PIB-RNI का नाम बदलेगा, प्रत्येक मंत्रालय में बनेगी नई डिवीजन!

दस सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल सत्येंद्र प्रकाश कर रहे हैं। जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Friday, 22 November, 2019

Last Modified:
Friday, 22 November, 2019

’भारतीय सूचना सेवा‘ (Indian Information Service) में पुनर्गठन की कवायद चल रही है। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। न्यूज पोर्टल ‘द प्रिंट’ (The Print) में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बारे में कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें तैयार की हैं। इसमें ‘भारतीय सूचना सेवा’ का दायरा और बढ़ाकर दोगुने से ज्यादा करने, टॉप लेवल पर नई पोस्ट तैयार करने, विभिन्न मंत्रालयों में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग करने और न्यू मीडिया विंग्स स्थापित करने जैसी सिफारिशें शामिल हैं।

‘ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन’ (BOC) के डायरेक्टर जनरल सत्येंद्र प्रकाश की अध्यक्षता में गठित ‘Cadre Review and Restructuring Committee’ (CRRC) में 10 सदस्य शामिल हैं। बताया जाता है कि कमेटी की ओर से जल्दी ही इन सिफारिशों को लेकर सरकार के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें कि ब्‍यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्‍युनिकेशन, सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) के तहत काम करने वाली मीडिया यूनिट है, जबकि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का चयन केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा के तहत किया जाता है। भारतीय सूचना सेवा सरकारी कम्युनिकेशन का प्रमुख आधार है और यह सरकार व मीडिया के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नई मीडिया विंग्स (New Media Wings): कमेटी ने भारतीय सूचना सेवा में वर्तमान में 971 पदों के विपरीत इनकी संख्या बढ़ाकर 2244 करने का सुझाव रखा है, ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क को और बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही आईआईएस अधिकारियों के शीर्ष पदों में बढ़ोतरी की भी सिफारिश की गई है। इनमें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल लेवल की दो अतिरिक्त पोस्ट के अलावा डायरेक्टर जनरल लेवल की 4 पोस्ट और एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल की 56 पोस्ट क्रिएट करने की सिफारिश भी शामिल है।

इन सिफारिशों में कहा गया है कि 150 पोस्ट रिजर्व रखी जानी चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है जबकि, ‘कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग’ की गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है। इन सिफारिशों में ग्रुप ए कैडर की लगभग आठ प्रतिशत पोस्ट को ट्रेनिंग, प्रोबेशन, डेपुटेशन और छुट्टी आदि के लिए रिजर्व रखा गया है, जबकि बी कैडर में यह संख्या पांच प्रतिशत रखी गई है।

कमेटी ने ‘Directorate General of Media Research and Training’ (DGMRT) के नाम से एक विंग गठित करने की सिफारिश भी की है। यह भी कहा गया है कि इस समय काम कर रही मीडिया यूनिट ‘Electronic Media Monitoring Centre’ (EMMC) और ‘New Media Wing’ (NMW) को आपस में मिला देना चाहिए और इसे ‘DGMRT’ के तहत ले आना चाहिए। नई विंग मीडिया, सोशल मीडिया, फीडबैक और रिसर्च की मॉनीटरिंग के साथ ही उसका विश्लेषण भी करेगी। इस समय ’ EMMC’ टीवी चैनल्स की मॉनीटरिंग करती है कि वे प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग के लिए तय नियमों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, वहीं ‘NMW’ सोशल मीडिया के विश्लेषण का काम देखती है।

इस रिपोर्ट में ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ न्यूज’ (Directorate General of News) के नाम से एक और विंग प्रस्तावित की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर ‘प्रसार भारती’ के तहत लाना चाहिए जो ‘ऑल इंडिया रेडियो’ (AIR) और ‘दूरदर्शन’ (DD) की न्यूज डिवीजन की देखरेख करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों विंग- ‘DGMRT’ और ‘Directorate General of News’ की कमान प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर के हाथ में दी जानी चाहिए। कमेटी की सिफारिशों में फिल्म संबंधी कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए डीजी रैंक के अफसर के नेतृत्व में ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फिल्म्स’ (Directorate General of Films) के नाम से एक और विंग बनाने की बात कही गई है।

युवा वर्ग में डिजिटल को बढ़ावा देना (Digital push to reach out to population under 35): देश की दो तिहाई जनसंख्या 35 साल से कम उम्र वालों की है। ऐसे में इस आयुवर्ग के लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच बढ़ाने के लिए कमेटी ने डिजिटल को ज्यादा बढ़ावा देने की बात अपनी सिफारिशों में शामिल की है। कमेटी का कहना है कि सरकार को कम्युनिकेशन के लिए पुराने तरीकों से अलग हटकर काम करना चाहिए। ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (TRAI) के डाटा का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में इंटरनेट सबस्क्राइबर्स की संख्या वर्ष 2007 में 40 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 665 मिलियन हो गई है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस बन चुका है।

मीडिया कंटेंट की शिकायत की जांच आईआईएस को करनी चाहिए (Media content complaint redressal to be handled by IIS): रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मीडिया कंटेंट संबंधी शिकायतों की जांच करने वाली ‘स्क्रूटनी कमेटी’ (Scrutiny Committee) और ‘इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी’ (Inter-Ministerial Committee) को नई विंग ‘DG Content Complaint Redressal’ में शामिल करना चाहिए। इसे ‘DGMRT’ के तहत लाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि ‘DGMRT’ के तहत इस नई विंग को ‘Secretariat of the Committee’ की भूमिका निभानी चाहिए। इसका काम एडवर्टाइजिंग कंटेंट पर नजर रखने के लिए ‘बीओसी’ में गठित ‘Committee for Content Regulation in Government Advertising’ (CCRGA) के लिए होना चाहिए।

‘पीआईबी और आरएनआई के नाम में बदलाव’ (Renaming PIB, RNI): रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि ‘प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो’ (PIB) का नाम बदलकर ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन’ (Directorate General of Media and Communication) और ‘बीओसी’ का नाम बदलकर ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन’(Directorate General of Outreach and Communication) कर देना चाहिए। इसके साथ ही ‘रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया’ (RNI) का नाम बदलकर ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिग’ (DGRL) करने की सिफारिश की गई है। ‘RNI’ की भूमिका को बढ़ाकर मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स की लाइसेंसिंग तक करने के लिए कहा गया है।

प्रत्येक मंत्रालय में कम्युनिकेशन डिवीजन (Communication division in every ministry): इस कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को निश्चित समय सीमा के लिए ‘प्रसार भारती’ में तैनात करना चाहिए, जहां उन्हें संस्थान का हिस्सा माना जाना चाहिए। अभी तक भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सिर्फ ‘AIR’ और ‘DD’ में तैनात किए जाते हैं। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से मंत्रालयों में तैनात किया जाना चाहिए और प्रत्येक मंत्रालय में एक कम्युनिकेशन डिवीजन बनाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) की कैडर कंट्रोल विंग में तैनाती की सिफारिश भी की गई है।

कमेटी ने रेवेन्यू, कस्टम, रेलवे और पोस्टल की तर्ज पर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस बोर्ड अथवा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बोर्ड गठित करने की सिफारिश भी की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बोर्ड को ही ग्रुप ए और बी के आईआईएस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर की जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा सूचन-प्रसारण मंत्रालय में पॉलिसी तय करने वाले पदों पर भी आईआईएस अधिकारियों को शामिल करने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है।

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शेयरचैट में इस डिपार्टमेंट की कमान संभालेंगी श्रेया शर्मा

शेयरचैट में शामिल होने से पहले, श्रेया ‘ड्रीम11’ और ‘ड्रीम स्पोर्ट्स’ में 3 सालों से भी अधिक समय तक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस और पीआर की हेड के तौर पर अपना योगदान दिया था।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Tuesday, 18 January, 2022

Last Modified:
Tuesday, 18 January, 2022

‘शेयरचैट’ (ShareChat) से खबर है कि श्रेया शर्मा ने यहां कम्युनिकेशंस हेड के तौर पर जॉइन किया है।

शेयरचैट में शामिल होने से पहले, श्रेया ‘ड्रीम11’ (Dream11) और ‘ड्रीम स्पोर्ट्स’ (Dream Sports) में 3 सालों से भी अधिक समय तक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस और पीआर की हेड के तौर पर अपना योगदान दिया था।

लिंक्डइन पर इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अपने करियर का एक नया अध्याय शुरू करते हुए मुझे यह साझा करने पर बेहद खुशी हो रही है कि मैंने ‘शेयरचैट’ कम्युनिकेशंस हेड के तौर पर जॉइन किया है। यह अच्छा समय है भारत में एक कंटेंट कंपनी का हिस्सा बनना। मैं अंकुश सचदेवा, फरीद एहसान, बर्जेस वाई. मालू और यहां की प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।

अतीत में श्रेया ने EY, Genesis Burson Marsteller, The Savera Group, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. और Jumeirah जैसे ऑर्गनाइजेशंस के साथ काम किया है।

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अंकित अंथवाल ने Zee Entertainment में इस बड़े पद को छोड़ने का लिया फैसला

ZEE से पहले अंकित करीब दो साल तक ‘स्टार टीवी नेटवर्क’ (Star TV Network) के साथ बतौर सीनियर एग्जिक्यूटिव अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Tuesday, 18 January, 2022

Last Modified:
Tuesday, 18 January, 2022

‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के डायरेक्टर (सेल्स) अंकित अंथवाल (Ankit Anthwal) ने यहां अपनी करीब छह साल पुरानी पारी को विराम देने का फैसला लिया है। एक लिंक्डइन पोस्ट में अंकित ने लिखा है कि वह अपने जीवन में एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। अंकित के अगले कदम के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है।

ZEE से पहले अंकित करीब दो साल तक ‘स्टार टीवी नेटवर्क’ (Star TV Network) के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। यहां बतौर सीनियर एग्जिक्यूटिव वह ‘स्टार प्लस‘ (Star Plus) और ‘स्टार गोल्ड‘ (Star Gold) को संभाल चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में वह ’रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क’(Reliance Broadcast Network) और ’बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस’ (Bajaj Allianz Life Insurance) में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं।

अंकित ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है, ’मैं अपने जीवन में एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा हूं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड पिछले छह वर्षों में मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। यह अब तक का सबसे लंबा समय है, जहां मैंने किसी संगठन में इतना समय गुजारा है। ऐसे तमाम लोग हैं, जो अपने पेशेवर करियर में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम स्थान हैं, जो इस बात को स्वीकार करते हैं और पुरस्कृत करते हैं। मेरे लिए जी एंटरटेनमेंट ऐसी ही जगह थी।’

इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है, ‘मेरे मार्गदर्शकों ने मुझे विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया, मेरे साथियों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मेरी टीमों के प्रयासों ने हमेशा सुनिश्चित किया कि हम आगे बढ़ें। इसके लिए मैं जी एंटरटेनमेंट को धन्यवाद देता हूं। मैं हमेशा इसका आभारी रहूंगा और इसकी यादगार यादें रखूंगा।’

‘ZEE’ में अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने Z Marathi/Z Yuva, Z Vajwa और Zee TV/ &TV के लिए काम किया। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो अंकित ने हैदराबाद के ICFAI Business School से मार्केटिंग में एमबीए किया है।

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फोटो जर्नलिस्ट की गोली मारकर हत्या, घर के पास मिला शव

इस फोटो जर्नलिस्ट पर उस समय हमला किया गया, जब वह अपने घर से बाहर निकल रहे थे।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Tuesday, 18 January, 2022

Last Modified:
Tuesday, 18 January, 2022

मैक्सिको (Mexico) के सीमावर्ती शहर तिजुआना में सोमवार को एक फोटो जर्नलिस्ट की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्गारीटो मार्टिनेज नामक इस फोटो जर्नलिस्ट पर उस समय हमला किया गया, जब वह अपने घर से बाहर निकल रहे थे। मार्टिनेज का शव उनके घर के पास पड़ा मिला।

करीब 49 वर्षीय मार्टिनेज हिंसा से जूझ रहे तिजुआना में अपराध स्थल की तस्वीरें लेने के लिए प्रसिद्ध थे। वह स्थानीय समाचार संगठन कैडेना नोटिसियस के साथ-साथ तमाम अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों के लिए काम कर चुके थे। बताया जाता है कि उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं।

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विधानसभा चुनाव: पत्रकारों समेत इन लोगों को मिली पोस्टल बैलेट से वोटिंग की इजाजत

यूपी समेत पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Monday, 17 January, 2022

Last Modified:
Monday, 17 January, 2022

यूपी समेत पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए पत्रकारों समेत कई विभागों के एम्प्लॉयीज को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बारे में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि पत्रकारों सहित कई क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले एम्प्लॉयीज जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग लिस्ट जारी की है।

उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पत्रकार समेत 11 विभागों के एम्प्लॉयीज पोस्टल बैलेट के जरिये वोट डाल सकेंगे। इसमें मेडिकल सेवा, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, जेल, बिजली, जल, वन, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट, नागरिक उड्डयन, एम्बुलेंस, जहाजरानी के एम्प्लॉयीज, चुनाव कवरेज के लिए निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया पर्सन आदि शामिल हैं।

वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहने वाले 12 विभागों के एम्प्लॉयीज को यह सुविधा मिलेगी। मणिपुर विधानसभा के लिए यह लिस्ट 11 विभागों की है. जबकि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए यह लिस्ट सबसे लंबी 20 अलग-अलग कैटेगरी की है। वहीं, उत्तराखंड विधासभा चुनाव में 13 अलग-अलग विभागों के एम्प्लॉयीज को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत होगी।

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है। pic.twitter.com/yzs1sKMD13
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 17, 2022

बता दें कि चुनाव आयोग इससे पहले 80 साल और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं, दिव्यांगों (40% से अधिक) और कोरोना पॉजिटिव रोगियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति दे चुका है। देश में पोस्टल बैलेट का चलन काफी समय से है। यह व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो तमाम कारणों से अपना वोट डालने के लिए प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी कारण चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध देता है। हालांकि, अब पोस्टल बैलेट ई-पोस्टल बैलेट प्रणाली से भी होने लगा है।

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कश्मीर प्रेस क्लब विवाद में आया नया मोड़, सरकार ने उठाया ये कदम

कश्मीर प्रेस क्लब में मैनेजमेंट को लेकर दो गुटों में जारी लड़ाई ने अब एक नया मोड़ ले लिया है।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Monday, 17 January, 2022

Last Modified:
Monday, 17 January, 2022

कश्मीर प्रेस क्लब में मैनेजमेंट को लेकर दो गुटों में जारी लड़ाई ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल, अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को कश्मीर प्रेस क्लब के लिए आवंटित परिसर को ही वापस ले लिया है। घाटी स्थित पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था में पिछले हफ्ते की गुटबाजी के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा, ‘पत्रकारों के विभिन्न समूहों के बीच असहमति और अप्रिय घटनाओं के बीच यह फैसला किया गया है कि श्रीनगर के पोलो व्यू स्थित कश्मीर प्रेस क्लब को आवंटित परिसर का आवंटन रद्द करके परिसर की भूमि और इस पर निर्मित भवन को एस्टेट विभाग को वापस कर दिया जाए।’

दरअसल, कश्मीर प्रेस क्लब को शनिवार को तब अनअपेक्षित गतिविधियों का सामना करना पड़ा था जब कुछ पत्रकार पुलिस के साथ परिसर में पहुंचे और इसका ‘नया प्रबंधन’ होने का दावा किया। प्रशासन की ओर से एक दिन पहले इसके पंजीकरण को स्थगित करने के बाद इन पत्रकारों ने नए प्रबंधन का दावा किया। पत्रकारों ने मीडिया को बयान जारी किया कि ‘कुछ पत्रकार फोरम’ ने उन्हें नया पदाधिकारी चयनित किया है, लेकिन घाटी के नौ पत्रकार संघों ने इस दावे का विरोध किया था।

वहीं, कश्मीर प्रेस क्लब (Kashmir Press Club) के कथित नए प्रबंधन के एक सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इसका हवाला देते हुए कश्मीर प्रेस क्लब परिसर को रविवार को बंद कर दिया गया।

नए प्रबंधन से जुड़े सलीम पंडित ने कहा, ‘हमें आपका, मेरा, सबका समर्थन हासिल है। चुनाव में देरी होने के चलते हमने प्रेस क्लब के रोज के कामकाज को अपने हाथ में ले लिया है। हमें समय दीजिए और हम क्लब के लिए सब कुछ करेंगे। आप इसका हिस्सा हैं। बताइए हैं या नहीं? मैं नहीं हूं।’

वहीं, कश्मीर प्रेस क्लब के मुख्य द्वार पर लगे एक नोटिस में कहा गया कि क्लब के एक सदस्य के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण इसे बंद किया गया है। सभी सदस्यों को एक ई-मेल भेजकर अगले एक हफ्ते तक पोलो ग्राउंड एरिया के पास स्थित इस क्लब में नहीं आने की सलाह भी दी गई है।

क्लब के प्रबंधक सजाद अहमद ने कहा, ‘क्लब के चौकीदार ने बताया कि अंतरिम निकाय के दो सदस्यों ने उसे क्लब के द्वार बंद करने और किसी को अंदर आने की अनुमति न देने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक सदस्य संक्रमित पाया गया है।’

इस बीच तीखी आलोचनाओं का शिकार हो रहे अंतरिम निकाय के एक ई-मेल में दावा किया गया है कि उसके ई-मेल अकाउंट को हैक कर लिया गया था। उसने यह भी कहा कि हैकिंग के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा रही है।

इस सरकार के इस फैसले से पहले, 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' और अन्य पत्रकार संगठनों ने क्लब पर 'जबरन नियंत्रण' हासिल किए जाने की निंदा की। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर में प्रेस की आजादी को दबाने की लगातार जारी कोशिश का हिस्सा बताया। साथ ही इसे पुलिस की मदद से केंद्र शासित प्रदेश में प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटने की प्रवृत्ति करार दिया।

गिल्ड ने जारी बयान में कहा कि सशस्त्र पुलिसकर्मियों की मदद से पत्रकारों के एक समूह ने शनिवार को जिस प्रकार घाटी के सबसे बड़े पत्रकार संघ केपीसी के कार्यालय और प्रबंधन पर जबरन कब्जा किया, वह उसे देखकर वह स्तब्ध है।

गिल्ड ने कहा कि इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस किसी वारंट या कागजी कार्रवाई के बिना परिसर में घुसी और इस तरह इस जबरन नियंत्रण की कार्रवाई में उसकी शर्मनाक मिलीभगत थी, जिसके तहत एक समूह के लोग क्लब के स्वयंभू प्रबंधक बन गए हैं।

साथ ही गिल्ड ने कहा कि वह क्लब पर नियंत्रण से एक दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज द्वारा कश्मीर प्रेस क्लब के पंजीकरण को स्थगित करने के मनमाने आदेश से भी उतना ही चिंतित है।

उसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक परिवार को दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर केवल पोस्ट करने के कारण युवा पत्रकार सजाद गुल को गिरफ्तार किए जाने का भी जिक्र किया।

गिल्ड ने क्लब में 'जबरन नियंत्रण' से पहले की यथास्थिति तत्काल बहाल किए जाने की मांग की और नए प्रबंधन निकाय और कार्यकारी परिषद की नियुक्ति के लिए चुनाव कराए जाने का आह्वान किया।

बयान में कहा गया, ‘गिल्ड इस बात की स्वतंत्र जांच कराए जाने का अनुरोध करता है कि सशस्त्र बल क्लब परिसर में कैसे घुसे।'

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हवास मीडिया समूह में उदय मोहन का हुआ प्रमोशन, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

उदय मोहन करीब 14 साल से इस समूह के साथ जुड़े हुए हैं। वह सीईओ मोहित जोशी को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Monday, 17 January, 2022

Last Modified:
Monday, 17 January, 2022

‘हवास मीडिया समूह’ (havas media Group) इंडिया ने उदय मोहन को प्रेजिडेंट और चीफ क्लाइंट ऑफिसर के पद पर प्रमोट किया है। उनका यह प्रमोशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उदय मोहन ‘हवास मीडिया समूह‘ इंडिया के सीईओ मोहित जोशी को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।

‘हवास मीडिया समूह’ इंडिया के साथ उदय करीब 14 साल से जुड़े हुए हुएं। इस दौरान उन्होंने एक प्रभावी नेता और तमाम क्लाइंट्स के लिए एक मजबूत भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। पिछले कुछ वर्षों में उदय ने मार्केट की बेहद अस्थिर स्थितियों के दौरान क्लाइंट्स के लिए इनोवेशन, ट्रांसफोर्मेशन और सार्थक मीडिया रणनीति (meaningful media strategy) को आगे बढ़ाया है।

इस बारे में ‘हवास ग्रुप‘ इंडिया के ग्रुप सीईओ राणा बरुआ का कहना है, ‘हम अपनी प्रत्येक एजेंसी की वरिष्ठ लीडरशिप टीमों को मजबूत कर रहे हैं। ये लीडर्स न केवल हमारे बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि एकीकरण के हमारे दृष्टिकोण को और मजबूत करेंगे, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक मील के पत्थर और उपलब्धियों को हासिल करने में मदद करेंगे। उदय का अनुभव और क्लाइंट पार्टनरशिप उन्हें मोहित के विजन के साथ हवास मीडिया ग्रुप इंडिया के लिए उपयुक्त लीडर बनाती हैं।‘

‘हवास मीडिया समूह’ इंडिया के सीईओ मोहित जोशी का कहना है, ‘इस समूह में मेरे 15 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि उदय मोहन यहां 14 साल पूरे कर चुके हैं। उदय पिछले कुछ वर्षों में मीडिया समूह के पुनरुत्थान के लिए एक मित्र और भागीदार रहे हैं। वह गुरुग्राम के संचालन को भारत में सबसे बड़े में से एक में बदलने के लिए मेरे और नेतृत्व टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं उनके निरंतर समर्थन और नेतृत्व की आशा करता हूं।’

वहीं, उदय मोहन का कहना है, ‘मैंने हवास मीडिया ग्रुप इंडिया के साथ एक लंबी पारी बिताई है और एजेंसी को कई बदलावों से गुजरते हुए देखा है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में इनोवेशन, एकीकरण और सहयोग अभूतपूर्व रहे हैं और हम देश में शीर्ष लीग में आ गए है। मैं नई चुनौतियों के साथ सशक्त बनाने के लिए समूह को धन्यवाद देता हूं और इसे और मजबूत करने के लिए लीडरशिप टीम, बेहतरीन क्लाइंट्स व सहयोगियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।’

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Disney India में अरवामुधन. के का कद बढ़ा, अब मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

इस प्रमोशन से पहले वह स्टार इंडिया में सीनियर वाइस प्रेजिडेंट (रेगुलेटरी) की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जो अब वॉल्ट डिज्नी का हिस्सा है।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Saturday, 15 January, 2022

Last Modified:
Saturday, 15 January, 2022

‘द वॉल्ट डिज्नी कंपनी’ (The Walt Disney Company) इंडिया ने अरवामुधन. के (Aravamudhan K) को एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (गवर्नमेंट रिलेशंस) के पद पर प्रमोट किया है। इस प्रमोशन से पहले वह ‘स्टार इंडिया’ (Star India) में सीनियर वाइस प्रेजिडेंट (रेगुलेटरी) की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जो अब वॉल्ट डिज्नी का हिस्सा है।

बता दें कि अरवामुधन स्टार और डिज्नी इंडिया की नियामक टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में अपने करीब डेढ़ दशक लंबे करियर में उन्होंने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (DAS), न्यू टैरिफ ऑर्डर (NTO) और ओवर द टॉप (OTT) कंटेंट रेगुलेशन सहित बड़े रेगुलेटरी बदलाव किए हैं।

अपनी लिंक्डइन पोस्ट में अरवामुधन ने लिखा है, ‘स्टार इंडिया में आज मेरे 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान मैंने प्रसारण क्षेत्र और कंपनी में कई बदलाव देखे। मेरे सलाहकारों, सहयोगियों, दोस्तों, परिवार और हितधारकों को धन्यवाद, जिन्होंने पेशेवर के रूप में मेरे विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।’

अरवामुधन ने कॉरपोरेट सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत ‘मीडिया कंटेंट एंड कम्युनिकेशंस सर्विसेज’ (MCCS) इंडिया में बतौर मैनेजर की थी, जिसे अब ‘एबीपी नेटवर्क‘ (ABP Network) के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने ‘स्टार इंडिया’ में मैनेजर (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) के पद पर जॉइन कर लिया था।

वह ‘स्टार इंडिया’ की गवर्नमेंट रिलेशंस और रेगुलेटरी अफेयर्स टीम में बतौर मैनेजर काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें एसोसिएट वाइस प्रेजिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। इसके अलावा अरवामुधन ने भारत सरकार के साथ उद्योग मंत्रालय में भी पांच साल काम किया है। वह प्रोडक्शन हाउस-वीडियो मैगज़ीन (Eyewitness), दूरदर्शन, और होम टीवी (जनरल एंटरटेनमेंट चैनल) के साथ वर्ष 1993 से टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।

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ओपिनियन पोल में India News ने जाना, इन राज्यों में अबकी बार किसकी बनेगी सरकार!

पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ‘इंडिया न्यूज-जन की बात’ ने मणिपुर को छोड़कर बाकी चार राज्यों के ओपिनियन पोल के परिणाम जारी किए हैं।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Saturday, 15 January, 2022

Last Modified:
Saturday, 15 January, 2022

पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ‘इंडिया न्यूज-जन की बात’ ने मणिपुर को छोड़कर बाकी चार राज्यों के ओपिनियन पोल के परिणाम जारी किए हैं। इस ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी एक बार फिर यूपी में अपनी वापसी करेगी, वहीं पंजाब के वोटर इस बार आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश- सर्वे में बीजेपी+को 226-246, SP+ को 144-160, BSP को 8-12, कांग्रेस को एक और अन्य को चार सीटें मिलती दिख रही हैं। वोट शेयर में बीजेपी+ को 39-40%, SP+ को 34.5-36%, BSP को 13-13.5%, कांग्रेस को 4-6% और अन्य को 6.5-7.5% मिलता हुआ दिख रहा है। पसंदीदा मुख्यमंत्री में योगी ही पहली पसंद बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पर 56%, अखिलेश यादव पर 32%, मायावती पर 9% और प्रियंका गांधी पर 2% लोगों ने भरोसा जताया है।

ओपिनियन पोल में यूपी में लोग किस आधार पर वोट देंगे? के सवाल पर 25% लोगों ने जाति/धर्म, 20% लोगों ने विकास, 20% लोगों ने कानून व्यवस्था, 5% लोगों ने महंगाई, 10% लोगों ने बेरोजगारी और 18% लोगों ने योजनाओं का लाभ को वोट देने का आधार बताया।

उत्तराखंड- इस पहाड़ी राज्य में बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी होती दिख रही है। बीजेपी को टक्कर देती हुई कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में खाता खुल सकता है।

ओपिनियन पोल में बीजेपी को 34-38, कांग्रेस को 24-33, आम आदमी पार्टी को 2-6 और अन्य को 1-2 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 36%, आप को 13%, BSP को 2% और अन्य को 11% वोट मिलते दिख रहे हैं।

सर्वे में उत्तराखंड के पसंदीदा मुख्यमंत्री के सवाल पर 42% लोगों ने पुष्कर सिंह धामी, 24% लोगों ने हरीश रावत, 4% लोगों ने गणेश गोदियाल, 18% लोगों ने अनिल बलूनी, 10% लोगों ने अजय कोठियाल का नाम लिया।

मुख्य चुनावी मुद्दे के सवाल पर 40% लोगों ने पलायन, 25% लोगों ने विकास, 15% लोगों ने स्वास्थ्य और 10% लोगों ने शिक्षा को मुख्य मुद्दा बताया। मौजूदा सरकार को 40% लोगों ने अच्छा, 35% लोगों ने औसत और 25% लोगों ने खराब बताया।

गोवा- ‘इंडिया न्यूज-जन की बात‘ के ओपिनियन पोल में गोवा में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। गोवा में ‘आप‘ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, टीएमसी का खाता खुल सकता है और कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है।

बीजेपी को 18-22, आम आदमी पार्टी को 7-9, कांग्रेस को 5-6, टीएमसी को 1-2 और अन्य को 4-6 सीटें मिलती दिख रही हैं। वोट शेयर में बीजेपी बाकी पार्टियों से काफी आगे है। वोट शेयर में बीजेपी को 37-40%, आम आदमी पार्टी को 23-24%, कांग्रेस+ को 19-20%, टीएमसी को 3-5% और अन्य को 11-18% मिले हैं।

‘इंडिया न्यूज-जन की बात‘ में गोवा के लोगों से जब ये पूछा गया कि मौजूदा सरकार के प्रति आपकी राय क्या है तो जवाब में 33% लोगों ने अच्छा, 33% लोगों ने खराब, 32% लोगों ने औसत कहा। गोवा के सबसे अच्छे सीएम के सवाल पर लोगों ने मनोहर पर्रिकर को 56%, प्रमोद सावंत को 20%, प्रताप सिंह राणे को 16% लोगों ने बेहतर बताया।

75% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया, वहीं 12% ने खनन और 10% ने विकास को बड़ा मुद्दा कहा। गोवा के लिए सबसे बड़ा सवाल है दल बदलने वाले नेता, 90% लोगों ने कहा कि वो दल बदलुओं से परेशान हैं।

पंजाब- ओपिनियन पोल में पंजाब में ‘आम आदमी पार्टी‘ की सरकार बनती दिख रही है, जबकि सर्वे में कांग्रेस की मौजूदा सरकार को पंजाब की जनता ने नकार दिया है। सर्वे में आम आदमी पार्टी को 58-65, कांग्रेस को 32-42, शिरोमणि अकाली दल को 15-18, बीजेपी+ को 1-2 और अन्य को 0-1 सीट मिलती दिख रही है।

वोट शेयर में आम आदमी पार्टी को 38-39%, कांग्रेस को 34.5- 35%, शिरोमणि अकाली दल को 19- 20%, बीजेपी+ को 5- 6% और अन्य को 1-2.5% वोट मिलते दिख रहे हैं। सर्वे में पंजाब के लोगों से जब ये पूछा गया कि चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है, तो 23.4% लोगों ने महंगाई, 16% लोगों ने विकास, 20.8% लोगों ने बेरोजगारी, 8.9% लोगों ने ड्रग्स, 10.2% लोगों ने शिक्षा को मुख्य मुद्दा बताया।

कृषि कानून क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? के सवाल पर 70% लोगों ने हां जबकि 20% लोगों ने नहीं कहा। क्या पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मतदाताओं पर असर होगा? के सवाल पर 60% लोगों ने हां और 40% लोगों ने नहीं कहा।

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जानें, न्यूज की रेटिंग्स फिर से शुरू करने को लेकर क्या बोले प्रसार भारती के CEO

‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने देश में टेलिविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था ‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (BARC) इंडिया से न्यूज जॉनर की रेटिंग्स को तुरंत प्रभाव से जारी करने के लिए कहा है।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Friday, 14 January, 2022

Last Modified:
Friday, 14 January, 2022

नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ‘प्रसार भारती’ (Prasar Bharati) के सीईओ शशि शेखर वेम्पती ने कहा है कि देश में टेलिविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था ‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (BARC) इंडिया को न्यूज जॉनर की रेटिंग्स को जल्द से जल्द फिर शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि न्यूज रेटिंग्स को फिर से शुरू करने में और देरी करने का कोई कारण नहीं है। बता दें कि वेम्पती प्रसार भारती के प्रतिनिधि के रूप में BARC इंडिया के बोर्ड में भी शामिल हैं।

पत्रकार विक्की नानजप्पा (Vicky Nanjappa) द्वारा किए गए एक ट्वीट के जवाब में वेम्पती ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि न्यूज जॉनर के लिए रेटिंग्स जल्द से जल्द फिर से शुरू कर दी जाएगी। मुझे इस मामले में और देरी करने के लिए BAR इंडिया के पास कोई कारण नहीं दिखता है।’

I am hopeful that Ratings for the News genre are resumed at the earliest. I see no reason for @BARCIndia to further delay the matter. https://t.co/pTpWfdzgyU
— Shashi Shekhar Vempati शशि शेखर (@shashidigital) January 14, 2022

नानजप्पा ने एक ट्वीट में शशि शेखर वेम्पती को टैग करते हुए सवाल उठाया था कि न्यूज रेटिंग्स कब आएगी। उनका कहना था, ‘शशि सर, अब जबकि टीआरपी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और मंत्रालय ने BARC से न्यूज रेटिंग्स मापन शुरू करने के लिए कहा है तो पहली न्यूज रेटिंग कब आएगी।

बता दें कि ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने बुधवार को BARC से न्यूज जॉनर की रेटिंग्स को तुरंत प्रभाव से जारी करने के लिए कहा था। इसके साथ ही मासिक प्रारूप (monthly format) में इस जॉनर के लिए पिछले तीन महीने का डाटा भी जारी करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय का कहना है कि संशोधित सिस्टम के अनुसार, न्यूज और प्रमुख जॉनर्स (Genres) की रिपोर्टिंग चार हफ्ते के औसत की अवधारणा (four week rolling average concept) पर आधारित होगी।

हालांकि, BARC इंडिया ने न्यूज व्युअरशिप डाटा जारी करने को लेकर अभी औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि न्यूज रेटिंग्स दोबारा से जारी होने में कुछ हफ्तों की देरी हो सकती है।

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Disney+ Hotstar में नमिता वेद को मिली नई जिम्मेदारी

‘डिज्नी+ हॉटस्टार’ (Disney+ Hotstar) में नमिता वेद को कस्टमर मार्केटिंग का हेड बनाया गया है।

by समाचार4मीडिया ब्यूरो
Published - Friday, 14 January, 2022

Last Modified:
Friday, 14 January, 2022

‘डिज्नी+ हॉटस्टार’ (Disney+ Hotstar) में नमिता वेद को कस्टमर मार्केटिंग का हेड बनाया गया है। वह अगस्त 2021 में इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ीं हुईं हैं।

‘डिज्नी+ हॉटस्टार’ से पहले, उन्होंने मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन (MMA) APAC के साथ मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजिक एलायंस, इंडिया की हेड के तौर पर काम किया था।

उन्हें एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वेद ने WAT Media, Networkplay.in, Vserv और AdColony जैसी कंपनियों के साथ काम किया है।

उन्होंने पीआर और कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल मीडिया, बिजनेस डेवलपमेंट और इवेंट्स में 8 साल का और मार्केटिंग मिलाकर कुल 11 साल का अनुभव है।

MMA से पहले, वह 'FreakOut' की मार्केटिंग कंसलटेंट थीं, जोकि एक जापानी ऐड नेटवर्क कंपनी थी, जहां उन्होंने कंपनी की APAC मार्केटिंग गतिविधियों को संभाला।

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