मातृश्री अवॉर्ड से नवाजे गए ये पत्रकार, देखें पूरी लिस्ट...

विश्व ऑडियो-विजुअल एवं एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) के दूसरे संस्करण की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) और राज्य सरकार से मिलकर काम करने की अपील की है, ताकि WAVES 2027 को मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पहले से भी बड़ा वैश्विक आयोजन बनाया जा सके।

मुंबई में आयोजित एक अहम बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार के नेतृत्व में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को WAVES 2027 की शुरुआती तैयारियों और रोडमैप की जानकारी दी। यह शिखर सम्मेलन वर्ष 2027 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

यह बैठक मई 2025 में मुंबई में आयोजित WAVES के पहले संस्करण के बाद पहली बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य इस आयोजन को मीडिया, एंटरटेनमेंट और डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री के लिए एक नियमित वैश्विक मंच के रूप में स्थापित करना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने WAVES के पहले संस्करण को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने भारत को वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बनाने की मजबूत नींव रखी है।

गौरतलब है कि WAVES का पहला संस्करण 1 से 4 मई 2025 के बीच मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। इसमें फिल्म, टेलीविजन, संगीत, गेमिंग, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स (VFX), डिजिटल कंटेंट और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों और इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WAVES की परिकल्पना एक ऐसे वैश्विक मंच के रूप में की थी, जहां भारत की बढ़ती रचनात्मक क्षमता दुनिया के सामने आए और फिल्मों, संगीत, गेमिंग, एनीमेशन तथा स्टोरीटेलिंग जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि दूसरे संस्करण को और अधिक भव्य और अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा।

बैठक में सूचना एवं प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने WAVES 2027 की प्रारंभिक योजना और मंत्रालय की तैयारियों की जानकारी दी। हालांकि कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन चर्चा में आयोजन की शुरुआती योजना, विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय और मुंबई में सफल आयोजन की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले चंचल कुमार ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। प्रतिनिधिमंडल ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर का भी दौरा किया, जहां 2027 में दोबारा इस आयोजन के होने की संभावना है।

बैठक में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस आयोजन के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच व्यापक स्तर पर समन्वय किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, अतिरिक्त सचिव प्रभात, पश्चिम क्षेत्र की महानिदेशक स्मिता वात्स शर्मा, संयुक्त सचिव सी. सेंथिल राजन, पृथुल कुमार, डॉ. अजय नागभूषण एम.एन., डॉ. के.के. निराला और NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदूम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, इंडस्ट्री विभाग के प्रधान सचिव डॉ. पी. अंबालगन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की आयुक्त अश्विनी भिड़े और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक बृजेश सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

सरकार का उद्देश्य WAVES को ऐसा वैश्विक मंच बनाना है, जहां नीति-निर्माता, निवेशक, स्टूडियो, टेक्नोलॉजी कंपनियां, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया-एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रमुख हितधारक एक साथ आएं। इसके तहत फिल्म, ब्रॉडकास्टिंग, गेमिंग, एनीमेशन, इमर्सिव टेक्नोलॉजी और डिजिटल एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाएगा।

केंद्र और महाराष्ट्र सरकार अब बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और इंडस्ट्री जगत की सहभागिता को लेकर संयुक्त रूप से काम करेंगी, ताकि WAVES 2027 अपने पहले संस्करण से कहीं बड़ा और प्रभावशाली आयोजन बन सके और मुंबई की पहचान भारत की एंटरटेनमेंट राजधानी के रूप में और मजबूत हो।

ओरिजेन रियल्टी (Origen Realty) ने बिनायक भट्टाचार्जी (Binayak Bhattacharjee) को प्रेसिडेंट – मार्केटिंग (President – Marketing) नियुक्त किया है। कंपनी ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि उनका अनुभव और रणनीतिक सोच कंपनी के अगले विकास चरण में ब्रांड को नई मजबूती प्रदान करेगी।

कंपनी के अनुसार, बिनायक भट्टाचार्जी (Binayak Bhattacharjee) दो दशकों से अधिक समय से रियल एस्टेट मार्केटिंग और ब्रांड निर्माण से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न प्रमुख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रोथ-ड्रिवन ब्रांड्स विकसित करने और प्रभावशाली ब्रांड रणनीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ओरिजेन रियल्टी (Origen Realty) ने कहा कि बिनायक भट्टाचार्जी की बाजार की गहरी समझ और रणनीतिक दृष्टिकोण कंपनी की ब्रांड पहचान को मजबूत करने, ग्राहकों के साथ बेहतर जुड़ाव बनाने और अगले विकास चरण को गति देने में अहम योगदान देगा।

बिनायक भट्टाचार्जी (Binayak Bhattacharjee) इससे पहले रीच ग्रुप (Reach Group) में वाइस प्रेसिडेंट – मार्केटिंग (Vice President – Marketing) के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वहां लगभग चार महीने तक अपनी सेवाएं दीं। इससे पहले वह इमार इंडिया (Emaar India) और एसएस ग्रुप (SS Group) जैसी प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में भी विभिन्न मार्केटिंग नेतृत्व भूमिकाएं निभा चुके हैं।

नई जिम्मेदारी के तहत बिनायक भट्टाचार्जी (Binayak Bhattacharjee) ओरिजेन रियल्टी (Origen Realty) की मार्केटिंग रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और ग्राहकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting-MIB) के ड्राफ्ट 'टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीविजन, रेडियो एंड एसोसिएटेड सर्विसेज) रूल्स, 2026' (Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026) को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों को प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau-PIB) ने पूरी तरह फर्जी बताया है।

PIB Fact Check ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है, जिससे टीवी सेवाएं बंद हों या केबल एवं DTH के शुल्क 4 से 6 गुना बढ़ जाएं।

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि नए ड्राफ्ट नियमों के कारण देश के 11 करोड़ टीवी बंद हो जाएंगे, केबल और DTH सेवाएं कई गुना महंगी हो जाएंगी, भारी लाइसेंस फीस लागू होगी और लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। PIB Fact Check ने इन सभी दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।

PIB के अनुसार, मंत्रालय ने केवल 'टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीविजन, रेडियो एंड एसोसिएटेड सर्विसेज) रूल्स, 2026' का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। इस पर आम नागरिकों और संबंधित हितधारकों से 27 जुलाई 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट नियमों में किसी भी प्रकार की फीस बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। इन नियमों का उद्देश्य टेलीविजन और रेडियो प्रसारण से जुड़े विभिन्न पुराने दिशा-निर्देशों को एकीकृत कर एक सरल और सुव्यवस्थित नियामकीय ढांचा तैयार करना है, जिससे उद्योग के लिए कारोबार करना आसान हो सके।

A social media post claims that the @MIB_India's new draft rules will force 11 crore TVs to shut down, increase cable and DTH charges 4 to 6 times, impose heavy licensing fees, and destroy millions of jobs.#PIBFactCheck

❌ This claim is FAKE. The Union Government has NOT… pic.twitter.com/aAdsGOdVQf

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 20, 2026

मीडिया जगत के प्रतिष्ठित कार्यक्रम 'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40' को इस वर्ष टाइम्स ग्रुप की ग्रुप एडिटर-इन-चीफ नाविका कुमार प्रमुख वक्ता के रूप में संबोधित करेंगी। इस अवसर पर वह युवा पत्रकारों को संबोधित करेंगी और टीवी पत्रकारिता में अपने दो दशक से अधिक के अनुभव के आधार पर बदलते मीडिया परिदृश्य, नेतृत्व और निष्पक्ष पत्रकारिता पर अपने विचार साझा करेंगी।

एक्सचेंज4मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट समाचार4मीडिया की ओर से आयोजित यह प्रतिष्ठित सम्मान समारोह 28 जुलाई को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।

'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40' देश के उन युवा पत्रकारों को सम्मानित करने का प्रमुख मंच है, जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और उत्कृष्ट कार्य के दम पर मीडिया जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर देशभर से चयनित 40 प्रतिभाशाली युवा पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा।

इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नाविका कुमार का विशेष संबोधन होगा। भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की अग्रणी हस्तियों में शामिल नाविका कुमार युवा पत्रकारों के साथ अपने पेशेवर अनुभव साझा करेंगी। वह बदलते न्यूज इकोसिस्टम, राजनीतिक रिपोर्टिंग, टीवी और डिजिटल मीडिया की चुनौतियों, नेतृत्व क्षमता और विश्वसनीय पत्रकारिता जैसे अहम विषयों पर अपने विचार रखेंगी। उनका संबोधन पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

नाविका कुमार भारतीय टीवी पत्रकारिता का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत The Economic Times में बिजनेस राइटर के रूप में की। इसके बाद उन्होंने The Observer और The Indian Express में राजनीति और शासन से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग की। वर्ष 2005 में वह Times Network से जुड़ीं और आज Times Now तथा Times Now Navbharat की ग्रुप एडिटर-इन-चीफ के रूप में नेतृत्व कर रही हैं।

अपनी बेबाक सवाल पूछने की शैली और तीखे राजनीतिक विश्लेषण के लिए जानी जाने वाली नाविका ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, अगस्ता-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा और एयरसेल-मैक्सिस जैसे कई चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग और कवरेज की है। भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता में उनकी मजबूत पहचान उन्हें देश की सबसे प्रभावशाली महिला पत्रकारों में शामिल करती है।

युवा पत्रकारों के लिए खास मंच

'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40' ऐसा मंच है, जो 40 वर्ष से कम उम्र के उन पत्रकारों को पहचान और सम्मान देता है, जिन्होंने अपने काम से मीडिया जगत में नई मिसाल कायम की है। यह मंच युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें देश के वरिष्ठ मीडिया पेशेवरों से सीखने, संवाद करने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर भी प्रदान करता है।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप भी इस प्रतिष्ठित आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

https://e4mevents.com/hindi-patrakarita-40-under-40-2024/delegate-registration

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने अपने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (Foreign Currency Convertible Bonds-FCCBs) से जुड़े सभी बकाया भुगतान पूरे कर दिए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसने 23.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 2.39 करोड़ डॉलर) के बकाया FCCBs और उन पर देय ब्याज का भुगतान कर बॉन्ड का रिडेम्पशन (भुगतान) कर दिया है।

कंपनी ने शनिवार को बीएसई और एनएसई को भेजी सूचना में कहा कि यह कदम 26 मार्च 2026 और 13 जुलाई 2026 को जारी किए गए अपने पहले के खुलासों के क्रम में उठाया गया है। भुगतान FCCBs की तय शर्तों के अनुसार किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने 215.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 21.51 करोड़ डॉलर) की अप्रयुक्त FCCB प्रतिबद्धता (Unutilized FCCB Commitment) भी रद्द कर दी है। यानी इस राशि का अब कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने कहा कि यह जानकारी सेबी के लिस्टिंग नियमों (Regulation 30 of SEBI LODR Regulations) के तहत निवेशकों को सूचित करने के उद्देश्य से दी गई है।

एक्सचेंज4मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट 'समाचार4मीडिया' की ओर से आयोजित प्रतिष्ठित सम्मान समारोह 'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40' में इस वर्ष दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इस अवसर पर वह देशभर से चयनित युवा पत्रकारों को सम्मानित करेंगी और युवा पत्रकारों को संबोधित भी करेंगी।

यह प्रतिष्ठित आयोजन 28 जुलाई को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।

'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40' देश के उन युवा पत्रकारों को सम्मानित करने का प्रमुख मंच है, जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और उत्कृष्ट कार्य के दम पर पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर देशभर से चयनित 40 प्रतिभाशाली युवा पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा।

रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह दिल्ली विधानसभा की शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। रेखा गुप्ता ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) की महासचिव तथा अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम (MCD) में सक्रिय भूमिका निभाई और लगातार तीन बार पार्षद चुनी गईं। तीन दशक से अधिक लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने संगठन, जनसेवा, महिला सशक्तिकरण और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है।

युवा पत्रकारों के लिए खास मंच

'समाचार4मीडिया पत्रकारिता 40 अंडर 40' ऐसा मंच है, जो 40 वर्ष से कम उम्र के उन पत्रकारों को पहचान और सम्मान देता है, जिन्होंने अपने काम से मीडिया जगत में नई मिसाल कायम की है। यह मंच युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें देश के वरिष्ठ मीडिया पेशेवरों, नीति-निर्माताओं और सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से सीखने और संवाद का अवसर भी प्रदान करता है।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप भी इस प्रतिष्ठित आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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एडटेक कंपनी PhysicsWallah (PW) ने UPSC और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थान Sarrthi IAS में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। कंपनी ने करीब 71.81 करोड़ रुपये नकद भुगतान कर Sarrthi IAS में अतिरिक्त 11 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे के बाद PhysicsWallah की हिस्सेदारी 40 फीसदी से बढ़कर 51 फीसदी हो गई है और अब Sarrthi IAS, PhysicsWallah की सहायक (सब्सिडियरी) कंपनी बन गई है।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 16 जुलाई 2026 को इस अधिग्रहण के दूसरे चरण (Tranche II) को मंजूरी दी। इसके साथ ही दोनों कंपनियों के बीच हुए शेयर खरीद समझौते (Share Purchase Agreement) में जरूरी संशोधन भी किए गए।

PhysicsWallah का कहना है कि इस निवेश का उद्देश्य UPSC और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी वाले सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना है। Sarrthi IAS ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग तथा टेस्ट प्रिपरेशन सेवाएं देता है। कंपनी की स्थापना 20 जून 2023 को हुई थी।

कंपनी ने बताया कि यह सौदा पूरी तरह स्वतंत्र मूल्यांकन (Independent Valuation) के आधार पर किया गया है और यह किसी भी तरह का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है।

Sarrthi IAS की वित्तीय स्थिति

पिछले तीन वर्षों में Sarrthi IAS ने तेजी से कारोबार बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का टर्नओवर 1.04 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 28.46 करोड़ रुपये और 2025-26 में 76.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

कंपनी के अनुसार, Sarrthi IAS की पेड-अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये, नेटवर्थ करीब 33.96 करोड़ रुपये और वार्षिक टर्नओवर 76.51 करोड़ रुपये है।

इस चरण में PhysicsWallah ने 1,100 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। यह एक बड़े अधिग्रहण समझौते का दूसरा चरण है। योजना के तहत PhysicsWallah वित्त वर्ष 2031 तक छह चरणों में Sarrthi IAS की 85 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है।

कंपनी ने बताया कि आगे होने वाले बाकी चरणों में हिस्सेदारी की कीमत और मूल्यांकन पहले से तय EBITDA आधारित व्यवस्था के अनुसार तय किए जाएंगे।

इस अधिग्रहण के साथ PhysicsWallah ने साफ संकेत दिया है कि वह केवल स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि UPSC और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है।

मीडिया कंपनी डीबी कॉर्प (DB Corp) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने शेयरधारकों को ₹5 प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) देने का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 16 जुलाई 2026 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी बैठक में 30 जून 2026 को समाप्त पहली तिमाही (Q1 FY27) के गैर-ऑडिटेड वित्तीय नतीजों को भी मंजूरी दी गई।

कंपनी ने बताया कि यह डिविडेंड ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 50 फीसदी की दर से दिया जाएगा। हालांकि, भुगतान लागू कर नियमों के अनुसार टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) काटने के बाद किया जाएगा।

डिविडेंड पाने के पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए कंपनी ने 23 जुलाई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। जिन निवेशकों के नाम इस तारीख तक कंपनी के रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें अंतरिम डिविडेंड का लाभ मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि डिविडेंड का भुगतान 14 अगस्त 2026 तक या उससे पहले कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड गैर-ऑडिटेड वित्तीय नतीजों को भी मंजूरी दी। इन नतीजों के साथ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी नियामकीय फाइलिंग में शामिल की गई है।

DB Corp ने अपनी 30वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) बुलाने की भी घोषणा की है। यह बैठक 2 सितंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का पता बदलने की भी जानकारी दी है। नया कार्यालय 1 अगस्त 2026 से अहमदाबाद में सेकेंड फ्लोर, द मंगलदीप कैपिटल, गुलाब रेजिडेंसी के सामने, CIMS हॉस्पिटल क्रॉस रोड, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद-380060, गुजरात में होगा। इससे पहले कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सरखेज-गांधीनगर हाईवे, मकरबा, अहमदाबाद में स्थित था।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ लोगों की लिखी हुई पोस्ट को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई मामलों में पूरी पोस्ट खुद ही तैयार कर रहा है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn पर 40 फीसदी से ज्यादा लंबे पोस्ट पूरी तरह AI की मदद से लिखे जा रहे हैं।

AI डिटेक्शन स्टार्टअप Pangram की रिसर्च के मुताबिक, जिन प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का विश्लेषण किया गया, उनमें LinkedIn सबसे ज्यादा AI-जनित कंटेंट वाला प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, LinkedIn पर 40 प्रतिशत से अधिक लंबे पोस्ट पूरी तरह AI द्वारा तैयार किए गए थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Pangram की स्टडी में पहचाने गए सभी AI-जनित पोस्ट में से करीब दो-तिहाई सिर्फ LinkedIn से थे। इससे साफ है कि प्रोफेशनल कंटेंट तैयार करने के लिए लोग तेजी से AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हालांकि AI का उपयोग सिर्फ LinkedIn तक सीमित नहीं है। स्टडी के मुताबिक, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्कैन किए गए पोस्ट में औसतन 13.8 फीसदी कंटेंट AI द्वारा तैयार किया गया था।

रिसर्च में यह भी सामने आया कि लंबे पोस्ट में AI का इस्तेमाल कहीं ज्यादा हो रहा है। Pangram के अनुसार, 250 शब्दों से अधिक वाले हर चार पोस्ट में से एक पोस्ट पूरी तरह AI से लिखा गया था। सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर ऐसे पोस्ट का प्रतिशत 25.72 फीसदी रहा।

LinkedIn के अलावा X (पूर्व में Twitter) पर भी AI की अच्छी-खासी मौजूदगी देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार, X पर प्रकाशित लगभग आधे लंबे लेखों में AI द्वारा तैयार किया गया टेक्स्ट शामिल था।

Pangram ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिन पांच प्लेटफॉर्म्स का अध्ययन किया गया, उनमें से चार पर लंबे पोस्ट छोटे पोस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा AI से लिखे गए पाए गए। इससे संकेत मिलता है कि लोग विस्तृत लेख, थॉट लीडरशिप कंटेंट और प्रोफेशनल कमेंट्री तैयार करने के लिए AI टूल्स का तेजी से सहारा ले रहे हैं।

रिपोर्ट का कहना है कि जनरेटिव AI ऑनलाइन कम्युनिकेशन के तरीके को तेजी से बदल रहा है, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां उपयोगकर्ताओं से अच्छी, प्रभावशाली और प्रोफेशनल सामग्री प्रकाशित करने की उम्मीद की जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे AI राइटिंग टूल्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे-वैसे इंसानों द्वारा लिखे गए कंटेंट और AI से तैयार कंटेंट के बीच अंतर करना पाठकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनता जाएगा।

कॉलर आईडी और स्पैम कॉल पहचानने वाली कंपनी Truecaller AB ने अमेरिका की कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी TextPlus Inc का 100 फीसदी अधिग्रहण करने का समझौता किया है। यह डील 1.5 करोड़ डॉलर (15 मिलियन डॉलर) में होगी और इसके जरिए ट्रूकॉलर अमेरिका में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहता है। कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके लिए जरूरी नियामकीय मंजूरियां और अन्य औपचारिक शर्तें पूरी होना बाकी हैं।

कंपनी के मुताबिक, इस अधिग्रहण से ट्रूकॉलर केवल कॉलर आईडी और स्पैम सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह एक व्यापक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। TextPlus की मदद से ट्रूकॉलर अपने यूजर्स को सेकेंड नंबर (Second Number) और इंटरनेट आधारित कॉलिंग (VoIP) जैसी नई सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकेगा।

ट्रूकॉलर का कहना है कि अमेरिका में TextPlus की पहले से अच्छी मौजूदगी है, जिसका फायदा कंपनी को अपने कारोबार के विस्तार में मिलेगा। साथ ही दोनों कंपनियां अपने-अपने प्लेटफॉर्म की तकनीक और अनुभव साझा कर सकेंगी। इससे नए बाजारों में विस्तार करने, यूजर बेस बढ़ाने और बिजनेस ग्राहकों के लिए नए नंबर आधारित समाधान पेश करने में भी मदद मिलेगी।

TextPlus क्लाउड आधारित वॉयस कॉलिंग, मैसेजिंग और कनेक्टिविटी सेवाएं उपलब्ध कराती है। मई 2026 तक के पिछले 12 महीनों में कंपनी का एडजस्टेड नेट रेवेन्यू 5.2 मिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2023 के बाद से कंपनी ने करीब 45 फीसदी की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है। वर्तमान में TextPlus के पास करीब 15 लाख मासिक सक्रिय (Monthly Active) यूजर्स हैं और कंपनी में 14 कर्मचारी कार्यरत हैं।

इस अधिग्रहण पर ट्रूकॉलर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ऋषित झुनझुनवाला ने कहा कि TextPlus का विजन ट्रूकॉलर के मिशन से मेल खाता है, जो लोगों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद संचार उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि TextPlus की मजबूत तकनीक, अनुशासित कारोबारी मॉडल और उसकी टीम इस सौदे की सबसे बड़ी ताकत हैं।

वहीं, TextPlus के संस्थापक और CEO स्कॉट लाहमैन ने कहा कि दोनों कंपनियों का उद्देश्य सुरक्षित और विश्वसनीय संचार उपलब्ध कराना है, इसलिए यह साझेदारी दोनों के लिए स्वाभाविक कदम है।

ट्रूकॉलर ने बताया कि इस अधिग्रहण के लिए आवश्यक राशि कंपनी अपने आंतरिक फंड से उपलब्ध कराएगी। इस सौदे में DNB Carnegie Investment Bank वित्तीय सलाहकार, Squire Patton Boggs (US) LLP कानूनी सलाहकार और KPMG वित्तीय एवं कर (टैक्स) ड्यू डिलिजेंस सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं TextPlus की ओर से The Raine Group वित्तीय सलाहकार और Gunderson Dettmer कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं।