जन्मदिन विशेष: छात्र राजनीति से राज्यपाल तक, बेबाकी की मिसाल हैं आरिफ मोहम्मद खान

छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री और फिर केरल व बिहार के राज्यपाल तक का सफर तय करने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो प्रकरण में अपने रुख से राष्ट्रीय राजनीति में अलग पहचान बनाई।

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Thursday, 19 November, 2026
Arif Khan


भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं, जिन्होंने अपने फैसलों और विचारों के कारण अलग पहचान बनाई। आरिफ मोहम्मद खान भी ऐसी ही शख्सियतों में शामिल हैं। छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले खान ने विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। अपने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक चर्चा पैदा की।

आरिफ मोहम्मद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) और लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी छात्र राजनीति में बढ़ी। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ के महासचिव (1972-73) और बाद में अध्यक्ष (1973-74) भी रहे। इसी दौर ने उनके राजनीतिक जीवन की नींव तैयार की।

छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर

आरिफ मोहम्मद खान ने वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। वह जनता पार्टी के टिकट पर सियाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उस समय प्रदेश की राजनीति में उनकी पहचान एक युवा और मुखर नेता के रूप में बनने लगी थी। विधायक बनने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी, निषेध और वक्फ विभाग में उपमंत्री की जिम्मेदारी मिली। हालांकि, लखनऊ में शिया-सुन्नी विवाद से निपटने के सरकार के तरीके से असहमति के चलते उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और वर्ष 1980 में कानपुर लोकसभा सीट से सातवीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद वह आठवीं, नौवीं और बारहवीं लोकसभा में भी बहराइच से सांसद चुने गए।

केंद्र सरकार में संभालीं कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

आरिफ मोहम्मद खान ने अपने राजनीतिक सफर में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वह वर्ष 1982-83 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री रहे। इसके बाद कृषि, ऊर्जा, उद्योग एवं कंपनी मामलों और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया।

वर्ष 1989 में वीपी सिंह सरकार के दौरान उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। इस तरह केंद्रीय राजनीति में उनका अनुभव कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों तक फैला रहा।

शाहबानो प्रकरण में अपनी ही सरकार से जताई असहमति

आरिफ मोहम्मद खान के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित अध्याय वर्ष 1986 का शाहबानो प्रकरण रहा। उस समय वह राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के अधिकार से संबंधित फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित कराया। आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार के इस कदम का विरोध किया और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ उनका यह रुख उस समय राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना। उन्होंने संसद में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। इस प्रकरण ने उन्हें मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक सुधार के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने वाले नेताओं में एक अलग पहचान दिलाई।

कई राजनीतिक दलों से जुड़ा रहा सफर

आरिफ मोहम्मद खान का राजनीतिक सफर कई अलग-अलग दलों से होकर गुजरा है। कांग्रेस से अलग होने के बाद वह वीपी सिंह के साथ जनता दल में शामिल हुए। वर्ष 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर वह फिर लोकसभा पहुंचे।

बाद में बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े और पार्टी में महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के बाद उत्तर प्रदेश में बसपा के भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना के बीच उन्होंने बसपा छोड़ दी। हालांकि, वर्ष 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। वर्ष 2007 में उन्होंने भाजपा भी छोड़ दी।

केरल और बिहार के राज्यपाल के रूप में निभाई जिम्मेदारी

राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने के बाद आरिफ मोहम्मद खान को सितंबर 2019 में केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने 6 सितंबर 2019 को पदभार संभाला। केरल में अपने कार्यकाल के दौरान वह राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर मतभेदों और सार्वजनिक चर्चाओं को लेकर सुर्खियों में रहे।

इसके बाद 2 जनवरी 2025 को उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने मार्च 2026 तक इस संवैधानिक पद की जिम्मेदारी निभाई। 14 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 

लेखन और वैचारिक विमर्श में भी सक्रिय

राजनीति के अलावा आरिफ मोहम्मद खान की पहचान एक लेखक और विचारक के रूप में भी है। वर्ष 2010 में उनकी पुस्तक 'Text and Context: Quran and Contemporary Challenges' प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उनके विभिन्न लेखों और विचारों को शामिल किया गया है। वह धार्मिक सुधार, सामाजिक विषयों और समकालीन चुनौतियों पर लेख लिखते रहे हैं। विश्वविद्यालयों और विभिन्न मंचों पर उनके व्याख्यान भी चर्चा में रहते हैं।

शाहबानो प्रकरण के समय लिए गए उनके फैसले से लेकर राज्यपाल के रूप में उनकी संवैधानिक भूमिका तक, आरिफ मोहम्मद खान का सार्वजनिक जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं और वैचारिक बहसों का हिस्सा रहा है। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर भारतीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरता हुआ आज भी उनकी अलग पहचान बनाए हुए है। 

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‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ में बजा चुनावी बिगुल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

इस दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष समेत पांच पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रबंध समिति के 16 सदस्यों का चुनाव होगा।

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Thursday, 19 November, 2026
Press Club Of India...

पत्रकारों के प्रमुख संगठन ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ (PCI) में चुनावी बिगुल बज गया है। क्लब ने वर्ष 2026 के वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। क्लब की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, चुनाव 12 दिसंबर 2026 (शनिवार) को आयोजित किए जाएंगे।

इस दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष समेत पांच पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रबंध समिति के 16 सदस्यों का चुनाव होगा। 18 नवंबर 2026 को जारी यह नोटिस 26 सितंबर 2026 को हुई क्लब की स्थगित वार्षिक आम बैठक (AGM) की निरंतरता में जारी किया गया है।

23 नवंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

क्लब के महासचिव अफजल इमाम के हस्ताक्षर से जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, नामांकन पत्र 23 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 दिसंबर को शाम 5:30 बजे होगी। वहीं, नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी, जिसकी समय-सीमा शाम 5:30 बजे निर्धारित की गई है। मतदान 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। इसके अगले दिन यानी 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से मतगणना शुरू होगी।

इन पदों के लिए होगा चुनाव

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में पांच पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। इनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक संयुक्त सचिव और एक कोषाध्यक्ष का पद शामिल है। इसके अलावा प्रबंध समिति के 16 सदस्यों का भी चुनाव होगा।

बकाया चुकाने वाले साधारण सदस्य ही कर सकेंगे मतदान

नोटिस में मतदान के अधिकार को लेकर भी स्पष्ट जानकारी दी गई है। क्लब के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 25, 27 और 46 के अनुसार, प्रत्येक साधारण सदस्य मतदान के समय तक चेक या नकद के माध्यम से अपना बकाया जमा कराकर वोट डालने का पात्र होगा।

साथ ही, नामांकन पत्र पर प्रस्तावक और अनुमोदक के हस्ताक्षर से पहले उनका बकाया चुकाया होना जरूरी है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लब के आर्टिकल 43 के तहत किसी भी मामले में प्रॉक्सी के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव संचालन के लिए एमएमसी शर्मा को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके अलावा सात अन्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें सुभाष चंदर, विनोद सेठी, जेआर नौटियाल, नीरज कुमार रॉय, मनीष बेहर, ई कृष्णा राव और अभिषेक प्रसाद शामिल हैं।

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हैप्पी बर्थडे प्रियंका चतुर्वेदी: राजनीति के साथ लेखन व सामाजिक कार्यों में भी बनाई पहचान

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर शिवसेना की उपनेता और राज्यसभा सांसद तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने राजनीति के साथ लेखन और सामाजिक कार्यों में भी अपनी पहचान बनाई है

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Thursday, 19 November, 2026
Priyanka Chaturvedi

भारतीय राजनीति में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने वाले नेताओं में प्रियंका चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है। मीडिया में सक्रियता, लेखन और राजनीतिक बहसों में भागीदारी के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रियंका चतुर्वेदी का आज जन्मदिन है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर शिवसेना की उपनेता और राज्यसभा सांसद तक का उनका सफर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरा है। राजनीति के अलावा सामाजिक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी दिलचस्पी रही है।

प्रियंका चतुर्वेदी का जन्म 19 नवंबर 1978 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़ा है और उनका पालन-पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने मुंबई के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की और नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने मीडिया, पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम किया। राजनीति में आने से पहले वह एक मीडिया और पीआर कंपनी में कम्युनिकेशन डायरेक्टर के पद पर भी काम कर चुकी हैं।

सामाजिक कार्यों और लेखन से बनाई पहचान

राजनीति में आने से पहले प्रियंका चतुर्वेदी सामाजिक कार्यों और लेखन से जुड़ी थीं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम किया। वह दो गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की ट्रस्टी भी रही हैं। वर्ष 2009 में उन्होंने अन्य सहयोगियों के साथ प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना में भूमिका निभाई। इस संस्था के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया जाता है।

इसके अलावा उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए लेख लिखे। वह Tehelka, Daily News and Analysis (DNA) और Firstpost जैसे मीडिया संस्थानों के लिए कॉलम लिख चुकी हैं। उन्हें पढ़ने का विशेष शौक है और उन्होंने किताबों पर आधारित एक ब्लॉग भी चलाया, जिसे भारत के प्रमुख पुस्तक समीक्षा ब्लॉगों में स्थान मिला। प्रियंका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के 10,000 Women कार्यक्रम में भी हिस्सा ले चुकी हैं। यह Goldman Sachs की ओर से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम था।

2010 में कांग्रेस के साथ शुरू किया राजनीतिक सफर

प्रियंका चतुर्वेदी ने वर्ष 2010 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। शुरुआत में वह इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़ीं और संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं। वर्ष 2012 में वह मुंबई के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में यूथ कांग्रेस की महासचिव बनीं।

पार्टी के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। वर्ष 2013 में वह कांग्रेस की नेशनल मीडिया पैनलिस्ट बनीं। इसके बाद उन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। टेलीविजन चैनलों पर राजनीतिक बहसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी भागीदारी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। कांग्रेस में रहते हुए वह राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखती थीं। सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता लगातार चर्चा में रही।

2019 में कांग्रेस छोड़ शिवसेना में हुईं शामिल

प्रियंका चतुर्वेदी के राजनीतिक जीवन में अप्रैल 2019 एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 19 अप्रैल 2019 को उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गईं। कांग्रेस छोड़ने के पीछे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की बहाली को लेकर उनकी नाराजगी सामने आई थी। इन कार्यकर्ताओं पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे थे। प्रियंका ने इस मामले में पार्टी नेतृत्व के रुख पर असंतोष जताया था।

शिवसेना में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया। वर्ष 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के साथ रहीं, जिसे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) यानी शिवसेना (UBT) के नाम से जाना जाता है।

राज्यसभा में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

वर्ष 2020 में शिवसेना ने प्रियंका चतुर्वेदी को महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। वह अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं और 3 अप्रैल 2020 को उनका कार्यकाल शुरू हुआ। संसद में उन्होंने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति और विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति सहित विभिन्न संसदीय जिम्मेदारियां निभाईं। सदन में उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी।

उनका राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को पूरा हुआ। PRS Legislative Research के संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, उनके कार्यकाल के दौरान सदन में उनकी उपस्थिति 89 प्रतिशत रही। उन्होंने 414 बहसों में हिस्सा लिया और 509 सवाल पूछे। इस तरह संसद में उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

शिक्षा और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में नई भूमिका

राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पेशेवर जीवन में एक नया कदम उठाया है। जुलाई 2026 में उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शिक्षण की भूमिका शुरू करने की जानकारी साझा की। वह विश्वविद्यालय में Adjunct Professor of Practice के रूप में जुड़ी हैं।

इसके साथ ही वह Raisina Platforms & Ideas Forum की Women-Led Futures Initiative की प्रमुख (Head) की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। इस भूमिका में उनका काम महिला नेतृत्व, वैश्विक विमर्श और नीतिगत विषयों से जुड़े कार्यक्रमों और पहलों को आगे बढ़ाना है।

इस नई जिम्मेदारी के साथ उनका अनुभव अब शिक्षा, वैश्विक विमर्श और सार्वजनिक नीति से जुड़े विषयों में भी उपयोग हो रहा है। राजनीति, मीडिया, लेखन और सामाजिक कार्यों से जुड़े अनुभवों के बाद यह उनके सार्वजनिक जीवन का एक नया पड़ाव है।

प्रियंका चतुर्वेदी का सफर कई अलग-अलग क्षेत्रों से होकर गुजरा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पहचान बनाने से लेकर शिवसेना के साथ राजनीतिक पारी और राज्यसभा में संसदीय भूमिका निभाने तक उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। अब शिक्षा और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में उनकी नई भूमिका उनके पेशेवर जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

समाचार4मीडिया की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

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हैप्पी बर्थडे राहुल सिन्हा: इन खूबियों के दम पर पत्रकारिता में बनाई खास पहचान

मुरादाबाद से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर, ‘वीर अर्जुन’, जैन टीवी, सहारा समय और TV9 भारतवर्ष होते हुए Zee News तक पहुंचे राहुल सिन्हा को पत्रकारिता में करीब तीन दशक का अनुभव है।

Last Modified:
Thursday, 19 November, 2026
Rahul Sinha Zee News

भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता में कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्होंने रिपोर्टिंग से लेकर न्यूजरूम की जिम्मेदारियों और प्राइम टाइम एंकरिंग तक अपनी अलग पहचान बनाई है। वरिष्ठ पत्रकार और Zee News के प्राइम टाइम शो DNA (Daily News & Analysis) के होस्ट राहुल सिन्हा भी ऐसे ही नामों में शामिल हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके लंबे पत्रकारिता सफर और करियर के महत्वपूर्ण पड़ावों पर एक नजर डालते हैं।

पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब तीन दशक का अनुभव रखने वाले राहुल सिन्हा ने अपने करियर में प्रिंट मीडिया से लेकर टेलीविजन न्यूज तक कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। अलग-अलग मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने न्यूज इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। उनकी संपादकीय समझ, न्यूज रूम में नेतृत्व क्षमता, खबरों पर मजबूत पकड़ और प्राइम टाइम एंकरिंग का अंदाज उनकी पेशेवर पहचान को खास बनाता है। अलग-अलग भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए वह पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं।

मुरादाबाद से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाले राहुल सिन्हा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत हिंदी अखबार 'वीर अर्जुन' से की थी। प्रिंट मीडिया में कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने टेलीविजन पत्रकारिता की ओर रुख किया और 'जैन टीवी' से जुड़ गए। यहां उन्होंने करीब चार साल तक काम किया। इसके बाद उन्होंने 'सहारा समय' के साथ अपनी नई पारी शुरू की। इन संस्थानों में काम करने के बाद वर्ष 2002 में राहुल सिन्हा ने Zee News के साथ अपने करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू किया।

Zee News के साथ करीब 18 साल की लंबी पारी

राहुल सिन्हा के करियर का एक बड़ा हिस्सा Zee News के साथ जुड़ा रहा है। वर्ष 2002 में इस संस्थान से जुड़ने के बाद उन्होंने करीब 18 वर्षों तक यहां विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं। इस दौरान वह न्यूज रूम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़े रहे और इनपुट हेड की भूमिका भी संभाली। अगस्त 2020 में उन्होंने Zee News से अपनी लंबी पारी को विराम दिया और TV9 भारतवर्ष के साथ नई शुरुआत की। यहां उन्होंने एडिटर (असाइनमेंट) और बाद में इनपुट एडिटर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली।

2024 में Zee News में हुई वापसी

Zee News से करीब चार साल दूर रहने के बाद राहुल सिन्हा अप्रैल 2024 में एक बार फिर इस संस्थान में लौट आए। इस बार उन्हें मैनेजिंग एडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस भूमिका में उन्हें चैनल के न्यूज ऑपरेशंस का नेतृत्व करने के साथ एडिटोरियल प्लानिंग और चैनल प्रोग्रामिंग से जुड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं।

DNA के जरिए प्राइम टाइम में नई जिम्मेदारी

अप्रैल 2025 में राहुल सिन्हा को Zee News के प्रमुख प्राइम टाइम कार्यक्रम DNA (Daily News & Analysis) को होस्ट करने और उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली। इस कार्यक्रम के जरिए वह देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और समसामयिक घटनाओं को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं।

जन्मदिन के इस खास अवसर पर समाचार4मीडिया की ओर से वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिन्हा को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ, सुखद और सफल जीवन की कामना है।

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विष्णु कांत गोखुल बी. बने Hungama के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर

हंगामा ने विष्णु कांत गोखुल बी. को चीफ रेवेन्यू ऑफिसर नियुक्त किया है। वह Hungama और Bollywood Hungama के रेवेन्यू, बिजनेस पार्टनरशिप और ब्रांड्स व एजेंसियों के साथ कामकाज संभालेंगे।

Last Modified:
Wednesday, 18 November, 2026
hungama

विष्णु कांत गोखुल बी. (Vishnu Kanth Gokul B.) को हंगामा (Hungama) में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर (Chief Revenue Officer) नियुक्त किया गया है। गोखुल ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नई भूमिका की जानकारी साझा की।

अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Hungama Digital Media Entertainment Pvt. Ltd.) से जुड़े हैं और हंगामा के साथ बॉलीवुड हंगामा (Bollywood Hungama) का कामकाज भी देखेंगे।

उन्होंने कहा कि हंगामा के म्यूजिक, फिल्मों और एंटरटेनमेंट से उनका पुराना जुड़ाव रहा है। अब ब्रांड्स और एजेंसियों के साथ मिलकर इसके बिजनेस को आगे बढ़ाने का अवसर उनके लिए खास है।

नई भूमिका में गोखुल हंगामा और बॉलीवुड हंगामा के रेवेन्यू और बिजनेस पार्टनरशिप का नेतृत्व करेंगे। वह म्यूजिक, वीडियो, एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड कंटेंट से जुड़े ब्रांड्स, एजेंसियों और अन्य पार्टनर्स के साथ काम करेंगे।

हंगामा से पहले गोखुल लीपफ्रॉग नेटवर्क (Leapfrog Network) में को-फाउंडर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर (CRO) के रूप में कार्यरत थे।

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कृष्ण एन दास बने Reuters के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ

Reuters ने कृष्ण एन दास को साउथ एशिया ब्यूरो चीफ नियुक्त किया है। वह 17 साल से अधिक के अनुभव के साथ क्षेत्र की पत्रकारिता और एडिटोरियल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालेंगे।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
krishnandas

कृष्ण एन दास (Krishna N Das) ने रॉयटर्स (Reuters) में साउथ एशिया ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाल ली है। वह इस न्यूज एजेंसी के साथ 17 साल से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। अपनी नई भूमिका में वह दक्षिण एशिया में रॉयटर्स की पत्रकारिता और रीजनल कवरेज की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इससे पहले दास जनवरी 2024 से नवंबर 2026 तक भारत में पॉलिटिक्स एंड जनरल न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत थे। जुलाई 2022 से जनवरी 2024 तक उन्होंने साउथ एशिया ब्रेकिंग न्यूज एडिटर की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक वह स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे।

दास जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक कुआलालंपुर में रहते हुए मलेशिया और ब्रुनेई के लिए रॉयटर्स के ब्यूरो चीफ भी रहे। इसके अलावा, जुलाई 2014 से जून 2019 तक उन्होंने भारत में चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया।

रॉयटर्स में उनके पहले के असाइनमेंट में इंडिया मेटल्स एंड माइनिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, एडिटर इन चार्ज – एनर्जी एंड रिसोर्सेज, सेक्टर लीडर – बेसिक इंडस्ट्रीज और कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिकाएं शामिल रहीं। इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने नई दिल्ली और बेंगलुरु में काम किया।

अपनी नई भूमिका में दास दक्षिण एशिया में रॉयटर्स की रिपोर्टिंग और एडिटोरियल कवरेज का नेतृत्व करेंगे। क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज और एडिटोरियल मैनेजमेंट का उनका अनुभव इस जिम्मेदारी में अहम रहेगा।

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जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026 : दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज का अवॉर्ड

जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026 में 35 से अधिक डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया। दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज श्रेणी में अवॉर्ड मिला।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
dixitparihar

जोधपुर में डिजिटल क्रिएटर्स की प्रतिभा और रचनात्मकता को सम्मान देने के लिए ‘जोधपुर क्रिएटर्स अवॉर्ड 2026’ का आयोजन किया गया। समारोह में अलग-अलग कैटेगरी में 35 से अधिक अवॉर्ड देकर शहर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया गया।

समारोह में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अन्य प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया।

डिजिटल मीडिया में बेहतर काम करने वाले प्रतिभागियों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। दीक्षित परिहार को बेस्ट न्यूज कंटेंट पेज का अवॉर्ड मिला। अंजलि पाठक को बेस्ट फीमेल मॉडल, महिमा चौधरी को बेस्ट मेकअप कंटेंट और बेस्ट इवेंट प्रमोटर, जबकि स्वरूप खत्री को बेस्ट योगा कंटेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया।

आयोजन का उद्देश्य जोधपुर की क्रिएटर कम्युनिटी को ऐसा मंच देना था, जहां उनके काम, मेहनत और रचनात्मकता को पहचान मिल सके। सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोग अपनी प्रतिभा और विचारों को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं।

आयोजक गौरव सिंघवी ने स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें पहचान दिलाने के लिए यह पहल की। समारोह में 35 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित कर शहर की डिजिटल क्रिएटर कम्युनिटी के योगदान को सराहा गया।

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डॉ. वेदप्रताप वैदिक की याद में तीसरा स्मृति व्याख्यान दिल्ली में पांच दिसंबर को

वैदिक स्मृति न्यास की ओर से नई दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में होने वाले इस व्याख्यान का विषय 'नागरिकता के अनदेखे आयाम' रखा गया है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
Ved Pratap

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक और विचारक डॉ. वेदप्रताप वैदिक की स्मृति में तीसरा स्मृति व्याख्यान 5 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में लोधी एस्टेट स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे कमला देवी कॉम्प्लेक्स के सेमिनार हॉल I, II और III में आयोजित होगा। वैदिक स्मृति न्यास की ओर से होने वाले इस व्याख्यान का विषय 'नागरिकता के अनदेखे आयाम' रखा गया है।

इस स्मृति व्याख्यान में इस बार प्रख्यात राजनीतिशास्त्री और नारीवादी विचारक प्रो. निवेदिता मेनन मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में शामिल होंगी। प्रो. निवेदिता मेनन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। इस व्याख्यान में वह नागरिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उसके अनदेखे आयामों पर अपने विचार रखेंगी।

गौरतलब है कि डॉ. वेदप्रताप वैदिक का निधन 14 मार्च 2023 को 78 वर्ष की आयु में हो गया था। 30 दिसंबर 1944 को इंदौर में जन्मे डॉ. वैदिक देश के जाने-माने पत्रकार, लेखक, चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा योगदान दिया।

वह पीटीआई की हिंदी समाचार एजेंसी ‘भाषा’ के संस्थापक-संपादक रहे और नवभारत टाइम्स में भी संपादकीय जिम्मेदारी संभाली। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति और सामयिक विषयों पर उनका गहन अध्ययन और लेखन रहा। उनके पत्रकारिता और वैचारिक योगदान को स्मरण करने के लिए वैदिक स्मृति न्यास की ओर से प्रतिवर्ष स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया जाता है।

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केरल की यूनिवर्सिटी में मीडिया की एंट्री पर विवाद, मंत्री ने VC से आदेश वापस लेने को कहा

केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (MGU) में पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
MahatmaGandhiUniversity54

केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी (MGU) में पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी कैंपस में न्यूज कवरेज के लिए पत्रकारों को कुलपति (VC) से पहले अनुमति लेने के आदेश पर अब राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुलपति डी. मावूथु से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं, कुलपति ने आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि यह मीडिया पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि कैंपस में सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करने की प्रशासनिक व्यवस्था है।

इस विवाद के बीच यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सदस्यों ने भी आदेश का विरोध किया है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में सिंडिकेट सदस्य और मुवाट्टुपुझा से विधायक मैथ्यू कुझलनादन ने कहा कि सिंडिकेट इस आदेश को लागू नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बड़े नीतिगत फैसले लेने का अधिकार सिंडिकेट के दायरे में आता है और इन मामलों में कुलपति के साथ किसी तरह का राजनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा।

मंत्री बोले- मीडिया की आजादी पर रोक बर्दाश्त नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने पत्रकारों के प्रवेश के लिए पहले से अनुमति लेने की शर्त को अलोकतांत्रिक बताया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी जैसे सार्वजनिक संस्थान में मीडिया की पहुंच सीमित करने से पारदर्शिता और लोगों के जानने के अधिकार पर असर पड़ता है।

मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का भी हवाला दिया, जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार का अहम हिस्सा है। यूनिवर्सिटी स्वतंत्र विचारों और लोकतांत्रिक चर्चा की जगह होनी चाहिए। वहां मीडिया की पहुंच सीमित करना सही नहीं है।

उन्होंने चेतावनी दी कि केरल सरकार महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी या राज्य के किसी दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान में मीडिया की आजादी को प्रभावित करने वाले ऐसे कदमों का विरोध करेगी।

VC बोले- मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया

दूसरी ओर, कुलपति डी. मावूथु ने आदेश वापस लेने के संकेत नहीं दिए हैं। उन्होंने 'द हिंदू' से बातचीत में कहा कि यूनिवर्सिटी में मीडिया के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह व्यवस्था कैंपस में पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने इसकी तुलना यूनिवर्सिटी में आने वाले दूसरे लोगों के लिए लागू नियमों से की।

कुलपति के मुताबिक, कुछ टीवी चैनल बिना यूनिवर्सिटी प्रशासन की जानकारी या अनुमति के प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सिंडिकेट हॉल समेत दूसरे कार्यालयों में पहुंच गए थे। वहां ऐसे मुद्दों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गईं, जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था।

उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से पढ़ाई, परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कामकाज में बाधा आ सकती है। इससे कैंपस की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही, यूनिवर्सिटी परिसर में किसी व्यक्ति की ओर से दिए गए बयान को गलत तरीके से यूनिवर्सिटी का आधिकारिक पक्ष समझे जाने की आशंका भी रहती है।

सिंडिकेट ने भी किया आदेश का विरोध

इस मामले में यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और कुलपति के बीच पहले से चल रहा विवाद भी सामने आ गया है। सिंडिकेट सदस्य मैथ्यू कुझलनादन ने कहा कि सिंडिकेट कुलपति के पद और यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत उनके अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन बड़े नीतिगत फैसले सिंडिकेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में संघ परिवार के एजेंडे को लागू करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिंडिकेट की ओर से अलग-अलग शासी निकायों में नामांकन के लिए संघ परिवार के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। सिंडिकेट कुलपति के कदमों पर नजर रख रहा है और सही समय पर जरूरी फैसले लेगा।

13 नवंबर को जारी हुआ था आदेश

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से 13 नवंबर 2026 को कुलपति के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद कैंपस में छात्र और कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब कुलपति और सिंडिकेट के बीच पहले से कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं। इससे पहले कुलपति ने सिंडिकेट सदस्यों को भी कैंपस स्थित कार्यालयों से राजनीतिक मामलों पर मीडिया को बयान देने से रोकने का निर्देश दिया था।

यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उच्च शिक्षा मंत्री की मांग के बावजूद आदेश वापस लिए जाने की संभावना कम है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी राज्यपाल और चांसलर के निर्देशों के तहत काम करती है, न कि मंत्री के निर्देशों के तहत। सूत्रों ने इस विवाद को राज्यपाल की ओर से नियुक्त कुलपति और UDF समर्थित सिंडिकेट सदस्यों के बीच बढ़ती खींचतान से भी जोड़ा है।

रैंकिंग में गिरावट को सुधारने की भी तैयारी

मीडिया की एंट्री को लेकर विवाद के बीच सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक स्थिति सुधारने की योजना भी सामने रखी है। टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग गिरने पर सदस्यों ने चिंता जताई है।

मैथ्यू कुझलनादन के मुताबिक, पिछले रैंकिंग साइकिल में यूनिवर्सिटी 501-600 के बैंड में थी, जबकि नई रैंकिंग में इसे 1,001-1,200 के बैंड में जगह मिली है। सिंडिकेट ने इस गिरावट की समीक्षा कर सुधार के लिए समयसीमा और लक्ष्य तय करने की बात कही है।

इसके तहत नए शैक्षणिक कार्यक्रम, छात्रों के दाखिले, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च से होने वाली कमाई, इंडस्ट्री के साथ सहयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, रोजगार से जुड़े नए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने के साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अलग नीति बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। 

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परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स से जुड़ी खबर हटाने के आदेश को दिल्ली HC में दी चुनौती

वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स ग्रुप और उसके प्रमोटर समीर गेहलोत से जुड़ी खबर हटाने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
ParanjoyGuhaThakurta784

वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने इंडियाबुल्स ग्रुप और उसके प्रमोटर समीर गहलोत से जुड़ी खबर हटाने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने 24 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत की ओर से जारी उस एकतरफा आदेश (Ex-parte Injunction) पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्हें इंडियाबुल्स और समीर गहलोत के बारे में आगे कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। साथ ही, करीब सात साल पुराने एक लेख को सार्वजनिक और आर्काइव एक्सेस से हटाने का निर्देश दिया गया था।

यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत की ओर से 41 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दिया था। गुहा ठाकुरता ने हाई कोर्ट में अपनी अपील के जरिए इस आदेश को चुनौती दी है।

बिना नोटिस दिए आदेश जारी करने पर उठाए सवाल

पत्रकार ने अपनी अपील में कहा है कि निचली अदालत ने उन्हें कोई नोटिस दिए बिना ही यह आदेश जारी कर दिया। उनके मुताबिक, किसी पत्रकार को मुकदमे का फैसला आने तक संबंधित पक्षों के बारे में आगे कुछ भी लिखने या प्रकाशित करने से रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने जैसा है।

उनकी अपील खास तौर पर 'The Maze of Political Links of Indiabulls' Sameer Gehlaut' नाम के लेख से जुड़ी है। यह लेख परंजॉय गुहा ठाकुरता और सौरोदिप्तो सान्याल ने मिलकर लिखा था और पहली बार 30 सितंबर 2019 को न्यूजक्लिक पर प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे गुहा ठाकुरता की वेबसाइट paranjoy.in पर भी प्रकाशित किया गया।

सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया था लेख

अपील में कहा गया है कि इस लेख में सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर समीर गहलोत के राजनीतिक संपर्कों की पड़ताल की गई थी। उस समय गहलोत इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक, प्रमोटर और चेयरमैन थे। पत्रकार का कहना है कि लेख में गहलोत और इंडियाबुल्स ग्रुप का पक्ष भी शामिल किया गया था और उनकी ओर से दिए गए इनकार को भी जगह दी गई थी।

गुहा ठाकुरता ने दलील दी है कि यह लेख करीब सात साल तक ऑनलाइन उपलब्ध रहा और इस दौरान इसे लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में बिना यह साबित किए कि लेख दुर्भावना से लिखा गया था या उसमें स्पष्ट रूप से गलत तथ्य थे, इसे हटाने का आदेश देना उचित नहीं है।

कानूनी नोटिस का भी दिया हवाला

पत्रकार ने अपनी अपील में यह भी बताया है कि समीर गहलोत ने 27 अगस्त को उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर लेख हटाने की मांग की थी। इसके जवाब में उन्होंने 2 सितंबर को लेख हटाने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के एक आदेश का हवाला दिया था।

उनका कहना है कि गहलोत और इंडियाबुल्स को उनका ईमेल पता मालूम था। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश जारी कर दिया। जबकि अदालत के आदेश के एक दिन के भीतर ही उन्हें मुकदमे से जुड़े दस्तावेज भेज दिए गए थे।

अदालत के आदेश में जल्दबाजी पर भी सवाल

गुहा ठाकुरता ने अपील में कहा है कि निचली अदालत ने जिन सामग्री को हाल में प्रकाशित और लगातार जारी बताया, वह वास्तव में सितंबर 2019 का लेख था। उनका दावा है कि इंडियाबुल्स और गहलोत की ओर से बताई गई तत्काल जरूरत 21 अक्टूबर को पहली बार सामने आईं कुछ गुमनाम तस्वीरों से जुड़ी थी, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था।

अपील के मुताबिक, वादी पक्ष ने शुरुआत में सिर्फ अगली सुनवाई तक के लिए एकतरफा रोक लगाने की मांग की थी और 30 दिनों के भीतर इस आवेदन पर अंतिम सुनवाई कराने की बात कही थी। लेकिन निचली अदालत ने अंतरिम रोक से जुड़े आवेदन का अंतिम निपटारा करते हुए इसे पूरे मुकदमे के फैसले तक लागू कर दिया।

पत्रकार का तर्क है कि इससे उन्हें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने और आदेश को चुनौती देने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 39 रूल 3 और रूल 3A का भी हवाला दिया है। उनके मुताबिक, बिना नोटिस दिए अंतरिम रोक लगाने के मामलों में अदालत को इसके कारण दर्ज करने चाहिए और ऐसे आवेदनों का जल्द निपटारा करना चाहिए।

CBI जांच से जुड़ी रिपोर्टिंग पर भी असर पड़ने की आशंका

गुहा ठाकुरता ने यह भी कहा है कि इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर से जुड़ी किसी भी आगे की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाला आदेश उनके पत्रकारिता के काम को प्रभावित करेगा। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होने वाली CBI जांच से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो सकता है।

उनका कहना है कि इस आदेश से न केवल उनका पुराना पत्रकारिता कार्य हटाने की स्थिति पैदा हुई है, बल्कि भविष्य में इस मामले से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने पर भी रोक लग गई है। इससे उन्हें ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में नहीं की जा सकती।

आदेश पर रोक लगाने की भी मांग

पत्रकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर के आदेश को उनके और संबंधित लेख के संबंध में रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने एक अलग अंतरिम आवेदन दाखिल कर अपील पर सुनवाई पूरी होने तक इस आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है।

उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि अपील लंबित रहने के दौरान इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गहलोत को इस आदेश के आधार पर CPC के ऑर्डर 39 रूल 2A या अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से रोका जाए। यह अपील अधिवक्ता दीक्षा द्विवेदी के माध्यम से दाखिल की गई है। 

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डीपफेक पर सरकार सख्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर अश्विनी वैष्णव ने उठाए सवाल

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने और मौजूदा नियमों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत बताई है।

Last Modified:
Tuesday, 17 November, 2026
Ashwini Vaishnaw

तेजी से बदलते मीडिया माहौल के बीच फेक न्यूज, डीपफेक, भ्रामक विज्ञापनों और ऑनलाइन ठगी जैसी चुनौतियां सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन समस्याओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने और मौजूदा नियमों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत बताई है।

सोमवार को दिल्ली में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह में वैष्णव ने सवाल उठाया कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी गाइडलाइंस इन चुनौतियों से निपटने के लिए काफी हैं? उन्होंने डीपफेक, गलत जानकारी, बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, भ्रामक विज्ञापनों और डिजिटल अरेस्ट जैसी ऑनलाइन ठगी की घटनाओं का जिक्र किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, वैष्णव ने कहा कि इस तेजी से बदलते मीडिया माहौल को किस तरह नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाए, इस पर विचार करना जरूरी है, ताकि नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके और नई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

अगले पांच साल में तकनीक में बड़ा बदलाव संभव

मंत्री ने कहा कि आने वाले पांच साल में तकनीक के क्षेत्र में उतना बदलाव देखने को मिल सकता है, जितना पिछले दो दशकों में हुआ है। उन्होंने युवा पत्रकारों से अपील की कि वे बदलती तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखें और नए कौशल सीखते रहें।

उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की भूमिका का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पत्रकारिता में जिम्मेदारी और भरोसे को बनाए रखना बेहद जरूरी है।

रजत शर्मा ने सटीक रिपोर्टिंग पर दिया जोर

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में संयम, तथ्यों की जांच और संवेदनशीलता बरतने की बात कही। उन्होंने डिजिटल मीडिया की जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत भी बताई और पत्रकारों से खबरों की सटीकता को प्राथमिकता देने की अपील की।

प्रेस काउंसिल ने दोहराई प्रेस की आजादी और पत्रकारिता के मानकों की प्रतिबद्धता

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस की आजादी की रक्षा और पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काउंसिल की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा कि आज मोबाइल और इंटरनेट की मदद से कोई भी व्यक्ति खबरें साझा कर सकता है, लेकिन खबर देने वाले हर व्यक्ति को पत्रकारिता के तौर-तरीकों और नैतिक मानकों की ट्रेनिंग नहीं मिली होती और न ही वह इनके प्रति जवाबदेह होता है।

क्लिक और लोकप्रियता से ऊपर होनी चाहिए सच्चाई

सूचना एवं प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने कहा कि पत्रकारिता को लोगों की दिलचस्पी और विश्वसनीयता के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। उन्होंने टीवी रेटिंग, क्लिक और ऑनलाइन एंगेजमेंट के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए फैक्ट-चेकिंग, संपादकीय समझ और खबर व विचार के बीच साफ अंतर रखने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि लोकप्रियता को सच्चाई से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए और किसी खबर के तेजी से वायरल होने से ज्यादा जरूरी है कि उसकी पुष्टि की जाए। चंचल कुमार ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पत्रकारों की मदद कर सकता है, लेकिन उनके काम की जिम्मेदारी आखिरकार पत्रकारों की ही रहेगी।

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