भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को मिला पुलित्जर अवॉर्ड, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

‘एस्सेल’ (Essel) ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने मंगलवार को दूसरा ओपन लेटर जारी किया है। इस ओपन लेटर में उन्होंने ऋण समाधान प्रक्रिया (debt resolution process) और ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया है। डॉ. सुभाष चंद्रा ने इस ओपन लेटर के जरिये बताया है कि 43 ऋणदाताओं की 91 प्रतिशत से ज्यादा देनदारियों का भुगतान कर दिया गया है और बाकी के भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है।

बता दें कि इससे पहले डॉ. चंद्रा ने 25 जनवरी को पहला ओपन लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने ‘आईएल एंड एफएस’ (IL&FS) मामले से उत्पन्न तरलता संकट के कारण उधारदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए माफी मांगी थी और अपनी क्षमताओं के अनुसार पैसे चुकाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। ऋणदाताओं के समर्थन और विश्वास की बदौलत डॉ. चंद्रा अपना वादा पूरा करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, महामारी के दौरान परिसंपत्ति विनिवेश प्रक्रिया (asset divestment process) को झटका लगा, जिसके कारण समग्र ऋण समाधान प्रक्रिया धीमी हो गई। डॉ. चंद्रा ने ऋणदाताओं का 100 प्रतिशत बकाया भुगतान करने के बाद दूसरा ओपन लेटर जारी करने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि इस अभूतपूर्व समय के कारण इसमें देरी हुई।

ऋण समाधान से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. चंद्रा ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम वित्तीय तनाव की स्थिति से बाहर आ गए हैं और 43 ऋणदाताओं के 91 प्रतिशत बकाया का भुगतान कर दिया है। 88.3 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष 2.9 प्रतिशत भुगतान किए जाने की प्रक्रिया में है।  हम अपने कुल कर्ज के शेष 8.8% के निपटान के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रहे हैं।'

इस ओपन लेटर में डॉ. चंद्रा ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक या उससे पहले शेष बकाया राशि का निपटान करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। इसके बाद डॉ. चंद्रा ने कहा कि उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, वह परिवार के हित को देखते हुए हैं और इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सेवाओं और प्रिंट मीडिया व्यवसायों से बाहर निकलने की बात दोहराई है।

डॉ. चंद्रा ने डिजिटल ईकोसिस्टम में वीडियो के क्षेत्र में एक वेंचर शुरू करने के अपने अगले कदम के बारे में भी बताया है। 53 वर्षों के विशाल अनुभव के साथ, डॉ. चंद्रा अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के द्वारा एक बार फिर डिजिटल वीडियो स्पेस में छा जाने के लिए तैयार हैं।

अपने नए वेंचर के बारे में डॉ. चंद्रा ने कहा है, ‘वीडियो बिजनेस में मुझे काफी अनुभव है। इसलिए अब मैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के साथ किसी टकराव में पड़े बिना वीडियो इन डिजिटल स्पेस के साथ-साथ वीडियो स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड मशीन लर्निंग (AI/ML) में नए रास्ते और बिजनेस अवसर तलाश रहा हूं। मैं बहुत जल्द ही इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और जल्द ही आप सभी एक और वेंचर की शुरुआत के साक्षी बनेंगे।’

जाने-माने संपादक और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ के पूर्व अध्यक्ष आलोक मेहता (पदमश्री) ने देश के बड़े न्यूज ब्रॉडकास्टर्स में शुमार ‘आईटीवी नेटवर्क’ (iTV Network) के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की है। यहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें नेटवर्क के हिंदी न्यूज चैनल ‘इंडिया न्यूज’ (india news) और दैनिक अखबार ‘आज समाज’ (Aaj Samaj) का एडिटोरियल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

बता दें कि पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा की बारिकीयों को समझने वाले आलोक मेहता ने हिंदी पत्रकारिता को एक नई पहचान दी है। सात सितंबर 1952 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जन्मे आलोक मेहता पिछले लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। आलोक मेहता ने प्रिंट पत्रकारिता के साथ-साथ टेलीविजन और रेडियो के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर अपनी अलग पहचान बनाई है। दूरदर्शन, आकाशवाणी और अन्य टीवी चैनलों पर समसामयिक विषयों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में उन्हें अकसर देखा और सुना जाता है। आलोक मेहता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ व कई अन्य प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होकर विदेश जाने का अवसर भी कई बार मिला है। वे 35 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं।

आलोक का नाम उन पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने पत्रकारिता के साथ-साथ साहित्यिक विषयों पर भी अपनी रुचि दिखाई है। पत्रकारिता, पर्यटन, कविता, कहानियों और समसामयिक विषयों पर आलोक मेहता की करीब एक दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें ‘नामी चेहरे-यादगार मुलाकातें’, ‘पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा’, ‘भारतीय पत्रकारिता’, ‘इंडियन जर्नलिज्म-कीपिंग इट क्लीन’, ‘सफर सुहाना दुनिया का’, ‘तब और अब’, ‘चिडिय़ा फिर नहीं चहकी’ (कहानी संग्रह), ‘भारत में पत्रकारिता', ‘राइन के किनारे’, ‘स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ’, ‘राव के बाद कौन’, ‘आस्था का आँगन’, ‘सिंहासन का न्याय’, ‘अफगानिस्तान-बदलते चेहरे’ आदि प्रमुख हैं।

पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में आलोक मेहता के योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार-1983, इंदिरा प्रियदर्शिनी सम्मान-1995, पत्रकारिता में उत्कृष्ट सम्मान-1995, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान-1996, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पत्रकारिता भूषण सम्मान-2006 और हल्दी घाटी सम्मान-2007 से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वे नेशनल बुक ट्रस्ट, राजा राममोहन राय फाउंडेशन पुस्तकालय कोलकता के न्यासी और भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वर्ल्ड मीडिया एसोसिएशन वाशिंगटन, भारत सरकार की शिक्षा नीति समिति, इंडिया नेशनल कमीशन फॉर को-ऑपरेशन विध युनेस्को आदि संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं।

हाल ही में आलोक मेहता ने ‘Power, Press & Politics’ नाम से नई किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारतीय मीडिया के सफर और इसकी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया है।

पेगासस जासूसी मामले (Pegasus scandal) में अब एक नया मोड़ आया है। दरअसल, कथित तौर पर जासूसी के लिए संभावित सूची में शामिल पांच पत्रकारों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन्होंने कोर्ट से इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का उनके मोबाइल में उपयोग करने संबंधी मंजूरी और जांच से जुड़ी सामग्री का खुलासा करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है।

साथ ही कहा गया है कि कोर्ट इसके इस्तेमाल को अवैध घोषित करे। याचिका में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा निगरानी के अनधिकृत उपयोग ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और वे पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। दरअसल, मोबाइल फोन की कथित हैकिंग से सीधे प्रभावित और व्यक्तिगत रूप से पीड़ित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की ओर से ये पहली याचिका है।

याचिकाकर्ताओं में परंजॉय गुहा ठाकुरता, SNM आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्शी शामिल हैं। इनका कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई उनके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से पता चला है कि इनको (मोबाइल फोन को) पेगासस का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि भारत सरकार या किसी अन्य तीसरे पक्ष ने उनकी गहन जासूसी की और हैकिंग के लिए निशाना बनाया।

शीर्ष अदालत पहुंचने वाले वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने उच्चतम न्यायालय से जासूसी सॉफ्टवेयर के उपयोग को गैर-कानूनी और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया और कहा कि पेगासस की मौजूदगी का भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर 'गंभीर प्रतिकूल प्रभाव' पड़ेगा।

वरिष्ठ पत्रकार ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर या साइबर हथियारों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का भी निर्देश दे।

इससे पहले तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ पेगासस मामले संबंधी तीन अलग-अलग याचिकाओं पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगी। इनमें वरिष्ठ पत्रकार एन.राम और शशि कुमार की याचिका भी शामिल है, जिसमें पेगासस मामले की मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

कोरोनावायरस (कोविड-19) की वजह से जान गंवाने वाले प्रदेश के पत्रकारों के परिवारों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में शनिवार की दोपहर 12:00 बजे आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए।

चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ‘इंडिया टीवी’ (India TV) के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पत्रकारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उन्हें प्रोत्साहित करना जारी रखेगी।’

गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदी पत्रकारिता दिवस (30) पर कोरोनावायरस (कोविड-19) की वजह से जान गंवाने वाले प्रदेश के पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलने के बाद प्रदेश का सूचना विभाग कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों का ब्यौरा जुटाने में लग गया था, ताकि उनके परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इसके लिए पीड़ित परिवारों से प्रार्थना पत्र मांगे गए थे।

बता दें कि कोरोना काल में कवरेज के दौरान कई पत्रकार कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिनमें कई का निधन हो गया है। ऐसे में उनके परिजनों के सामने भरण-पोषण की मुश्किल आ गई है। इसे देखते हुए ही योगी सरकार ने यह फैसला किया है। वहीं, अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल का कहना है कि कुछ प्रार्थना पत्र देरी से मिले हैं, लेकिन उन पीड़ित परिवारों को भी सहायता राशि दी जाएगी।

पूर्व नौकरशाह और ‘प्रसार भारती’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रहे जवाहर सरकार को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उन्हें पार्टी की ओर से नॉमिनेट किया है। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है।

इस ट्वीट में कहा गया है, ‘हमें संसद के उच्च सदन में जवाहर सरकार को मनोनीत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सरकार ने लगभग 42 साल सार्वजनिक सेवा में बिताए और प्रसार भारती के सीईओ भी रह चुके हैं। सार्वजनिक सेवा में उनका अमूल्य योगदान हमें अपने देश की और भी बेहतर सेवा करने में मदद करेगा।’

We are delighted to nominate Mr. @jawharsircar in the Upper House of the Parliament.

Mr. Sircar spent nearly 42 years in public service & was also the former CEO of Prasar Bharati. His invaluable contribution to public service shall help us serve our country even better!

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 24, 2021

यह सीट तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी द्वारा खाली की गई है। बता दें कि फरवरी में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जवाहर सरकार ने कोलकाता में विधानसभा में नामांकन-पत्र दाखिल कर दिया है।

इधर, भारतीय जनता पार्टी ने  गुरुवार को घोषणा की कि वह पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बीजेपी इस फैसले के बाद जवाहर सरकार के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को इसकी घोषणा की जाएगी। 

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी राज्यसभा के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामित नहीं करेगी। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक अधिकारी ने ट्विटर पर कहा, ‘आज पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन के लिए आखिरी तारीख है। बीजेपी इस सीट के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है। चुनाव का नतीजा हम सभी को पता है...इस अविवेकशील सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।’

Today is the last date for nomination of RS by-poll in WB. BJP is not putting up any candidate for this seat. Outcome of the poll is defined and known to all. Our fight against this irrational Govt. will continue.

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) July 29, 2021

दरअसल, शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में नामांकन पत्र की जांच की गई। राज्य सभा उपचुनाव के अधिकारियों ने नामांकन पत्र को वैध पाया। चूंकि किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, लिहाजा इस वजह से जवाहर सरकार का निर्विरोध चुना जाना तय है। सोमवार को तीन बजे नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। उसके बाद उन्हें निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बारे में जवाहर सरकार का कहना है,’ मैं एक नौकरशाह था। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन, मैं लोगों के विकास के लिए काम करूंगा और जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाउंगा।’

69 वर्षीय जवाहर सरकार कोलकाता के रहने वाले हैं। जवाहर सरकार ने राजनीति शास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक, समाज शास्त्र में एक एम.ए और इतिहास में और एक एम.ए किया है। वह यूनाइटेड किंगडम के कैंब्रिज तथा ससेक्स विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित होने के अलावा न्यूयार्क विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को एक बड़ा फैसले लेते हुए पत्रकारों, अखबारों और टेलीविजन चैनलों के खिलाफ दायर मानहानि के 90 मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि इसमें ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के खिलाफ दर्ज पांच मामले और ‘इकनॉमिक टाइम्स’ के खिलाफ एक मामला शामिल है।

2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में डीएमके ने मीडिया घरानों के खिलाफ दर्ज ऐसे सभी मानहानि के मामलों को वापस लेने का वादा किया था।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि ‘प्रतिशोध की भावना से पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े सभी मामलों’ को वापस लेने के द्रमुक के चुनावी वायदे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने 90 मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है।

बता दें कि ये मामले 2012 और फरवरी 2021 के बीच संपादकों, प्रकाशकों और टेलीविजन चैनलों के खिलाफ दायर किए गए थे, जब अन्नाद्रमुक सत्ता में थी।

अंग्रेजी दैनिक अखबार ‘द हिंदू’, ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘द इकनॉमिक टाइम्स’, वहीं, तमिल अखबार ‘दिनामलार’, द्रमुक से जुड़े अखबार ‘मुरासोली’, ‘दिनाकरन’ और तमिल पत्रिका ‘आनंदा विकातन’, ‘जूनियर विकातन’ और ‘नक्कीरन’ ने इस तरह के मामलों का सामना किया।

वहीं, टेलीविजन चैनलों में ‘पुथिया थलाईमुराई’, ‘न्यूज 7’, ‘कलैगनार थोलाईकाची’, ‘साथियाम’, ‘कैप्टन’, ‘एनडीटीवी’ और ‘टाइम्स नाउ’ ने इस तरह के मामलों का सामना किया।

बता दें कि 2011 और 2016 के बीच, तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने पूर्व सीएम जे. जयललिता की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 213 मानहानि के मुकदमे दर्ज किए थे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा दायर मानहानि के मामलों की जांच के बाद 2016 में सरकार की ओर से मानहानि मामले की प्रक्रिया के दौरान 213 मामलों की सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी।

वहीं, 2019 में, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. पलनिस्वामी ने तहलका के पूर्व मैनेजिंग एडिटर सैमुअल मैथ्यू और छह अन्य पर कथित तौर पर 2017 कोडनाड डकैती में पलनिस्वामी का नाम जोड़ने वाली एक वीडियो क्लिप प्रसारित करने के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने हर्जाने में 1.10 करोड़ रुपए की भी मांग की थी।

पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ पूछताछ का सामना करने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। दरअसल, शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए मीडिया पर अपनी छवि को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी ने 29 मीडियाकर्मियों और मीडिया घरानों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि मुकदमा दायर किया है। अभिनेत्री ने राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में उनके बारे में गलत रिपोर्टिंग और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर कोर्ट में शुक्रवार यानी आज सुनवाई होगी।    

बता दें कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं, राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। आए दिन मामले में नई कड़ियां जुड़ रही हैं और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

इसी बीच बुधवार को मुंबई की एक अदालत ने कथित तौर पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से संबंधित मामले में कारोबारी राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कुंद्रा ने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था।

वहीं, पुलिस ने दावा किया कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनायी, जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुंद्रा ने हॉटशॉट्स के जरिए पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच 1.17 करोड़ रुपए से अधिक की कमायी की। पुलिस ने आरोपी के कार्यालय पर छापों के दौरान 51 आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने का भी दावा किया।

‘हिन्दी खबर’ न्यूज चैनल के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कई वेबसाइट्स उनके बारे में भ्रामक बातें फैला रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बच्चे के बारे में भी अमर्यादित और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उन्होंने दो वेबसाइट सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-36 स्थित साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है।

अब अपने ट्विटर हैंडल पर अतुल अग्रवाल ने इस बारे में कई ट्वीट किए हैं। इनमें से एक ट्वीट में उनका कहना है, ‘टुच्चे_ट्रोलर्स सुन लो, मैं तुम लोगों से नहीं डरता. गाली-गलौज, अश्लील, अपमानजनक, आपराधिक भाषा, ऊट-पटांग झूठे तथ्य और मॉर्फ्ड फोटो पोस्ट करने वाले मुझे ना तो झुका सकते हैं और ना ही डरा सकते हैं। साइबर अपराध शाखा में FIR दर्ज है. पुलिस की गहन विवेचना जारी है।’

#टुच्चे_ट्रोलर्स सुन लो, मैं तुम लोगों से नहीं डरता. गाली-गलौज, अश्लील, अपमानजनक, आपराधिक भाषा, ऊट-पटांग झूठे तथ्य और मॉर्फ्ड फोटो पोस्ट करने वाले मुझे ना तो झुका सकते हैं और ना ही डरा सकते हैं. साइबर अपराध शाखा में FIR दर्ज है. पुलिस की गहन विवेचना जारी है. #BlockTrollers pic.twitter.com/DSfXWYD1HE

— अतुल अग्रवाल | Atul Agrawal ?? (@atulaum1) July 29, 2021

इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में अतुल अग्रवाल ने लिखा है, ‘मूल विषय से हट कर, निजी जिंदगी में तांक-झांक करने पर आमादा लोगों के मन की शांति के लिए बता दूं कि 19 जून 2021 की शाम सवा 7 बजे, सेक्टर-45 नोएडा में, 3 मुस्लिम बहनों के घर पर मैं डिनर के लिए गया था। साल 2007 से ही ये हमारी छोटी बहनें हैं। इन्हे 'महिला मित्र' बताने वालों पर लानत है।’

मूल विषय से हट कर, निजी जिंदगी में तांक-झांक करने पर आमादा लोगों के मन की शांति के लिए बता दूं कि 19 जून 2021 की शाम सवा 7 बजे, सेक्टर-45 नोएडा में, 3 मुस्लिम बहनों के घर पर मैं डिनर के लिए गया था. साल 2007 से ही ये हमारी छोटी बहनें हैं. इन्हे 'महिला मित्र' बताने वालों पर लानत है https://t.co/vpYBfbskzY pic.twitter.com/G36Yg97yZs

— अतुल अग्रवाल | Atul Agrawal ?? (@atulaum1) July 29, 2021

यही नहीं, अतुल अग्रवाल ने एक और ट्वीट में सीसीटीवी की फुटेज शेयर करते हुए लिखा है, ‘अनुकंपा स्वरूप, विलंब से मिले #OYO होटल के इस CCTV वीडियो को गौर से देखिए और खोजिए कोई महिला मित्र दिखी क्या? हाईटेक पुलिस के बड़े साहेबानों के पास भी ये मौजूद था मगर अनुकूल सत्य बताने-फैलाने के फेर में ये पीछे छूट गया था। ये सर्वमान्य तथ्य है कि #चरित्र_हत्या सबसे सरल है।’

अनुकंपा स्वरूप, विलंब से मिले #OYO होटल के इस CCTV वीडियो को गौर से देखिए और खोजिए कोई #महिला_मित्र दिखी क्या? हाईटेक पुलिस के बड़े साहेबानों के पास भी ये मौजूद था मगर #अनुकूल_सत्य बताने-फैलाने के फेर में ये पीछे छूट गया था. ये सर्वमान्य तथ्य है कि #चरित्र_हत्या सबसे सरल है. https://t.co/vpYBfbskzY pic.twitter.com/2QUDcuSbrL

— अतुल अग्रवाल | Atul Agrawal ?? (@atulaum1) July 29, 2021

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता ने कुछ दिन पहले खुद के साथ लूट होने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लूट की घटना को गलत बताया था। इसी मामले को लेकर उनके और परिवार के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया गया है।

‘एबीपी प्राइवेट लिमिटेड’ (ABP Pvt Ltd)  ने अतिदेब सरकार (ATIDEB SARKAR) को चीफ एडिटर और पब्लिशर के पद पर नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। ‘एबीपी प्राइवेट लिमिटेड’ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, अरुप सरकार (ARUP SARKAR) अब नेस्टर (Nestor) की भूमिका निभाएंगे।

अतिदेब सरकार ने वर्ष 2010 में ’द टेलीग्राफ’ के साथ न्यूज डेस्क ट्रेनी के रूप में एबीपी के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में वह बोर्ड में तमाम भूमिकाओं जैसे- फाइनेंस मैनेजर, जनरल मैनेजर (स्ट्रैटेजी), एसोसिएट वाइस प्रेजिडेंट (स्ट्रैटेजी) के साथ ही वर्ष 2015 से एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

वर्ष 2016 में अवीक सरकार के एबीपी पब्लिकेशंस, द टेलिग्राफ और आनंद बाजार पत्रिका के चीफ एडिटर के पद से इस्तीफा देने के बाद उनके भाई अरुप सरकार को एबीपी न्यूज नेटवर्क का चीफ एडिटर बनाया गया था। अब यह जिम्मेदारी उनके बेटे अतिदेब सरकार को मिली है। 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने सूबे के इन पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा (Health Insurance Scheme) का लाभ प्रदान करने का फैसला लिया है।

खट्टर ने सोमवार को आयुष्मान भारत बीमा योजना एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा बैठक की इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में कैशलेस सुविधा प्रदान करने के निर्णय को भी हरी झंडी दी।

समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीसी के माध्यम से जुड़े। बैठक में आजाद हिंद फौज के सेनानियों, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों, हिंदी आंदोलन में शामिल रहे लोगों और द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों एवं उनके आश्रितों को भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त घुमंतु जाति, मुख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना के लाभार्थियों और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत बीमा योजना में कवर किया जाएगा। इसके साथ ही नंबरदारों, चौकीदारों, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मनरेगा मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालक, ऑटो चालक के परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक हो और पांच एकड़ से अधिक भूमि न हो। योजना के तहत सभी पात्रों को कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसे दिखाकर निर्धारित अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा।

खट्टर ने कहा कि पात्र परिवारों को पहले ही आयुषमान भारत योजना के तहत पाच लाख रुपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में इस योजना के तहत 15.5 लाख परिवार पात्र हैं। उन्होंने इस योजना में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के लागू होने के बाद हरियाणा में 27 लाख परिवार इसके तहत लाभान्वित होंगे। सभी को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करने के बाद कार्ड जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य व्यवस्था में निरंतर सुधार करते हुए पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए इस योजना के सभी पात्रों का डेटा परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा ताकि सही और पात्र को ही लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए निरंतर निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

वहीं दूसरी तरफ, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने पर वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का धन्यवाद ज्ञापित किया। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित ‘आपका आभार’ कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनके मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान शाल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह कदम अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण है। राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री से गैरमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए भी ऐसे कदम उठाने का आग्रह किया। गौरतलब है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया ने प्रदेशो के मुख्य मंत्रियों को पत्रकारों के सुविध हेतु हाल के दिनों में ज्ञापन दिया था। इस पहल से पत्रकार जगत में उत्साह का माहौल है।  

इस दौरान जनता टीवी एग्जिक्यूटिव एडिटर प्रदीप डबास, इंडिया न्यूज हरियाणा के एग्जिक्यूटिव एडिटर राजन अग्रवाल, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ ब्रजेंद्र बंसल, हरियाणा एक्सप्रेस के एडिटर-इन-चीफ मुकेश राजपूत और न्यूज18 हरियाणा के ब्यूरो चीफ धर्मवीर शर्मा समेत कई अन्य पत्रकारगण मौजूद रहे।