उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर नियंत्रण और प्रचार के उद्देश्य से एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है।
जो विज्ञापन दिए जाएंगे, वे लंबे और छोटे फॉर्मेट के वीडियो, बैनर, पॉप-अप, ऑडियो, स्टैटिक इमैजेस और कई अन्य रूपों में होंगे।
सोशल मीडिया पर वित्तीय मामलों से संबंधित जानकारियां देने वाले फाइनेंशिएल इंफ्लुएंसर के लिए सेबी ने नियम तय कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 की तर्ज पर विज्ञापनदाताओं से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए।
मंत्रालय ने उल्लेख किया कि यह कदम कंज्युमर्स विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के वित्तीय व सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को देखते हुए उठाया जा रहा है।
सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के बढ़ते मामलों से चिंतित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक एडवाइजरी जारी की है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए मौजूदा सरकार ने बड़ा ऑफर दिया है।
क्या आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
‘एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया’ के एक कार्यक्रम में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने विज्ञापन कंपनियों से विज्ञापनों को जिम्मेदारी से संचालित करने पर जोर दिया।
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