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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों पर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत जारी किए गए नए नियमों पर गंभीर चिंता जाहिर की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 3 months ago
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत जारी किए गए नए नियमों पर गंभीर चिंता जाहिर की है। गिल्ड का कहना है कि नए नियमों में कई ऐसी कमियां हैं, जो पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
गिल्ड का कहना है कि उन्होंने पहले भी सरकार को बताया था कि इस कानून में सूचना के अधिकार (RTI) को कमजोर किया गया है और पत्रकारों के लिए किसी स्पष्ट छूट (journalistic exception) का प्रावधान नहीं है। नए नियम आने के बाद भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, जिससे कई अहम सवाल अनुत्तरित रह गए हैं।
जुलाई 2025 में हुई थी महत्वपूर्ण बैठक
जुलाई 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने मीडिया संगठनों के साथ बैठक की थी। उस दौरान मंत्रालय ने भरोसा दिया था कि पत्रकारिता से जुड़े काम इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि आज तक इस बारे में कोई आधिकारिक लिखित स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया।
मीडिया संगठनों ने मंत्रालय को 35 सवालों और कई उदाहरणों के साथ एक दस्तावेज भी दिया था, ताकि नियमों में और स्पष्टता लाई जा सके, जैसे सहमति, डेटा एक्सेस, रिसर्च और रिपोर्टिंग से जुड़े मुद्दे।
एडिटर्स गिल्ड की मुख्य चिंता
एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि नए नियमों में कई बातें साफ नहीं हैं। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं पत्रकारों के काम को "डेटा प्रोसेसिंग" की श्रेणी में न डाल दिया जाए, जिसमें रिपोर्टिंग करते समय भी सहमति (consent) लेनी पड़े। इससे खोजी पत्रकारिता और जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर असर पड़ सकता है।
एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि यदि नियमों में स्पष्ट छूट नहीं दी गई, तो मीडिया पर अनुपालन का बोझ बढ़ेगा, जिससे प्रेस की आजादी कमजोर होगी और लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।
तुरंत स्पष्टिकरण की मांग
एडिटर्स गिल्ड ने सरकार से तुरंत यह स्पष्ट करने की मांग की है कि असली (bona fide) पत्रकारिता गतिविधियों को इन नियमों से अलग रखा जाए। गिल्ड का तर्क है कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जितनी जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है प्रेस की स्वतंत्रता और जनता का जानने का अधिकार।
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