देश को कंटेंट क्रिएशन का पावरहाउस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: अनुराग ठाकुर

एनिमेशन कंपनी ‘कॉसमॉस-माया’ (Cosmos-Maya) ने मेघा टाटा को अपना चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। अपनी इस भूमिका में वह कंपनी के समस्त परिचालनों को देखेंगी और एनिमेशन स्टूडियो की कमान संभालते हुए इसे विकास के अगले चरण तक ले जाएंगी।

मेघा टाटा को मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैनेजमेंट और टेलिविजन नेटवर्क्स के क्षेत्र में काम करने का तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह ‘डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया’ में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं। पूर्वम में वह ‘बिजनेस टेलिविजन इंडिया’ (BTVI) के साथ जुड़ी हुई थीं और भारत में इसके बिजनेस का नेतृत्व कर रही थीं। वह ‘एचबीओ’ (HBO), ‘टर्नर इंटरनेशनल’ (Turner International) और ‘स्टार इंडिया’ (Star India) जैसी तमाम बड़ी कंपनियों में भी प्रमुख पदों पर काम कर चुकी हैं।

अपनी इस नियुक्ति के बारे में मेघा टाटा का कहना है, ‘कॉसमॉस-माया के साथ अपनी नई पारी शुरू करने को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। मैंने अपने करियर में हमेशा चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक अवसरों की तलाश की है। एनिमेशन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। कॉसमॉस-माया भारत और एशिया में इंडस्ट्री में सबसे आगे रही है और मैं कंपनी की सीनियर लीडरशिप टीम के साथ काम कर इसे विकास के नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूं।’

‘कॉसमॉस-माया’ के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर केतन मेहता का कहना है, ‘कॉसमॉस-माया परिवार में मेघा का स्वागत करने को लेकर मैं काफी रोमांचित और उत्साहित हूं। मैं कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।’

तमाम मीडिया संस्थानों में प्रमुख पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके सीनियर मीडिया प्रोफेशनल पंकज बेलवारियार (Pankaj Belwariar) ने अब अपनी नई पारी की शुरुआत की है। उन्होंने ‘एसआरएम यूनिवर्सिटी’ (SRM University), आंध्र प्रदेश में डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस के पद पर जॉइन किया है।

बता दें कि इससे पहले पंकज बेलवारियार ‘पुण्य नगरी ग्रुप’ (श्री अंबिका प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशंस) में बतौर कॉरपोरेट मार्केटिंग हेड (नेशनल) अपनी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने करीब सवा दो महीने पहले ही यहां नई पारी का आगाज किया था।

पंकज बेलवारियार को करीब तीन दशक का अनुभव है। ‘Supank Consultancy’ में कंसल्टेंट के अलावा पूर्व में वह बतौर नेशनल मार्केटिंग हेड ‘प्रभात खबर’ में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा वह ‘राजस्थान पत्रिका’ के मार्केटिंग हेड (नॉर्थ) भी रह चुके हैं।

‘राजस्थान पत्रिका’ से पूर्व बेलवारियार ‘साकाल मीडिया ग्रुप’ में वाइस प्रेजिडेंट (सेल्स) के पद पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इससे पहले वह ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ (पटना), ‘अमर उजाला’ और ‘मलयाला मनोरमा’ के साथ भी काम कर चुके हैं। फरवरी 2003 से 2009 तक वह यहां रीजनल जनरल मैनेजर के पद पर और फिर इसके बाद मार्च 2015 तक यहां सीनियर रीजनल जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे थे।

वह अप्रैल 1998 से 2003 तक रीजनल मैनेजर के तौर पर ‘अमर उजाला’ से भी जुड़े रहे हैं। जून 1995 से अप्रैल 1998 के बीच उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। ‘अमर उजाला’ में शामिल होने से पहले बेलवारियार ने अगस्त 1991 से जून 1995 तक ‘टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया’ के पटना/लखनऊ एडिशन के साथ काम किया। शुरुआती दौर में वह लखनऊ में सीनियर ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे, लेकिन सितंबर, 1992 में प्रमोशन मिलने के बाद उन्होंने जून 1995 तक पटना में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली।

समाचार4मीडिया की ओर से पंकज बेलवारियार को उनकी नई पारी के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कुल्लू की दशहरा यात्रा में शामिल होंगे। उसी दिन वह बिलासपुर एम्स का शिलान्यास और रैली करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तैयारियां पूरे जोर-शोर से हो रही हैं। लिहाजा, इस बीच प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की कवरेज को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) मांगने का फरमान जारी कर दिया गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। चरित्र प्रमाण पत्र मांगने का पता चलते ही हिमाचल की भाजपा सरकार की चौतरफा आलोचना होने लगी और इस फरमान से पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। मामला तूल पकड़ता देख प्रशासन को अब अपना यह फरमान वापस लेना पड़ा है।

डीजीपी संजय कुंडू ने इस बारे में ट्वीट के जरिए कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री की रैली की कवरेज के लिए पत्रकारों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने किसी तरह की असुविधा के लिए खेद जताया और इस आदेश को वापस ले लिया।

The letter written SP Bilaspur stands withdrawn.

Any inconvenience caused is regretted.

Journalists are cordially invited to cover Hon’ble PM’s visit to H.P.

Shall extend cooperation and facilitate their coverage. @thetribunechd @htTweets @CMOFFICEHP @timesofindia pic.twitter.com/NxsuLdsMZL

— Sanjay Kundu, IPS (@sanjaykunduIPS) October 4, 2022

दरअसल, पहले खबर आयी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस एक दिवसीय यात्रा को सभी पत्रकार कवर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वही प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर कर सकेंगे, जो अपना चरित्र प्रमाणपत्र (character certificate ) देंगे। 

बताया जा रहा था कि इस तरह का आदेश स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से जारी किया गया था। स्थानीय पुलिस प्रशासन के इस आदेश में न केवल निजी स्वामित्व वाले प्रिंट, डिजिटल और न्यूज चैनल के पत्रकारों को रखा गया था, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन सहित राज्य द्वारा संचालित सभी मीडिया के प्रतिनिधियों को ‘चरित्र सत्यापन’ के लिए सर्टिफिकेट लाने को कहा गया था। इस सिलसिले में पुलिस द्वारा 29 सितंबर, 2022 को अधिसूचना भी जारी की गई थी।

इस अधिसूचना में जिला जनसंपर्क अधिकारी (DPRO) को सभी प्रेस संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों और दूरदर्शन व आकाशवाणी (AIR) की टीमों की सूची के साथ-साथ उनके चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया था।

अधिसूचना में कहा गया था कि चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र बिलासपुर में सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक के ऑफिस से 1 अक्टूबर, 2022 तक हर हाल में मिल जाना चाहिए। इसके बाद ही रैली या बैठक में उनके शामिल होने पर फैसला कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

विडंबना यह थी कि जहां पत्रकारों को चरित्र सत्यापन के सर्टिफिकेट देने के लिए कहा जा रहा था, वहीं रैली में शामिल होने के लिए लाए जाने वाले हजारों लोगों को किसी से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगे गए थे।

‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज’ (Zee Entertainment Enterprises) ने कथित तौर पर ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग‘ (सीसीआई) द्वारा उठाई गई बाजार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट स्पेस में 20-30 प्रतिशत मार्केट शेयर वाले प्रमुख एंटरटेनमेंट चैनल को बंद करने की पेशकश की है।

ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह ’जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ के मराठी चैनल्स में से कोई एक हो सकता है, जो इस कसौटी पर फिट बैठता हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ‘सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स’ (Sony Pictures Networks) के साथ विलय के लिए आयोग की मंजूरी हासिल करने के तहत ‘जी’ ने ‘सीसीआई’ को यह पेशकश की है।

बता दें कि, ZEEL और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट ने ZEEL को SPNI के साथ मर्ज करने के लिए दिसंबर 2021 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इस करार के तहत दोनों कंपनियां आपस में अपने नेटवर्क के साथ ही डिजिटल एसेट्स, प्रॉडक्शन परिचालन और प्रोग्राम लाइब्रेरी (digital assets, production operations and program libraries) का विलय करने की बात कही गई थी। 

निश्चित समझौते के तहत कहा गया था कि इसके तहत 'सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट' (SPE) की सहायक कंपनी 'सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स' (SPNI) के पास 1.5 बिलियन डॉलर की नकदी होगी, जिसमें सोनी पिक्चर्स के वर्तमान प्रवर्तकों और जी के संस्थापक प्रवर्तकों द्वारा किये जाने वाला निवेश भी शामिल है। विलय के बाद बनने वाली कंपनी में नियंत्रक हिस्सेदारी सोनी पिक्चर्स की मूल कंपनी सोनी पिक्चर्स एंटरटेंमेंट इंक (SPE) की होगी। इस कंपनी की हिस्सेदारी 50.86 प्रतिशत होगी, जबकि ‘जी’ के प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 3.99 प्रतिशत होगी। शेष 45.15 प्रतिशत हिस्सेदारी जी के शेयरधारकों की होगी।

विलय सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी का भी इंतजार है। कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट, बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (BEPL), ZEEL और एस्सेल ग्रुप के प्रतिभागियों ने 29 अप्रैल 2022 को विलय के बारे में सीसीआई के समक्ष एक आवेदन दायर किया हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कुल्लू की दशहरा यात्रा में शामिल होंगे। उसी दिन वह बिलासपुर एम्स का शिलान्यास और रैली करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तैयारियां पूरे जोर-शोर से हो रहीं हैं। लिहाजा इस बीच एक ऐसी खबर सामने आयी है, जिसने मीडिया जगत को न केवल स्तब्ध कर दिया, बल्कि एक विवाद को भी जन्म दे दिया है।

दरअसल, खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस एक दिवसीय यात्रा को सभी पत्रकार कवर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वही प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कवर कर सकेंगे, जो अपना चरित्र प्रमाणपत्र (character certificate ) देंगे। 

बताया जा रहा है कि इस तरह का आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। राज्य में 24 सितंबर को होने वाली आखिरी रैली खराब मौसम के कारण रद्द होने के बाद अब सबकी नजर प्रधानमंत्री की बुधवार को होने वाली इसी यात्रा पर टिकी है।

जिला प्रशासन के इस आदेश में न केवल निजी स्वामित्व वाले प्रिंट, डिजिटल और न्यूज चैनल के पत्रकारों को रखा गया है, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन सहित राज्य द्वारा संचालित सभी मीडिया के प्रतिनिधियों को ‘चरित्र सत्यापन’ के लिए सर्टिफिकेट लाने को कहा गया है। इस सिलसिले में पुलिस द्वारा 29 सितंबर, 2022 को अधिसूचना भी जारी की गई थी।

इस अधिसूचना में जिला जनसंपर्क अधिकारी (DPRO) को सभी प्रेस संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों और दूरदर्शन व आकाशवाणी (AIR) की टीमों की सूची के साथ-साथ उनके चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि चरित्र सत्यापन का प्रमाणपत्र बिलासपुर में सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक के ऑफिस से 1 अक्टूबर, 2022 तक हर हाल में मिल जाना चाहिए। इसके बाद ही रैली या बैठक में उनके शामिल होने पर फैसला कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

 विडंबना यह है कि जहां पत्रकारों को चरित्र सत्यापन के सर्टिफिकेट देने के लिए कहा जा रहा है, वहीं रैली में शामिल होने के लिए लाए जाने वाले हजारों लोगों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।

सरकारी मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं की सत्यता की जांच कर सही खबर पुष्टि करने और लोगों को फर्जी खबरों के प्रति आगाह करने वाली, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा संचालित फैक्ट चेक यूनिट (PIB Fact Check) ने ‘डेक्कन हेराल्ड’ की उस खबर का खंडन किया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए अल्पसंख्यक मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) को समाप्त करने का विचार कर रही है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इस खबर को ‘फेक न्यूज’ करार दिया है।

A media report published in @DeccanHerald is claiming that the Central government is likely to scrap the Ministry of Minority Affairs and will merge it with @MSJEGOI#PIBFactCheck

▶️ This Claim is #FAKE

▶️ No such Proposal is under consideration pic.twitter.com/RcTtyzyw59

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 3, 2022

दरअसल, तमाम न्यूज पोर्टल ने भी ‘डेक्कन हेराल्ड’ के हवाले से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है।

दरअसल, ‘डेक्कन हेराल्ड’ ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया कि यदि ऐसा हुआ तो सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय का विलय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के साथ करेगी। वहीं मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीम वैसी की वैसी ही चलती रहेगी।

‘डेक्कन हेराल्ड’ ने अपनी रिपोर्ट यह भी कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों ने अभी इस मामले पर कुछ भी बताने से मना कर दिया है। लेकिन सूत्र ने कहा है, ‘भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग से मंत्रालय की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, यह मंत्रालय सिर्फ यूपीए (मनमोहन सरकार) की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते (साल 2006 में) बना। अब मोदी सरकार इसे दोबारा से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत लाना चाहती है।’

'डेक्कन हेराल्ड' की पूरी खबर आप यहां देख सकते हैं-

Modi govt likely to 'scrap' minority affairs ministry

 

‘दि इकनॉमिक टाइम्स’ (The Economic Times) के पूर्व सीनियर एडिटर सचिन दवे अब थॉमसन रॉयटर्स से जुड़ गए हैं। वे यहां कॉरपोरेट लीगल की कवरेज के उद्देश्य से निर्मित किए गए प्लेटफॉर्म ‘एशियन लीगल बिजनेस’ (Asian Legal Business) के एशिया एडिटर होंगे।

वह अपनी नव निर्मित भूमिका में ‘ALB जापान’ और ‘ALB इंडिया’ के साथ ‘ALB एशिया’ की देखरेख करेंगे।  

दवे पूर्व में मुंबई में ET के सीनियर एडिटर थे और कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंसल्टेंसीज, कॉर्पोरेट लॉ, डिजिटल इकोनॉमी और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी बीट के लिए अपना योगदान देते थे। ET में शामिल होने से पहले, उन्होंने ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ जैसे ऑर्गनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं।

एशिया एडिटर के रूप में वह संपादकीय एजेंडा निर्धारित करेंगे,  स्टोरीज पर लेखकों को असाइन और मार्गदर्शित करेंगे, कंटेंट को एडिट और प्रूफरीड करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो फिर से लिखना शुरू करेंगे।

थॉमसन रॉयटर्स के इस पद के लिए निकाली गयी जॉब पोस्टिंग में कहा  गया था कि एडिटर प्रॉडक्शन प्रोसेस की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी काम हो वह समय-सीमा पर ही पूरा हो। इसके अलावा वीडियो और पॉडकास्ट के प्रॉडक्शन में भी मदद करने की बात कही गयी थी।

दवे थॉमसन रॉयटर्स के लीगल मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर रणजीत डैम के नेतृत्व वाली टीम में शामिल हुए हैं, जोकि सिंगापुर में स्थित हैं। वह भारत, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, बीजिंग और मनीला में स्थित सदस्यों के साथ संपादकीय टीमों का नेतृत्व करते हैं।

कहा जा रहा है कि ‘थॉमसन रॉयटर्स’ भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और हाई-प्रोफाइल जर्नलिस्ट्स और एडिटर्स को नियुक्त कर रहा है।  

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने शुक्रवार को कंपनी के शेयरधारकों की मौजूदगी में अपनी 40वीं वार्षिक आम बैठक का समापन किया। बैठक के दौरान प्रस्तुत सभी आठ प्रस्तावों को शेयरधारकों ने मंजूरी दी।

शेयरधारकों ने पुनीत गोयनका के डायरेक्टर के रूप में फिर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोयनका ने दोबारा से डायरेक्टर के पद पर बने रहने की इच्छा जताई थी। वहीं एक अन्य डायरेक्टर के रूप में आदेश कुमार गुप्ता को सर्वसम्मति से नियुक्त को मंजूरी दी गयी, तो वहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर आर. गोपालन की पुनर्नियुक्ति को भी शेयरधारकों ने मंजूरी दी।

ZEEL ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान शेयरधारकों के सामने पेश किए गए सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शेयरधारकों ने भविष्य में कंपनी की ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट और इसकी रणनीतिक पहल के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

बैठक में बोर्ड के जिन सदस्यों ने भाग लिया, उनमें चेयरमैन आर. गोपालन; आदेश कुमार गुप्ता, नॉन एग्जिक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एलिसिया यी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर;  पीयूष पांडे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर; विवेक मेहरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और पुनीत गोयनका, मैनेजिंग डायरेक्टर व चीफ एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर शामिल रहे।

शेयरधारकों को अपने संबोधन में आर. गोपालन ने कहा कि एमडी व सीईओ पुनीत गोयनका के सक्षम नेतृत्व में, कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिए मनोरंजन को बदलने के अपने वादे को पूरा करना जारी रखे हुए है। मुझे विश्वास है कि हमारी रणनीतियां वर्तमान को पसंद करेंगी और उत्साहित करेंगी। भविष्य के उपभोक्ता, जी को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग में एक दुर्जेय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करते हैं।

‘अगस्त वन पार्टनर्स एलएलपी’ (August One Partners LLP) के डायरेक्टर एनएस राजन को 'एडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (एएससीआई) का चेयरमैन चुना गया है। एएससीआई की 36वीं वार्षिक आम बैठक के तुरंत बाद आयोजित की गई बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से यह घोषणा की गई।

एनएस राजन एक जनसंपर्क (पीआर) अनुभवी हैं। पीआर इंडस्ट्री में इनकी काफी अच्छी पकड़ है। इससे पहले वह 'ओम्नीकॉम ग्रुप' (Omnicom Group) की कंपनी 'केचम संपर्क' (Ketchum Sampark) के फाउंडर व मैनेजिंग डायरेक्टर थे।

वहीं, ‘मैरिको लिमिटेड’ (Marico Limited) के मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ सौगात गुप्ता को काउंसिल का वाइस चेयरमैन चुना गया है, जबकि ‘आईपीजी मीडियाब्रैंड्स इंडिया’ (IPG Mediabrands India) के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर शशिधर सिन्हा को मानद कोषाध्यक्ष (Honorary Treasurer) नियुक्त किया गया है।

वहीं, निवर्तमान चेयरमैन (outgoing chairman) सुभाष कामथ अब बोर्ड की सलाहकार समिति का हिस्सा होंगे, जो अन्य गतिविधियों के साथ, संगठन के नए इनीशिएटिव्स का मार्गदर्शन करेंगे। बता दें कि ‘लिंटास इंडिया’ (Lintas India) के ग्रुप सीईओ विराट टंडन और जीएमएस इंडिया (GMS India) (मेटा) के डायरेक्टर अरुण श्रीनिवास को बोर्ड की इस मीटिंग में शामिल किया गया था।

वहीं, 'August One Partners LLP' के डायरेक्टर एनएस राजन को भी दोबारा वाइस चेयरमैन चुना गया है। इन पदों पर चुनाव के साथ ही एएससीआई की 35वीं वार्षिक आम सभा के बाद हुई बोर्ड बैठक में पूर्व में शुरू की गईं कई पहलों (initiatives) के लिए निरंतरता सुनिश्चित की गई।

केंद्रीय सूचना-प्रसारण के सचिव अपूर्व चंद्रा ने देश की जीडीपी में मीडिया और मनोरंजन उद्योग की हिस्सेदारी पर चिंता जतायी है। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सूचना-प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत में कुल 23 बिलियन डॉलर की है, जो कि हमारी GDP का एक प्रतिशत से भी कम है और इस आकड़े को जल्द सुधारने की जरूरत है।

इस दौरान उन्होंने कहा की इस इंडस्ट्री को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के आकड़े तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है।

मुंबई में मंगलवार को फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रैक के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत एक दशक में 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस दौरान मीडिया और मनोरंजन उद्योग को भी तय करना चाहिए कि यह क्षेत्र 2030 तक 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हो जाए। सूचना-प्रसारण मंत्रालय लक्ष्य हासिल करने में मदद देगा।  

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) उद्योग को अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी क्रांति की संभावनाओं वाला बताते हुए उन्होंने कहा, काफी चर्चाओं के बाद भी एवीजीसी उद्योग के उत्कृष्टता केंद्रों को लेकर प्रगति नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि, मंत्रालय की 48% हिस्सेदारी के साथ एवीजीसी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए वह 15 दिन में केंद्र को रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं।

वहीं, दूसरी तरफ इन-दिनों बॉलीवुड फिल्मों पर भारी संकट गहराया हुआ है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जो भी फिल्में रिलीज हो रही है, वह बुरी तरह फ्लॉप कर रही है। बड़ी बजट वाली फिल्में भी अपना कमाल नहीं दिखा पा रही हैं, जबकि यही फिल्में चीन में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस पर सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि हमें इस प्रवृत्ति को उलटने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि स्थानीय फिल्में देश के भीतर अधिक कारोबार करें।

उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में देश में थियेटरों की संख्या 12,000 से 66 फीसदी घटकर 8,000 रह गई है, जबकि इसी अवधि में चीन में संख्या 10,000 से बढ़कर 70,000 पहुंच गई है। उन्होंने कहा इसलिए कुछ भारतीय फिल्में भारत की तुलना में चीन में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जो एक ऐसा चलन है, जिसे हमें उलटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हल स्थानीय तौर पर अधिक थिएटर खोलना है।

चंद्रा ने कहा कि सरकार नव-निर्मित फिल्म सुविधा कार्यालय (फिल्म फैसिलेशन ऑफिस) को यह कार्य सौंप रही है, जो अनुमति को आसान बनाने के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' और नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल के साथ मिलकर काम करेगा, साथ ही साथ इस क्षेत्र में विदेशी निवेश लाने का प्रयास भी करेगा।