मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरेय और वरिष्ठ अधिवक्ता ऐबाद पोंडा की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो