सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सूचना-प्रसारण मंत्रालय को अगले तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें 'स्व-घोषणा प्रमाण पत्र' की जरूरी सिफारिशों पर प्रकाश डाला जाए

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राष्ट्रीय प्रसारण नीति पिछले करीब एक साल से लोगों का ध्यान खींच रही है और इस पर चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्व-घोषणा के अधिकार को केवल खाद्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है।

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कुछ टीवी चैनलों द्वारा नीति दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन को लेकर विभिन्न शिकायतें मिलने के बाद मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया है।

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विज्ञापन के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता लागू करने के एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद, MIB मंगलवार को इस मामले पर इंडस्ट्री के हितधारकों से मुलाकात करेगी।

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पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट द्वारा जिन यूट्यूब चैनल्स के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें से कुछ के तो एक मिलियन से ज्यादा सबस्क्राइबर्स हैं।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया था, जिसके दायरे को बढ़ाकर ओटीटी और डिजिटल न्यूज को शामिल किया गया था।

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मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक बैठक में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने माना कि मंत्रालय यथासंभव सहयोग करेगा, लेकिन शासनादेश में कोई बदलाव नहीं होगा

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अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला लिया है

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मीडिया व विज्ञापन निकायों की एक बैठक बुलाई है। 

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