सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विशेष कारणों का खुलासा किए बिना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के नाम पर मलयालम न्यूज चैनल ‘मीडिया वन’ पर लगाए प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार से सवाल-जवाब किए

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डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स ने पिछले कुछ वर्षों में सबस्क्राइबर्स की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए मई में लाइसेंस शुल्क माफी की मांग की थी।

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केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी कर कहा कि वे अपने स्तर पर चलाई जा रही प्रसारण गतिविधियों को बंद करें। 

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केंद्र सरकार के विज्ञापनों के प्रसार के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय ‘केंद्रीय संचार ब्यूरो‘ (सीबीसी) द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, इस संबंध में विभिन्न वेबसाइट्स की ओर से 117 आवेदन मिले थे।

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दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से नहीं, बल्कि खुद मुख्यधारा के मीडिया चैनलों से है।

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सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी है।

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ट्राई ने 'मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स' (एमएसओ) रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को लेकर एक परामर्श पत्र (कंसल्टेशन पेपर) जारी किया है।

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इस साल 21 मार्च 2022 को 1763 के मुकाबले चार जुलाई तक रजिस्टर्ड मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) की संख्या घटकर 1753 रह गई है।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने ‘सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों’ पर विशिष्ट गुणवत्ता की सामग्री की खरीद और सेवाओं के लिए प्रसार भारती की एक नीति जारी की

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पद पर न्यायमूर्ति रंजना देसाई की नियुक्ति के बारे में जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी

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