्केटिंग विशेषज्ञ श्रुति जैन, कल्याण रंजन, रोहित दुबे, सोनिया सरीन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इनमें ज्यादातर विजेता चुनने वाली जूरी का हिस्सा थे।
समरोह की अध्यक्षता इमका अध्यक्ष सिमरत गुलाटी ने की जबकि संचालन कार्यकारी अध्यक्ष गायत्री श्रीवास्तव ने किया। अवार्ड के ऑडिटर उन्नी राजन शंकर, संयोजक विनीत हांडा, समन्वयिका पूजा मिश्रा और महासचिव दीक्षा सक्सेना ने समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया।
इमका अवॉर्ड्स के विजेताओं की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं।
Journalist of the Year – Mr. Anup Pandey
Agriculture Reporter of the Year – Ms. Shagun Kapil
Reporter of the Year (Publishing) – Mr. Rajat Mishra
Reporter of the Year (Broadcast) – Mr. Abhinav Goel
Producer of the Year (Broadcast) – Mr. Surabhi Singh
Indian Language Reporter of the Year (Publishing) - Muhammad Sabith U M
Indian Language Reporter of the Year (Broadcast) – Ms. Shatarupa Samantaraya
Ad Person of the Year – Mr. Saransh Jain
PR Person of the Year – Ms. Shillpi A Singh
Ad Agency of the Year - Ofactor
PR Agency of the Year – Kaizzen
JURY SPECIAL MENTION
Journalist of the Year – Mr. Abhishek Angad
Journalist of the Year – Ms. Ritwika Mitra
Journalist of the Year – Mr. Ashutosh Mishra
Journalist of the Year – Mr. Manish Mishra
Journalist of the Year – Ms. Nidhi Tiwary
Agriculture Reporter of the Year – Mr. Diwash Gahatraj
Reporter of the Year (Broadcast) – Mr. Parimal Kumar
Reporter of the Year (Broadcast) – Mr. Vishnukant Tiwari
Producer of the Year (Broadcast) - Mr. Rohan Kathpalia
PR Person of the Year – Ms. Supriya Sundriyal
PR Person of the Year – Mr. Nikhil Swami
हंगामा ने विष्णु कांत गोखुल बी. को चीफ रेवेन्यू ऑफिसर नियुक्त किया है। वह Hungama और Bollywood Hungama के रेवेन्यू, बिजनेस पार्टनरशिप और ब्रांड्स व एजेंसियों के साथ कामकाज संभालेंगे।
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Samachar4media Bureau
विष्णु कांत गोखुल बी. (Vishnu Kanth Gokul B.) को हंगामा (Hungama) में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर (Chief Revenue Officer) नियुक्त किया गया है। गोखुल ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नई भूमिका की जानकारी साझा की।
अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Hungama Digital Media Entertainment Pvt. Ltd.) से जुड़े हैं और हंगामा के साथ बॉलीवुड हंगामा (Bollywood Hungama) का कामकाज भी देखेंगे।
उन्होंने कहा कि हंगामा के म्यूजिक, फिल्मों और एंटरटेनमेंट से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। अब ब्रांड्स और एजेंसियों के साथ मिलकर इसके बिजनेस को आगे बढ़ाने का अवसर उनके लिए खास है।
नई भूमिका में गोखुल हंगामा और बॉलीवुड हंगामा के रेवेन्यू और बिजनेस पार्टनरशिप का नेतृत्व करेंगे। वह म्यूजिक, वीडियो, एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड कंटेंट से जुड़े ब्रांड्स, एजेंसियों और अन्य पार्टनर्स के साथ काम करेंगे।
हंगामा से पहले गोखुल लीपफ्रॉग नेटवर्क (Leapfrog Network) में को-फाउंडर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर (CRO) के रूप में कार्यरत थे।
Reuters ने कृष्ण एन दास को साउथ एशिया ब्यूरो चीफ नियुक्त किया है। वह 17 साल से अधिक के अनुभव के साथ क्षेत्र की पत्रकारिता और एडिटोरियल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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Samachar4media Bureau
कृष्ण एन दास (Krishna N Das) ने रॉयटर्स (Reuters) में साउथ एशिया ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाल ली है। वह इस न्यूज एजेंसी के साथ 17 साल से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। अपनी नई भूमिका में वह दक्षिण एशिया में रॉयटर्स की पत्रकारिता और रीजनल कवरेज की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इससे पहले दास जनवरी 2024 से नवंबर 2026 तक भारत में पॉलिटिक्स एंड जनरल न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत थे। जुलाई 2022 से जनवरी 2024 तक उन्होंने साउथ एशिया ब्रेकिंग न्यूज एडिटर की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक वह स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे।
दास जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक कुआलालंपुर में रहते हुए मलेशिया और ब्रुनेई के लिए रॉयटर्स के ब्यूरो चीफ भी रहे। इसके अलावा, जुलाई 2014 से जून 2019 तक उन्होंने भारत में चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया।
रॉयटर्स में उनके पहले के असाइनमेंट में इंडिया मेटल्स एंड माइनिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर इन चार्ज – एनर्जी एंड रिसोर्सेज, सेक्टर लीडर – बेसिक इंडस्ट्रीज और कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिकाएं शामिल रहीं। इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने नई दिल्ली और बेंगलुरु में काम किया।
अपनी नई भूमिका में दास दक्षिण एशिया में रॉयटर्स की रिपोर्टिंग और एडिटोरियल कवरेज का नेतृत्व करेंगे। क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज और एडिटोरियल मैनेजमेंट का उनका अनुभव इस जिम्मेदारी में अहम रहेगा।
जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026 में 35 से अधिक डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया। दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज श्रेणी में अवॉर्ड मिला।
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जोधपुर में डिजिटल क्रिएटर्स की प्रतिभा और रचनात्मकता को सम्मान देने के लिए ‘जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026’ का आयोजन किया गया। समारोह में अलग-अलग कैटेगरी में 35 से अधिक अवॉर्ड देकर शहर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया।
समारोह में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अन्य प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया।
डिजिटल मीडिया में बेहतर काम करने वाले प्रतिभागियों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज का अवॉर्ड मिला। अंजलि पाठक को बेस्ट फीमेल मॉडल, महिमा चौधरी को बेस्ट मेकअप कंटेंट और बेस्ट इवेंट प्रमोटर, जबकि स्वरूप खत्री को बेस्ट योगा कंटेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया।
आयोजन का उद्देश्य जोधपुर की क्रिएटर कम्युनिटी को ऐसा मंच देना था, जहां उनके काम, मेहनत और रचनात्मकता को पहचान मिल सके। सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोग अपनी प्रतिभा और विचारों को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
आयोजक गौरव सिंघवी ने स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें पहचान दिलाने के लिए यह पहल की। समारोह में 35 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित कर शहर की डिजिटल क्रिएटर कम्युनिटी के योगदान को सराहा गया।
वैदिक स्मृति न्यास की ओर से नई दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में होने वाले इस व्याख्यान का विषय 'नागरिकता के अनदेखे आयाम' रखा गया है।
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वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक और विचारक डॉ. वेदप्रताप वैदिक की स्मृति में तीसरा स्मृति व्याख्यान 5 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे कमला देवी कॉम्प्लेक्स के सेमिनार हॉल I, II और III में आयोजित होगा। वैदिक स्मृति न्यास की ओर से होने वाले इस व्याख्यान का विषय 'नागरिकता के अनदेखे आयाम' रखा गया है।
इस स्मृति व्याख्यान में इस बार प्रख्यात राजनीतिशास्त्री और नारीवादी विचारक प्रो. निवेदिता मेनन मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में शामिल होंगी। प्रो. निवेदिता मेनन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। इस व्याख्यान में वह नागरिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उसके अनदेखे आयामों पर अपने विचार रखेंगी।
गौरतलब है कि डॉ. वेदप्रताप वैदिक का निधन 14 मार्च 2023 को 78 वर्ष की आयु में हो गया था। 30 दिसंबर 1944 को इंदौर में जन्मे डॉ. वैदिक देश के जाने-माने पत्रकार, लेखक, चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा योगदान दिया।
वह पीटीआई की हिंदी समाचार एजेंसी ‘भाषा’ के संस्थापक-संपादक रहे और नवभारत टाइम्स में भी संपादकीय जिम्मेदारी संभाली। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति और सामयिक विषयों पर उनका गहन अध्ययन और लेखन रहा। उनके पत्रकारिता और वैचारिक योगदान को स्मरण करने के लिए वैदिक स्मृति न्यास की ओर से प्रतिवर्ष स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जाता है।
केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (MGU) में पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है।
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केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (MGU) में पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी कैंपस में न्यूज कवरेज के लिए पत्रकारों को कुलपति (VC) से पहले अनुमति लेने के आदेश पर अब राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुलपति डी. मावूथु से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं, कुलपति ने आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि यह मीडिया पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि कैंपस में सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करने की प्रशासनिक व्यवस्था है।
इस विवाद के बीच यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सदस्यों ने भी आदेश का विरोध किया है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में सिंडिकेट सदस्य और मुवाट्टुपुझा से विधायक मैथ्यू कुझलनादन ने कहा कि सिंडिकेट इस आदेश को लागू नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बड़े नीतिगत फैसले लेने का अधिकार सिंडिकेट के दायरे में आता है और इन मामलों में कुलपति के साथ किसी तरह का राजनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा।
मंत्री बोले- मीडिया की आजादी पर रोक बर्दाश्त नहीं
उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने पत्रकारों के प्रवेश के लिए पहले से अनुमति लेने की शर्त को अलोकतांत्रिक बताया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी जैसे सार्वजनिक संस्थान में मीडिया की पहुंच सीमित करने से पारदर्शिता और लोगों के जानने के अधिकार पर असर पड़ता है।
मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का भी हवाला दिया, जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार का अहम हिस्सा है। यूनिवर्सिटी स्वतंत्र विचारों और लोकतांत्रिक चर्चा की जगह होनी चाहिए। वहां मीडिया की पहुंच सीमित करना सही नहीं है।
उन्होंने चेतावनी दी कि केरल सरकार महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या राज्य के किसी दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान में मीडिया की आजादी को प्रभावित करने वाले ऐसे कदमों का विरोध करेगी।
VC बोले- मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया
दूसरी ओर, कुलपति डी. मावूथु ने आदेश वापस लेने के संकेत नहीं दिए हैं। उन्होंने 'द हिंदू' से बातचीत में कहा कि यूनिवर्सिटी में मीडिया के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह व्यवस्था कैंपस में पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने इसकी तुलना यूनिवर्सिटी में आने वाले दूसरे लोगों के लिए लागू नियमों से की।
कुलपति के मुताबिक, कुछ टीवी चैनल बिना यूनिवर्सिटी प्रशासन की जानकारी या अनुमति के प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सिंडिकेट हॉल समेत दूसरे कार्यालयों में पहुंच गए थे। वहां ऐसे मुद्दों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गईं, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था।
उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से पढ़ाई, परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कामकाज में बाधा आ सकती है। इससे कैंपस की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही, यूनिवर्सिटी परिसर में किसी व्यक्ति की ओर से दिए गए बयान को गलत तरीके से यूनिवर्सिटी का आधिकारिक पक्ष समझे जाने की आशंका भी रहती है।
सिंडिकेट ने भी किया आदेश का विरोध
इस मामले में यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और कुलपति के बीच पहले से चल रहा विवाद भी सामने आ गया है। सिंडिकेट सदस्य मैथ्यू कुझलनादन ने कहा कि सिंडिकेट कुलपति के पद और यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत उनके अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन बड़े नीतिगत फैसले सिंडिकेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिंडिकेट की ओर से अलग-अलग शासी निकायों में नामांकन के लिए संघ परिवार के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। सिंडिकेट कुलपति के कदमों पर नजर रख रहा है और सही समय पर जरूरी फैसले लेगा।
13 नवंबर को जारी हुआ था आदेश
यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से 13 नवंबर 2026 को कुलपति के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद कैंपस में छात्र और कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब कुलपति और सिंडिकेट के बीच पहले से कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं। इससे पहले कुलपति ने सिंडिकेट सदस्यों को भी कैंपस स्थित कार्यालयों से राजनीतिक मामलों पर मीडिया को बयान देने से रोकने का निर्देश दिया था।
यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उच्च शिक्षा मंत्री की मांग के बावजूद आदेश वापस लिए जाने की संभावना कम है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी राज्यपाल और चांसलर के निर्देशों के तहत काम करती है, न कि मंत्री के निर्देशों के तहत। सूत्रों ने इस विवाद को राज्यपाल की ओर से नियुक्त कुलपति और UDF समर्थित सिंडिकेट सदस्यों के बीच बढ़ती खींचतान से भी जोड़ा है।
रैंकिंग में गिरावट को सुधारने की भी तैयारी
मीडिया की एंट्री को लेकर विवाद के बीच सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक स्थिति सुधारने की योजना भी सामने रखी है। टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिरने पर सदस्यों ने चिंता जताई है।
मैथ्यू कुझलनादन के मुताबिक, पिछले रैंकिंग साइकिल में यूनिवर्सिटी 501-600 के बैंड में थी, जबकि नई रैंकिंग में इसे 1,001-1,200 के बैंड में जगह मिली है। सिंडिकेट ने इस गिरावट की समीक्षा कर सुधार के लिए समयसीमा और लक्ष्य तय करने की बात कही है।
इसके तहत नए शैक्षणिक कार्यक्रम, छात्रों के दाखिले, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च से होने वाली कमाई, इंडस्ट्री के साथ सहयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, रोजगार से जुड़े नए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने के साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अलग नीति बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स ग्रुप और उसके प्रमोटर समीर गेहलोत से जुड़ी खबर हटाने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स ग्रुप और उसके प्रमोटर समीर गहलोत से जुड़ी खबर हटाने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने 24 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत की ओर से जारी उस एकतरफा आदेश (Ex-parte Injunction) पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्हें इंडियाबुल्स और समीर गहलोत के बारे में आगे कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। साथ ही, करीब सात साल पुराने एक लेख को सार्वजनिक और आर्काइव एक्सेस से हटाने का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत की ओर से 41 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दिया था। गुहा ठाकुरता ने हाई कोर्ट में अपनी अपील के जरिए इस आदेश को चुनौती दी है।
बिना नोटिस दिए आदेश जारी करने पर उठाए सवाल
पत्रकार ने अपनी अपील में कहा है कि निचली अदालत ने उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही यह आदेश जारी कर दिया। उनके मुताबिक, किसी पत्रकार को मुकदमे का फैसला आने तक संबंधित पक्षों के बारे में आगे कुछ भी लिखने या प्रकाशित करने से रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने जैसा है।
उनकी अपील खास तौर पर 'The Maze of Political Links of Indiabulls' Sameer Gehlaut' नाम के लेख से जुड़ी है। यह लेख परंजॉय गुहा ठाकुरता और सौरोदिप्तो सान्याल ने मिलकर लिखा था और पहली बार 30 सितंबर 2019 को न्यूजक्लिक पर प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे गुहा ठाकुरता की वेबसाइट paranjoy.in पर भी प्रकाशित किया गया।
सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया था लेख
अपील में कहा गया है कि इस लेख में सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर समीर गहलोत के राजनीतिक संपर्कों की पड़ताल की गई थी। उस समय गहलोत इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक, प्रमोटर और चेयरमैन थे। पत्रकार का कहना है कि लेख में गहलोत और इंडियाबुल्स ग्रुप का पक्ष भी शामिल किया गया था और उनकी ओर से दिए गए इनकार को भी जगह दी गई थी।
गुहा ठाकुरता ने दलील दी है कि यह लेख करीब सात साल तक ऑनलाइन उपलब्ध रहा और इस दौरान इसे लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में बिना यह साबित किए कि लेख दुर्भावना से लिखा गया था या उसमें स्पष्ट रूप से गलत तथ्य थे, इसे हटाने का आदेश देना उचित नहीं है।
कानूनी नोटिस का भी दिया हवाला
पत्रकार ने अपनी अपील में यह भी बताया है कि समीर गहलोत ने 27 अगस्त को उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर लेख हटाने की मांग की थी। इसके जवाब में उन्होंने 2 सितंबर को लेख हटाने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के एक आदेश का हवाला दिया था।
उनका कहना है कि गहलोत और इंडियाबुल्स को उनका ईमेल पता मालूम था। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश जारी कर दिया। जबकि अदालत के आदेश के एक दिन के भीतर ही उन्हें मुकदमे से जुड़े दस्तावेज भेज दिए गए थे।
अदालत के आदेश में जल्दबाजी पर भी सवाल
गुहा ठाकुरता ने अपील में कहा है कि निचली अदालत ने जिन सामग्री को हाल में प्रकाशित और लगातार जारी बताया, वह वास्तव में सितंबर 2019 का लेख था। उनका दावा है कि इंडियाबुल्स और गहलोत की ओर से बताई गई तत्काल जरूरत 21 अक्टूबर को पहली बार सामने आईं कुछ गुमनाम तस्वीरों से जुड़ी थी, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था।
अपील के मुताबिक, वादी पक्ष ने शुरुआत में सिर्फ अगली सुनवाई तक के लिए एकतरफा रोक लगाने की मांग की थी और 30 दिनों के भीतर इस आवेदन पर अंतिम सुनवाई कराने की बात कही थी। लेकिन निचली अदालत ने अंतरिम रोक से जुड़े आवेदन का अंतिम निपटारा करते हुए इसे पूरे मुकदमे के फैसले तक लागू कर दिया।
पत्रकार का तर्क है कि इससे उन्हें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने और आदेश को चुनौती देने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 39 रूल 3 और रूल 3A का भी हवाला दिया है। उनके मुताबिक, बिना नोटिस दिए अंतरिम रोक लगाने के मामलों में अदालत को इसके कारण दर्ज करने चाहिए और ऐसे आवेदनों का जल्द निपटारा करना चाहिए।
CBI जांच से जुड़ी रिपोर्टिंग पर भी असर पड़ने की आशंका
गुहा ठाकुरता ने यह भी कहा है कि इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर से जुड़ी किसी भी आगे की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाला आदेश उनके पत्रकारिता के काम को प्रभावित करेगा। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होने वाली CBI जांच से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो सकता है।
उनका कहना है कि इस आदेश से न केवल उनका पुराना पत्रकारिता कार्य हटाने की स्थिति पैदा हुई है, बल्कि भविष्य में इस मामले से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने पर भी रोक लग गई है। इससे उन्हें ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में नहीं की जा सकती।
आदेश पर रोक लगाने की भी मांग
पत्रकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर के आदेश को उनके और संबंधित लेख के संबंध में रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने एक अलग अंतरिम आवेदन दाखिल कर अपील पर सुनवाई पूरी होने तक इस आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि अपील लंबित रहने के दौरान इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत को इस आदेश के आधार पर CPC के ऑर्डर 39 रूल 2A या अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से रोका जाए। यह अपील अधिवक्ता दीक्षा द्विवेदी के माध्यम से दाखिल की गई है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने और मौजूदा नियमों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत बताई है।
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Samachar4media Bureau
तेजी से बदलते मीडिया माहौल के बीच फेक न्यूज, डीपफेक, भ्रामक विज्ञापनों और ऑनलाइन ठगी जैसी चुनौतियां सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने और मौजूदा नियमों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत बताई है।
सोमवार को दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में वैष्णव ने सवाल उठाया कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी गाइडलाइंस इन चुनौतियों से निपटने के लिए काफी हैं? उन्होंने डीपफेक, गलत जानकारी, बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, भ्रामक विज्ञापनों और डिजिटल अरेस्ट जैसी ऑनलाइन ठगी की घटनाओं का जिक्र किया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, वैष्णव ने कहा कि इस तेजी से बदलते मीडिया माहौल को किस तरह नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाए, इस पर विचार करना जरूरी है, ताकि नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके और नई चुनौतियों का सामना किया जा सके।
अगले पांच साल में तकनीक में बड़ा बदलाव संभव
मंत्री ने कहा कि आने वाले पांच साल में तकनीक के क्षेत्र में उतना बदलाव देखने को मिल सकता है, जितना पिछले दो दशकों में हुआ है। उन्होंने युवा पत्रकारों से अपील की कि वे बदलती तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखें और नए कौशल सीखते रहें।
उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की भूमिका का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पत्रकारिता में जिम्मेदारी और भरोसे को बनाए रखना बेहद जरूरी है।
रजत शर्मा ने सटीक रिपोर्टिंग पर दिया जोर
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में संयम, तथ्यों की जांच और संवेदनशीलता बरतने की बात कही। उन्होंने डिजिटल मीडिया की जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत भी बताई और पत्रकारों से खबरों की सटीकता को प्राथमिकता देने की अपील की।
प्रेस काउंसिल ने दोहराई प्रेस की आजादी और पत्रकारिता के मानकों की प्रतिबद्धता
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस की आजादी की रक्षा और पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काउंसिल की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने कहा कि आज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से कोई भी व्यक्ति खबरें साझा कर सकता है, लेकिन खबर देने वाले हर व्यक्ति को पत्रकारिता के तौर-तरीकों और नैतिक मानकों की ट्रेनिंग नहीं मिली होती और न ही वह इनके प्रति जवाबदेह होता है।
क्लिक और लोकप्रियता से ऊपर होनी चाहिए सच्चाई
सूचना एवं प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने कहा कि पत्रकारिता को लोगों की दिलचस्पी और विश्वसनीयता के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। उन्होंने टीवी रेटिंग, क्लिक और ऑनलाइन एंगेजमेंट के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए फैक्ट-चेकिंग, संपादकीय समझ और खबर व विचार के बीच साफ अंतर रखने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि लोकप्रियता को सच्चाई से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए और किसी खबर के तेजी से वायरल होने से ज्यादा जरूरी है कि उसकी पुष्टि की जाए। चंचल कुमार ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पत्रकारों की मदद कर सकता है, लेकिन उनके काम की जिम्मेदारी आखिरकार पत्रकारों की ही रहेगी।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवंबर) के अवसर पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने पत्रकारों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं।
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Samachar4media Bureau
राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवंबर) के अवसर पर देशभर में पत्रकारों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इस मौके पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने पत्रकारों के योगदान को याद करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया है। राजनेताओं ने अपने संदेशों में कहा कि पत्रकारिता केवल सूचनाएं पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों को सामने लाने, समाज को जागरूक करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण जरिया भी है।
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मनोहर लाल ने पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार साझा किए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों, छायाकारों और मीडिया जगत से जुड़े सभी कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पत्रकारों को लोकतंत्र का सजग प्रहरी और चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सच को सामने लाने और समाज की आवाज बनने का उनका साहस सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पत्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना काम करते रहेंगे।
लोकतंत्र के सजग प्रहरी और चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष सूचनाओं को जन-जन तक पहुँचाने वाले समस्त पत्रकार, छायाकार एवं मीडिया जगत से जुड़े सभी कर्मयोगियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सच को सामने लाने और समाज की आवाज बनने का आपका साहस सराहनीय है। आशा है कि आप सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करते रहेंगे।
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 16, 2026
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश के सभी पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ भारतीय पत्रकारिता भी नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रिंट से डिजिटल तक और ग्राउंड रिपोर्टिंग से नई तकनीकों तक पत्रकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और प्रतिबद्धता से जन-जन की आवाज को नई शक्ति दे रहे हैं। उन्होंने सत्य, संवेदनशीलता और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता को विकसित भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर देश के सभी पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बदलते समय के साथ भारतीय पत्रकारिता भी नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रिंट से डिजिटल तक, ग्राउंड रिपोर्टिंग से नई तकनीकों तक, हमारे पत्रकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और प्रतिबद्धता से जन-जन की आवाज को नई शक्ति दे रहे हैं। सत्य, संवेदनशीलता और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 15, 2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि वे अपनी लेखनी और कैमरे के माध्यम से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर समाज को जागरूक करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पत्रकारों के समर्पण, साहस और निष्ठा की सराहना करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। आप अपनी लेखनी और कैमरे के माध्यम से जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर समाज को जागरूक करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी का समर्पण, साहस और निष्ठा लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 16, 2026
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए देश की प्रगति, लोकतंत्र की सुदृढ़ता और सामाजिक चेतना में पत्रकारिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पत्रकारों से पत्रकारिता के मूल्यों को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए राष्ट्रसेवा में निरंतर योगदान देने की कामना की।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की प्रगति, लोकतंत्र की सुदृढ़ता और सामाजिक चेतना के लिए पत्रकारिता के मूल्यों को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए आप सभी राष्ट्र सेवा में सतत योगदान दें, यही मंगल कामना है। https://t.co/rge0R6T0nj
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 16, 2026
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की आधारशिला है। जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने लाकर प्रेस शासन-प्रशासन और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही निभाता है। साथ ही जनचेतना को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जन-जन की आवाज को पूरी निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ उठाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं एवं मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं! स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की आधारशिला है। जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने लाकर, शासन-प्रशासन और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही निभाते हुए प्रेस जनचेतना को सुदृढ़ करने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। #NationalPressDay
— Manohar Lal (@mlkhattar) November 16, 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें लोकतंत्र का सजग प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि सत्य के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति संवेदनशीलता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ नए भारत को सशक्त बनाने में पत्रकारों का योगदान अभिनंदनीय है।
लोकतंत्र के सजग प्रहरी और जन-जन की आवाज को सशक्त स्वर देने वाले सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' की हार्दिक बधाई। सत्य के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति संवेदनशीलता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ‘नए भारत’ को सशक्त बनाने में आपका योगदान अभिनंदनीय है। https://t.co/2VvMm2zL43
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 16, 2026
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। उन्होंने निष्पक्षता और निःस्वार्थ भाव के साथ लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभाने वाले पत्रकारों का अभिनंदन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पत्रकार राष्ट्र और समाज की उन्नति में अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करते रहेंगे।
सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई! निष्पक्षता और निःस्वार्थ भाव के साथ लोकतंत्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभाने वाले आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी राष्ट्र एवं समाज की उन्नति में अपने पत्रकारिता धर्म का पालन करते रहें, इसी के साथ ढेरों शुभकामनाएं!
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 16, 2026
बता दें कि 16 नवंबर का दिन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) ने कामकाज शुरू किया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसी ऐतिहासिक अवसर की याद में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को रेखांकित करना है।
डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश के एक्टिंग एडिटर एम अबुल कलाम आजाद ने संपादकीय मामलों में हस्तक्षेप और प्रबंधन के दबाव का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है।
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Samachar4media Bureau
डेली टाइम्स ऑफ बांग्लादेश (Daily TIMES of Bangladesh) के एक्टिंग एडिटर एम अबुल कलाम आजाद (M Abul Kalam Azad) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संपादकीय मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप और पेशेवर ईमानदारी से जुड़ी चिंताओं को अपने फैसले की वजह बताया है।
आजाद ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर साझा किए गए बयान में कहा कि अखबार के शीर्ष प्रबंधन की ओर से लगातार बढ़ते दबाव के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। उनके मुताबिक, इस दबाव का असर न्यूजरूम के कामकाज पर पड़ रहा था और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना मुश्किल होता जा रहा था।
आजाद जून 2025 में स्पेशल अफेयर्स एडिटर के रूप में अखबार से जुड़े थे। अपने करीब 16 महीने के कार्यकाल में उन्होंने न्यूजरूम की टीम तैयार करने, उसकी क्षमताओं को बेहतर बनाने और कामकाज को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाशन की संपादकीय नीति और कवरेज को पाठकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
मई 2026 में उन्हें एक्टिंग एडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नवंबर में उन्हें पूर्णकालिक संपादक का पद संभालना था, लेकिन संपादकीय स्वायत्तता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उन्होंने स्थायी नियुक्ति से पहले ही इस्तीफा देने का फैसला किया।
अपने बयान में आजाद ने बताया कि वह इस उम्मीद के साथ अखबार से जुड़े थे कि उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के पत्रकारिता करने की स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि, समय के साथ वरिष्ठ प्रबंधन का दबाव बढ़ता गया और शुरुआत में दिया गया भरोसा कमजोर पड़ने लगा।
आजाद ने कहा कि पत्रकारिता में तीन दशक के अपने करियर के दौरान उन्होंने जिन सिद्धांतों का पालन किया है, उनसे समझौता नहीं कर सकते। उनके मुताबिक, पेशेवर ईमानदारी और व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए किसी पद या ओहदे से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
जागरण प्रकाशन का वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5.6 प्रतिशत बढ़ा। डिजिटल आय में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट घट गया।
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मीडिया कंपनी जागरण प्रकाशन लिमिटेड (Jagran Prakashan Limited) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 493.44 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 467.36 करोड़ रुपये था।
इस तरह कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि डिजिटल रेवेन्यू में 23.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि रही।
कंपनी के नतीजों के मुताबिक, दूसरी तिमाही में विज्ञापन से होने वाला रेवेन्यू 6.1 प्रतिशत बढ़कर 346.69 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 326.69 करोड़ रुपये था। इसमें प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों से मिलने वाली विज्ञापन आय शामिल है।
हालांकि, अखबारों की बिक्री से होने वाली सर्कुलेशन आय में मामूली गिरावट आई। दूसरी तिमाही में यह घटकर 80.25 करोड़ रुपये रह गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 81 करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर, अन्य ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 66.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव रहा। दूसरी तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57.32 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 66.58 करोड़ रुपये था।
इसी तरह, प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) घटकर 58.18 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की दूसरी तिमाही में यह 71.14 करोड़ रुपये था।
कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) भी घटकर 42.82 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 56.94 करोड़ रुपये था। वहीं, अर्निंग्स पर शेयर (EPS) 2.69 रुपये से गिरकर 1.89 रुपये पर आ गया।
कंपनी के प्रिंट बिजनेस से जुड़े डिजिटल रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में यह 23.6 प्रतिशत बढ़कर 26.81 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 21.69 करोड़ रुपये था। इस आय में विज्ञापन से मिलने वाला रेवेन्यू भी शामिल है।