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IT कमेटी की इस सिफारिश को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया खारिज

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ’सरकार नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श करती है और नीति निर्माण व रणनीति आदि बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध डेटा/सूचना का उपयोग करती है।’

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति  की सिफारिश को ठुकराते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि वर्तमान में मीडिया आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित समिति (2021-22) ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में मीडिया आयोग के गठन की सिफारिश की है। वर्तमान में मीडिया आयोग के गठन को आवश्यक नहीं समझा गया है।’

इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा, ’सरकार नियमित रूप से हितधारकों (stakeholders) के साथ परामर्श करती है और नीति निर्माण व रणनीति आदि बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध डेटा/सूचना का उपयोग करती है।’

बता दें कि दिसंबर 2021 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी समिति ने 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' (Ethical Standards in Media Coverage) शीर्षक वाली 27वीं रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए एक मीडिया आयोग के गठन की सिफारिश की थी।

इस रिपोर्ट में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को कवर करने के लिए मीडिया परिषद (Media Council) के गठन की सिफारिश भी की गई थी। कमेटी ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि स्व-नियामक निकाय ‘प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया’ (PCI), जिसका केवल प्रिंट मीडिया पर अधिकार क्षेत्र है, को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

आईटी कमेटी का कहना था कि मीडिया आयोग को एक व्यापक आधार वाला निकाय होना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञों के साथ-साथ हितधारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक तय समय सीमा दी जानी चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया था कि मीडिया आयोग का काम शुरू होने के छह महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट उनके सामने रखी जानी चाहिए।

कमेटी द्वारा दिए गए अन्य प्रमुख सुझावों में केबल नेटवर्क नियम, 2014 के नियम 6(1)(ई) में प्रयुक्त 'राष्ट्र-विरोधी रवैये' शब्द के बारे में अस्पष्टता को दूर करना शामिल है।

इसने एमआईबी से पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने के लिए विधि आयोग की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कानून मंत्रालय के साथ पेड न्यूज का मुद्दा उठाने को भी कहा था।

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