बता दें कि पंजाब प्रांत की सरकार ने इससे पहले ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर चार महीने से अधिक समय से प्रतिबंध लगाया हुआ है।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे कंटेंट की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
सरकार ने डीपफेक से होने वाले 'गंभीर जोखिम' पर चर्चा के लिए 24 नवंबर को गूगल, फेसबुक, यू-ट्यूब समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बुलाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट सुदर्शन न्यूज सहित कुछ न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मुस्लिम व्यक्ति पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली खबरों को हटाने का आदेश दिया है।
गिल्ड की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि यदि फर्जी खबरों के निर्धारण का अधिकार सिर्फ सरकार के हाथों में होगा तो इससे सेंसरशिप की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति ने ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रेस काउंसिल की तर्ज पर एक अलग स्वतंत्र निकाय स्थापित करने की सिफारिश की है।
दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश हुए फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल और लीगल डायरेक्टर जीवी आनंद भूषण।
केंद्र सरकार और सूचना-सामग्री विस्तार करने वाली परदेसी कंपनियों के बीच तनातनी अब निर्णायक मोड़ पर है। इस चरण में भारतीय बुद्धिजीवी समाज का दखल अब जरूरी दिखाई देने लगा है।
देश में चीन ऐप के बैन के बाद कई भारतीय यूजर्स इसके ऑप्शन तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में ईओआरटीवी (EORtV) ने लॉन्च किया है वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
नई पॉलिसी के अनुसार, ब्यूरो ऑफ आउटरीच भी नीलामी प्रक्रिया का हिस्सा होगा जो सरकारी संदेशों के लिए इन्वेंट्री अथवा स्पेस को खरीदने को कवर करेगा।
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