"BBC हिन्दी के टॉप-10 सबसे लोकप्रिय पोस्ट देखे, तो पांव तले से ज़मीन खिसक गई'

क्या भारत में डिजिटल मीडिया का भविष्य...

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Wednesday, 14 March, 2018
Last Modified:
Wednesday, 14 March, 2018
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राजनीति में हम कहते हैं कि हर आने वाली सरकार पिछली सरकार से अधिक बुरी साबित होती है, वैसे ही हमारे मीडिया में भी हो गया है। हर आने वाला मीडियम पिछले मीडियम से अधिक बुरा साबित हो रहा है।अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए यह कहना है टीवी पत्रकार अभिरंजन कुमार का। उनका ये पोस्ट आप यहां पढ़ सकते हैं-

क्या भारत में डिजिटल मीडिया का भविष्य पोर्न, सेमी-पोर्न या सेक्स-संबंधी कंटेंट पर आश्रित हो गया है? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अखबार या टीवी चैनल चलाने वाले किसी भी प्रतिष्ठित भारतीय मीडिया समूह की वेबसाइट को देख लीजिए। उस पर कम से कम 30-40 प्रतिशत कंटेंट पोर्न, सेमी-पोर्न या सेक्स-संबंधी है। इतना ही नहीं, इस पोर्न, सेमी-पोर्न या सेक्स-संबंधी कंटेंट में भी अक्सर सेक्स के भी उन वर्जित क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने की हवस दिखाई देती है, जिसकी समाज और कानून में इजाज़त नहीं है।

जैसे "इनसेस्ट" न्यूज़ (चाहे ये फेक हो या रियल, लेकिन सनसनीखेज तरीके से अवश्य परोसे जाते हैं)। वे इसे "ट्रैफिक बूस्टर" के रूप में प्रकाशित-प्रसारित करते हैं और इसके लिए उनके भीतर कोई गिल्ट या अपराध-बोध भी नहीं होता है, न कोई "एथिक्स" आड़े आते हैं। हमारे देश का मीडिया अब "एथिक्स" की सरहदों को लांघकर अति-आज़ाद हो गया है।

यहां तक कि आज जब BBC हिन्दी के टॉप-10 सबसे लोकप्रिय पोस्ट देखे, तो पांव तले से ज़मीन खिसक गई। 10 में से 4 ख़बरें पोर्न, सेमी-पोर्न या सेक्स-संबंधी हैं। दूसरी तरफ़ जब हम BBC अंग्रेज़ी साइट देखते हैं, तो वहां इस तरह का कंटेंट नहीं दिखाई देता है। चीनी मल्टीनेशनल अलीबाबा ग्रुप द्वारा भारत में संचालित UCNews पर भी भारी मात्रा में इसी तरह का कंटेंट दिखाई देता है। वहां तो भाषा का भी संस्कार नहीं है। यहां तक कि उनके कथित सेलिब्रिटी राइटर्स भी उनके प्लेटफॉर्म पर गलत हिन्दी का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं।

इन उदाहरणों से एक एंगल तो यह स्पष्ट रूप में समझ आता है कि मीडिया भी "बदचलन" हो गया है और पैसे के लिए जैसे "प्रॉस्टीट्यूट" अपना तन बेचती है, वैसे ही इसने पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच दी है। इसलिए जनरल वीके सिंह द्वारा मीडिया को "प्रेस्टीट्यूट" कहने वाली बात काफी हद तक सही प्रतीत होती है। यह टिप्पणी इस डिस्क्लेमर के साथ है कि जनरल वीके सिंह का मैं कोई फैन नहीं हूं, क्योंकि आर्मी में अपने आखिरी दिनों से लेकर वाया अन्ना आंदोलन बीजेपी में प्रवेश करने और मंत्री बनने तक उन्होंने जितने रंग बदले, वह कई बार अशोभनीय भी लगा। जनवरी 2013 में पटना में अन्ना हज़ारे के मंच से उनका भाषण हास्यास्पद था, जिसके बाद हमने उनके बारे में नए सिरे से समीक्षा शुरू की।

बहरहाल, दूसरा एंगल मुझे साज़िश का भी नज़र आता है। क्या सचमुच कुछ विदेशी ताकतें हमारी सभ्यता और संस्कृति पर योजनाबद्ध तरीके से चोट करना चाहती हैं और इसके तहत खासकर युवाओं में विकृतियों को उभारने का प्रयास किया जा रहा है? इसके लिए दमित यौन भावनाओं को उभारना और उन्हें आज़ादी और मनोरंजन से जोड़ना क्या उनका एक हथियार है, जिसे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि क्या BBC अपने अंग्रेज़ी ऑपरेशन्स में या UCNews चीन में अपने ऑपरेशन्स में वैसी सामग्रियां प्रसारित करते या कर सकते हैं, जैसी वे भारत में कर रहे हैं?

दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सच है कि जैसे राजनीति में हम कहते हैं कि हर आने वाली सरकार पिछली सरकार से अधिक बुरी साबित होती है, वैसे ही हमारे मीडिया में भी हो गया है। हर आने वाला मीडियम पिछले मीडियम से अधिक बुरा साबित हो रहा है। अख़बारों से गया-गुज़रा टीवी निकला। अब टीवी से भी गया गुज़रा डिजिटल मीडिया साबित हो रहा है। आज डिजिटल स्पेस में फेक न्यूज़, घृणा फैलाने वाली भड़काऊ सामग्रियां और पोर्न-रिलेटेड कंटेंट ने कब्ज़ा कर लिया है।

जब तक केवल अखबार-पत्रिकाएं थीं, मुख्यधारा के मीडिया में थोड़ा चरित्र और सरोकार बचा हुआ था। फिर जब टीवी आया, तो सनसनी बेचने और टीआरपी कमाने के प्रयास में उसने मीडिया के मूल चरित्र और सरोकारों से बढ़-चढ़कर समझौता किया। लेकिन डिजिटल मीडिया में तो इस चरित्र और सरोकार को आप ढूंढ़ते ही रह जाएंगे। पूरे कुएं में भांग पड़ी है। लेकिन हमारे यह सब कहने का मतलब नई टेक्नोलॉजी या डिजिटल मीडिया के विचार का विरोध करना नहीं, बल्कि उसके बढ़ते दुरुपयोग पर अपना एतराज जताना है।

अधिक रीडरशिप और व्यूअरशिप या प्रकारांतर से अधिक रेवेन्यू कमाने के लालच में मीडिया मालिकों और संपादकों का ज़मीर सो गया है। वे अब इस बात पर ज़रा भी दिमाग नहीं लगाते कि क्या छापना या दिखाना चाहिए और क्या नहीं? करीब-करीब समस्त मीडिया संस्थानों में संपादक नाम के व्यक्ति या पद की भूमिका समाप्त हो गयी है। अब संपादक नाम से जो भी व्यक्ति या पद आपको किसी मीडिया संस्थान में दिखाई देते हैं, वे संपादक नहीं, मूल रूप से सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर हैं। जो वास्तव में संपादक हैं, वे आज मुख्यधारा के मीडिया से बाहर हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चलते-चलते सबूत के तौर पर केवल उस BBC के भारतीय पोर्टल से 10 सबसे लोकप्रिय पोस्ट की यह तस्वीर पेश कर रहा हूं, जिसे मीडिया की दुनिया में पैमाना माना जाता है। इसके बाद किसी और मीडिया हाउस के वेब प्लेटफ़ॉर्म से उदाहरण पेश करने की ज़रूरत बचती है क्या?


(फेसबुक वॉल से साभार)


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पाकिस्तान से आ रही बेहद चौंकाने वाली ये कहानी: राजेश बादल

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्वास मत हासिल करने के साथ ही अनेक मोर्चे एक साथ खोल लिए हैं।

Last Modified:
Tuesday, 09 March, 2021
Imrankhan454

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

अभी भी इमरान खान की राह आसान नहीं 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्वास मत हासिल करने के साथ ही अनेक मोर्चे एक साथ खोल लिए हैं। संयुक्त विपक्ष के आंदोलन का मुकाबला तो वे पहले ही कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी ही पार्टी में एक असंतुष्ट धड़े को जन्म दे दिया है। उनका आरोप है कि इस धड़े ने पैसे लेकर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार हाफिज शेख के खिलाफ वोट दिया। इससे संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी को जीत मिली। यह असंतुष्ट धड़ा आने वाले दिनों में उनकी मुसीबत का सबब बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान चुनाव आयोग से भी प्रधानमंत्री ने रार ठान ली है। संसद में भाषण के दरम्यान उन्होंने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हमला किया, उससे मुल्क के सियासी जानकार भी हैरान हैं। लेकिन इमरान खान के यह सारे मोर्चे तो दिखाई देने वाले हैं। नजर नहीं आने वाला असली मोर्चा तो उन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ खोला है। यही उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बन सकता है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हैं। लेकिन वहां से आ रही एक कहानी भी चौंकाने वाली है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक इस कहानी की पटकथा परदे के पीछे लिखी गई थी। इसका मुख्य मकसद मुल्क में जम्हूरियत बचाना था। इस नाते अगर पक्ष और विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए तो इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए।

दरअसल विपक्ष ने जब प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जब अभियान छेड़ा था, तब वह वास्तव में इमरान खान को हटाना चाहता था। सीनेट के लिए जब संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी ने इमरान खान के प्रत्याशी हाफिज शेख को शिकस्त दी, तब भी प्रतिपक्षी मोर्चे का मकसद उन्हें सत्ता से बाहर करना ही था। लेकिन बाद में सारी कहानी उलट गई सी लगती है। विश्वास मत में यदि इमरान खान हार जाते तो वे विपक्ष में बैठने की योजना बना चुके थे। इसका उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया था। तब संयुक्त विपक्ष के किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री पद के लिए पेश किया जाता। वह आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी या पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज हो सकती थीं। दोनों नौजवान हैं और सियासत में सेना की सक्रिय भूमिका के खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति में उनकी लंबी पारी खेलने की संभावना नकारी नहीं जा सकती थी। यही बात पाकिस्तानी सेना को नागवार थी। वह ऐसा कोई मुखिया देश में नहीं चाहती, जो सेना को उसके दड़बे में बंद कर दे।

सूत्रों की मानें तो फौज और आईएसआई ने इसी वजह से एक बार फिर सत्ता संभालने की योजना बना ली थी। इमरान खान असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। फौजी नेतृत्व भी अब यह मानने लगा है। सेना उन पर अधिक दांव नहीं लगा सकती थी। वह तो प्रसन्न थी कि बिना उसके कुछ किए ही विपक्ष का आंदोलन इमरान को गद्दी से उतार सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हारते-हारते इमरान जीत गए। अगर इमरान हार जाते तो सेना का खुफिया मिशन तैयार था। इसके तहत इमरान खान के विश्वास मत हारते ही जनरल बाजवा को सत्ता हथियानी थी। जनरल बाजवा को देश के नाम सन्देश में अवाम को भरोसा दिलाना था कि शीघ्र ही देश में नए चुनाव कराए जाएंगे। तब तक पाकिस्तान सेना के शासन में रहेगा। चुनाव के बाद सत्ता उस दल को सौंपी जाएगी, जिसे पूर्ण बहुमत मिलेगा। हालांकि एक कथा यह भी कहती है कि फौज ने ही सीनेट में इमरान खान के उम्मीदवार को हराने के लिए अपने समर्थक सांसदों को  क्रॉस वोटिंग करने का निर्देश दिया था।

पाकिस्तानी जानकारों के विश्लेषण पर भरोसा करें तो सेना के इस मिशन की भनक विपक्ष को लग गई थी और उसने संसद में विश्वास मत के दरम्यान गैर हाजिर रहकर इमरान खान की सरकार को बचाने की गुप्त रणनीति बनाई। विपक्ष के नेताओं- खासकर नवाज शरीफ की पार्टी को आशंका थी कि इमरान के हटते ही सेना फिर आ गई तो इतिहास अपने को दोहरा सकता है। फिर जनरल बाजवा न तो चुनाव होने देंगे और न ही नवाज शरीफ कभी भी लन्दन से स्वदेश लौट सकेंगे। इसके अलावा गणतंत्र बचेगा या नहीं? चुनाव कब होंगे? कैसे होंगे? ये सवाल भी विपक्ष को परेशान करने लगे थे। इसलिए देश में किसी भी हाल में लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष ने इमरान की अल्पमत सरकार को बचाने का निर्णय लिया। यह सूचना बाकायदा इमरान खान तक पहुंचा दी गई। इस जवाबी योजना को भी गुप्त रखा गया था। संसद के बाहर विपक्षी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार भी इस समानांतर पटकथा का हिस्सा था। इसका मकसद फौज को भ्रम में रखना था। फौज इस अप्रत्याशित नाटकीय परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। उसने सोचा भी नहीं था कि विपक्ष सम्पूर्ण यू-टर्न ले लेगा। विपक्ष को सेना के इस खुफिया मिशन में चुनाव आयोग के भी शामिल होने की भनक लगी थी। यही कारण था कि प्रधानमंत्री इमरान ने अपने भाषण में चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। आप कह सकते हैं कि देश को फौजी तानाशाही से बचाने के लिए दो अलग अलग छोर पर खड़े पक्ष-प्रतिपक्ष ने हाथ मिलाया और देश में लोकतंत्र को बचा लिया।

(साभार: लोकमत समाचार)

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विश्व महिला दिवस: वात्सल्य से भरी स्त्री हमेशा से सृजक की भूमिका में रही है

भारतीय समाज की धुरी मातृशक्ति है। उसकी ताकत इतनी है कि वह चाहे तो सृष्टि का विनाश कर दे लेकिन हमेशा वात्सल्य से भरी स्त्री हमेशा से सृजक की भूमिका में रही है।

Last Modified:
Monday, 08 March, 2021
Womensday554

मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार ।।

भारतीय समाज की धुरी मातृशक्ति है। उसकी ताकत इतनी है कि वह चाहे तो सृष्टि का विनाश कर दे लेकिन वात्सल्य से भरी स्त्री हमेशा से सृजक की भूमिका में रही है। हालांकि यह सच है कि सदियों से मातृशक्ति के साथ छलावा और धोखा होता रहा है। वर्तमान समय में स्त्री की अस्मिता पर आंच आ रही है। अखबार के पन्नों पर रोज-ब-रोज छपने वाली दुखांत खबरें मन को हिला जाती हैं। प्रतिरोध का स्तर इतना है कि हम सरकार को तंत्र को कोसते हैं। उसकी आलोचना करते हैं और हर अपराध के साथ सरकार को गैर-जवाबदार मान लेते हैं। यही नहीं, महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए बनी योजनाओं का भी हम उपहास उड़ाने से पीछे नहीं रहते हैं। हमारा मन सरकार की आलोचना में इतना रम गया है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है, उसे भी देखना नहीं चाहते हैं।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान अपने पहले कार्यकाल से लेकर चौथी पारी में भी लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। सच तो यह है कि सरकारी योजनाएं महिला स्वावलंबन के लिए संबल होती हैं। इन योजनाओं को सकरात्मक दृष्टि से देखें और समझें तो लगभग दो दशक में महिला सशक्त और आत्मनिर्भर हुई हैं। मध्यप्रदेश में ‘बेटी बचाओ’ से लेकर ‘पांव पखारो’ अभियान से महिलाओं को नई पहचान मिलने के साथ ही समाज का मन बदलने की सकरात्मक कोशिश सरकार कर रही है। अब समय आ गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और महिला विरोधियों के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध का व्यवहार करें।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है जब महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। विकास के साथ-साथ हमारा मन संकुचित हो रहा है। महिलाओं के साथ हो रहे अनाचार का प्रतिरोध करने के स्थान पर हम अपने आसपास सुरक्षा घेरा खींचकर स्वयं को सुरक्षित करने की कोशिश में जुट गए हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी सोच में बदलाव लाएं और प्रतिरोध का स्वरूप सामूहिक हो। हम सरकार और तंत्र के साथ खड़े होकर महिलाओं की प्रतिष्ठा और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करें।

होता यह है कि किसी प्रकार की अनचाही दुर्घटना घट जाने के बाद या पूर्व में किसी अंदेशे की जानकारी मिलने पर प्रशासन कार्यवाही करता है। अब हालात यह बनना चाहिए कि ना तो किसी किस्म की दुर्घटना की आशंका हो और ना ही कोई दुर्घटना घटे। आमतौर पर हम सबकुछ सरकार से चाहते हैं। हम मानकर चलते हैं कि सरकार किसी जादुई चिराग जैसा है जो पलक झपकते ही हमारी समस्या का निदान कर देगी और जो हमें चाहिए, वह सब सौंप देगी। यह बहुत कुछ अस्वाभाविक सा नहीं है लेकिन सौ प्रतिशत उचित भी नहीं। एक लोकतांत्रिक सरकार की जवाबदारी है कि वह समाज को आत्मनिर्भर करे लेकिन यह जवाबदारी यह भी है कि समाज सरकार का सहयोग करे। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं समाज के लिए संबल होती हैं। उन्हें सहायता करती हैं लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए समाज को स्वयं खड़ा होना पड़ता है।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हमेशा से मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान शुरू किया तो भ्रूण हत्या जैसे कलंक पर रोक लगी। साथ ही मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य होगा, जहां बाल विवाह का प्रतिशत साल-दर-साल गिर रहा है। बच्चियों को शिक्षा देने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास किए गए जिसका परिणाम यह रहा कि आज सभी क्षेत्रों में उनकी धमक सुनाई देती है। महिलाओं और बच्चियों के प्रति सम्मान के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसी भी शासकीय कार्यक्रम के आरंभ में बेटियों के पांव पखारने का अभियान शुरू किया है। भारतीय संस्कृति में बेटियों को यह सम्मान परम्परागत रूप से दिया जाता रहा है जिसे आगे बढ़ाने का काम मध्यप्रदेश सरकार ने किया है।

शहरों के साथ-साथ ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सतत रूप से कार्य कर रहा है। स्व-सहायता समूह की महिलाएं पूरे प्रदेश में अपनी हुनर से अलग नाम कमा रही हैं। हर विपदा से घर और समाज को बचाने में महिलाएं सक्षम हैं, यह बात कोरोना संकट के समय भी महिलाओं ने स्थापित किया है। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये गये मास्क और पीपीई किट ने न केवल बीमारी पर नियंत्रण पाने में मदद की। प्रदेश में अब महिला स्व-सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित होने वाले रेडी-टू-ईट पोषण आहार और शाला स्तर पर गणवेश निर्माण का कार्य दिया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों की 33 लाख महिलाओं को स्व-रोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिये की गई नवीन व्यवस्था से प्रदेश की महिलाएं सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ब्याज दर चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग स्तर पर चाक-चौबंद प्रयास हो रहे हैं लेकिन सरकार के साथ समाज का सहयोग भी अपेक्षित होता है।

भारतीय संस्कृति में हर दिन महिला दिवस होता है और एक दिन मनाये जाने वाले महिला दिवस इस बात का संदेश समाज को जाता है कि बीते समय में जो कार्य मातृशक्ति ने किया, उसे जानें और समझें। अब समय है कि हम-सब मिलकर यह संकल्प लें कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जवाबदारी है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके भीतर साहस का संचार करें। आत्मरक्षा का कौशल विकसित करें और उन्हें शिक्षित करने के साथ जागरूक करें। महिला दिवस की सार्थकता यह है कि अगले आयोजन में जब सब मिलें तो सरकारी योजनाओं से मिले संबल से आर्थिक आत्मनिर्भरता और समाज से मिले संबल से सुरक्षित महिला पर चर्चा करें।

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भारतीय संसदीय पत्रकारिता के नजरिये से यह एक बड़ा नुकसान है मिस्टर मीडिया!

तो फैसला हो ही गया। दो-ढाई बरस से इस पर कवायद चल रही थी कि भारत की संसद को आखिर दोनों सदनों के लिए अलग-अलग चैनल क्यों चाहिए?

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 02 March, 2021
Last Modified:
Tuesday, 02 March, 2021
Rajesh Badal

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।  

तो फैसला हो ही गया। दो-ढाई बरस से इस पर कवायद चल रही थी कि भारत की संसद को आखिर दोनों सदनों के लिए अलग-अलग चैनल क्यों चाहिए? यह बहस सोलह बरस पहले भी चली थी, जब लोकसभा टेलिविजन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का रुख राज्यसभा के अपने अलग चैनल के पक्ष में नहीं था। इसलिए भैरोंसिंह शेखावत के उप राष्ट्रपति रहते इसकी फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। वे राज्यसभा के सभापति भी थे। इस वजह से अंतिम निर्णय का हक भी उन्हीं का था। उनके बाद आए उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसमें रुचि ली और भारत संसार के उन चंद मुल्कों में शुमार हो गया, जिनके दोनों सदनों के अपने अलग-अलग चैनल थे।

इन पंक्तियों के लेखक को संस्थापक, कार्यकारी संपादक और कार्यकारी निदेशक के रूप में राज्यसभा का अपना चैनल शुरू करने का सुअवसर मिला। बताने की जरूरत नहीं कि चैनलों के घटाटोप में यह बेहद चमकदार और धमाकेदार था। इसे करोड़ों दर्शकों का प्यार मिला और इसकी ख्याति समंदर पार जा पहुंची थी। आज जिस काम के लिए निजी चैनल साल भर में दो-ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च करते हैं, वही काम सत्तर-अस्सी करोड़ रुपये साल में हम लोग करते रहे। राज्यसभा टीवी की चर्चाओं में सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता था। इसके बुलेटिन प्रामाणिक थे। कला-संस्कृति पर इसके कार्यक्रम बेजोड़ थे और हिन्दुस्तान में पहली बार पंद्रह करोड़ से अधिक आदिवासियों को इस चैनल ने स्वर दिया था।

लेकिन यह वक्त अब इस चैनल के गीत गाने का नहीं है और न ही मातम का है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गाड़ी वैसे ही पटरी से उतरी हुई है और जीवन के हर क्षेत्र के पेशेवरों को गणतंत्र की कोई बुनियादी शिक्षा नहीं देती। ऐसी सूरत में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद की जिम्मेदारी बनती थी कि वह हिन्दुस्तान के संवैधानिक ढांचे के बारे में जन-जन को जागरूक करे और अपनी शासन प्रणाली की बारीकियों को गंभीरता से समझाए। यही काम लोकसभा और राज्यसभा टीवी कर रहे थे। संसद चैनल जब अस्तित्व में आएगा तो कई मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों सदनों के करीब आठ सौ सांसदों की आवाज के साथ न्याय कठिन हो जाएगा। इसके अलावा साल भर काम करने वाली दर्जनों समितियों का कामकाज आम नागरिक तक संप्रेषित करने में बाधा आएगी। जागरूक और जिम्मेदार लोकतंत्र बनाने की दिशा में उठाए गए कदम थम जाएंगे। क्या इससे आम अवाम को प्रशिक्षित करने की गति मंद नहीं पड़ जाएगी?

भारतीय संसदीय पत्रकारिता के नजरिये से यह एक बड़ा नुकसान है। अफसोस कि मौजूदा दौर में समाज की ओर से जायज, पेशेवर और नैतिक हस्तक्षेप भी बंद हो गया है। किसी भी लोकतंत्र में अगर सामाजिक भागीदारी नहीं हो तो उसके विकलांग होने में देर नहीं लगती। जागरूक नागरिक का कर्तव्य सिर्फ वोट डालना ही नहीं है। यह कोई किराने की दुकान नहीं है, जिसका कभी भी शटर गिरा दिया जाए। समाज का अंग होने के नाते पत्रकारिता का दखल भी इसमें होना जरूरी है मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

भारतीय पत्रकारिता को यह तथ्य समझने की आवश्यकता है मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: आजादी के बाद पहली बार बनी है पत्रकारिता के लिए ऐसी स्थिति

इन प्रपंचों ने भी पत्रकारों की साख को बहुत धक्का पहुंचाया है मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: कुछ इस तरह की चाहिए एक मीडिया काउंसिल!

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एंटी सोशल मीडिया पर लगाम का पहला कदम है ये: आलोक मेहता

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में मीडिया के लिए मार्गदर्शी नियम कानून हैं और उनका पालन बहुत हद तक होता है।

आलोक मेहता by
Published - Monday, 01 March, 2021
Last Modified:
Monday, 01 March, 2021
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आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।

मीडिया के नाम पर नंगे नाच और अराजकता के ढोल बजाने पर अंकुश के नए नियम सामने आने के कुछ घंटे बाद से हाहाकार मच गया। मानो पहाड़ टूट गया, जमीन फट गई, मीडिया को बेड़ियों से जकड़ दिया, लोकतंत्र खत्म और तानाशाही आ गई।  टीवी समाचार चैनलों पर कुछ गंभीर मुद्दे भी उठे, लेकिन मनमानी और स्वछंदता के कुछ समर्थक गुस्से और नकली रोने में सही बात न तो कहने देते हैं और सुनने का तो सवाल ही नहीं। जैसे मीडिया की आजादी को केवल वह समझते हैं और उसके उपयोग का एकाधिकार उनका ही है। चैनल पर समय सीमा है, इसलिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब इत्यादि हैं और नए नियम तीन महीने बाद लागू हो सकते हैं। इस बीच इनमें से कुछ चतुर सुजान विदेशों से वैध या अवैध फंड जुटा लेंगे, ताकि नियम कानून के खिलाफ अभियान चला सकें। जो असहमत हों और नियमों को सही ढंग से लागू करने की हिमायत और आवश्यक सुधार के सकारात्मक सुझाव दें, उन्हें सत्ता के दलाल, चाटुकार आदि गालियां देकर अपने प्लेटफार्म पर रोएं-चिल्लाएं।

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में मीडिया के लिए मार्गदर्शी नियम कानून हैं और उनका पालन बहुत हद तक होता है। नियम तोड़ने पर विश्व मीडिया सम्राट मर्डोक को लंदन में अपना एक अखबार तक बंद करना पड़ा, अमेरिका में गलत और मानहानि के मामलों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना देना पड़ता है। हमसे काबिल कथित मीडिया संपादक, प्रकाशक और विशेषज्ञ क्या पिछले सत्तर वर्षों में किसी मीडिया संस्थान द्वारा करोड़ों न सही लाखों का जुर्माना भरे जाने और तीन साल न सही, दस महीने जेल में रखे जाने का विवरण दे सकते हैं? प्राथमिकी, नोटिस, मुकदमे आदि में वर्षों लगने और न्याय पालिका की उदारता अथवा आपसी समझौते से मामला निपट जाता है। मानहानि के एक बेहद गंभीर मामले में भी सर्वोच्च अदालत ने प्रतीकात्मक एक रूपये का जुर्माना लगा दिया। शक्ति संपन्न आरोपी तो उस एक रुपये की सजा स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। जब कानून के जानकार ही कानून और अदालत का सम्मान करने को तैयार नहीं होंगे, तो दूरदराज बंदूक लिए बैठा नक्सली कुछ भी लिखने बोलने और धमकी-हत्या करने से क्यों चूकेगा?

देश के सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रारंभिक काल में पत्रकार रहे है और भले राजनेता हैं, लेकिन लगता है कि इमरजेंसी, सेंसरशिप आदि के काल खंड से विचलित रहने के कारण उन्हें यह गलत धारणा और मंत्री के नाते गलत सूचना है कि वर्तमान प्रेस परिषद् के नियम और मार्गदर्शी आचार संहिता का पालन भारत का संपूर्ण प्रिंट मीडिया कर रहा है। तीन-चार दशक पहले कम से कम अखबार या पत्रिका प्रेस परिषद् द्वारा दोषी ठहराए गए निर्णय किसी पृष्ठ पर छाप देते थे। अब तो वह भी नहीं होता। प्रेस परिषद् के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश होते हैं, विभिन वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। दफ्तर, खर्चें, बैठकें व निर्णय होते भी हैं, लेकिन तमाम प्रभावशाली मीडिया कंपनियां कोई परवाह नहीं करतीं और जरूरत हो तो किसी जूनियर मैनेजर और वकील को औपचारिकता पूरी करने का दायित्व सौंप देती हैं।

एडिटर्स गिल्ड में वरिष्ठ संपादकों की सलाह से बनी आचार संहिता का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसका ध्यान अब भी कई संपादक और प्रकाशन रखते हैं, लेकिन सूचना मंत्रालय कृपया एक सही सर्वेक्षण करवा ले तो पता चल जाएगा कि देश के हजारों प्रकाशनों में से कितनों को प्रेस परिषद् के नियमों और आचार संहिता की जानकारी तक है? आजादी की लड़ाई 73 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन आजादी के नाम पर आज भी एक साधारण कागजी खानापूर्ति करके कोई भी संपादक प्रकाशक बन जाता है और छापने के लिए स्वच्छंदता का इस्तेमाल कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महीनों तक विभिन्न देशी-विदेशी संस्थानों, विशेषज्ञों, विधिवेत्ताओं से विचार विमर्श के बाद आधुनिक डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता और आवश्यक मार्गदर्शी नियमावली की घोषणा की है। इसलिए यह आलोचना अजीब लगती है कि महीने भर पहले लाल किले पर हुए अपराध और किसान आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया में हुए कुप्रचार अथवा उत्तेजक असत्य सूचनाओं के अंतरराष्ट्रीय प्रसार के कारण यह नियम लादे जा रहे हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी डिजिटल युग में नए नियम कानूनों पर विचार विमर्श ही नहीं हो रहा, पहले से तय नियम सही ढंग से लागू करने के प्रयास हो रहे हैं।

मोदी सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के संकल्प के साथ उसमें कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया है, लेकिन उस अधिकार के साथ भारत की सम्प्रभुता, जवाबदेही और समाज से उठने वाली शिकायतों के निवारण, सुधार के लिए स्वायत्तशासी नियामक बनाने का प्रावधान किया गया है। जिस तरह अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, डिजिटल मीडिया-देशी-विदेशी कंपनी में उत्तरदायी व्यक्ति का नाम तय होने पर सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

विदेशी कंपनियों को तो फिर भी कड़ाई से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन महानगर से लेकर सुदूर जंगल में बैठकर वेबसाइट या वीडियो बनाकर सच-झूठ मिलाकर प्रसारित करने वालों की जानकारी भी किसी राज्य, केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हाल के वर्षों में नए संचार साधनों और  सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से उपयोग करने वाले लोगों से समाज में जागरूकता लाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की सुविधाएं हुई हैं| यही नहीं, इसके सकारात्मक और आर्थिक लाभ के रास्ते भी खुले हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी क्रांति से हाल के वर्षों में पचास हजार नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। हर साल लगभग 11 से 14 अरब डॉलर का पूंजी निवेश हो रहा है। करीब सत्तर करोड़ लोगों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचने लगी है और डिजिटल मीडिया कंपनियों के दावों के अनुसार करीब पचास करोड़ लोग सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं।

आर्थिक पैमाने पर जरूर अमेरिका और चीन भारत से आगे हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक उपयोग की दृष्टि से भारत सबसे आगे है। वहीँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत में अब भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम होना है। अधिकार के साथ नैतिक और राष्ट्रीय सामरिक हितों को सुरक्षित रखना है। अमेरिका या चीन में सांप्रदायिक, जातीय, भाषाई, सीमावर्ती गंभीर समस्याएं नहीं हैं। जर्मनी या ब्रिटेन में उग्रवादी संगठन और सीमा से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के खतरे भारत की तरह नहीं हैं। कुछ घटनाएं होती हैं तो उनके लड़ाकू विमान सीमा पार कर हमले तक कर देते हैं। वे मानव अधिकार की दुहाई भले ही देते हों, सामान्य केमिकल फॉर्मूले या डिजिटल टेक्नोलॉजी के आरोप में एक-दो साल तक नजरबंद और पांच दस साल तक की सजा हो जाती हैं। रक्षा सौदों में घोटालों पर भारत में मीडिया, राजनीतिक दल और कई संगठन निरंतर आवाज उठाते हैं, लेकिन छोटे प्रकाशन या वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया की आड़ में हथियारों की खरीदी या दलाली के बारे में सरकार के पास भी आधिकारिक जानकारी का तंत्र नहीं है। नए नियम से क्या ऐसे लोगों का रिकार्ड सार्वजनिक हो सकेगा?

डिजिटल मीडिया की नई आचार संहिता में अश्लीलता और हिंसा की सारी सीमाओं का उल्लंघन करने वाले सीरियल, फिल्म, गाने आदि का प्रदर्शन करने वाले प्लेटफार्म पर अंकुश की व्यवस्था की गई है। दुनिया भर में बच्चों को इस तरह के डिजिटल दुष्प्रभाव से बचाने के अभियान चल रहे हैं। यह कहना कि आप स्वयं उसे रिमोट से बंद कर न देखें, लेकिन अपने देश में तो सरकारें ही गांवों तक मुफ्त आईपेड, मोबाइल, लैपटॉप बच्चों को बांट रही हैं। वहां मां-बाप चौबीस घंटे कैसे पहरेदारी कर सकेंगे? हाल के वर्षों में बलात्कार, आत्महत्या और अन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि का एक कारण स्वछंद सोशल डिजिटल मीडिया भी है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना और विरोध की पूरी छूट के साथ समाज को पतन के गर्त से बचाने और भविष्य को अधिक स्वस्थ्य, सुखी व सुरक्षित रखने के लिए उचित समय और सही ढंग से आचार संहिता लागू होनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह विषय अदालतों के सामने जाने पर न्यायाधीश आवश्यक सलाह दें व इसे और प्रभावी ढंग से लागू किए जाने का पथ प्रशस्त करें।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक पद्मश्री से सम्मानित संपादक और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं)

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भारतीय पत्रकारिता को यह तथ्य समझने की आवश्यकता है मिस्टर मीडिया!

22 बरस की दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत से जमानत सुखद खबर है। यह असहमति के सुरों की रक्षा के लिए सही समय पर आया सही फैसला है।

राजेश बादल by
Published - Wednesday, 24 February, 2021
Last Modified:
Wednesday, 24 February, 2021
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

22 बरस की दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत से जमानत सुखद खबर है। यह असहमति के सुरों की रक्षा के लिए सही समय पर आया सही फैसला है। इससे एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण मिलता है तो दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित होता है कि हिंदुस्तान की जम्हूरियत का मजबूत खंभा न्यायपालिका अभी भी किसी किस्म के दबाव से मुक्त है।

कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इस लोकतांत्रिक अंग के बारे में कुछ समय से तनिक तकलीफदेह अहसास हो रहा था। यह धारणा घर करने लगी थी कि वाकई न्यायपालिका दबाव में तो काम नहीं कर रही? असल में कई बार इनसान कुछ दबाव तो अपने हित या स्वार्थों के चलते भी ओढ़ता दिखाई देता है। अगर वह ठान ले कि किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा तो फिर वाकई वह मुक्त होकर काम करता है। हो सकता है कि फौरी तौर पर उसका कुछ नुकसान भी हो जाए, लेकिन अंततः वह विजेता की शक्ल में सामने आता है। भारतीय पत्रकारिता को यह तथ्य समझने की आवश्यकता है। असहमत होना किसी भी  जिम्मेदार और सभ्य लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसको संरक्षण मिलना ही चाहिए।

माननीय न्यायालय ने दिशा रवि के मामले में साहसिक और संवैधानिक टिप्पणियां की हैं। भारतीय संस्कृति में वेदों को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है और ऋग्वेद की ऋचाओं का संदर्भ इस देश के चरित्र को स्थापित करता है। कोर्ट का यह कथन पूरी तरह सटीक है कि हुकूमत के जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए किसी को राजद्रोह के आरोप में कारागार नहीं पहुंचाया जा सकता। इस व्यवस्था से हिंदुस्तान की पत्रकारिता पर इन दिनों मंडरा रहे अवसाद और निराशा के वे बादल भी छंट सकते हैं, जो आम अवाम को यह धारणा बनाने का अवसर देते हैं कि इन दिनों मुल्क का मीडिया अपनी साख खो रहा है। सत्ता पक्ष की चिरौरी करते रहना अथवा चौबीसों घंटे उसकी निंदा करना यकीनन स्वस्थ्य पत्रकारिता की निशानी नहीं है। ऐसी करतूतों से संतुलित और निष्पक्ष पत्रकारिता को झटके लगते हैं। संसार में कोई सभ्य समाज पत्रकारिता का अपनी राह से विचलित होना पसंद नहीं करेगा।

बीते दिनों भारत के संपादकों की प्रतिष्ठित संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राष्ट्र के अशांत क्षेत्रों में पत्रकारिता पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया था। जाहिर सी बात थी कि उसमें सरकार के गीत तो नहीं ही गाए जाने वाले थे। लेकिन असहमति और निंदा को स्थान नहीं देने वालों ने इसमें इस कदर तकनीकी बाधा डाली कि अंततः कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ा। इसकी व्यापक भर्त्सना की गई थी।

असल में आज ऐसे तत्वों का चारों तरफ बोलबाला दिख रहा है, जो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते। इस प्रवृति से वे खुद को और लोकतंत्र दोनों को क्षति पहुंचाते हैं। उन्हें तात्कालिक लाभ भले ही मिल जाए, मगर वे अपने ही देशवासियों से असुरक्षित महसूस करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए जरूरी है कि वह इनको बेनकाब करे-ताला लगाके आप हमारी जबान को/ कैदी न रख सकेंगे जेहन की उड़ान को/असहमति के सुरों की रक्षा करना ही असली राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस हकीकत को जान लीजिए मिस्टर मीडिया!

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

मिस्टर मीडिया: आजादी के बाद पहली बार बनी है पत्रकारिता के लिए ऐसी स्थिति

इन प्रपंचों ने भी पत्रकारों की साख को बहुत धक्का पहुंचाया है मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: कुछ इस तरह की चाहिए एक मीडिया काउंसिल!

यह कैसी पत्रकारिता का नमूना हम प्रस्तुत कर रहे हैं मिस्टर मीडिया!

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यूपी सरकार के बजट का पूरन डावर ने कुछ यूं किया विश्लेषण

उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट कुल मिलाकर गरीबों, किसानों और इंफ्रॉस्ट्रक्चर को समर्पित है।

पूरन डावर by
Published - Tuesday, 23 February, 2021
Last Modified:
Tuesday, 23 February, 2021
Puran Dawar

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट कुल मिलाकर गरीबों, किसानों और इंफ्रॉस्ट्रक्चर को समर्पित है। धार्मिक एवं अध्यात्मिकता को पर्यटन का केंद्र मानकर वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर को संवारने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इनका विकास वैटिकन सिटी और मक्का मदीना से कमतर नहीं होना चाहिए। सरकार बधाई की पात्र है। विकास को गति देने के लिए बजट अच्छा है। स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है, जो काफी तो नहीं, लेकिन कोविड-19 के कारण सरकार की आय भी सीमित है।

अर्थव्यस्था की रीढ़ उद्योगों के लिए कोई विशेष बजट आवंटित नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ODOP) योजना के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों के लिए 250 करोड़ नाकाफी हैं। इस अद्भुत योजना को साकार करने में कठिनाई आ सकती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार को पर्यटन के विकास के लिए विकल्प तलाशने होंगे। इंफ्रॉस्ट्रक्चर पर गरीब घर पर बजट आवंटन से विकास को गति मिलेगी।

जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट निश्चित रूप से विकास को गति देंगे, लेकिन आगरा जैसे विश्वप्रसिद्ध पर्यटन को नकारना महंगा पड़ सकता है। आवश्यकता थी बजट में ब्रज एवं आगरा के पर्यटन पर एक बड़ी लकीर की। यमुना पर वाटर पार्क, यमुना के उस पार वल्लभ भाई पटेल की तथा शिवाजी या गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रतिमा, थीम पार्क की भूमि पर कृष्णा थीम पार्क की। सरकार के पास संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पीपीपी पर हो सकती हैं। अभी भी समय रहते समग्र भौगोलिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिलाकर गरीब किसान के लिए राहत भरा बजट है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

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ऐसे तो हम जैसों को तलवार-बंदूक के बल पर लिखने-बोलने को कहा जा सकता है: आलोक मेहता

अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर कांग्रेस नेता नाना भाऊ फाल्गुन राव पटोले के ऐलान पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने रखी अपनी बात

आलोक मेहता by
Published - Monday, 22 February, 2021
Last Modified:
Monday, 22 February, 2021
alokmehta45454

आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार।।  

सचमुच क्या मुंबई जाने से पहले दस बार सोचना होगा? क्या अपनी जान बचाने का इंतजाम करके प्रवेश करना होगा? लेकिन आजकल बाल ठाकरे या उनसे बिछुड़े सत्ताधारी भाई उद्धव ठाकरे और उनके हथियारबंद साथी तो उत्तर भारतीयों को सार्वजनिक रूप से धमकियां नहीं दे रहे हैं। फिर क्यों डरना? जी नहीं, डरना होगा। उनसे अधिक शक्तिशाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ फाल्गुन राव पटोले ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि फिल्मी दुनिया के विश्वविख्यात बादशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन और हाल के दशकों में सफल अभिनेता अक्षय कुमार यदि उनके आदेशानुसार नहीं लिखे-पढ़े और बोलेंगे तो महाराष्ट्र में न उनकी फिल्म चलने दी जाएगी और न ही उनकी किसी फिल्म की शूटिंग होने दी जाएगी।

अब मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए यह धमकी क्या चिंताजनक नहीं होगी? यदि इतने बड़े लोकप्रिय अभिनेताओं की ऐसी फजीहत हो सकती है तो हम जैसों को तो दादा पटोले, उनकी कांग्रेस पार्टी और साथी शिवसेना के सैनिक तलवार या बंदूक के निशाने पर बोलने-लिखने को कह सकते हैं। खासकर जब वह पहले दल-बदल और फिर पद बदलने के बाद प्रदेश पार्टी अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लगे हैं।

गनीमत है कांग्रेस ने उनकी अद्भुत क्षमताओं को ध्यान में रखकर पार्टी सौंप दी है, वरना विधान सभा अध्यक्ष के पास अवमानना के विशेषाधिकार के नाते आदेश की अवहेलना पर अमिताभ तो क्या, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकरजी को सदन में हाजिर करवाकर दो-चार दिन जेल भेजने का आदेश जारी कर देते। वैसे मेरे जैसे अज्ञानी लोगों को उनके इस बयान से उनकी पृष्ठ्भूमि का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में मुझे तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों से मिलने, बात करने, उनकी राजनीति के बारे में कभी मीठा-कभी कड़वा लिखने-बोलने के अवसर मिले हैं। लेकिन श्रीमान पटोले जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद थे, तब भी उनका नाम सुनने या उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला।

हां, दल बदलुओं की बारात में शामिल होने पर नाम सुनने को मिला। नानाभाऊ पटोले ने अमिताभ बच्चन को मनमोहन सिंह के सत्ता काल में पेट्रोल-डीजल के मूल्य बढ़ने पर ट्वीट करने की याद दिलाई है। लेकिन मिस्टर पटोले को शायद याद नहीं या देर से अपने साथी शिवसेना के सामना में (जुलाई 2012) आदरणीय बाल ठाकरे का संपादकीय ध्यान में लाया जाए, जिसमें बाला साहेब ने मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी, सरकार और सोनिया गांधी पर कितने गंभीरतम आरोप लगाए थे। अब क्या वह शिवसेना से उसी शैली में कांग्रेस पर वार करने को कहना चाहेंगे। वैसे कह भी सकते हैं। भाजपा से कांग्रेस में आए थे, अब बड़ा पद पाने को देर-सबेर शिवसेना में शामिल हो जाएं, लेकिन तब एक समस्या होगी-अमिताभ के संबंध बाला साहेब से बहुत अच्छे थे।  यों राजीव गांधी के बाल सखा होने के कारण कांग्रेस से भी उनके संबंध रहे थे और जब पटोले 23 साल के नादान युवक थे, तब अमिताभ उसी पार्टी से लोकभा का चुनाव भी जीते थे। इसलिए उनकी राजनीतिक सोच समझ के लिए पटोले पाठ या राहुल क्लास की आवश्यकता नहीं होगी।

लोकतंत्र में पटोले मंडली को भी आलोचना का अधिकार है। अमिताभ-अक्षय कुमार या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की गलती या अपराध पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह उनके किसी वक्तव्य या टिपण्णी पर पटोले महाशय मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन न बोलने और उनके आदेश पर काम न करने पर पटोले कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं। नेता गण और सामान्य पाठक बंधु भी कृपया सोचिये-संभव है कि कुछ महीने बाद यही दादा पटोले की मंडली टाटा, अंबानी, गोदरेज, मित्तल जैसे उद्यमियों को आदेशानुसार बोलने, चंदा देने की धमकी देने लगे। हां, उनके सहयोगी दल के पचासों पट्ठे मुंबई में हफ्ता वसूली के लिए बदनाम रहे हैं।

आश्चर्य और दुखद बात यह है कि पटोले की जहरीली धमकी पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और अनुभवी वरिष्ठ नेता शरद पवार ने तत्काल सार्वजनिक रूप से फटकार नहीं लगाई। आप कह सकते हैं कि इस तरह की धमकी की परवाह न की जाए। लेकिन यह तो सोचें कि जब पार्टी अध्यक्ष ऐसा करेगा तो जिला, ग्रामीण स्तर के नेता कार्यकर्ता समाज के अन्य लोगों को इसी तरह बोलने, काम करने के लिए धमकाने लगेंगे। उनको कौन बचाएगा? पार्टी या किसी भी संगठन का नाम लेकर विभिन्न राज्यों में होने वाली किसी भी गतिविधि का कड़ाई और कानूनी ढंग से प्रतिकार होना चाहिए। अन्यथा नक्सली अदालत की तरह समाज में कोई भी गिरोह गैरकानूनी आदेश और सजा देने लगेगा। अभी सड़कों, रेल मार्गों पर जबरन कब्जा करके व्यवस्था और सामान्य जनों को निरंतर संकट में डाला जा रहा है। देर सबेर किसी दफ्तर या घरों पर कब्जा जमाने की हिमाकत होने लगेगी। सत्ता और विपक्ष की लड़ाई अराजकता की ओर ले जाना सबके लिए घातक होगा।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेखक पद्मश्री सम्मानित और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं)

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आने वाले समय में रेडियो रियल गेम चेंजर साबित होगाः  प्रो. के.जी. सुरेश

लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम है और आने वाले समय में यह रियल गेमचेंजर साबित हो सकता है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Thursday, 18 February, 2021
Last Modified:
Thursday, 18 February, 2021
Radio5454

लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका सबसे अहम है और आने वाले समय में यह रियल गेमचेंजर साबित हो सकता है। रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का भी बहुत बड़ा योगदान है। एफएम चैनलों ने भी रेडियो की प्रासंगिकता को बनाए रखने और लोगों के दिलों स्थापित करने में महती भूमिका निभाई है। यह बात बुधवार को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के.जी. सुरेश ने पीआईबी भोपाल सभागार में विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में, ‘मन का रेडियो’ विषय पर आयोजित सेमिनार में कही।

आयुक्त एवं सचिव जनसंपर्क सुदाम खाड़े ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रेडियो हमें खुद को सुनने का मौका देता है। यह खुद से कनेक्ट करने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल में फेक न्यूज पर लगाम लगाने में रेडियो द्वारा निभाई गई भूमिका को भी याद किया।

पीआईबी, भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि रेडियो का देश के दूराज इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता है। यह बेहद ही आसान तरीके और जनता की भाषा में लोगों तक बातों को पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राजस्व के मामले में रेडियो को नुकसान तो हुआ पर कोरोना के बाद रेडियो ने काफी बेहतर तरीके से वापसी की है और इसका राजस्व 5 गुना बढ़ा है।

शोध पत्रिका ‘समागम’ के संपादक मनोज कुमार ने कहा कि रेडियो प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माध्यम है। बदलते समय में दूर दराज में रहने वाले समुदाय के लिये सामुदायिक रेडियो सबसे प्रभावशाली माध्यम के रूप में उभरा है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार ने सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में किए गए अपने कार्यों को याद किया और कहा कि कम्युनिटी रेडियो भविष्य का रेडियो है। उन्होंने कम्युनिटी रेडियो खोलने की पूरी प्रकिया के बारे में भी बताया और इस बारे में सरकारी गाइडलाइन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कम्युनिटी रेडियो शिक्षा की रोशनी फैलाने में अहम योगदान देता है।

आकाशवाणी, भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख विश्वास केलकर ने लोक प्रसारक के रूप में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी समाचार भोपाल के पूर्व संवाददाता और आरओबी, भोपाल के सहायक निदेशक शारिक नूर ने खबरों की दुनिया में रेडियो की विश्वसनीयता के बारे में बात की।

‘माय एफएम’ के कार्यक्रम प्रमुख विकास अवस्थी ने कहा कि रेडियो आपका दोस्त बनकर आपके साथ चलता है और आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है।

वहीं, ‘बिग एफएम’ की रेडियो जॉकी अनादि ने कहा कि रेडियो साधारण और बहुत ही आसान माध्यम है। रेडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमें कानों से देखना सिखाता है। हम काम करते हुए भी रेडियो से जुड़ सकते हैं।

इस अवसर पर शोध पत्रिका समागम का सामुदायिक रेडियो पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण अतिथियों ने किया।

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यह एक ऐसी फांस है, जो लंबे समय तक मुल्क को चुभती रहेगी: राजेश बादल

डोनाल्ड ट्रंप का इस बेहद गंभीर आरोप से बरी होना अमेरिकी लोकतंत्र की एक ऐसी फांस है, जो लंबे समय तक पूरे मुल्क को चुभती रहेगी।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Wednesday, 17 February, 2021
Last Modified:
Wednesday, 17 February, 2021
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राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

महाभियोग के बाद अमेरिकी लोकतंत्र की साख

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर महाभियोग से साफ बच निकले। इसलिए नहीं कि कैपिटल हिल की हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं था बल्कि इसलिए कि सीनेट में हुए मतदान में उनके खिलाफ दो तिहाई मत नहीं पड़े। यह अलग बात है कि उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद खुलकर पूर्व राष्ट्रपति के विरोध में और महाभियोग के समर्थन में सामने आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सार्वजनिक रूप से हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के चंद और सांसद यदि उनके विरोध में वोट डालते तो विश्व इतिहास में लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखा जाता। ऐसा हो सकता था, क्योंकि प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के अनेक सदस्य इसके समर्थन में थे। लेकिन अगर वे ऐसा करते तो उनकी अपनी पार्टी के माथे राजनीतिक कलंक का स्थाई टीका लग जाता। आने वाले चुनाव में पार्टी की अपनी साख दांव पर लग जाती। इसलिए दल की खातिर उन्हें उस झूठ का समर्थन करना पड़ा, जिसे अमेरिका का एक-एक मतदाता जानता था।

कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इस बेहद गंभीर आरोप से बरी होना अमेरिकी लोकतंत्र की एक ऐसी फांस है, जो लंबे समय तक पूरे मुल्क को चुभती रहेगी। अब इस विशाल देश को अपने दो सौ बरस पुराने संविधान के अनेक प्रावधानों पर पुनर्विचार करना होगा। अगर महाभियोग को बहुमत का समर्थन था तो स्पष्ट था कि ट्रंप लोकतंत्र के एक बड़े उपकरण के पैमाने पर खरे साबित नहीं हुए हैं। प्रसंग के तौर पर भारतीय लोकतंत्र की एक घटना का सन्दर्भ आवश्यक है, जब केवल एक मत से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 

दरअसल किसी भी जागरूक जम्हूरियत का तकाजा यही है कि वह जिन राजनेताओं को हुकूमत करने का अवसर दे, उन पर कड़ी निगरानी भी रखे ताकि देश की देह में तानाशाही का घुन नहीं लगे। यह एक आदर्श स्थिति मानी जा सकती है। विडंबना है कि इन दिनों समूचे विश्व पर अधिनायक वादी घुड़सवार चढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भले ही ट्रंप की करतूत पर उनके ही दल के सांसदों ने खिलाफ होते हुए भी बचा लिया हो, पर वे जाने-अनजाने लोकतंत्र और अपने राष्ट्र को गंभीर क्षति पहुंचा चुके हैं। इसका अफसोस उन्हें हमेशा रहना चाहिए। यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि लोकतंत्र पर संकट की घड़ी में वे दल के साथ खड़े हुए, देश के साथ नहीं। आने वाले दिनों में अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो इससे क्या सबक लेंगे। अलबत्ता उनकी पार्टी यदि इस अवसर पर नैतिक साहस दिखाती और महाभियोग को समर्थन देती तो विश्व इतिहास में यह प्रसंग स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था।

लेकिन इसी आधार पर अमेरिकी लोकतंत्र की परिपक्वता को खारिज नहीं किया जा सकता। असहमति के अधिकार का वहां सम्मान होता है और किसी तरह की व्हिप जारी करके व्यक्तिगत मान्यताओं को क्षति पहुंचाने का काम नहीं किया जाता। अंतरात्मा की आवाज का आदर भी इस व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। डोनाल्ड ट्रंप से असहमत उनके दल के सदस्य खिलाफ वोट करने के बाद पिछले दरवाजे से चुपचाप नहीं निकल गए। उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के बच निकलने पर दुःख प्रकट किया। वरिष्ठ सीनेटर मिच मैककोनेल ने इस प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी में कहा, ‘मेरा अडिग मानना है कि ट्रंप ने अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के बजाए संसद में हथियारों के साथ हिंसा के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था। वे इसके अपराधी हैं। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि राष्ट्रपति के पद पर बैठकर ट्रंप की करतूतों के लिए अयोग्य ठहरा सकते।’

तनिक सोचिए। क्या भारत में यह संभव है? भारतीय लोकतंत्र के हितैषियों के बीच यकीनन यह चर्चा का विषय होना चाहिए कि किसी दागदार नेता का दल के समर्थन से बेदाग बरी होना कितना जायज है। यही नहीं, व्हिप की आड़ में उसके खिलाफ मतदान करने वालों पर कार्रवाई की तलवार भी चल सकती है। किसी भी सूरत में यह उचित नहीं माना जा सकता। एक तरह से लोकतंत्र की डाल को अपने हाथों तोड़ने जैसा है और सियासी पार्टी को अधिनायक की तरह व्यवहार करने का अवसर देता है। क्या भारतीय मतदाता और नियंता अमेरिका की इस घटना से कोई सबक लेंगे?

दूसरी ओर इसे स्वीकार करने में भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि जनतांत्रिक प्रणाली में जिसके साथ बहुमत है, उसे दण्डित नहीं किया जाए। यदि अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा सके तो सन्देश है कि पूर्व राष्ट्रपति के व्यवहार को राजनेताओं का एक वर्ग सही तथा उचित मानता है। उचित और अनुचित के बीच की सीमा रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। इस स्थिति में कभी निर्दोष भी दंड का भागी बन सकता है और दोषी भी आरोप से मुक्त हो सकता है। ऐसे में न्याय का यह सिद्धांत संतुलित माना जा सकता है कि सौ दोषी भले ही छूट जाएं मगर एक निर्दोष को प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। यही लोकतान्त्रिक मर्यादा है। इस मर्यादा की आड़ लेकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शातिर कारोबारी बच न सकें, यह व्यवस्था भी अमेरिका के सभी जम्हूरियत पसंद लोगों को बनानी होगी।

(साभार: लोकमत समाचार)

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विश्व रेडियो दिवस: कम्युनिटी रेडियो को लेकर आज भी भ्रमजाल में है समाज

मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों में कम्युनिटी रेडियो की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य के सुदूर आदिवासी अंचलों के आठ जिलों में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की गई है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Friday, 12 February, 2021
Last Modified:
Friday, 12 February, 2021
CommunityRadio5

मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार ।।

मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचलों में कम्युनिटी रेडियो की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य के सुदूर आदिवासी अंचलों के आठ जिलों में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की गई है। इन रेडियो स्टेशनों के माध्यम से ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय में सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन के बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है।

कम्युनिटी रेडियो में निहित उद्देश्यों अनुरूप ‘रेडियो वन्या’ समुदाय के द्वारा समुदाय के लिए, समुदाय से कार्यक्रम निर्माण कराने एवं प्रसारण करने की जवाबदारी भी समुदाय को सौंप रखा है। इसके अलावा मध्यप्रदेश शासन का संस्कृति विभाग का ‘रेडियो आजाद हिन्द’ आजादी के तराने सुना रहा है। राजधानी भोपाल में स्थित रेडियो आजाद हिन्द देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़े प्रसंगों को सुनाता है। हालांकि मध्यप्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो चंदेरी में स्थापित हुआ था। वर्तमान में कम्युनिटी रेडियो एवं कैम्पस रेडियो की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में संतोषजनक है। इसके अलावा विदिशा, सीहोर, उज्जैन के साथ ही राज्य के प्रमुख जिलों में सामुदायिक रेडियो का संचालन किया जा रहा है।

कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनके दैनंदिनी जीवन में काम आने वाली सूचना का लाभ भी समुदाय को मिल रहा है। इसके साथ ही इन रेडियो स्टेशनों पर समुदाय की जीवनशैली, संस्कृति, परम्परा, साहित्य एवं विभिन्न संस्कारों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। स्थानीय बोली में कार्यक्रम के प्रसारण होने के कारण समुदाय को समझने और सुनने में आसानी होती है। 

रेडियो साक्षी रहा है पराधीन भारत से स्वाधीन भारत की यात्रा का। रेडियो गवाह बना हुआ है वर्तमान और युवा भारत का। रेडियो की यात्रा समाज में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को आगे बढ़ाती है। भारतीय समाज की धडक़न है रेडियो। रेडियो संचार का ऐसा प्रभावी माध्यम है जिसे साथ रखने में ना तो टेक्रालॉजी आड़े आती है और ना ही शिक्षित होने की शर्त। जैसे किसी समय हर घर की मेज पर टेलीफोन हुआ करता था, वैसे ही हर भारतीय के घर में रेडियो सेट मिल जाता था। रेडियो के साथ ट्रांजिस्टर भी हुआ करता था। कोई ग्रामीण, कोई मजदूर कांधे में डाले गीत गुनगुनाता आगे बढ़ जाता था। समय बदला, टेक्रालॉजी बदली और रेडियो-ट्रांजिस्ट्रर के विकल्प के तौर पर मोबाइल आ गए। अब हर हाथ में रेडियो था। वैसे ही जैसे टेलीफोन सेट की जगह मोबाइल फोन ने ले ली। संचार के दूसरे माध्यम भी विकसित और परामार्जित हुए। टेलीविजन के आगमन के बाद कहा जाने लगा कि अखबार का समय अब खत्म होने वाला है और सोशल मीडिया के विस्तार के बाद टेलीविजन को लेकर भी यही बात कही जाने लगी। लेकिन रेडियो का ना तो कोई विकल्प आया और ना उसके असामायिक हो जाने की कोई चर्चा हुई। 

संचार के विभिन्न माध्यम पर जब विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए तो रेडियो निरपेक्ष भाव से सबको सुन रहा था, गुन रहा था। उसकी प्रामाणिकता उसकी पहचान थी। ऐसा भी नहीं है कि रेडियो के दिन बीते नहीं लेकिन हर बार वह चेहरा बदलकर आ जाता था। आकाशवाणी पूर्णत: शासकीय  नियंत्रण का प्रसारण सेवा है तो मनोरंजन का खजाना लेकर एफएम रेडियो आ धमका। एफएम शहरी लोगों के बीच में अपनी पैठ बना चुका है तो ग्रामीण समुदाय के लिए कम्युनिटी रेडियो का आगमन हुआ। भारत जैसे विशाल जनसंख्या और भौगोलिक ताना-बाना वाले इस महादेश के लिए कम्युनिटी रेडियो एक आवश्यकता है। सूचना का विस्फोट हो रहा है लेकिन गांव और आदिवासी अंचलों में रहने वाले अधिसंख्य लोगों सूचनाविहिन थे। ऐसे में कम्युनिटी रेडियो ने उन्हें जोड़ा। ना केवल जोड़ा बल्कि उनकी जीवनशैली, साहित्य-संस्कृति, परम्परा का दस्तावेजीकरण करने में सहायता की। कम्युनिटी रेडियो के भारत में आगमन के समय शैक्षिक परिसरों तक सीमित था लेकिन भारत सरकार ने इसे व्यापक बनाया और गांव तथा ग्रामीणों की आवाज बनने में सहायता की। हालांकि अभी कम्युनिटी रेडियो विस्तार के दौर में है लेकिन जल्द ही वह हर गांव, हर ग्रामीण की आवाज बन चुका होगा।

कम्युनिटी रेडियो को लेकर समाज आज भी भ्रमजाल में है। इसका एक बड़ा कारण है कि इससे संबंधित साहित्य एवं जानकारी का अभाव होना। हालांकि सामुदायिक रेडियो के विस्तार के लिए भारत सरकार अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है कि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके ताकि वे कम्युनिटी रेडियो की स्थापना एवं संचालन सहजता से कर सकें। कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा जीवंत माध्यम है। 

कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की पहल अनोखा है। संभवत: देश का एकमात्र राज्य है जहां सुदूर आदिवासी अंचलों में आठ रेडियो संचालित हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की संकल्पना को साकार करते हुए 9 सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई। इनमें से 8 कम्युनिटी रेडियो रेडियो आदिमजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन की नवाचारी संस्था ‘वन्या’ द्वारा संचालित किया जाता है। एक अन्य  कम्युनिटी रेडियो रेडियो स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित प्रथम कम्युनिटी रेडियो रेडियो ‘रेडियो आजाद हिन्द’ भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य के सुदूर आदिवासी अंचलों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की दृष्टि और सोच के साथ स्थानीय बोली में सामुदायिक रेडियो का प्रसारण आरंभ किया गया। वर्तमान में राज्य के आदिवासी बहुल जिला झाबुआ, चंद्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर, खालवा जिला खंडवा, चिचोली जिला बैतूल, पातालकोट जिला छिंदवाड़ा, सेसइपुरा जिला श्योपुर, चाड़ा जिला डिंडोरी एवं नालछा जिला धार में संचालित है। सामुदायिक रेडियो के संचालन के लिए निहित उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए स्थानीय युवाओं को रेडियो संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इन केन्द्रों से स्थानीय बोलियों में सूचनाओं का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। 

सामुदायिक रेडियो सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन की बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करने का माध्यम है। राज्य के बड़े शहरों में स्थित विभिन्न शैक्षिक परिसरों में भी कैम्पस रेडियो संचालित है। एफएम रेडियो में आरजे शिक्षित एवं प्रशिक्षित होते हैं और वे शहरी समुदाय से आते हैं जबकि सामुदायिक रेडियो के आरजे ठेठ समुदाय के बीच से आते हैं। इनके पास प्रशिक्षण तो होता है लेकिन व्यवहारिक होता है। शैक्षिक योग्यता बहुत कम होती है लेकिन ये लोग अपने समुदाय को, समुदाय की जरूरतों को और उनकी भाषा-बोली को बेहतर ढंग से समझते हैं और उसका प्रतिनिधित्व ठीक से कर पाते हैं। यही कारण है कि भारत जैसे विशाल देश में समुदाय का यह रेडियो सूचना और शिक्षा के मान से बेहद जरूरी बन गया है। मध्यप्रदेश में जिस तरह राज्य की कल्याणकारी योजनओं को सुदूर अंचल तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई है, वह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण की तरह है। आने वाले समय में समुदाय का यह रेडियो जन-जन की आवाज बनेगा। सामुदायिक रेडियो फैशन का नहीं बल्कि पैशन बन चुका है। 

(ये लेखक के निजी विचार हैं और वे शोध पत्रिका ‘समागम’ के संपादक हैं) 

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