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Sony-Zee का विलय होकर रहेगा, चाहे मैं सीईओ रहूं या नहीं: पुनीत गोयनका
एक प्रमुख न्यूज पब्लिकेशन को दिए इंटरव्यू में ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा कि विलय की औपचारिकताएं सितंबर तक पूरी होने की संभावना है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
जी-सोनी विलय (Zee-Sony merger) के भविष्य को लेकर चल रहीं तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत गोयनका का कहना है कि यह डील पूरी होकर रहेगी, भले ही वह सीईओ के पद पर रहें या नहीं।
‘इकनॉमिक टाइम्स’ (Economic Times) को दिए एक इंटरव्यू में पुनीत गोयनका का कहना था कि सोनी के नेतृत्वकर्ताओं के साथ उनकी लगातार बातचीत के दौरान उन्हें कहीं से भी इस मामले में ढुलमुल (wavering) रवैये के संकेत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही पुनीत गोयनका का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि विलय की औपचारिकताएं सितंबर तक पूरी हो जाएंगी।
गोयनका के अनुसार, ‘जी और सोनी की टीमें रोजाना एक-दूसरे से बातचीत कर रही हैं, क्योंकि हम एकीकरण के अग्रिम चरण (advanced stage of integration) में हैं।’ यह पूछे जाने पर कि यदि ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) के आदेश के मामले में अदालतों से कोई राहत नहीं मिली तो वह क्या करेंगे? गोयनका का कहना था कि वह देश के कानून का पालन करेंगे।
इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ‘जी’ ने प्रतिभूति कानून के कथित उल्लंघन के लिए सेबी को निपटान शुल्क (settlement charges) के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान किया है। इसके साथ ही, ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (SAT) ने ‘सेबी’ के आदेश के खिलाफ डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
गौरतलब है कि ‘सेबी’ ने अपने एक आदेश में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी है। सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है। इस मामले में ‘सेबी’ के आदेश के खिलाफ दोनों की ओर से ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ में याचिका दायर की गई है।
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