डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि यदि यह प्रतिबंध लागू होता है, तो पाकिस्तान में पहले से ही सीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कमजोर हो जाएगी।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।