इस सराहनीय पहल के लिए आगे आया ABP नेटवर्क, यूं कर रहा सपोर्ट

इंटरनेशल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) के चुनाव में दैनिक पब्लिक एशिया के समूह संपादक रास बिहारी को अध्यक्ष और दैनिक 'राज एक्सप्रेस' भोपाल के संपादक प्रदीप तिवारी को निर्विरोध महासचिव चुना गया है। कोषाध्यक्ष पद पर डीडी न्यूज संवाददाता डॉ.अरविन्द सिंह को निर्विरोध चुना गया है। उपाध्यक्ष, सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में सभी निर्विरोध चुने गए हैं। 

एनयूजेआई के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक किंकर के अनुसार, उपाध्यक्ष पद पर उत्तर प्रदेश के कमलकांत उपमन्यु, आंध्र प्रदेश के पुण्यम राजू, असम के भूपेन गोस्वामी, पश्चिम बंगाल के दीपक राय, हिमाचल प्रदेश के राणेश राणा और राजस्थान के विमलेश शर्मा तथा सचिव पद पर उत्तराखंड के कैलाश चन्द्र जोशी, दिल्ली के अमलेश राजू और तेलंगाना के वी राजेंद्र नाथ निर्वाचित हुए हैं।  

कार्यकारिणी सदस्य के लिए दिल्ली के मनोज मिश्र, मनोहर सिंह, आनंद राणा, मनोज वर्मा, ऊषा पाहवा,   प्रतिभा शुक्ला, सचिन बुधौलिया, उत्तर प्रदेश रतन दीक्षित, प्रमोद गोस्वामी, अजय कुमार, वीरेंद्र सक्सेना, संतोष भगवन, विवेक जैन, ओडिसा से अभय पति, सुरेश दास, अक्षय साहू, प्रमोद सामंतरे, पश्चिम बंगाल से सोमेश्वर बोराल, आंध्र प्रदेश से एम युगांधर रेड्डी, डी वेंकारेड्डी, पी सुभाष बाबू, तेलंगाना डी राजलिंगम, सुश्री इंद्रानी सरकार, पी राममोहन, तमिलनाडु, टी शेखमयुद्दीन, राजस्थान राकेश शर्मा, संजय सैनी, मध्य प्रदेश खिलावन चंद्राकर, हरियाणा से विपुल कौशिक तथा असम से परमानंद डेका व मयूख गोस्वामी चुने गए हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आपराधिक मानहानि के मामले में ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ के संपादक और उपसंपादक को जारी समन को दरकिनार कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मानहानि का यह मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को कथित रूप से ‘संगठित सेक्स रैकेट के अड्डा’ के रूप में चित्रित करने वाले दस्तावेज (डोजियर) पर केंद्रित एक प्रकाशन को लेकर दर्ज कराया गया था।

जेएनयू में विधि एवं शासन अध्ययन केंद्र की प्रमुख और प्रोफेसर अमिता सिंह ने ‘द वायर’ के संपादक और उपसंपादक समेत कई लेगों के खिलाफ शिकायत की थी। अमिता सिंह ने शिकायत में कहा था कि अप्रैल, 2016 के प्रकाशन में उन पर कथित रूप से लांछन लगाया गया कि उन्होंने विवादित दस्तावेज को तैयार किया था।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी ने कहा कि वह यह समझने में असमर्थ थे कि लेख को शिकायतकर्ता की मानहानि कैसे कहा जा सकता है, जबकि यह कहीं नहीं कहा गया है कि प्रतिवादी (अमिता सिंह) गलत गतिविधियों में शामिल हैं और न ही इस संबंध में शिकायतकर्ता के लिए कोई अन्य अपमानजनक संदर्भ दिया गया है।’

न्यायाधीश ने कहा कि विवादास्पद दस्तावेज ने जेएनयू परिसर में चल रही कथित गलत गतिविधियों का खुलासा किया और अमिता सिंह उन लोगों की एक टीम का नेतृत्व कर रही थीं, जिन्होंने दस्तावेज तैयार किया था।

शिकायतकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि आरोपी व्यक्तियों ने उसकी छवि को खराब करने के लिए उसके खिलाफ घृणा अभियान चलाया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था।

‘द वायर’ के संपादक और उप संपादक ने समन को हाई कोर्ट के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी थी कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट उन्हें तलब कर सकें। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समन को दरकिनार कर दिया।

जिंदगी में सबसे अच्छी चीजों में शामिल है- दोस्ती, सपने और यादें! हर इंसान यही सोचता है कि काश वह पुराने समय में वापस लौट सकता और उन खूबसूरत पलों को फिर से जी सकता, जो दिमाग में अमिट छाप छोड़ गईं हैं। इन्हीं पुराने पलों को दोबारा से जीनें के लिए ‘स्टार न्यूज’ से जुड़े कुछ पुराने साथियों ने एक मुहिम शुरू की है और इसे नाम दिया है ‘Star News Reunion 2023’

बता दें कि इस मुहिम का मकसद है कि ‘स्टार न्यूज’ (अब एबीपी न्यूज) से जुड़े पुराने साथी एक जगह पर एक साथ एकत्रित होकर पुरानें पलों को याद कर सकें और अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकें।

‘Star News Reunion 2023’ कार्यक्रम 1 अप्रैल 2023 को शाम को आयोजित होगा, जहां मीडिया जगत से जुड़े वे तमाम चेहरे नजर आएंगे, जो ‘स्टार न्यूज’ को कभी न कभी अपना योगदान दे चुके हैं और इन दिनों अलग-अलग संस्थानों में कार्यरत हैं।

बताया जा रहा है कि ‘Star News Reunion 2023’ अब तक की सबसे बड़ी रीयूनियन होगी, जिसमें 300 से भी अधिक लोगों के शामिल होनें की संभावना है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए लगभग 260 लोगों ने योगदान किया है।  

मार्केट रेगुलेटर ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय’ बोर्ड यानी कि सेबी (SEBI)  ने पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PNB Finance and Industries Ltd) , कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (Camac Commercial Company Ltd) और प्रमोटर समीर जैन व उनकी पत्नी मीरा जैन सहित अन्य कंपनियों पर कुल 35.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही समीर जैन और मीरा जैन को प्रतिभूति बाजार (सिक्योरिटी मार्केट) से प्रतिबंधित कर दिया है।

उन्हें कथित तौर पर किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय पद को धारण करने या किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के साथ जुड़ने से रोक दिया गया है। ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे, जब तक दोनों कंपनियां सेबी की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता (minimum public shareholding requirement) का अनुपालन नहीं करतीं। बता दें कि लिस्टेड कंपनियों के लिए कम से कम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग जरूरी है।

सेबी के अनुसार, दोनों कंपनियों ने अपनी प्रवर्तक इकाइयों (promoter entities) का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया। इन कंपनियों को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है और उनके प्रमोटर के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया है।

समीर जैन ‘बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड’ (BCCL) के वाइस चेयरमैन और एमडी थे और मीरा जैन ‘बीसीसीएल’ में पूर्णकालिक निदेशक थीं। छह संस्थाओं- the Jains, Ashoka Viniyoga Ltd, Artee Viniyoga Ltd, Camac Commercial Company Ltd and Combine Holding Ltd को प्रतिभूति बाजार (सिक्योरिटी मार्केट) से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) का कहना है कि उसने ‘सोनी’ (SONY) के साथ अपने विलय (Merger) का मार्ग प्रशस्त करते हुए इंडसइंड बैंक(IndusInd Bank) के साथ अपने विवाद को निपटाने के लिए एक समझौता किया है।

कंपनी की ओर से एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है, ‘कंपनी और इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने एक समझौता समझौता किया है। इस समझौते के तहत कंपनी और इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बीच सभी विवादों और दावों का निपटारा कर लिया गया है।’

बता दें कि इससे पहले इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच का रुख करते हुए कंपनी द्वारा 83 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट किए जाने का दावा किया था और ZEEL के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की थी।

NCLT ने इस मामले में संजीव कुमार जालान को अंतरिम समाधान पेशेवर (interim resolution professional) नियुक्त किया था। ZEEL के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने NCLT के आदेश को चुनौती देते हुए ‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ (NCLAT)  का रुख किया था, जिसके बाद ‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ ने ‘ZEEL’ के खिलाफ दिवाला (इन्सॉल्वेंसी) याचिका पर रोक लगा दी थी।

बता दें कि अब इस विवाद के निपटारे से ZEE की राह की एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका ‘कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) के साथ विलय का रास्ता साफ हो गया है।

‘अडानी’ (Adani) समूह ने प्रमोटरों के शेयर गिरवी रखकर लिए गए लोन के री-पेमेंट को लेकर डिजिटल पब्लिकेशन ‘द केन’ (The Ken) के हालिया दावों का खंडन किया है। अडानी समूह के चीफ फाइनेंस ऑफिसर जुगशिंदर रॉबी सिंह ने जानबूझकर गलतबयानी के लिए ‘द केन’ की आलोचना की है।

अपने एक ट्वीट में कंपनी के सीएफओ का कहना है, ‘इस बारे में जानबूझकर गलतबयानी की जा रही है, जबकि वे जानते हैं कि संबंधित एक्सचेंज तिमाही के अंत में अपडेट करेंगे। जब एक बार एक्सचेंज तिमाही के अंत में डेटा को अपडेट कर देगा, तब सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और सच सामने आ जाएगा।’

Deliberate misrepresentation ( and if i speculate out right lies) of @TheKenWeb (@SudzzBTS and @nimishshp) they know that relevant exchanges will update end of quarter. The deliberate subterfuge will be clear to all once exchanges update the data post end of quarter. https://t.co/glZbSsC83X

— Jugeshinder Robbie Singh (@jugeshinder) March 28, 2023

दरअसल, मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं कि अडानी समूह अब कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं है और कर्ज चुकाने के लिए शेयरों की बिकवाली कर रहा है। बता दें कि ‘द केन’ ने अपनी एक रिपोर्ट में अडानी समूह की नियामक फाइलिंग का हवाला दिया था और दावा किया था कि कंपनी प्रवर्तकों के शेयरों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का भुगतान नहीं कर रही है।

केन द्वारा किए गए दावों को खारिज करते हुए कंपनी ने स्पष्ट किया कि पूर्व भुगतान के बाद गिरवी रखे गए सभी शेयर जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अडानी समूह का यह भी कहना है, ‘मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी शेयर को गिरवी रखने या रिलीज करने की सूचना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के सिस्टम संचालित डिस्क्लोजर (एसडीडी) तंत्र द्वारा स्वचालित रूप से दी जाती है और अलग से कोई फाइलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे पहले ही अपडेट किया जा चुका है और एनएसई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा चुका है. ‘

‘एक्सचेंज4मीडिया’ समूह ने बहुप्रतिष्ठित ‘एक्‍सचेंज4मीडिया न्‍यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स’ (enba) 2022 की जूरी मीट की तारीख तय कर दी है। इस बार जूरी मीट दिल्ली के ताज होटल में एक अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। इस जूरी में देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा चेयरपर्सन की भूमिका निभाएंगे। जूरी के अन्य सदस्यों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं।

बता दें कि देश में टेलिविजन न्‍यूज इंडस्‍ट्री को नई दिशा देने और इंडस्‍ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए हर साल यह आयोजन किया जाता है। इनबा का यह 15वां एडिशन होगा।

इनबा के 14वें एडिशन में चेयरपर्सन की भूमिका राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह के निभाई थी। वहीं,  डॉ. किरण कार्णिक- पूर्व प्रेजिडेंट, नैसकॉम; डॉ. नसीम जैदी- भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त; एस.वाई. कुरैशी- भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, एन. राम- चेयरमैन, कस्तूरी एंड संस लिमिटेड, पूर्व एडिटर-इन-चीफ द हिंदू एंड ग्रुप न्यूजपेपर्स; संजय गुप्ता- मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टार इंडिया बतौर जूरी मेंबर शामिल रहे थे।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में अपनी शुरुआत के बाद से ही यह अवॉर्ड मीडिया में कार्यरत उन शख्सियतों को दिया जाता है, जिन्‍होंने देश में टेलिविजन न्‍यूज इंडस्‍ट्री को एक नई दिशा दी है और अपने योगदान से इस इंडस्‍ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

इनबा के विजेताओ का चयन करने के लिए गठित जूरी में शामिल सम्मानित सदस्यों की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं-

BizAsiaLive.com के ‘शोबिज’ की सीनियर एडिटर अमृता तन्ना ने 11 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी BizAsia ने अपने पोर्टल के जरिए दी है। 2019 में, तन्ना को BizAsiaLive.com की पैरेंट कंपनी ‘मीडिया 247’ में डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया था।

इस वेबसाइट के एंटरटेनमेंट कंटेंट को बढ़ाने के लिए तन्ना 2012 में BizAsiaLive.com से जुड़ीं थीं, जो तब पूरी तरह से मीडिया न्यूज और फीचर्स पर केंद्रित थी। तब से यह ऑनलाइन पोर्टल ब्रिटेन में मीडिया, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और ब्रिट-एशियाई न्यूज और इसके अलावा ब्रिटेन की घटनाओं की कवरेज कर रही है। साथ ही यह अब प्रमुख एशिया एंटरटेनमेंट वेबसाइट में से एक है और तेजी से आगे बढ़ रही है।

बिज़एशिया में अपने काम के दौरान तन्ना ने कई बॉलीवुड सेलीब्रिटी का इंटरव्यू लिया है, जिनमें अरिजीत सिंह, अमित साध, सोनू निगम, काजोल, सैफ अली खान, अमृता, करण जौहर, रणवीर सिंह, फवाद खान, फरहान अख्तर जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की ओर से छत्तीसगढ़ समेत अलग-अलग राज्यों के कई शहरों में बड़े पैमाने पर जांच की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में ED ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम, कोलकाता समेत कुल 26 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है।

बता दें कि ED द्वारा यह कार्रवाई कोयला तस्करी और सरकारी अधिकारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में की जा रही है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। इस कड़ी में ED अब छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा तक भी पहुंच गई है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को ED की एक टीम छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबराके भिलाई सेक्टर 9 और रायपुर निवास पर भी जांच के लिए पहुंची है।  

काबरा 1997 बैच के आइपीएस ऑफिसर हैं और वह छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग के आयुक्त होने के साथ वह परिवहन विभाग के आयुक्त भी हैं। वह छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बेहद ही करीबी माने जाते हैं।

लोकसभा सांसद राहुल शेवाले एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स (enba) की जूरी पैनल में शामिल हो गए हैं। शेवाले शिवसेना पार्टी से हैं और मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। वह बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की स्थायी समिति के चार बार अध्यक्ष रह चुके हैं। यह मुंबई शहर का नगर निगम है, जहां उन्होंने 2010 से 2014 तक पदभार संभाला था।

शेवाले ने मार्केट एंड गार्डन कमेटी (Market and Garden Committee) और वार्ड कमेटी (Ward Committee) का भी नेतृत्व किया है और लॉ कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। वह 2004 के विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रॉम्बे विधानसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। शेवाले ने रवींद्र वायकर के साथ मिलकर सबसे अधिक बार बीएमसी स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का रिकॉर्ड बनाया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में एक्सचेंज4मीडिया ग्रुप द्वारा enba को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य टीवी न्यूज में सर्वश्रेष्ठ शख्सियतों को पहचानना और भारत में टीवी ब्रॉडकास्ट के भविष्य को आकार देने के लिए इंडस्ट्री के जिम्मेदार व्यक्तियों को पुरस्कृत करना है। इस वर्ष enba अपने 15वें संस्करण में है और जूरी का नेतृत्व सीनियर ब्यूरोक्रेट और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा करेंगे।