यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को केंद्र सरकार चलाती है और इसके अंतर्गत लोगों को नया व्यापार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के दस लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
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