देश में एफएम रेडियो के विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 स्थानों पर 730 एफएम रेडियो चैनलों के लिए ई-नीलामी आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इससे पहले यह बिल लोक सभा में सात अगस्त को पास हो चुका है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद यह अधिनियम अब नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने वाला पहला कानून बन जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप्स और बिजनेस घरानों को और अधिक जवाबदेह बनाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
किरेन रिजिजू बतौर केंद्रीय कानून मंत्री लगातार चर्चा में रहे और उन्होंने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चार फिल्म मीडिया यूनिट्स के NFDC में विलय को दी गई मंजूरी
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