महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्र फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

सूचना-प्रसारण मंत्री ने कहा कि इन प्रतिबंधों के बावजूद कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के लिए चैनल पर किसी तरह का आर्थिक दंड नहीं लगाया गया

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राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब

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लोक सभा में एक सवाल के जवाब में सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को मंत्रालय में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

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न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट को लेकर केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है।

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मोदी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे के बाद लिया गया है यह फैसला

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सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी एक्ट) के तहत डिजिटल मीडिया के नियंत्रण को लेकर तय किए गए नियमों के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

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मंत्रालय ने मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि 30 दिनों की प्रतिबंध अवधि के दौरान वह इस चैनल का प्रसारण न करें।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रालय टीवी चैनलों और अखबारों के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को नए आइटी नियमों के दायरे से बाहर नहीं करेगा।

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'सूचना प्रसारण मंत्रालय' (MIB) ने सभी प्राइवेट जनरल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स (नॉन न्यूज) के लिए कोविड-19 को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है।

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