हालिया संवैधानिक संशोधन पिछले साल के 26वें संशोधन की तरह, कानूनविदों और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के जल्दबाजी में अपनाया गया है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।