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डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन नियमों पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जताई नाराजगी
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) ने केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP एक्ट) के तहत नए नियमों की नोटिफिकेशन करने के तरीके पर गहरी नाराजगी जताई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 months ago
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (प्रेस क्लब) ने केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP एक्ट) के तहत नए नियमों की नोटिफिकेशन करने के तरीके पर गहरी नाराजगी जताई है। प्रेस क्लब का कहना है कि ये नियम पत्रकारों की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा असर डालते हैं।
प्रेस क्लब और देशभर के 22 बड़े प्रेस संगठनों ने जून 2025 में MEITY को एक संयुक्त मेमोरेंडम दिया था, जिसमें इस कानून की कई कमियों को बताया गया था। पत्रकारों का कहना है कि कानून में कई परिभाषाएं बहुत अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल करके पत्रकारों के काम को रोका जा सकता है।
पत्रकार संगठनों ने सरकार को सुझाव दिया था कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए स्पष्ट और सुरक्षित छूट दी जाए, ताकि रिपोर्टिंग का काम बाधित न हो। इसके बाद 28 जुलाई को MEITY के सचिव एस. कृष्णन ने पत्रकार संगठनों के साथ बैठक भी की। उनकी मांग पर पत्रकारों ने 35 सवालों की एक विस्तृत सूची (FAQs) भी भेजी, जिसमें बताया गया कि कानून किन-किन स्थितियों में पत्रकारों के काम में दखल डाल सकता है।
बैठक में पत्रकार संगठनों ने यूरोप के GDPR के उदाहरण भी दिए, जिसमें पत्रकारों के लिए स्पष्ट छूट का प्रावधान है।
प्रेस क्लब का कहना है कि उनके सुझावों के बावजूद सरकार ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि यह कानून पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संगठन का आरोप है कि कानून की कुछ धाराओं का दायरा इतना बड़ा है कि इन्हें मनमाने ढंग से लागू करके मीडिया की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
प्रेस क्लब ने याद दिलाया कि वह हमेशा प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए खड़ा रहा है, चाहे 1975 की इमरजेंसी का दौर हो या 1988 का विवादित मानहानि बिल। संस्था का कहना है कि DPDP कानून में भी यही खतरा दिखाई देता है।
प्रेस क्लब ने सरकार से मांग की है कि पत्रकारों के लिए साफ-साफ छूट तय की जाएं और कानून की अस्पष्ट धाराओं को ठीक किया जाए, ताकि पत्रकारिता पर किसी तरह का दबाव या कार्रवाई का खतरा न रहे।
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