केंद्र सरकार को उधार सीमा प्रतिबंधों में ढील देने का निर्देश देने की अर्जी खारिज कर दी गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की इजाजत नामंजूर कर दी गई।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में ही पतंजलि को आदेश दिया था कि वह भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापनों को वापस ले। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर हम ऐक्शन लेंगे।

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देश के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने को लेकर निचली अदालतों को बड़ा निर्देश दिया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हलफनामे में पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने स्पष्ट किया कि कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी न हों। मामले में अगली सुनवाई दो अप्रैल 2024 को होगी।

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इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्‍ड परफेक्‍ट नहीं है। लेकिन पहले के सिस्‍टम से बेहतर है. इससे पहले जो सिस्‍टम था वह इससे अच्‍छा नहीं था।

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आवेदन में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं।

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अदालत का कहना है कि आप एक मंत्री हैं और आपको अंजाम पता होना चाहिए। बता दें कि उदयनिधि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सरकार में मंत्री भी हैं।

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पतंजलि फूड्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि कोर्ट की टिप्पणियों का पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नियमित बिजनेस संचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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पुरकायस्थ फिलहाल गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

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