सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है, जिसमें सभी मीडिया के लिए एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (SDC) की सिफारिश की गई है।
निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने सरकार से यह अनुरोध किया कि मंत्रालय विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को तब तक के लिए टाल दे, जब तक कि स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया स्थापित न हो जाए