उच्च शिक्षा ही विकसित भारत 2047 की आधारशिला: प्रो. संजय द्विवेदी

फिल्ममेकर करण जौहर ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेज उनकी तस्वीरों, नाम और आवाज का इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ कमा रहे हैं। इस याचिका पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अगली सुनवाई 17 सितंबर के लिए तय की है।

करण जौहर की आपत्तियां

सुनवाई के दौरान जौहर की ओर से कथित उल्लंघन से जुड़े लिंक और यूआरएल कोर्ट के सामने रखे गए। उनके वकील, सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने दलील दी कि धन जुटाने के लिए जौहर के नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “ये वे वेबसाइट्स हैं जहां से मेरी तस्वीरें डाउनलोड की जाती हैं, और कई सोशल मीडिया पेज मेरे नाम से मौजूद हैं।”

मेटा का पक्ष

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा की ओर से वकील वरुण पाठक पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जौहर द्वारा दिए गए कई उदाहरण मानहानि की श्रेणी में नहीं आते। उनका कहना था कि साधारण टिप्पणियों या मजाक को लेकर यदि मुकदमेबाजी शुरू होगी तो इससे अनावश्यक विवाद बढ़ेंगे। पाठक ने तर्क दिया, “ये लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। एक सामान्य मजाक को लेकर उन्हें कोर्ट में घसीटना उचित नहीं है।”

कोर्ट की टिप्पणी

न्यायमूर्ति अरोड़ा ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर फैन पेज को हटाने का आदेश संभव नहीं है। उन्होंने कहा, “आपको यह स्पष्ट करना होगा कि क्या सामग्री वास्तव में अपमानजनक है। मीम्स जरूरी नहीं कि अपमानजनक हों। इसके अलावा, अगर कोई सामान बेच रहा है या डोमेन नेम का मुद्दा है, तो उसे विशेष रूप से चिन्हित करें। हम हर पेज पर blanket आदेश नहीं दे सकते।”

करण जौहर की दलील

जौहर की ओर से राव ने कहा कि किसी को भी उनकी सहमति के बिना उनके चेहरे, नाम या व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “मीम्स और वीडियो बनाने के बीच एक सीमा होती है। प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितने अधिक मीम्स होंगे, वे उतनी ही तेजी से वायरल होंगे और उतना ही अधिक मुनाफा होगा।”

अगली सुनवाई

सुनवाई के अंत में अदालत ने संकेत दिया कि वह कुछ विशेष पेजों को हटाने का आदेश दे सकती है। साथ ही यह भी कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की सामग्री फिर सामने आती है तो जौहर पहले प्लेटफॉर्म को सूचित करें, और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत पर आदेश 17 सितंबर को पारित किया जाएगा। 

देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विज़न पर विचार-विमर्श को नई गति देने के उद्देश्य से 15 सितंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में ‘पाञ्चजन्य आधार इंफ्रा कॉन्फ्लुएंस 2025’ का आयोजन किया जा रहा है। 'Policy–Innovation–Implementation' थीम पर आधारित यह विशेष सम्मेलन द अशोक होटल, चाणक्यपुरी में प्रातः 11 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चलेगा।

इस कार्यक्रम में राजनीति, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य व वरिष्ठ प्रचारक मुकुल कानिटकर, अमृता अस्पताल फरीदाबाद के प्रशासनिक निदेशक स्वामी निजामृतानंद पुरी, एनसीआईएसएम के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रघुराम भट्ट, तथा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमंत जैन अपने विचार साझा करेंगे।

इस कॉन्फ्लुएंस में कई सत्र होंगे, जिनमें '100 Years RSS' पुस्तक का विमोचन भी शामिल है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चुनौतियां, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क और जल संसाधन प्रबंधन तथा उद्योग जगत की संभावनाओं पर विशेष पैनल चर्चाएं होंगी।

दी गई जानकारी के मुताबिक, इस आयोजन का मूल उद्देश्य है—‘विकसित भारत’ के विज़न को साकार करने के लिए नीति-निर्माण, नवाचार और क्रियान्वयन पर एक ठोस रोडमैप तैयार करना। पाञ्चजन्य का यह प्रयास नीति-निर्माताओं, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं को एक ही मंच पर लाकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश करेगा।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार रहे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे को रविवार को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है।

अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी नियुक्ति को अनुबंध के आधार पर तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की तरफ से रविवार (14 सितंबर 2025) को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, अमित खरे की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर होगी। अमित खरे का लोक सेवा में एक विशिष्ट करियर रहा है, उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव और बाद में शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया है। सिविल सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों को संभाला था। उनका चयन संवैधानिक प्राधिकारियों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण सचिवीय भूमिकाओं में अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त करने के केंद्र के प्रयास को दर्शाता है।

वहीं, DOPT की ओर से जारी आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, ACC ने रविवार को ही केरल कैडर के 2014 बैच के IAS अधिकारी चंद्रशेखर एस. की नियुक्ति को भी उपराष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में मंजूरी दी है। चंद्रशेखर एस. को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उप निदेशक के वर्तमान पद से मुक्त कर दिया गया है और वे नया कार्यभार संभालेंगे। उनका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 28 फरवरी, 2028 तक जारी रहेगा, जो उनकी चार साल की प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि है, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। वे उपराष्ट्रपति के साथ सह-अवधि के आधार पर कार्य करेंगे।

बता दें कि राधाकृष्णन ने 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जब उन्होंने 9 सितंबर को विपक्षी उम्मीदवार, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी से 152 वोट अधिक हासिल किए थे।  

अमित खरे को अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जब उन्होंने उस वर्ष सितंबर में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्ति ली थी। उनके सलाहकार कार्यकाल को जून 2026 तक पूरा होना था। सिविल सेवा के दौरान, खरे ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव और राज्य में वित्त, शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभागों में कार्य किया। उच्च शिक्षा सचिव के रूप में, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम किया। 2000 में झारखंड राज्य के गठन से पहले, उन्होंने अविभाजित बिहार राज्य में भी सेवाएं दीं, जिसमें 1995 से 1997 तक पश्चिम सिंहभूम के जिला कलेक्टर के रूप में कार्यकाल शामिल है, जब उन्होंने चारा घोटाले का पर्दाफाश करने में भूमिका निभाई।

उपराष्ट्रपति का चुनाव 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने के कारण आवश्यक हो गया था। राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के बाद, धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था। 

‘एनडीटीवी’ (NDTV) के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के लिए आज का दिन काफी खास है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। राहुल कंवल ने अपने सवालों और सच्चाई की तलाश से भारतीय पत्रकारिता में एक अलग मुकाम हासिल किया है। 1980 में नासिक के पास देवलाली में जन्मे राहुल की शुरुआत आम थी, लेकिन उनके दिल में सच्चाई को सामने लाने की असाधारण जिद थी। यह जिद ही उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर कार्डिफ तक ले गई, जहां उन्होंने चेवनिंग स्कॉलर के रूप में अपनी प्रतिभा को निखारा।

राहुल का सफर ‘जी न्यूज’ (Zee News) और ‘आजतक’ (AajTak) के तेज-तर्रार न्यूजरूम्स से होकर गुजरा, जहां उन्होंने न सिर्फ खबरें दीं, बल्कि उन सवालों को उठाया जो वाकई मायने रखते थे। टेलीविजन की दुनिया, जो रफ्तार और विश्वास की मांग करती है, में राहुल ने शोरगुल के बजाय धैर्य और गहराई से अपनी जगह बनाई। उनकी तीखी सवालों वाली साक्षात्कार शैली और सतही जवाबों को नकारने की हिम्मत ने उन्हें अलग पहचान दी। इंडिया टुडे में उनके शो ‘न्यूजट्रैक’ और ‘जब वी मेट’ ने दर्शकों को खबरों की दुनिया में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि हिस्सेदार बनाया।

अब एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ के रूप में राहुल एक बड़े दायित्व को संभाल रहे हैं। एनडीटीवी, जो लाखों लोगों के लिए विश्वसनीयता का प्रतीक रहा है, आज के दौर में चुनौतियों से जूझ रहा है। सोशल मीडिया और चिल्लम-चिल्ला बहसों के इस युग में, राहुल का मिशन साफ है—एनडीटीवी को फिर से “सोचने-समझने वालों का चैनल” बनाना, जो आज की मोबाइल-प्रधान पीढ़ी से भी जुड़े।

राहुल के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक पत्रकार के रूप में उन्हें जनता के सरोकारों को मंच देना है और एक सीईओ के रूप में उन्हें बाजार की चुनौतियों का सामना करना है। संपादकीय ईमानदारी को बनाए रखते हुए तकनीक और नवाचार को अपनाने का यह संतुलन आसान नहीं है, लेकिन राहुल की ताकत उनकी महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उनकी सहनशीलता है। आलोचनाओं के तूफान, विश्वसनीयता की लड़ाइयों और प्राइम-टाइम की जंगों के बीच, उन्होंने हमेशा अपने रास्ते पर डटकर मुकाबला किया।

उनका जन्मदिन हमें याद दिलाता है कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें देना नहीं, बल्कि समाज से किया गया एक वादा है—सच्चाई को सामने लाने का वादा, चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक हो। आज, जब राहुल एनडीटीवी के न्यूजरूम में खड़े होंगे, स्क्रीन की रोशनी और पत्रकारों की गहमागहमी के बीच, वह शायद उस भरोसे को फिर से बनाने की ठान रहे होंगे, जो आज की दुनिया में कहीं खो सा गया है।

राहुल कंवल की प्रेरक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देवलाली से शुरू होकर प्राइम-टाइम तक पहुंचा यह सफर अब एक नए मोड़ पर है। वह सिर्फ एक न्यूज़ एंकर नहीं, बल्कि भारतीय टेलीविजन के भविष्य के रास्ते तय करने वाले एक संरक्षक हैं। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें यही शुभकामना देते हैं कि वह सच्चाई की इस जंग में और मजबूती से डटे रहें, और एनडीटीवी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

समाचार4मीडिया की ओर से राहुल कंवल को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।

9 सितंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित विभिन्न हिस्सों में भड़के दंगों के दौरान एक दर्जन से अधिक मीडिया संस्थानों और पत्रकार संगठनों के मुख्यालयों पर हमला किया गया। इससे एक दिन पहले चार पत्रकार कानून प्रवर्तन बलों की कार्रवाई में घायल हुए थे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने देश के राजनीतिक संकट से उपजी इस हिंसा की निंदा की है और नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना, जिसने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, से अपील की है कि वे पत्रकारों के महत्वपूर्ण कार्य का सम्मान करें और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दें।

9 सितंबर को राजधानी और देश के कई क्षेत्रों को दंगों की आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कम से कम एक दर्जन समाचार संस्थानों और तीन मीडिया संगठनों के दफ्तरों में आग लगा दी गई या तोड़फोड़ की गई। काठमांडू के थापाथली इलाके में उपद्रवियों ने प्रमुख निजी मीडिया समूह कांतिपुर मीडिया ग्रुप (KMG) के दफ्तर को जला दिया। सार्वजनिक प्रसारक 'पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग नेपाल' (पीएसबीएन), जो रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन का संचालन करता है और जिसका मुख्यालय सरकारी परिसर सिंहदरबार में है, पर भी तोड़फोड़ की गई।

एक दिन पहले, बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों ने हिंसक रूप से दबा दिया था, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। युवा नेपाली नागरिकों ने इन प्रदर्शनों की शुरुआत राजनीतिक अभिजात वर्ग के भ्रष्टाचार और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने के सरकारी फैसले के खिलाफ की थी। सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की थी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नई सरकारी निर्देशिकाओं के तहत आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं थे। कांतिपुर टीवी, नया पत्रिका और नेपालप्रेस के लिए घटनाओं को कवर कर रहे तीन पत्रकारों और एक स्वतंत्र पत्रकार को पुलिस द्वारा चलाई गई रबर की गोलियों से चोटें आईं।

रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की दक्षिण एशिया डेस्क की प्रमुख सेलीया मेर्सियर ने कहा, “सत्ता विरोधी विद्रोह के दौरान मीडिया संस्थानों को निशाना बनाने वाले ये हिंसक हमले अस्वीकार्य हैं। पुलिस हिंसा, जिसमें चार पत्रकार घायल हुए, वह भी उतनी ही निंदनीय है। संकट और अस्थिरता के समय सूचना देने और पाने के अधिकार की सुरक्षा करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। RSF देश की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना, जो वर्तमान में देश पर नियंत्रण रख रही है, से अपील करता है कि वे पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी दें। यह भी जरूरी है कि किसी भी भविष्य की सरकार की मान्यता के लिए प्रेस स्वतंत्रता को एक पूर्व शर्त बनाया जाए।”

जब दहक उठा काठमांडू 

राजधानी काठमांडू के थापाथली इलाके में कांतिपुर मीडिया ग्रुप, जो दैनिक कांतिपुर और उसकी ऑनलाइन वेबसाइट ekantipur.com का प्रकाशन करता है, के साथ ही उसी इमारत में स्थित 'द काठमांडू पोस्ट' के दफ्तर को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। कांतिपुर मीडिया ग्रुप के मालिक कैलाश सिरोहिया और अन्नपूर्णा मीडिया नेटवर्क समूह के मालिक रमेश्वर थापा के घरों में भी आग लगा दी गई।

टिंकुने इलाके में कांतिपुर टीवी, रेडियो कांतिपुर और दैनिक अन्नपूर्णा पोस्ट को भी निशाना बनाया गया और भारी नुकसान पहुंचाया गया। कांतिपुर टीवी के स्टूडियो में पत्रकार लाइव प्रसारण कर रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने न्यूजरूम पर धावा बोल दिया। न्यूज डायरेक्टर रूपेश श्रेष्ठ ने कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए कांच का दरवाजा तोड़ दिया, जबकि इमारत और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। हमलावरों ने रूपेश श्रेष्ठ और उनके सहयोगी पत्रकार अनील बोगाटी को पीटा। चैनल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया। एवेन्यूज टेलीविजन, ABC टेलीविजन और ITV नेपाल को भी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के कारण प्रसारण बंद करना पड़ा।

अन्नपूर्णा पोस्ट के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद इमारत में आग लगा दी, जिससे दफ्तर खंडहर में बदल गया। काठमांडू स्थित माओवादी पत्रकार संगठन बाबरमहल प्रेस सेंटर में भी आग लगा दी गई और निजी वेबसाइट ThahaKhabar.com के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई।

स्थानीय मीडिया पर भी हमले

देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसे ही हमलों की खबरें आईं। बुटवल में 'न्यूज24 टीवी' और 'रेडियो जागरण' के वाहनों में आग लगा दी गई। कास्की जिले में रेडियो धोरबराही के कर्मचारियों की मोटरसाइकिलें जला दी गईं और प्रदर्शनकारियों ने Kendrabhag.com के एडिटर-इन-चीफ गोविंद सुवेदी का कैमरा तोड़ दिया, जब वे प्रदर्शन कवर कर रहे थे।

मधेश प्रांत के सरलाही जिले में 'मेरो शान' टीवी चैनल के पत्रकार राजीव साह को उस समय पीटा गया जब वे एक थाने में आगजनी की घटना को कवर कर रहे थे। बागमती प्रांत के चितवन जिले में SafalKhabar.com और 'दैनिक चुरे संदेश' के दफ्तरों को लूटा गया और आग लगा दी गई। 'कालिका एफएम' रेडियो के संचार उपकरण नष्ट कर दिए गए और 'कपुरबोट' मीडिया वेबसाइट के निदेशक संतोष देउजा के घर को लूटा गया और आग लगा दी गई। देश के पूर्वी हिस्से इलाम शहर में 'नेपालवाणी' एफएम रेडियो और दैनिक 'इलाम एक्सप्रेस' के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई।

मधेश प्रांत में ही सप्तरी जिले के फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट्स के दफ्तरों में भी प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ की गई।

8 सितंबर को, यानी दंगों की पूर्व संध्या पर, काठमांडू में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को कवर करते समय चार पत्रकार पुलिस की कार्रवाई में घायल हो गए। 'कांतिपुर टीवी' के कैमरामैन श्याम श्रेष्ठ, 'नया पत्रिका' के फोटो पत्रकार दिपेन्द्र धुंगाना, 'नेपालप्रेस' के फोटो पत्रकार उमेश कार्की और स्वतंत्र पत्रकार शम्भु डंगाल को सुरक्षा बलों द्वारा दागी गई रबर की गोलियों से चोटें आईं। 'देशसंचार' की संवाददाता वर्षा शाह भी प्रदर्शन कवर करते समय पत्थर लगने से घायल हो गईं।

RSF की 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों और क्षेत्रों में नेपाल 90वें स्थान पर है। मई 2025 में किए गए एक मिशन के दौरान RSF ने नेपाली अधिकारियों से प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ठोस और तत्काल कदम उठाने की अपील की थी। 

e4m रियल-टाइम प्रोग्रामैटिक ऐडवर्टाइजिंग अवॉर्ड्स का चौथा संस्करण प्रोग्रामैटिक विज्ञापन में उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए तैयार है। बहुप्रतीक्षित अवॉर्ड समारोह गुरुवार, 18 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगा। भव्य अवॉर्ड नाइट से पहले, आज 12 सितंबर को वर्चुअल जूरी मीट आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की जूरी की अध्यक्षता कर रहें हैं मारुति सुजुकी इंडिया में मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी, जिन्हें इंडस्ट्री का बेहद गहरा अनुभव और इनोवेशन की समझ है।

जूरी मीट में ऐडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और प्रोग्रामैटिक इकोसिस्टम के कुछ बड़े दिग्गज एक साथ आएंगे ताकि विभिन्न कैटेगरीज में नामांकन का आकलन किया जा सके। इसका उद्देश्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और रचनात्मकता व उत्कृष्टता की पहचान सुनिश्चित करना है। जूरी पैनल में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ब्रैंड लीडर्स और थॉट-लीडर्स का विशिष्ट मिश्रण शामिल है, जो कई कैटेगरीज में प्रविष्टियों का मूल्यांकन कर मार्केटिंग में श्रेष्ठता का सम्मान करेंगे।

एक्सचेंज4मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित, ये अवॉर्ड्स लगातार उन श्रेष्ठ इनोवेशंस, कैंपेंस और लीडर्स को पहचान देते आ रहे हैं, जो भारत में प्रोग्रामैटिक ऐड के भविष्य को आकार दे रहे हैं। जूरी मीट का फोकस उन कार्यों की पहचान पर रहेगा जो प्रभावशीलता, रचनात्मकता और प्रोग्रामैटिक रणनीतियों के माध्यम से मापने योग्य प्रभाव डालने की क्षमता के लिए अलग दिखाई देते हैं।

e4m रियल-टाइम प्रोग्रामैटिक ऐडवर्टाइजिंग अवॉर्ड्स का उद्देश्य ब्रैंड्स, एजेंसियों और व्यक्तियों को सम्मानित करना है, जो तेजी से विकसित हो रहे प्रोग्रामैटिक परिदृश्य में सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बनर्जी के गाइडेंस में ये  अवॉर्ड्स एक मजबूत मानक स्थापित करेंगे। वर्चुअल जूरी मीट एक महत्वपूर्ण दिन है, जो रचनात्मकता, डेटा-आधारित रणनीतियों और प्रभावशाली अभियानों के शानदार उत्सव की नींव रखता है।

प्रतिष्ठित जूरी पैनल पर एक नजर: 

साकाल मीडिया ग्रुप ने प्रिंट, डिजिटल और रीजनल मार्केट्स में अपने विस्तार के तहत दो वरिष्ठ अधिकारियों की नई नियुक्तियों की घोषणा की है। मीडिया इंडस्ट्री में बदलते हालात को देखते हुए सीईओ उदय जाधव अब अपनी मौजूदा भूमिका के साथ मीडिया कंपनियों का एकीकरण (consolidation), गैर-मीडिया कारोबार से कमाई, मर्जर-अधिग्रहण (M&A) के लिए कैपिटल पाइपलाइन बनाना और ट्रेजरी मैनेजमेंट (पैसों और निवेश का प्रबंधन) पर ध्यान देंगे। 

यह पुनर्गठन (restructuring) इसलिए किया जा रहा है ताकि यह साफ हो सके कि रेवेन्यू और ऑपरेशन्स की जिम्मेदारी किसके पास होगी। साथ ही, इससे सीईओ को रोजमर्रा के कामों में उलझने के बजाय कंपनी की बड़ी रणनीतियों और लंबे समय तक होने वाली ग्रोथ पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। 

इस पुनर्निर्माण का उद्देश्य है:

• राजस्व और संचालन की स्पष्ट जिम्मेदारी बनाना,

• CEO को रणनीतिक विकास, साझेदारियों और नई पहलों पर ध्यान केंद्रित करने देना, और

• पूरे संगठन में जवाबदेही और प्रतिभा विकास को मजबूत करना।

यह पुनर्गठन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लीडर हमारे व्यवसाय का नेतृत्व करें, जो राजस्व वृद्धि और संचालन उत्कृष्टता दोनों को आगे बढ़ाएं।

रुपेश मुतालिक – मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO)

रुपेश अगस्त 2006 में साकाल से जुड़े और 2017 में दोबारा लौटे। वे विज्ञापन और मार्केटिंग में व्यापक अनुभव साथ लाए। 2023 में उन्हें पुणे यूनिट हेड नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने क्षेत्र के लिए सफलतापूर्वक व्यवसायिक वृद्धि का नेतृत्व किया।

अपने नए CRO के रूप में, वे संगठन भर में सभी राजस्व उत्पन्न करने वाले कार्यों को आगे बढ़ाने और उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे, जिनमें शामिल हैं:

• राष्ट्रीय, पुणे और शेष महाराष्ट्र के लिए प्रिंट विज्ञापन

• डिजिटल सेल्स और अन्य राजस्व

• इवेंट्स और एक्टिवेशन की योजना और क्रियान्वयन

• नए मीडिया राजस्व स्रोत विकसित करने के लिए नए विचार उत्पन्न करना

• समय पर वसूली पर ध्यान केंद्रित करना

• शेड्यूलिंग और बैक ऑफिस संचालन को नियंत्रित करना

सभी यूनिट हेड्स और राजस्व कार्य अब राजस्व के मोर्चे पर रुपेश को रिपोर्ट करेंगे, जबकि अपनी प्रशासनिक रिपोर्टिंग CEO उदय जाधव को जारी रखेंगे। रुपेश मुतालिक सीधे CEO को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।

दिनेश ओक – संचालन एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख

दिनेश ने 2000 में साकाल के साथ एक प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वर्षों में, अपनी प्रतिबद्धता और विशेषज्ञता के साथ, उन्होंने आधुनिक तकनीकों को समर्थन और लागू करने तथा परिचालन दक्षता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

अपने नए संचालन एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख के रूप में, वे निम्नलिखित कार्यों का नेतृत्व और देखरेख करेंगे:

• भविष्य-तैयार प्रौद्योगिकियों को अपनाना

• यूनिट संचालन दक्षता और लागत अनुकूलन

• खरीद, उत्पादन और विद्युत संचालन

• प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

• CPC, खरीद योजना और क्रियान्वयन

• नई परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन

ये सभी विभाग अब सीधे दिनेश को रिपोर्ट करेंगे, जो बदले में साकाल मीडिया ग्रुप के CEO उदय जाधव को रिपोर्ट करेंगे।

इस नई संरचना के साथ, राजस्व वृद्धि और परिचालन दक्षता का नेतृत्व दो केंद्रित नेताओं द्वारा किया जाएगा, जिससे समूह को और अधिक सुदृढ़ सामंजस्य बनाने, तेजी से विस्तार करने और अपनी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। 

‘सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया’ (SPNI) ने गौरव लघाटे को नया पीआर और कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस हेड नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति सितंबर 2025 से प्रभावी होगी।

IWM.BUZZ.com की रिपोर्ट के अनुसार, इस भूमिका में गौरव लघाटे सीधे ‘SPNI’ के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गौरव बनर्जी को रिपोर्ट करेंगे। गौरव को पत्रकारिता में 17 साल से ज्यादा का अनुभव है।

इस नियुक्ति पर गौरव बनर्जी ने कहा, ‘गौरव को डोमेन की गहरी समझ और स्ट्रैटेजिक विजन हमारी लीडरशिप टीम के लिए बेहद मूल्यवान साबित होगा। पत्रकार से कम्युनिकेशन लीडर बनने का उनका अनुभव हमें अपनी कहानी गढ़ने और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से जुड़ने में एक अनोखा नजरिया देगा। हम उन्हें अपनी टीम में शामिल करके उत्साहित हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य कंटेंट पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है।’

अनुजा जैन, कॉरेस्पोंडेंट, एक्सचेंज4मीडिया ।।

दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर छंटनी अब एक आम हकीकत बनती जा रही है, जो यह संकेत देती है कि कंपनियां केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपने कर्मचारियों को प्रबंधित और पुनर्गठित करने के तरीकों में बड़े बदलाव कर रही हैं। अब छंटनी सिर्फ अस्थायी लागत कम करने का उपाय नहीं रह गई, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमेशन और कार्यकुशलता के दबाव के कारण दीर्घकालिक ढांचागत बदलाव का हिस्सा बन रही है।

कल्पना कीजिए कि आपको अचानक बिना एजेंडा के एक मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां मैनेजर के साथ एक अनजान शख्स आता है और कुछ मिनटों में साफ हो जाता है कि आप 'वर्कफोर्स रिडक्शन' यानी छंटनी का हिस्सा हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के एक कर्मचारी ने ऐसी ही स्थिति का अनुभव साझा किया। यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। 

सिएटल से लेकर बेंगलुरु तक बोर्डरूम और वीडियो कॉल्स में हजारों कर्मचारी यह जान रहे हैं कि उनका करियर मिनटों में बदल सकता है। जो शुरुआत में महामारी के बाद की अनिश्चितताओं से उपजी बिखरी हुई लागत-कटौती थी, अब वह एक बड़े पैमाने पर छंटनी की प्रवृत्ति में बदल चुकी है, जिसका असर भारत जैसे बाजारों पर भी गहरा पड़ा है। तकनीकी दिग्गजों और वित्तीय कंपनियों से लेकर उपभोक्ता ब्रांड्स और गेमिंग स्टार्टअप्स तक, नौकरी में कटौती रोजगार परिदृश्य को अभूतपूर्व स्तर पर बदल रही है।

वैश्विक तस्वीर: बड़े पैमाने पर छंटनी

दुनियाभर में छंटनी का पैमाना गंभीर तस्वीर पेश करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे बड़ी छंटनियों में से एक की अगुवाई की, जिसमें 9,043 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, साथ ही फ्रांस में अपनी वर्कफोर्स का 10% घटा दिया, क्योंकि कंपनी क्लाउड और AI दक्षता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। ओजेम्पिक दवा बनाने वाली दिग्गज फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने 9,000 कर्मचारियों की छंटनी करके बाजार को चौंका दिया, यह दर्शाते हुए कि रणनीति में बदलाव स्वास्थ्य सेवा उद्योग में उत्पाद की सफलता पर भी भारी पड़ सकता है।

टेक इकोसिस्टम में भी कहानी कम नाटकीय नहीं रही। सेल्सफोर्स ने लगभग 4,400 नौकरियां घटाईं, वहीं ओरेकल ने वैश्विक स्तर पर लगभग 740 भूमिकाएं खत्म कीं और भारत में भी और कटौती की। इंटेल ने अमेरिका में 5,000 से अधिक पदों की छंटनी की, जबकि छोटे लेकिन प्रभावशाली फर्म जैसे स्केल AI (200 नौकरियां), सिस्को (300 से अधिक), लेनोवो (100+) और क्राउडस्ट्राइक (500) भी इस लहर में शामिल हो गए। यह दिखाता है कि स्थापित दिग्गज और नए खिलाड़ी दोनों ही तंग मार्जिन और भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए स्टाफ कम कर रहे हैं।

सोशल मीडिया सेक्टर भी अछूता नहीं रहा। जनवरी की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा प्लेटफॉर्म्स इस साल अपनी वैश्विक वर्कफोर्स का 5% घटाने की योजना बना रहा है, जिसमें असामान्य रणनीति अपनाई जा रही है- प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को निकालना और उसी समय नए कर्मचारियों को भर्ती करना। यह पुनर्गठन रणनीति इस बात पर जोर देती है कि प्रतिभा का पुनर्संरचना लागत बचत जितनी ही अहम है।

कभी अधिक भरोसेमंद माने जाने वाले पारंपरिक क्षेत्रों पर भी गंभीर असर पड़ा है। 2027 तक £100 मिलियन बचाने के लिए लग्जरी फैशन ब्रांड बर्बरी ने 1,700 नौकरियों (अपनी वर्कफोर्स का 18% से अधिक) की छंटनी का ऐलान किया, जबकि बोइंग ने नासा से संबंधित देरी के चलते अपने मून रॉकेट प्रोग्राम से जुड़ी 400 नौकरियों को खत्म किया।

उपभोक्ता-केन्द्रित व्यवसाय भी प्रभावित हुए। एडिडास ने जर्मनी में 500 नौकरियां घटाईं, कोटी ने 700 पदों को कम किया, और टंबलर की पेरेंट कंपनी ऑटोमैटिक ने अपनी वर्कफोर्स का 16% घटा दिया। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री पर भी दबाव पड़ा। ब्रांड की मजबूत पहचान के बावजूद, एस्ते लॉडर ने अपने व्यवसाय का पुनर्गठन करने और अगले दो वर्षों में 5,800 से 7,000 नौकरियों को खत्म करने की योजना की घोषणा की।

बैंकिंग और एयरोस्पेस कंपनियां भी इस रुझान से अछूती नहीं रहीं। एक मीडिया स्रोत के अनुसार, ब्लैकरॉक ने 200 कर्मचारियों को निकाला, ब्लू ओरिजिन ने 1,000 से अधिक और जैक डोर्सी की वित्तीय कंपनी ब्लॉक ने लगभग 1,000 लोगों की छंटनी की। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि यह छंटनी की लहर किसी एक उद्योग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वव्यापी पुनर्गठन है।

भारत में हालात: आर्थिक कारणों से आगे नीति का असर

भारत भी इस लहर से पूरी तरह अछूता नहीं रहा, हालांकि अपनी मजबूत आईटी और सेवाओं की संरचना के कारण आंशिक रूप से सुरक्षित रहा। देश का सबसे बड़ा आईटी नियोक्ता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने जुलाई में 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की, डिजिटल-फर्स्ट बिजनेस मॉडल्स के साथ अनुकूलन और ऑप्टिमाइजेशन का हवाला देते हुए। ओरेकल ने भारत में लगभग 2,800 कर्मचारियों (अपनी वर्कफोर्स का 10%) को गंवाया, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे प्रमुख शहर शामिल थे।

हालांकि, भारत की छंटनी कहानी में एक अलग मोड़ है- नीतिगत फैसलों की भूमिका। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग, जिसे कभी विकास का इंजन कहा जाता था, सबसे अधिक प्रभावित हुआ। राजनीतिक जांच के बाद हेड डिजिटल वर्क्स (500 नौकरी कटौती), गेम्स24x7 (400 नौकरी कटौती) और मोबाइल प्रीमियर लीग (300 नौकरी कटौती) को बड़े पैमाने पर डाउनसाइजिंग करनी पड़ी। जहां वैश्विक कंपनियों में छंटनी AI अपनाने या आर्थिक मंदी के कारण हुई, वहीं यहां यह दिखाता है कि विधायी फैसले रोजगार पर कितनी तेज और गंभीर मार कर सकते हैं।

वैश्विक बनाम भारतीय पैमाना

हालांकि भारत में छंटनी की संख्या बहुराष्ट्रीय दिग्गजों जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन असर काफ़ी अहम है, क्योंकि देश आईटी सेवाओं और उभरते उद्योगों का केंद्र है। भारत में सेक्टर-विशिष्ट छंटनियां माइक्रोसॉफ्ट (9,000+) और नोवो नॉर्डिस्क (9,000) जैसी वैश्विक कंपनियों की तुलना में छोटी हैं। फिर भी, हाल के महीनों में केवल आईटी और गेमिंग में ही भारत में 15,500 से अधिक छंटनियों की रिपोर्ट की गई। 2024 की PRICE रिपोर्ट के अनुसार, भारत की युवा आबादी 420 मिलियन से अधिक है, और इस पर आर्थिक बदलाव और नियामकीय असर गहराई से गूंजते हैं।

क्या संकेत मिलते हैं

छंटनी अल्पकालिक लागत कटौती से संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ रही है, जिसे AI, ऑटोमेशन और दक्षता दबाव चला रहे हैं। उपभोक्ता सेक्टर में मांग कमजोर है, जबकि भारत में टैक्स और नियामकीय बदलाव असर को और गहरा करते हैं। इसका नतीजा कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता और कंपनियों के लिए नवाचार, अनुपालन और भरोसे के बीच संतुलन की चुनौती है।

यह वैश्विक रुझान साफ़ तौर पर संकेत देता है कि छंटनी के कारण विविध हैं- तकनीकी प्रगति से लेकर आर्थिक परिस्थितियों और विधायी निर्णयों तक। यह जरूरी बनाता है कि कारोबारी नेता, हितधारक और नीति निर्माता इस पर ध्यान दें और इस संकट की बहुआयामी जड़ों को समझें। 

मीडियाई दुनिया के एक अनोखे प्रयोग, एडवोकेसी जर्नलिज़्म को दर्ज करती अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक 'Harivansh’s Experiment with AD-Vocacy Journalism – From Ads to Action; From Words to Change' का आज मानव रचना यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में लोकार्पण हुआ।

इस किताब के लेखक ए.एस. रघुनाथ हैं। पुस्तक का विमोचन राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्र, मीडिया जगत से जुड़े लोग और नामचीन शिक्षाविद बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. संजय श्रीवास्तव, मीडिया स्टडीज़ की डीन डॉ. शिल्पी झा और BW बिज़नेसवर्ल्ड के चेयरमैन डॉ. अनुराग बत्रा ने इस अवसर पर मीडिया स्टूडेंट्स को सम्बोधित किया।

साथ ही देश के विज्ञापन जगत के कई वरिष्ठ क्रिएटिव डायरेक्टर्स अभिमन्यु मिश्रा, कृष्‍णेंदु दत्ता, अमिताभ नवल, करण प्रताप सिंह राघव, समरेंद्र उपाध्याय और मीडिया ब्रांड मार्केटिंग क्षेत्र के दिग्गज नवीन चौधरी, अनामिका नाथ तथा प्रभात खबर के सहयोगी भी शामिल हुए।

पुस्तक प्रभात खबर के उस असाधारण सफ़र को दर्ज करती है जब 1989 में लगभग बंद होने की कगार पर पहुँचा अख़बार, संपादक श्री हरिवंश के नेतृत्व में भारत के सबसे सम्मानित हिंदी दैनिकों में बदल गया। इस यात्रा की सबसे खास बात रही संपादकीय और विज्ञापन को जोड़ने का अनोखा प्रयोग।

भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अख़बार की मुहिम को खास विज्ञापन अभियानों से मजबूती दी गई। लोकार्पण समारोह में श्री हरिवंश ने अपनी टीम, और प्रबंधन सहयोगी के.के. गोयनका और आर.के. दत्ता को याद किया और उन युवा क्रिएटिव साथियों का आभार जताया जिन्होंने इन अभियानों को आकार दिया।

इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां आप यहां देख सकते हैं।