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सरकार ने IIMC को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, करना होगा ये काम...
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने देश के प्रतिष्ठित मास कम्युनिकेशन शिक्षण संस्थान...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने देश के प्रतिष्ठित मास कम्युनिकेशन शिक्षण संस्थान ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन’ (IIMC) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल, मंत्रालय ने केबल टीवी डिजिटलीकरण के अब तक के हुए प्रभाव के बारे में पता लगाने के लिए ‘IIMC’ से एक स्टडी करने को कहा है। यह स्टडी सूचना-प्रौद्योगिकी को लेकर संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा रही है।
अपनी 44वीं रिपोर्ट में समिति ने उल्लेख किया था कि मंत्रालय ने केबल टीवी डिजिटलीकरण की दिशा में हुए प्रभाव का अब तक कोई औपचारिक आकलन नहीं किया है। इसके साथ ही मंत्रालय को इस संबंध में सभी पहलुओं को लेकर एक स्टडी करने के लिए भी कहा गया था, ताकि सही तस्वीर सामने आ सके कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में डिजिटलीकरण वास्तव में कितना सफल रहा है। इसके साथ ही कहा गया था कि इससे सरकार को समय-समय पर इस बारे में जानकारी मिल सकेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इस बारे में मंत्रालय का भी यह कहना था कि ‘मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम’ (MIS) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, टीवी वाले 90 प्रतिशत घरों में सेट टॉप बॉक्स (STB) लगाए गए हैं।
इसके लिए मंत्रालय ने ‘MIS’ पोर्टल विकसित किया है, जहां पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को सबस्क्राइबर्स के यहां लगाए गए सभी सेट टॉप बॉक्स के बारे में जानकारी देना जरूरी है। मंत्रालय द्वारा देश भर में 12 प्रादेशिक इकाइयों द्वारा इनकी मॉनीटरिंग की जाती है। इन प्रादेशिक इकाइयों की टीम नियमित रूप से मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के साथ ही संबंधित जिले के नोडल ऑफिसर से भी बातचीत करती रहती है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स अपने ‘MIS’ में सेट टॉप बॉक्स के बारे में जानकारी नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है।
‘MIS’ रिपोर्ट के अनुसार, 427 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स कम अथवा शून्य सेट टॉप बॉक्स दर्शा रहे हैं। इस पर मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस प्रक्रिया की समीक्षा करने को कहा है। इसके साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को भी केबल टीवी अधिनियम के प्रावधानों को तहत इस संबंध में न सिर्फ निर्देश जारी करने बल्कि सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है, ताकि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एनालॉग सिग्नल न चला सकें और सेट टॉप बॉक्स की सही संख्या का पता लगाया जा सके।
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