सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई बंद करने का फैसला सुनाया।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हुई।
पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वजह से उन्होंने बेड मंगवाए थे। पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने ट्वीट कर बड़ी बात कही है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कई बार यौन उत्पीड़न के आरोप झेल चुके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ हाथापाई कर रही है। आश्चर्य है कि कोई अन्य देश ओलंपियन खिलाड़ियों के साथ इस तरह का भयानक व्यवहार करता है और फिर हम पूछते हैं कि भारत और पदक क्यों नहीं जीतता?
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई बंद करने का फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। अब इस मामले में आगे सुनवाई नहीं बनती है। दूसरी ओर पहलवानों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका धरना जारी रहेगा।
उनकी मांग अभी भी वही है कि जब तक भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वे जंतर-मंतर पर धरना देते रहेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष के द्वारा किए गए इस ट्वीट को आप यहां देख सकते हैं-
Instead of acting against #brijbhushansaransingh who has been charged several times with sexual harassment, the police are getting into scuffles with Olympic sportspersons . Wonder if any other country treats Olympian sportspersons in this horrific manner. And then we ask why…
— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) May 5, 2023
लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) के दक्षिण एशिया और भारत के पॉलिसी हेड समीरन गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) के दक्षिण एशिया और भारत के पॉलिसी हेड समीरन गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, समीरन गुप्ता ने अपने लिंक्डइन पेज पर यह जानकारी शेयर की है। गुप्ता की जगह इस पद पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है।
बता दें कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली इस कंपनी में समीरन गुप्ता फरवरी 2022 में शामिल हुए थे। समीरन गुप्ता का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब प्लेटफॉर्म से कंटेट हटाए जाने को लेकर कंपनी का सरकार से विवाद चल रहा है। ‘एक्स’ को जॉइन करने से पहले गुप्ता ‘Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।
बीजद पार्टी अपनी 42 फीसदी महिलाओं को संसद भेजती है। दूसरी पार्टियां ऐसा क्यों नहीं कर पाती हैं?
महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम का यह विधेयक दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके साथ ही देश के नए संसद भवन में कार्यवाही की शुरुआत हुई। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार गुंजा कपूर ने 'अमर उजाला डिजिटल' के साप्ताहिक शो 'खबरों के खिलाड़ी' में अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा, मैं उस भारत में बड़ी हुई हूं, जहां मैंने महिलाओं को सशक्त होते देखा है। ये वो भारत है, जहां परिवारों ने अपने बेटियों को पढ़ाया भी है और बढ़ाया है। मुझे लगता है कि यह आरक्षण शायद थोड़ा देर से लाया गया है। आप देखिए इंदिरा गांधी, जिन्हें उनकी पार्टी ने गूंगी गुड़िया के तौर पर आगे किया, लेकिन वे ऐसी महिला प्रधानमंत्री हुईं, जिन्होंने वो कर दिखाया, जो कोई पुरुष प्रधानमंत्री नहीं कर पाया।
उन्होंने ही पाकिस्तान के दो टुकड़े किए।बीजद पार्टी अपनी 42 फीसदी महिलाओं को संसद भेजती है। दूसरी पार्टियां ऐसा क्यों नहीं कर पाती हैं? यूपी की एक मंत्री हैं गुलाब देवी, जो 1980 के दशक में भारत की राजनीति आईं। आज उनकी बेटियां न सिर्फ पढ़ीं लिखीं हैं, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में बेहद सफल हैं।
उदाहरण ही अपने आप में सबकुछ कहते हैं। मेरा मानना है कि आरक्षण देने से मेरा भला नहीं होगा। मेरा भला तब होगा, जब विशाखा गाइडलाइन को अच्छी तरह से लागू किया जाए। मेरा भला तब होगा, जब महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करने वालों पर रोक लग सके।
महिलाएं पिछले नौ साल में लाभार्थी बन गई हैं। वो वोट बैंक नहीं रह गईं। ये बड़ा बदलाव आया है।
दानिश अली ने कहा है कि वह बेहद आहत हैं और अपमान के चलते रात भर सो नहीं सके।
लोकसभा में गुरुवार 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली से BJP के सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से BSP सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दीं और अभद्र व्यवहार किया। हालांकि, सदन की कार्यवाही से बिधूड़ी के अपशब्दों को हटा दिया गया है।
जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे, तब अध्यक्ष की आसंदी पर कोडिकुन्नील सुरेश बैठे थे। उन्होंने बिधूड़ी से बैठने को कहा, लेकिन वे चुप नहीं हुए। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक्स पर पोस्ट कर बड़ी बात कही है।
उन्होंने पोस्ट किया, शर्मनाक! भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की देश की पवित्र संसद में ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे चुने हुए सांसद के लिए ना सिर्फ उस क्षेत्र की जनता का अपमान है, जहां से दानिश अली आते हैं बल्कि इस क्षेत्र की जनता का भी अपमान है जहां से बिधूड़ी खुद आते हैं। ये संसद का अपमान है। देश का अपमान है।
ये कैसे संस्कार हैं? ऐसे सांसद देश के लिए कैसे आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? ये सवाल आज हर भारतीय को अपने आप से भी पूछना चाहिए। सवाल सिर्फ विवादित बयान को हटाने का नहीं बल्कि ये भी है की हम किस दिशा में जा रहे हैं? लोकतंत्र सिर्फ नई इमारत में नहीं बनता।
उसके चुने हुए सांसदों के आचरण में उसका प्रतिबिंब दिखता है। इस बीच दानिश अली ने कहा है कि वह बेहद आहत हैं और अपमान के चलते रात भर सो नहीं सके। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि बिधूड़ी के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया तो वह संसद छोड़ने पर भी विचार कर रहे हैं।
शर्मनाक!
— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 22, 2023
भाजपा सांसद रमेश बिधूरी की देश की पवित्र संसद में ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे चुने हुए सांसद के लिए ना सिर्फ उस क्षेत्र की जनता का अपमान है जहां से दानिश अली आते हैं बल्कि इस क्षेत्र की जनता का भी अपमान है जहां से बिधूरी खुद आते हैं। ये संसद का अपमान है। देश… pic.twitter.com/1lGte3fRrc
इस विधेयक में कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए ‘जितना संभव हो सके’ एक तिहाई या 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। दोनों सदनों में यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया है।
इस विधेयक में कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण नई जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा यानी कि बदलाव 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लागू हो सकते हैं। इस ऐतिहासिक क्षण पर वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट कर अपने मन की बात कही।
उन्होंने लिखा, भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए ये महान बेला है। महिलाओं को आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित होंगी। हक और हुकूक मिलेगा। नेतृत्व मिलेगा। नीति बनाएंगी। नीयत। अपने समाज के साथ। सबकी उन्नति, सबका साथ। कानून बन गया है।
अधिकार, आज नही तो कल मिलेगा। कल नही तो परसों मिल जायेगा। कभी तो मिलेगा ही। क्योंकि कानून तो बन गया है। किसी भी देश की प्रगति समझने का एक ही फॉर्मूला है। उस देश की महिलाओं की स्थिति। जहां महिलाएं आगे हैं उन मुल्कों में असाधारण उपलब्धि हासिल की है।
फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन जैसे मुल्क इसके उदाहरण है। नारी समाज का अभिनंदन। लेकिन अभी तो आपका संघर्ष शुरू ही हुआ है। गद्दी तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़ने होंगे। बलिदान देना होगा। मिलकर लड़ेंगे। जीतेंगे। भारत का संविधान अमर रहे।
भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए ये महान बेला है। महिलाओं को आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित होंगी। हक और हुकूक मिलेगा। नेतृत्व मिलेगा। नीति बनाएंगी। नीयत। अपने समाज के साथ। सबकी उन्नति, सबका साथ। कानून बन गया है। अधिकार, आज नही तो कल मिलेगा। कल नही तो…
— Brajesh Misra (@brajeshlive) September 21, 2023
इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार पलकी शर्मा उपाध्याय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर बड़ी बात कही है।
भारत और कनाडा के बीच तल्खियां और बढ़ती जा रही है। भारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा में भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गईं। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया, जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसे भारत की तरफ से पूरी तरह खारिज कर दिया गया।
इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार पलकी शर्मा उपाध्याय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बड़ी बात कही है।
उन्होंने लिखा, भारत ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा निलंबित कर दिया। ये कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह पहला कदम है, जो राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित भारत की मुखर विदेश नीति का प्रतिबिंब है। यूक्रेन युद्ध में पक्ष लेने से इनकार करने से लेकर कनाडा द्वारा आतंकवादियों के तुष्टिकरण का आह्वान करने तक।
आपको बता दें कि एक दिन पहले ही खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की धमकी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों और वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी।!!
India suspends visas for Canadians. This is not a reaction. This is a first move, a reflection of India’s assertive foreign policy guided by national interest - from refusing to take a side in the Ukraine war to calling out Canada’s appeasement of terrorists. https://t.co/FQl6pZYkZh
— Palki Sharma (@palkisu) September 21, 2023
लोकसभा में बुधवार को बिल पर करीब आठ घंटे तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग के दौरान पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े।
महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। बिल के समर्थन में 215 वोट और विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। इससे पहले, लोकसभा में बुधवार को बिल पर करीब आठ घंटे तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग के दौरान पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े।
वोटिंग पर्चियों के जरिए की गई। नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी कंडवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और भावुक कर देने वाली बात कही।
उन्होंने लिखा, दो तिहाई बहुमत के साथ 'महिला आरक्षण बिल' लोकसभा से पास हो गया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय है। कानून के अमल और नतीजों पर कई बातें हो रही हैं और होनी भी चाहिए... लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी फायदा मुख्य मंशा हो भी, लेकिन अगर उससे 'बाए प्रोडक्ट' के रूप में देश की आधी आबादी के लिए सुनहरी संभावनाएं खुलती हैं तो ये एक क्रांति है।
बता दें कि उच्च सदन से पास होनेके बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
दो तिहाई बहुमत के साथ 'महिला आरक्षण बिल' लोकसभा से पास हो गया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय है। कानून के अमल और नतीजों पर कई बातें हो रही हैं और होनी भी चाहिए... लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी फायदा मुख्य मंशा हो…
— Meenakshi Kandwal मीनाक्षी कंडवाल (@MinakshiKandwal) September 20, 2023
इस विधेयक में अनिवार्य हिजाब नहीं पहने महिलाओं को सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
ईरान की संसद ने सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य इस्लामी ‘हेडस्कार्फ’ (हिजाब) पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं और उनका समर्थन करने वालों के लिए सजा के प्रावधान वाले एक विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी।
यह कदम 22 वर्षीय महसा अमिनी की बरसी के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसे हिजाब का विरोध करने के लिए नैतिक पुलिस ने हिरासत में लिया था। महसा की हिरासत में मौत को लेकर देश में महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार समीर अब्बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी राय रखी हैं।
उन्होंने लिखा, फर्क देखिए जरा, एक तरफ भारत की संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की संसद में महिलाओं के बिना हिजाब के पाए जाने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान वाला बिल पास कर दिया गया है, वो भी वहां के लगभग सभी सांसदों के वोट से, हक और जुल्म का फर्क !
आपको बता दें कि ईरान की संसद में पारित इस विधेयक में अनिवार्य हिजाब नहीं पहने महिलाओं को सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यदि अपराध संगठित तरीके से होता है तो उल्लंघनकर्ताओं को 10 साल तक की सजा हो सकती है। विधेयक को ईरान की 290 सीटों वाली संसद में 152 सांसदों द्वारा पारित किया गया है।
फ़र्क देखिए ज़रा, एक तरफ़ भारत की संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है तो दूसरी तरफ़ ईरान की संसद में महिलाओं के बिना हिजाब के पाए जाने पर 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान वाला बिल पास कर दिया गया है वो भी वहां के लगभग सभी सांसदों के वोट से, हक़ और ज़ुल्म का फ़र्क ! pic.twitter.com/prYvimQNTC
— Samir Abbas ?? (@TheSamirAbbas) September 21, 2023
अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित की गई हैं। इससे कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे।
भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित की गई हैं।
इससे कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब आप नहले पर दहला मारने का हौसला और हैसियत पा लेते हैं तो दुनिया संभलकर रहती है। कनाडा वालों के लिए वीजा रोककर सरकार ने भारत की शक्ति जताई। ट्रूडो सरकार का रवैया अगर भारत के हितों के खिलाफ है तो फिर उनके हितों की परवाह भारत को भी नहीं, यह बात मोदी सरकार ने बता दी।
आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आंतकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। इससे बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चल रहा है। दोनों देशों ने एकदूसरे के राजनयिकों को निकाला है।
जब आप नहले पर दहला मारने का हौसला और हैसियत पा लेते हैं तो दुनिया संभलकर रहती है.कनाडा वालों के लिए वीजा रोककर सरकार ने भारत की शक्ति जताई है.ट्रूडो सरकार का रवैया अगर भारत के हितों के खिलाफ है तो फिर उनके हितों की परवाह भारत को भी नहीं, यह बात मोदी सरकार ने बता दी #IndiaCanada
— Rana Yashwant (@RanaYashwant1) September 21, 2023
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान एलन मस्क ने यह खुलासा किया। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना भुगतान करना होगा अथवा यूजर्स किन विशेष सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
‘X’ (पूर्व में ट्विटर) के मालिक और खरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क (Elon Musk) जल्द ही इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के यूजर्स से सबस्क्रिप्शन फीस ले सकते हैं। यानी ‘एक्स’ का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स को जल्द ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
दरअसल, मस्क ने संकेत दिए हैं कि बॉट खातों (bot accounts) से छुटकारे के लिए वह जल्द ही ‘X’ के इस्तेमाल को पेवॉल (paywall) के दायरे में ला सकते हैं।
कैलिफोर्निया में ‘टेस्ला मोटर्स’ का दौरा करने आए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान एलन मस्क का कहना था, ‘हम इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए एक छोटा मासिक भुगतान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।’ हालांकि, मस्क ने यह नहीं बताया है कि कितना भुगतान करना होगा अथवा यूजर्स किन विशेष सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
मस्क का मानना है कि सबस्क्रिप्शन शुल्क लागू करने से बॉट अकाउंट यूजर्स नए खाते बनाने से हतोत्साहित हो सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म वेरीफाइ़़ड अकाउंट्स यूजर्स से ‘X’ की प्रीमियम सुविधाओं के लिए शुल्क लेता है।
कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो के दावे के बाद देश की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत के एक शीर्ष डिप्लोमैट को निष्कासित करने की घोषणा की।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया है। कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो के दावे के बाद देश की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत के एक शीर्ष डिप्लोमैट को निष्कासित करने की घोषणा की।
साथ ही जोली ने कहा कि 'अगर यह सब सच साबित होता है तो यह हमारी संप्रभुता और एक-दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। इसलिए हमने एक टॉप इंडियन डिप्लोमैट को निष्कासित कर दिया है।'
इस पूरे मसले पर वरिष्ठ पत्रकार आनंद नरसिम्हन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात कही है। उन्होंने लिखा, दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला करते हुए निर्लज्ज स्थानीय राजनीतिक नौटंकी? क्या उन्होंने पिछली बार चीन के खिलाफ भी यही कोशिश नहीं की थी? क्या ट्रूडो खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि वहां खालिस्तान गैंग की उपस्थिति है। क्या कनाडा के प्रधान मंत्री खुलेआम अपने देश को खालिस्तान के रंग में रंग रहे हैं। क्या ट्रूडो के अधीन कनाडा एक ऐसा राष्ट्र है जो अलगाववादियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल है?
क्या वह बिना सबूत के भरत पर आरोप लगा सकते हैं? भारत को मापना चाहिए लेकिन कमजोर नहीं दिखना चाहिए। इस बीच कनाडा में एक बलूच कार्यकर्ता मृत पाया गया है। क्या ट्रूडो उस पर बोलेंगे और कार्रवाई करेंगे? या यह राजनीतिक रूप से असुविधाजनक है? कनाडा के लोगों को मतपत्र द्वारा उत्तर देना होगा।
आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह एक कनाडाई नागरिक थे।
Trudeau’s treachery against Bharat exposed? Brazen local political gimmick while assaulting another nation’s sovereignty? Didn’t he try the same against China last time around? Is Trudeau openly admitting that K Gang presence is far greater than ‘stray instances’. Is the Prime…
— Anand Narasimhan?? (@AnchorAnandN) September 19, 2023