'ट्राइब्स कम्युनिकेशन' ने नए कार्यालय में उठाया पर्यावरण के प्रति ये बड़ा कदम

दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने अपने जनसंपर्क और सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए पहली बार एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने का फैसला किया है। इसके अलावा, एजेंसी को एम्स में “अभिलेखागार संग्रहालय” के संचालन और रखरखाव में भी सहयोग करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

संस्थान ने इस बारे में 14 अक्टूबर को आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि एजेंसी की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर आयोजित की जाएगी और यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।

आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय पारंपरिक और डिजिटल माध्यमों के जरिए संस्थान के संचार को मजबूत करने, जनता की भागीदारी बढ़ाने और विश्वसनीय जानकारी का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

नई एजेंसी मीडिया संबंधों, प्रेस विज्ञप्तियों और सार्वजनिक सूचना अभियानों को तैयार करने और लागू करने के लिए एम्स के मीडिया प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा, एजेंसी संस्थान की सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थिति का प्रबंधन करेगी और डिजिटल मंचों पर एम्स के बारे में जन भावना की निगरानी करते हुए उच्च-गुणवत्ता, समयबद्ध सामग्री और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेगी।

आदेश में यह भी कहा गया कि एजेंसी नियमित अपडेट के अलावा प्रमुख संस्थागत घोषणाओं, संकट संचार सहायता और जन स्वास्थ्य सलाह का भी समन्वय करेगी। साथ ही, सभी मीडिया और संचार गतिविधियों का विश्लेषण और प्रभावी आकलन भी करेगी।

एम्स ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग, जैसे कि एनआईआरएफ और क्यूएस रैंकिंग के लिए समय पर और संगठित डेटा उपलब्ध कराने के महत्व को स्वीकार किया है। आदेश में कहा गया कि डेटा की सटीकता और सही प्रारूप का पालन बेहद जरूरी है।

संस्थान ने यह भी बताया कि अध्यापक और अधिकारी डेटा संग्रह में मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियमित जिम्मेदारियों के कारण समय सीमा अक्सर चूक जाती है। इसलिए एजेंसी आवश्यकतानुसार डेटा संग्रह और मिलान में मदद करेगी और समन्वय बनाए रखेगी। 

नेटवर्क18 मीडिया (Network18 Media & Investments Limited) ने अपने शेयरधारकों को बताया है कि फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर के लिए विशेष विंडो 6 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी। यह सुविधा उन शेयरों पर लागू है, जिनके ट्रांसफर डीड्स 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों में कमी के कारण रिजेक्ट हो गए थे।

जो शेयरधारक इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट KFin Technologies Limited से संपर्क करना होगा।

KFin Technologies का ऑफिस है: Selenium Tower-B, Plot No.31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032। टोल-फ्री नंबर है 1800-309-4001 

ध्यान दें कि जिन शेयरों को इस विशेष विंडो में फिर से ट्रांसफर के लिए जमा किया जाएगा, उन्हें डिमैट मोड में ही जारी किया जाएगा और ट्रांसफर की तारीख से 6 महीने तक लॉक-इन रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल आईडी nwminveslor@kfintech.com पर मेल करने की सलाह दी गई है।

अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखने पर उठे विवाद के कुछ दिन बाद, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य सिडनी कैम्लेगर-डव (Sydney Kamlager-Dove) ने भारतीय महिला पत्रकारों की हिम्मत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला पत्रकारों ने सच बोलने और समान भागीदारी के अधिकार के लिए जो कदम उठाया है, वह काबिले तारीफ है।

सिडनी कैम्लेगर-डव ने सोशल मीडिया पर लिखा, “भारत की महिला पत्रकारों को देखकर अच्छा लगा जो सत्ता के सामने सच बोल रही हैं और समान भागीदारी के अपने अधिकार के लिए खड़ी हैं। वे अधिकार जिन्हें तालिबान ने अफगान महिलाओं से छीन लिया है।” उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार को इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहिए और तालिबान से किसी भी तरह की बातचीत में अफगान महिलाओं के हाशिए पर जाने की बात लगातार उठानी चाहिए।

उनकी यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब पिछले हफ्ते नई दिल्ली में तालिबान मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी भारतीय महिला पत्रकार नजर नहीं आई थी।

Glad to see women journalists in India speaking truth to power & standing up for their right to equal participation—rights the Taliban has stripped from Afghan women.

We can't be silent—the US must continue to raise the erasure of Afghan women in any engagement with the Taliban. https://t.co/mm7CBrA9hF

— Congresswoman Sydney Kamlager-Dove (@RepKamlagerDove) October 16, 2025

भारत दौरे पर तालिबान विदेश मंत्री

तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पिछले हफ्ते भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर समेत कई नेताओं से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसे का भी दौरा किया। लेकिन हाल ही में अफगान दूतावास में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि उसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया था।

इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना की और सवाल उठाया कि दिल्ली जैसे शहर में महिलाओं को किसी आधिकारिक प्रेस कार्यक्रम से बाहर रखना बेहद दुर्लभ है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

हालांकि भारत सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में उसका कोई हाथ नहीं था। वहीं, तालिबान सरकार ने महिला पत्रकारों की गैरमौजूदगी को “तकनीकी कारण” बताया।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह आने वाले तीन महीनों में सुनने और देखने में अक्षम लोगों के लिए ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी से जुड़े दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे देगी।

जस्टिस सचिन दत्ता ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि मंत्रालय ने इन दिशा-निर्देशों का ड्राफ्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है और अब इस पर जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

कोर्ट यह मामला उन दृष्टिबाधित लोगों की याचिका पर सुन रहा था जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में दिव्यांग दर्शकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी को लेकर शिकायत दर्ज की थी।

बता दें कि प्रसारण (broadcasting) के क्षेत्र में OTT कंटेंट वह ऑडियो, वीडियो या अन्य मीडिया सामग्री होती है जो इंटरनेट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, यानी इसके लिए केबल टीवी या सैटेलाइट सेवा की जरूरत नहीं होती।

सरकार की ओर से मंत्रालय के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें अंतिम दिशा-निर्देश तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि अंतिम दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद जस्टिस ने कहा कि अब इस याचिका में किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है और मामले का निपटारा कर दिया गया।

इससे पहले कोर्ट ने मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम" के तहत इन दिशा-निर्देशों को तैयार करे।

वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों में कुछ खामियां हैं। उनका कहना था कि मंत्रालय ने उद्योग जगत के लोगों से तो सलाह ली, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों से कोई परामर्श नहीं किया, जबकि सभी हितधारकों की राय लेना जरूरी है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट भी दी कि वे इन ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया मंत्रालय को सौंप सकते हैं। जस्टिस ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता को दिशा-निर्देशों के निर्माण से संबंधित कोई आपत्ति या शिकायत है, तो उसे कानूनी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।”

भारत के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने अपने कर्मचारियों के लिए एक्स-ग्रेशिया लंप-सम मुआवजे की नई योजना लागू करने का ऐलान किया है। यह नई नीति उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिन्हें 5 अक्टूबर 2007 के बाद भर्ती किया गया और जिनकी मृत्यु उनके कर्तव्य पालन के दौरान होती है। इस आदेश को 4 अक्टूबर 2025 को प्रसार भारती बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और यह 1998 से लागू पुरानी नीति को बदलता है।

नई योजना के तहत, कर्मचारियों की मौत के परिस्थितियों के आधार पर उनके परिवारों को मिलने वाला मुआवजा अब ₹25 लाख से ₹45 लाख तक होगा। यह राशि कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान जुड़े जोखिम के स्तर के अनुसार तय की गई है।

• यदि कर्मचारी की मौत दुर्घटना या आतंकवादियों/विरोधी तत्वों के हिंसक कृत्यों के कारण होती है, तो परिवार को ₹25 लाख का मुआवजा मिलेगा।

• सीमा संघर्ष, आतंकवादियों, उग्रवादियों या समुद्री डाकुओं से लड़ाई में मृत कर्मचारियों को ₹35 लाख का मुआवजा मिलेगा।

• ऊंचाई वाले इलाके या दुर्गम सीमा पोस्ट पर अत्यधिक मौसम या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर भी मुआवजा ₹35 लाख होगा।

• सबसे बड़ा मुआवजा ₹45 लाख उन कर्मचारियों के लिए होगा जिनकी मृत्यु शत्रु की कार्रवाई, युद्ध जैसी परिस्थितियों या युद्ध प्रभावित देशों से भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान के दौरान होती है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रसार भारती के CEO ही इस मुआवजे को मंजूरी देने के अधिकृत अधिकारी होंगे। दावा प्रक्रिया के लिए सख्त समयसीमा तय की गई है: संबंधित प्रशासनिक विभाग को कर्मचारी की मृत्यु की तुरंत सूचना देना होगी और सप्ताह भर में दावा पूरा करना होगा। मुआवजा घटना की तारीख से दो हफ्ते के भीतर परिवार को दिया जाना चाहिए।

कर्मचारियों को अपने वैध नामांकन के जरिए लाभार्थियों का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि नामांकन नहीं है, तो मुआवजा सभी योग्य परिवार के सदस्यों में बराबर बांटा जाएगा, जैसा कि रिटायरमेंट बेनिफिट नियमों में तय है।

नई नीति यह भी स्पष्ट करती है कि भविष्य में पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार मुआवजा राशि को अपडेट किया जाएगा। नीति का कार्यान्वयन 11 सितंबर 1998 के DoP&PW कार्यालय ज्ञापन के ढांचे के अनुसार होगा।

यह नया आदेश 1998 के ढांचे के बाद पहली बड़ी संशोधन है। उस समय दुर्घटना या आतंकवाद में मौत पर मुआवजा ₹5 लाख और युद्ध या सीमा संघर्ष में मौत पर ₹7.5 लाख तय था।

संक्षेप में, प्रसार भारती ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए मुआवजे की राशि में चार गुना बढ़ोतरी की है, ताकि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवारों को तत्काल आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

दक्षिण भारत की लोकप्रिय प्रॉडक्शन कंपनी 'रदान मीडियावर्क्स' (Radaan Mediaworks India Limited) ने हाल ही में अपनी बोर्ड मीटिंग में आर. सरथकुमार (R. Sarathkumar) का पद बदल दिया है। अब वह कंपनी के Whole-Time Director नहीं है। वह अब इस कंपनी में Non-Executive Director के रूप में काम करेंगे।

यह बदलाव 15 अक्टूबर 2025 से लागू कर दिया गया है। इस बदलाव को नामांकन और पारिश्रमिक समिति (Nomination and Remuneration Committee) की सिफारिश के आधार पर बोर्ड ने मंजूरी दी है।

यह कदम कंपनी के प्रशासनिक और प्रबंधन ढांचे में बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है।

गौरतलब है कि 'रदान मीडियावर्क्स' ऐसी कंपनियों में से एक है जिसने भारत में सबसे सफल मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टोरीज में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख प्रॉडक्शन हाउस है और पूरे देश में शीर्ष पांच प्रॉडक्शन हाउस में गिनी जाती है।

Radaan मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक है। इसे 1994 में प्रॉप्राइटरी बिजनेस के रूप में शुरू किया गया और बाद में 1999 में कॉर्पोरेट कंपनी में परिवर्तित किया गया।

Radaan के प्रोग्राम दक्षिण भारत के सभी प्रमुख चैनलों पर प्रसारित होते हैं जैसे Sun TV, KTV, Gemini, Surya, Udaya, ETV और Zee. कंपनी ने SUN TV नेटवर्क के साथ 10 साल से अधिक का सहयोग पूरा किया है, जो दक्षिण भारत का नंबर एक चैनल है।

कंपनी की खासियत यह है कि यह सिर्फ प्रॉडक्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और लाइव इवेंट्स के जरिए विभिन्न ऑडियंस सेगमेंट तक पहुंच बनाने पर भी ध्यान देती है।

Radaan अब भारत की सीमाओं से आगे बढ़कर श्रीलंका में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और मलेशिया, सिंगापुर और यूके में इवेंट्स आयोजित कर चुकी है।

‘एबीपी नेटवर्क’ (ABP Network) ने मीडिया और मार्केटिंग जगत के अनुभवी प्रोफेशनल रजत उप्पल को अपने जल्द शुरू होने वाले इवेंट्स वर्टिकल के लिए बिजनेस हेड नियुक्त किया है। रजत उप्पल इससे पहले ‘इंडिया टुडे’ (India Today) समूह के कंज्यूमर इवेंट्स वर्टिकल ‘स्टेज आज तक’ (Stage AajTak) का नेतृत्व कर रहे थे। इस वर्टिकल की शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई थी।

उससे पहले वह इस समूह के रेडियो नेटवर्क 104.8 इश्क एफएम (Ishq FM) में नेशनल मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग हेड के पद पर कार्यरत थे।

‘इश्क एफएम’ से पहले उप्पल ‘एचटी मीडिया’ (HT Media), ‘रिलांयस ब्रॉडकास्ट’ (Reliance Broadcast) और ‘रेड एफएम’ (RED FM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में लीडरशिप भूमिकाएं निभा चुके हैं। यहां उन्होंने ब्रैंड बिल्डिंग, एक्सपीरिएंशल मार्केटिंग और इवेंट आईपी (Intellectual Property) निर्माण में विशेषज्ञता हासिल की।

इस नियुक्ति के बारे में ‘एबीपी नेटवर्क’ के सीईओ सुमांता दत्ता का कहना है, ‘हम एबीपी में रजत को अपने साथ जोड़कर उत्साहित हैं। राजत के पास ब्रैंड और मीडिया मार्केटिंग में दो दशकों का अनुभव है। उनके अनुभव के साथ, हम इवेंट्स वर्टिकल समेत कई नए रोमांचक पहल शुरू करने की दिशा में काम करेंगे। हमारा उद्देश्य ऐसे इवेंट्स तैयार करना है जो कंज्यूमर्स को यादगार अनुभव दें।’

वहीं, रजत उप्पल का कहना है, ‘एबीपी नेटवर्क में अपनी नई पारी शुरू करने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। देश में एक्सपीरिएंशल इंडस्ट्री (experiential industry) तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में, मैं एक नई बिजनेस यूनिट बनाने की दिशा में काम करूंगा, जो वर्ल्ड-क्लास इवेंट अनुभव देने पर फोकस करेगी।’

वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप सिंह पवार ने ‘जी मीडिया’ (Zee Media) में अपनी पारी को विराम दे दिया है। वह यहां करीब साढ़े तीन साल से कार्यरत थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘डीएनए’ (हिंदी) में बतौर शिफ्ट हेड (न्यूज) अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। पिछले 3 महीने से वह ‘जी मीडिया’ के ही स्पोर्ट्स वेंचर Cricket Country के यूट्यूब हेड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

समाचार4मीडिया से बातचीत में कुलदीप पंवार ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की है। अपनी नई पारी के बारे में पूछे जाने पर कुलदीप पंवार का कहना था कि वह जल्द ही एक अन्य संस्थान में बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। हालांकि, फिलहाल उन्होंने इस संस्थान के नाम का खुलासा नहीं किया है।

बता दें कि ‘जी मीडिया’ से पहले कुलदीप ‘दैनिक भास्कर’ (Dainik Bhaskar) डिजिटल में शिफ्ट एडिटर के पद पर भोपाल में कार्यरत थे, हालांकि, यहां उनका कार्यकाल एक साल से थोड़ा कम ही रहा।

मेरठ के रहने वाले कुलदीप पंवार को मीडिया में काम करने का करीब 21 साल का अनुभव है। पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ‘अमर उजाला’ मेरठ से की थी। इसके बाद वह यहां से बाय बोलकर ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ (Hindustan Times) आ गए। उन्होंने इस संस्थान में दिल्ली में स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी जिम्मेदारी निभाई और फिर ‘जागरण प्रकाशन लिमिटेड’ के द्विभाषी अखबार ‘आईनेक्स्ट’ (iNext) में देहरादून में बतौर संपादक जॉइन कर लिया।

कुछ समय इस पद पर अपनी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने यहां से बाय बोल दिया और नोएडा में हिंदी अखबार ‘दैनिक जागरण’ जॉइन कर लिया। बतौर आउटपुट हेड (साउथ हरियाणा) उन्होंने यहां अपनी जिम्मेदारी संभाली और कुछ समय बाद यहां से इस्तीफा देकर ‘राजस्थान पत्रिका’ (Rajasthan Patrika) में नेशनल स्पोर्ट्स एडिटर के पद पर जॉइन कर लिया।

करीब दो साल इस पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद वह नोएडा में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर ‘अमर उजाला’ (Amar Uajal) की टीम में शामिल हो गए औऱ करीब तीन साल तक सेंट्रल डेस्क पर सेकेंड इंचार्ज के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। ‘अमर उजाला’ के साथ कुलदीप सिंह की यह दूसरी पारी थी। मीडिया में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने इसी संस्थान से की थी। इसके बाद ‘दैनिक भास्कर’ होते हुए वह ‘जी मीडिया’ पहुंचे थे, जहां से अब उन्होंने अपनी पारी को विराम दे दिया है।

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो कुलदीप सिंह ने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। समाचार4मीडिया की ओर से कुलदीप सिंह पंवार को उनकी नई पारी के लिए अग्रिम रूप से ढेरों शुभकामनाएं।

मीडिया वन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर (Whole-Time) साईप्रसाद कुरगायला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है।

कंपनी ने बताया कि साईप्रसाद ने व्यक्तिगत कारणों से यह निर्णय लिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफे के बाद फिलहाल वे उन सभी बोर्ड कमेटियों की सदस्यता से भी हट गए हैं, जिनमें वे सदस्य के रूप में कार्यरत थे।

साईप्रसाद कुरगायला एक अनुभवी डायरेक्टर हैं, जिनके पास कई कंपनियों में नेतृत्व की जिम्मेदारियां हैं। वे मीडिया व एंटरटेनमेंट क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों में डायरेक्टर के पद रह चुके हैं। वर्तमान में वे Propinnacle Entertainment Private Limited के डायरेक्टर भी हैं, जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करती है।  

गोवा में ICAI के सार्वजनिक सेवा में कार्यरत सदस्यों की रेसिडेंशियल मीट के दौरान, प्रसार भारती के चेयरमैन डॉ. नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अब दुनिया में नई इज्जत कमा रही है।

डॉ. सहगल ने बताया कि भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लगातार 6.8 से 7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा है। यह दर किसी अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैश्विक नजरिए में भारत के प्रति सम्मान बढ़ रहा है और विदेश अब देश को अधिक प्रशंसा और सम्मान के साथ देख रहे हैं।

इस इंटरैक्टिव मीट का आयोजन नोवोटेल गोवा रिसॉर्ट में किया गया और इसका मुख्य विषय था “विकसित भारत @2047 की परिकल्‍पना को साकार करने में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका।”

डॉ. सहगल ने सदस्य अकाउंटेंट्स से कहा कि वे देश की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएं और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दें।

मीट में देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने अनुभव साझा किए और चर्चा की कि कैसे वित्तीय पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रबंधन से विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी लाई जा सकती है।