मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘पत्रकारों के हित में मैं और मेरी सरकार हमेशा खड़े हैं।’

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


सरकार ने ‘पत्रकार कल्याण योजना’ (Journalist Welfare Scheme) की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है।

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बता दें कि अखबार का 80 प्रतिशत से ज्यादा रेवेन्यू डीएवीपी से आता है।

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए विशेष अभियान चलाया।

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मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा, ‘जब मैं नागपुर या औरंगाबाद की यात्रा करता हूं तो मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है। फिर आप ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

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चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ‘इंडिया टीवी’ (India TV) के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा भी मौजूद थे।

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पिछले तीन साल के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों पर सरकार की ओर से किया जाने वाला खर्च लगातार कम हुआ है।

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केंद्र सरकार ने मीडिया में दिए करोड़ों रुपये के विज्ञापनों का भुगतान नहीं किया है। यह जानकारी एक आरटीआई से सामने आई है।

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सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली असम की पिछली सरकार ने पांच साल में समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर किए इतने खर्च

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इस मुलाकात के दौरान आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा किए जा रहे रचनात्मक कार्यों की दी जानकारी

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डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सूचना तकनीक (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है

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तमाम प्रड्यूसर्स और शूटिंग से जुड़ा स्टाफ मुंबई लौट आया है और बाकी के भी अगले हफ्ते तक वापस आ जाने की उम्मीद है।

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अधिकांश टीवी-फिल्म प्रड्यूसर्स ने शूटिंग के समय को कम से 12 घंटे तक बढ़ाए जाने की मांग की है।

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कोरोनावायरस के कारण उत्तर प्रदेश में जिन पत्रकारों का निधन हुआ है, उनके परिजनों को सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी हुए किए गए हैं।

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हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है।

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सरकार ने कोविड 19 से जान गंवाने वाले 26 और पत्रकारों समेत कुल 67 पत्रकारों के परिवारों को ‘पत्रकार कल्याण योजना‘ के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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लगभग 60 पब्लिशर्स और उनसे जुड़े संगठनों ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने नए नियम के तहत स्व-नियामक निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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असम सरकार ने पत्रकारों की पेंशन राशि में दो हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की ओर से भेजे गए इस नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दो दिन पहले एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मानसेरा को अपना मीडिया सलाहकार नियुक्त किया था, लेकिन अब खबर आ रही है

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