केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ नौकरशाहों के विभाग बदले, अपूर्व चंद्रा को मिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago


दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस चैनल के मालिकों को तुरंत न्यूज चैनल का संचालन शुरू करने की अनुमति दे।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024-25 के अंतरिम बजट में सूचना-प्रसारण मंत्रालय को 4,342.55 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं

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मंत्रालय ने पाया है कि विशेषकर सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। 

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सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पांच महीने में दूसरी बार इस चैनल का लाइसेंस निलंबित किया है। वहीं, चैनल प्रबंधन ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को  प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया (RTM) के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है

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सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी है। यह खर्च वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान किया गया है।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता या हितधारकों को विधेयक पर अपने सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए पहले 9 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया था।

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‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्स काउंसिल’ (BARC) द्वारा मंजूरी मांगे जाने के बाद सरकार ने पिछले हफ्ते व्युअरशिप डेटा जारी करने की अनुमति दी थी।

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ट्राई का नया टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) शुरू से ही ब्रॉडकास्टर्स और केबल टीवी इंडस्ट्री के बीच विवाद का कारण बना हुआ है।

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