asianetnews.com ने हासिल किया ये खास मुकाम

एक्सचेंज4मीडिया (exchange4media) समूह की मीडिया, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग क्षेत्र की जानी-मानी साप्ताहिक पत्रिका ‘इम्पैक्ट’ की ‘डिजिटल पावर100’ (Digital Power 100) लिस्ट के लिए मंगलवार को आयोजित जूरी मीट में नॉमिनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया।

वर्चुअल रूप से हुई इस जूरी में ऐडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और मीडिया की जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इस दौरान सम्मानित जूरी के समक्ष 200 नामों की लिस्ट रखी गई, जिसमें से 100 नामों को शॉर्टलिस्ट कर उन्हें विभिन्न मापदंडों के आधार पर रैंकिंग दी गई।  

‘IMPACT Digital Power 100’ का उद्देश्य डिजिटल दुनिया के ऐसे दिग्गजों की लिस्ट तैयार कर उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर नई ऊंचाइयों को छुआ है और एक खास मुकाम हासिल किया है।

जूरी की अध्यक्षता ‘नैसकॉम’ (NASSCOM)  के पूर्व प्रेजिडेंट किरण कार्णिक ने की। जूरी में ‘Aditya Birla group’ के ग्रुप एग्जिक्यूटिव प्रेजिडेंट शिव शिवकुमार, ‘IVCA’ के प्रेजिडेंट रजत टंडन, ‘Cisco India’ के प्रेजिडेंट (India and SAARC) समीर गार्डे, ‘TiE India Angels’ के चेयरमैन (TiE Global) महावीर प्रताप शर्मा, ‘Nishith Desai Associates’ की पार्टनर गोवरी गोखले, ‘exchange4media & Business World’ के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ डॉ. अनुराग बत्रा, ‘exchange4media’ के को-फाउंडर और डायरेक्टर नवल आहूजा और ‘exchange4media’ के प्रेजिडेंट सुनील कुमार बतौर सदस्य शामिल रहे।   

जूरी द्वारा 200 में से 100 लोगों को उनके द्वारा किए गए काम और डिजिटल मीडिया पर डाले गए उनके प्रभाव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया। इन नामों को शॉर्टलिस्ट करते समय जूरी ने इनके नेतृत्व में चले कैंपेन, नई लॉन्चिंग और एडवर्टाइजिंग को भी ध्यान में रखा।

इन चार प्रमुख मापदंडों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए नामः

-- Influence: The ability to personally influence the development of Digital Media in India, or to influence others in positions of authority

-- Leadership: Skills and experience to be viewed as a leader in the development of Digital Media

-- Potential: To create a significant impact on Digital media over the next 12 months

-- Achievements: Projects/Award-Winning Campaigns/Accomplishments that stand out

युवा खेल पत्रकार आकाश रावल ने ‘न्यूज18’ (News18) को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अब हिंदी न्यूज चैनल ‘टीवी9 भारतवर्ष’ (TV9 Bharatvarsh) के साथ अपनी नई पारी शुरू की है। उन्होंने यहां पर बतौर स्पोर्ट्स हेड (डिजिटल) जॉइन किया है।  

बता दें कि आकाश रावल ‘न्यूज18’ में करीब डेढ़ साल से कार्यरत थे और बतौर स्पोर्ट्स हेड अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यही नहीं, उनके पास इस चैनल में करियर डेस्क की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले आकाश को पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का करीब 14 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2006 में ‘दैनिक भास्कर’ लुधियाना से की थी।

हालांकि, वह यहां करीब एक वर्ष ही रहे और वर्ष 2007 में ‘दैनिक जागरण’ नोएडा के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाया। करीब तीन साल बाद वह ‘दैनिक जागरण’ को बाय बोलकर ‘अमर उजाला’ नोएडा से जुड़ गए। यहां उन्होंने करीब नौ साल तक अपनी भूमिका निभाई। उनके पास स्पोर्ट्स डेस्क और फ्रंट पेज इंचार्ज की दोहरी जिम्मेदारी थी।

आकाश ने वर्ष 2019 में यहां से अलविदा बोलकर ‘न्यूज18’ में नए सफर की शुरुआत की। इसके बाद अब उन्होंने ‘टीवी9 भारतवर्ष’ जॉइन किया है। समाचार4मीडिया की ओर से आकाश रावल को नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं।

‘सुदर्शन न्यूज’ के एक कार्यक्रम को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच कोर्ट के साथ-साथ देशभर में मीडिया के रेगुलेशन को लेकर बहस तेज हो गई है। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि डिजिटल मीडिया हिंसा और जहरीली नफरत फैला रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दायर एक हलफनामे में सरकार का यह भी कहना है कि पूरी तरह अनियंत्रित डिजिटल मीडिया लोगों की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर रहा है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि डिजिटल मीडिया नियमन (रेगुलेशन) पर विधायिका को परीक्षण करना चाहिए। सिविल सेवा में अल्पसंख्यक समुदाय की घुसपैठ से संबंधित चैनल के विवादास्पद कार्यक्रम ‘यूपीएससी जेहाद’ से संबंधित मामले में दिए गए जवाब में सरकार ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विनियमन की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अदालत को लगता है कि इनमें विनियमन की जरूरत है तो वह इसकी शुरुआत डिजिटल मीडिया से करें। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

हलफनामे के अनुसार, ‘शीर्ष अदालत को या तो प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नए दिशा-निर्देश बनाने की जिम्मेदारी विधायिका या सक्षम अथॉरिटी पर छोड़ देना चाहिए या उसे पहले डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की कवायद करनी चाहिए।’

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि चैनलों के स्व विनियमन के नियम को और कैसे मजबूत किया जा सकता है। इस बारे में खंडपीठ का कहना था, ‘उसे किसी टीवी चैनल के लिए प्रोग्राम कोड का समर्थक नहीं बनना है, बल्कि उसे संविधान में निहित मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना है। पीठ ने कहा कि यह एक दुर्लभ सांविधानिक शक्ति है, जिसे ज्यादा सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे अधिकार क्षेत्र का वहां इस्तेमाल नहीं होता जब वैकल्पिक नागरिक और व्यक्तिगत उपाय मौजूद हों।’

‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI)  द्वारा देश में ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रस्तावित ‘स्व-नियामक मॉडल’ (self-regulatory model)  को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसोसिएशन को लिखे लेटर में सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि वह इस प्रस्तावित मॉडल को सपोर्ट नहीं करेगा।

‘IAMAI’ द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय से सपोर्ट के लिए किए गए आग्रह के जवाब में सरकार ने स्वतंत्र रूप से थर्ड पार्टी द्वारा मॉनीटिरिंग की कमी और मॉडल के नियम कायदों को लेकर चिंता जताई है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित मैकेनिज्म में निषिद्ध कंटेंट (prohibited content) को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ ने अपने प्रस्तावित मॉडल में सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में दो स्तरीय संरचना का सुझाव दिया था।

सरकार ने यह भी कहा है कि इस प्रस्तावित ‘स्व-नियामक मॉडल’ में निषिद्ध कंटेंट (prohibited content) का कोई वर्गीकरण नहीं है और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) का एडवाइजरी पैनल पूर्व में प्रस्तावित ‘DCCP’ जैसे स्वतंत्र संगठन के विपरीत है। मंत्रालय ने इंगित किया है कि पैनल में सिर्फ एक स्वतंत्र मेंबर होने से वह अल्पमत में होंगे।

सरकार ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) से उनके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए फरवरी में नियामक निकाय (regulatory bodies) का गठन करने के लिए कहा था। इसके बाद ‘हॉटस्टार’, ‘जियो’, ‘वूट’ और ‘सोनीलिव’  जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ‘डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल’ (DCCCC) का गठन किया था।

‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) ने तमाम स्तरों पर कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क (regulatory framework for Over-The-Top (OTT) communication services) को लेकर अपनी सिफारिशें जारी कर दी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सिफारिशों में ट्राई का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए फिलहाल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया जाएगा। अगर भविष्य में इसकी जरूरत महसूस होती है, तब इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। इन सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में ओटीटी सेवाओं की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संबंध में किसी भी नियामक हस्तक्षेप (regulatory interventions) की आवश्यकता नहीं है।

ट्राई ने साफ किया कि इस मामले में उस वक्त नए सिरे से विचार किया जाएगा, जब ‘इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन’ (ITU) ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर ज्यादा स्पष्टता आएगी।

इससे पहले मोबाइल ऑपरेटर्स द्वारा ट्राई और सरकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई थी। उनका कहना है कि ओटीटी कंपनियां नियम और कानून के दायरे में नही हैं और ग्राहकों को उनके ही नेटवर्क से मुफ्त में सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है।

‘नेटफ्लिक्स’ (Netflix) में बेला बजरिया को प्रमोशन देकर अब वाइस प्रेजिडेंट (ग्लोबल टेलिविजन) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस (Ted Sarandos) ने मंगलवार को यह घोषणा की है। बता दें कि बजरिया ने नेटफ्लिक्स में वर्ष 2016 में बतौर वाइस प्रेजिडेंट (Content Acquisition) के पद पर जॉइन किया था।

‘इंडियन मैचमेकिंग’(Indian Matchmaking), ‘सेक्रेड गेम्स’(Sacred Games) और ‘नेवर हैव आई’(Never Have I) जैसे लोकप्रिय शो के पीछे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी डिजिटल मौजूदगी को मजबूती देते हुए ‘टाइम्स नेटवर्क’ (Times Network) ने यूके के डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मैनेज्ड ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर ‘विजन247’ (Vision247) के साथ पार्टनरशिप की है।

इस पार्टनरशिप के बाद ‘टाइम्स नेटवर्क’ ने ‘वनहबटीवी’ (ONEHUBTV) के द्वारा ‘टाइम्स नाउ’, ‘टाइम्स नाउ वर्ल्ड’, ‘ईटी नाउ’ और ‘जूम’ को यूरोप में व ‘मिरर नाउ’ को ग्लोबल स्तर पर लॉन्च किया है। इस पार्टनरशिप के द्वारा व्युअर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म ONEHUBTV पर बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिलेगा, वहीं Vision 247 कंटेंट के प्रबंधन, वितरण व मुद्रीकरण करने का काम करेगा। बता दें कि विभिन्न जॉनर्स में टाइम्स नेटवर्क ने सौ से ज्यादा देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है।  

इस बारे में ‘टाइम्स नेटवर्क’ के सीओओ और एग्जिक्यूटिव प्रेजिडेंट जगदीश मूलचंदानी का कहना है, ‘Vision247 के साथ पार्टरनशिप के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट में टाइम्स नेटवर्क के प्रीमियम चैनल्स की लॉन्चिंग की घोषणा करते हुए हम काफी उत्साहित हैं। नए जमाने के टेक्नोलॉजी पसंद (tech savvy) व्युअर्स की जरूरतों को पूरा करते हुए ‘ONEHUBTV’ के माध्यम से हमें वैश्विक स्तर पर अपने व्युअर्स से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पेशकश के द्वारा हम अपने व्युअर्स को बेहतरीन कंटेंट का अनुभव प्रदान करेंगे।’

वहीं, ‘ONEHUBTV’ के बारे में ‘Vision247 की सीईओ डोरिस ओजो (Doris Ojo) का कहना है, ‘टाइम्स नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप कर हम काफी खुश हैं। हम विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कई वर्षों से टाइम्स नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं और उनकी टीम के साथ एक भरोसेमंद संबंध स्थापित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया प्रोजेक्ट हमारे आपसी संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा।’  

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (आठ सितंबर) पर अंतर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संस्था ‘वर्ल्डरीडर’ (Worldreader) ने मुकेश अंबानी के स्‍वामित्‍व वाली देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी ‘रिलायंस जियो’ (Reliance Jio) के साथ एक पार्टनरशिप की है।

इस पार्टनरशिप के तहत भारत के 15 करोड़ से अधिक जिओ फोन ग्राहकों के लिए ‘वर्ल्डरीडर’ के बुकस्मार्ट एप्लिकेशन के जरिये बच्चों की पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पार्टनरशिप के तहत कम आमदनी वाले घरों में रहने वाले माता-पिता भी ‘वर्ल्डरीडर’ की बच्चों की किताबों की लाइब्रेरी का फायदा उठा सकेंगे।

‘वर्ल्डरीडर’ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इससे न केवल गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री पाने की तमाम रुकावटें दूर होंगी, साथ ही बच्चों में बेहतर पठन-कौशल का विकास भी होगा। बुकस्मार्ट पुस्तकालय में स्वास्थ्य, प्रकृति और विज्ञान, भाषा कला, सामाजिक अध्ययन के साथ-साथ कहानियां और लोक कथाओं के बारे में किताबें शामिल हैं। इसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है।

मुंबई से जियो प्रवक्ता का कहना है, ‘वर्ल्डरीडर के साथ इस साझेदारी से हम उत्साहित हैं, जिसके जरिये हम कोविड अवधि के दौरान और इसके बाद भी भारत के करोड़ों घरों में डिजिटल कहानियों की किताबों का एक समृद्ध संग्रह उपलब्ध कर पाने में समर्थ होंगे।’

‘वर्ल्डरीडर’ सीईओ और सह-संस्थापक डेविड रिशर के अनुसार, ‘हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह के दौरान इस साझेदारी की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। रिलायंस जियो के साथ इस एकजुटता से निश्चित ही लाखों परिवारों का जीवन बेहतर होगा।’

वर्ल्डरीडर के वैश्विक कार्यकारी सदस्य और भारत बोर्ड के निदेशक भानु पोटा के अनुसार, ‘पूरे भारत में लाखों सीमित संसाधनों वाले परिवारों के बच्चों तक बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली पठन सामग्री लाने के लिए रिलायंस जियो के साथ जुड़ना न केवल महत्वपूर्ण, बल्कि तत्काल जरूरी भी है। कोरोन वायरस की वजह से स्कूलों के बंद होने के कारण ये अति आवश्यक है कि तुरंत माता-पिता की मदद करने के लिए हर घर में डिजिटल संसाधन उपलब्ध किए जाएं, जिससे बच्चों के सीखने के नुकसान को कम किया सके।’

उन्होंने बताया कि जियो फोन पर बुकस्मार्ट की उपलब्धता से, पूरे भारत में कम आय और सीमित संसाधन वाले समुदायों के बच्चों के पास वो तमाम किताबें होंगी, जिनकी उन्हें पढ़ने के कौशल, स्कूल में सफलता और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने के लिए जरूरत है।

‘वायकॉम18’ (Viacom18) से एक बड़ी खबर है। दरअसल, यहां बतौर हेड (Corporate Marketing, Communications and Sustainability) अपनी जिम्मेदारी निभा रहीं सोनिया हुरिया (Sonia Huria) ने अब अपनी नई पारी की शुरुआत ‘अमेजॉन प्राइम वीडियो’ (Amazon Prime Video) के साथ की है। वह इस कंपनी के भारत में सभी ऑपरेशंस के कम्युनिकेशन की कमान संभालेंगी। अपनी नई भूमिका में वह भारत में ‘अमेजॉन प्राइम वीडियो’ के पीआर और कम्युनिकेशनंस के लिए कंपनी की ग्लोबल टीम का हिस्सा होंगी। वह ‘अमेजॉन प्राइम वीडियो’ के हेड (PR Asia Pacific & Canada) तोबियास त्रिंगाली (Tobias Tringali) को रिपोर्ट करेंगी।      

बता दें कि हुरिया को एंटरटेनमेंट और कंज्यूमर स्पेस में काम करने का 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। ‘वायकॉम18’ में उन्होंने इसकी पांचों बिजनेस लाइन (broadcast entertainment, filmed entertainment, digital entertainment, experiential entertainment और consumer products) के साथ ही कंपनी के इंटरनल कम्युनिकेशन फंक्शन का नेतृत्व किया है। सोनिया ने वर्ष 2008 में ‘वायकॉम18’ में अपनी पारी शुरू की थी। उस समय वह हिंदी के जनरल एंटरटेनमेंट चैनल ‘कलर्स’ (COLORS) को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थीं। इसके बाद उन्होंने कंपनी में तमाम भूमिकाएं निभाईं।

यही नहीं, वह ‘द एडवर्टाइजिंग क्लब’ (The Advertising Club) की मैनेजिंग कमेटी की मेंबर भी हैं। सोनिया के नेतृत्व में ‘वायकॉम18’ ने कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स ‘PRWeek Asia Awards’, ‘South Asia SABRE Awards’ और ‘Indian PR & Corporate Communications Awards’ (IPRCCA) जीते हैं। एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग के क्षेत्र में ‘इंपैक्ट मैगजीन’ की 50 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में भी वह लगातार चार साल तक शामिल रही हैं।

‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन का मुद्दा इन दिनों जोर-शोर से उठ रहा है। समाज के कई वर्गों की ओर से इसके कंटेंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI)  ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) के लिए सार्वभौमिक स्व-नियमन नियमावली (Universal Self-Regulation Code) तैयार की है।

इस नियमावली (Code) को देश में 15 ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स ने अपना लिया है। इस नियमावली पर हस्ताक्षर करने वालों में Zee5, Viacom 18, Disney Hotstar, Amazon Prime Video, Netflix, MX Player, Jio Cinema, Eros Now, Alt Balaji, Arre, HoiChoi, Hungama, Shemaroo, Discovery Plus व Flickstree शामिल हैं।

कंज्यूमर्स को और अधिक विकल्प व नियंत्रण देने के लिए, यूनिवर्सल सेल्फ-रेगुलेशन कोड में उम्र के वर्गीकरण और शीर्षकों के लिए कंटेंट डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ कंट्रोल टूल्स को एक्सेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क शामिल किया गया है।

निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने की दिशा में इस नियमावली में स्पष्ट और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल किया गया है। इस मैकेनिज्म के तहत प्रत्येक ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट अथवा इंटरनल कमेटी गठित करेगा। इसके साथ ही एडवाइजरी पैनल का गठन भी किया जाएगा, जो शिकायतों और अपीलों से डील करेगा। इस एडवाइजरी पैनल में कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक स्वतंत्र बाहरी एडवाइजर होगा, जबकि दो सदस्य संबंधित ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर के सीनियर एग्जिक्यूटिव होंगे।    

इस बारे में ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI) की डिजिटल एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन तरुण कात्याल का कहना है, ‘ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि उपभोक्ता सशक्तिकरण और रचनात्मक उत्कृष्टता देश के मनोरंजन उद्योग की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। ऐज क्लासिफिकेशन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन और पैनल कंट्रोल के मिश्रण से हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, ताकि कंज्यूमर्स अपने और अपने परिवार के लिए सही निर्णय ले सकें।’

यह नियमावली 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स को सभी दिशानिर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन करने को कहा गया है। इस नियमावली पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर को शिकायत निवारण तंत्र के लिए 60 दिनों के भीतर बाहरी सलाहकार नियुक्त करना होगा।