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महिला संपादक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये कदम
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पांच न्यायाधीशों वाली बेंच अनुच्छेद 370 हटाए जाने से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेगी
पंकज शर्मा 6 years ago
जम्मू-कश्मीर में मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने का आरोप लगाते हुए यहां से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबार ‘कश्मीर टाइम्स’ की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केँद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन के अंदर केंद्र सरकार से पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
बता दें कि अपनी इस याचिका में भसीन का कहना था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद संचार के साधन ठप होने से कश्मीर और जम्मू के कुछ जिले सूचनाओं से पूरी तरह कटे हुए हैं। संचार माध्यम ठप होने और पत्रकारों की आवाजाही पर पाबंदी की वजह से मीडिया के प्रकाशन-प्रसारण पर असर पड़ा है। इस याचिका में उन्होंने राज्य में मोबाइल इंटरनेट और टेलीफोन सेवा सहित संचार के सभी माध्यमों को बहाल किए जाने की मांग की थी, ताकि मीडिया सही से अपना कामकाज शुरू कर पाए।
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भसीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि पांच न्यायाधीशों वाली बेंच अनुच्छेद 370 हटाए जाने से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक वार्ताकार नियुक्त किए जाने की केंद्र सरकार की याचिका भी खारिज कर दी है।
कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता पर सवाल उठाने वाली कुछ याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया है।
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