बता दें कि मणिपुर में हिंसा और तनाव के हालात पर रिपोर्टिंग को लेकर मणिपुर सरकार की ओर से 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष और तीन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
मणिपुर में हिंसा और तनाव के हालात पर रिपोर्टिंग को लेकर मणिपुर सरकार ने 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष और तीन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।
इसके साथ ही एडिटर्स गिल्ड ने लोकसभा स्पीकर से इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की गुजारिश की है।
एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी कर तीन मई से मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा की मीडिया कवरेज में ‘स्पष्ट पूर्वाग्रह’ पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India ) ने सभी पत्रकारों और मीडिया घरानों से आह्वान किया है
बता दें कि इन नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की गई थीं।
‘Media Controls: Regulations, Denial of Access & Curbs on Press Freedom’ शीर्षक से इस कॉन्क्लेव का आयोजन 14 अप्रैल को वेबिनार (via Zoom) के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्र सरकार के सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए नए नियमों को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) ने नाराजगी व्यक्त की है।
गिल्ड की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि यदि फर्जी खबरों के निर्धारण का अधिकार सिर्फ सरकार के हाथों में होगा तो इससे सेंसरशिप की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
एडिटर्स गिल्ड ने कहा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मीडिया चैनलों को चयनात्मक तरीके से निशाना बनाना परेशान करने वाली घटना है, जो उच्च संवैधानिक पद पर काबिज हैं
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